राजधानी दिल्ली : विळखा घट्ट करणारी विधेयके

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. नेहमीप्रमाणेच सरकारने अनेक विधेयके संसदेपुढे आणून ती संमत करण्याचा भरगच्च नियोजन केले आहे. सध्या शेतीविषयक तीन वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची सरकारने केलेली घोषणा आणि त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या पहिल्याच दिवशी सादर करण्याचा सरकारचा संकल्प याची चर्चा आहे. परंतु यापलीकडेही काही विधेयके सरकार आणू पहात आहे, ज्यावरून वाद निर्माण होऊ शकतो. उदाहरणार्थ डाटा संरक्षण विधेयक (माहिती-सामग्री संरक्षण विधेयक), बियाणेविषयक विधेयक, बॅंकांच्या खासगीकरणाविषयीचे विधेयक, क्रिप्टोकरन्सी नियमन विधेयक. ही विधेयके निश्‍चितच महत्वपूर्ण आहेत. त्यावर सखोल चर्चा, विचारविनिमय गरजेचा आहे. प्रश्‍न एवढाच आहे की, सरकारला आणि नेतृत्वाला चर्चा, विचारविनिमय आणि विविध दृष्टिकोनांचे आदानप्रदान म्हणजे वेळकाढूपणा किंवा काळाचा अपव्यय वाटतो. तोंडावर आपटी खाल्ली तरी बुलेट ट्रेनच्या वेगाने सर्वकाही झाले पाहिजे, असा वर्तमान राज्यकर्त्यांचा खाक्‍या आहे. शेतीविषयक कायदे संमत करण्यात जी अतिघाई करण्यात आली त्याची परिणिती कायदे मागे घेण्यात झाली. एकदा ठेच लागल्यानंतर पुढे सावधगिरी बाळगण्याची मनोवृत्ती असेल तर यापुढे उचित विचारविनिमय आणि थोडा वेळ लागला तरी सर्वसंमतीने व प्रसंगी विरोधी पक्षांनाही विश्‍वासात घेऊन सरकार चांगले लोकहिताचे कायदे करू शकेल. पण प्रश्‍न आहे उदार मनोवृत्तीचा!

संरक्षण की आक्रमण

डाटा संरक्षण विधेयकावर आधीच सत्तापक्ष-सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जुंपलेली आहे. २०१९ मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यावेळी राज्यसभेत सरकारची स्थिती निर्णायक नव्हती. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे अधिक सखोल छाननीसाठी पाठविले होते. त्याचा अहवाल नुकताच पूर्ण झाला, तो संसदेला अधिवेशनात सादर केला जाईल. मात्र काही मुद्यांवर समितीमधील सहा सदस्यांनी अहवालास काही मुद्यांवर असहमती पत्रिका (डिसेन्ट नोट) जोडलेली आहे. अगदीच सांगायचे झाल्यास या संभाव्य कायद्यातून कोणत्या सरकारी यंत्रणांना वगळायचे किंवा त्यांना सवलत द्यावयाची याचे सर्वाधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. समितीच्या सहा सदस्यांनी त्यास विरोध केला आहे. सरकारऐवजी संसद किंवा न्यायिक म्हणजे न्यायालयीन देखरेखीची यंत्रणा असावी, असेही त्यांनी सुचविले आहे. यामुळे सरकारला व्यापक अधिकार मिळत आहेत. त्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याबरोबरच नागरी स्वातंत्र्य, व्यक्तिगतता(प्रायव्हसी) यावर आक्रमण होण्याचा धोका संभवतो, असा त्यांचा मुद्दा आहे. त्यामुळे जर सरकारला एखाद्या यंत्रणेला या कायद्याच्या कक्षेतून वगळायचे असेल तर त्याचा निर्णय संसदीय किंवा न्यायालयीन यंत्रणेमार्फत करावा, असे या सदस्यांनी सुचविले आहे. सरकारला हा मुद्दा अमान्य आहे. त्यामुळेच बहुमताच्या बळावर हे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेण्याची तरतूद कायम ठेवतील, असे दिसते. असे झाल्यास ‘डाटा प्रोटेक्‍शन’ म्हणजेच नागरिकांच्या विविध माहिती-सामग्रीचे संरक्षण होण्याऐवजी तिच्यावर सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित होईल, अशी धास्ती सदस्यांना वाटते. सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वभौमत्व, परराष्ट्रांबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांच्या आधारे सरकार या कायद्यातून कोणत्या सरकारी यंत्रणेला वगळायचे याचा निर्णय करील, असे या कायद्यात सुचविले आहे. याचा अर्थ तुमच्या वैयक्तिक माहितीला या कायद्याद्वारे देऊ केलेले सुरक्षा कवच काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल. त्यामुळे एखाद्या तपास यंत्रणेचा ससेमिरा सरकारला अप्रिय असलेल्या एखाद्या नागरिकाच्या विरोधात लावायचा असेल तर त्या यंत्रणेला त्या व्यक्तीचा सर्व डाटा प्राप्त करण्याचे अधिकार सरकारकडून दिले जातील. याचा अर्थ सरकारला नावडते नेते, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटना यांना या कायद्याचे सुरक्षा कवच ठेवायचे की नाही, याचे अधिकार सरकारकडे जातील, म्हणून त्याला विरोध केला जात आहे. एकीकडे ‘कमाल राज्यकारभार आणि किमान सरकार’ अशा घोषणा द्यायच्या आणि प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मुसक्‍या बांधण्याचे सर्वाधिकार स्वतःकडे एकवटायचे असा हा ढोंगीपणा आहे.

या विधेयकात डाटा प्रोटेक्‍शन ॲथॉरिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांचा त्यात समावेश आहे. डाटा प्रोटेक्‍शन आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात किमान दहा वर्षांचा अनुभव व तज्ञता असलेल्यांची त्यामध्ये निवड करण्यात येईल असे म्हटले असले तरी त्याची व्याख्या अतिशय अस्पष्ट आहे. त्यांना नेमण्याचे अधिकारही सरकारकडेच राहणार आहेत, त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्‍नचिन्ह राहणार आहे. एखाद्या प्रकरणात प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयावर दाद मागण्यासाठी प्रथम लवादाकडे (ॲपलेट ट्रायब्युनल) जाणे व त्यांचा निर्णय अमान्य झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची यामध्ये तरतूद असेल. या कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना जबरी शिक्षेची तरतूदही आहे. यामध्ये दंडात्मक कारवाईत पाच ते पंधरा कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव आहे. पण सरकारनेच कायद्यातून पळवाटा काढल्यास दाद कशी मागणार हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. जी विविध समाज माध्यमे आहेत त्यांना नियंत्रित करण्यासाठीचे आदर्श उद्दिष्ट असले तरी या कायद्याचा दुरुपयोग नागरिकांच्या विरोधात होणारच नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही.

बियाणे सार्वभौमत्वावर आक्रमण

शेतीविषयक तीन कायदे मागे घेण्यात येणार असले तरी सरकारने बियाणेविषयक किंवा बीजविषयक विधेयक या अधिवेशनात सादर करण्याचे ठरविले आहे असे सांगण्यात येते. आयत्यावेळी पूर्वसूचना न देता विधेयके सादर करायची आणि घाईने संमत करण्याचा गेल्या सत्तर वर्षात न झालेला प्रकार गेल्या काही वर्षात सर्रास सुरू आहे. हे विधेयक 2019 मधील असले तरी त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने अद्याप सरकार त्याला धजावताना दिसत नाही. या विधेयकात बी-बियाण्यांसंदर्भात शिस्तबद्ध आणि औपचारिक पद्धती किंवा प्रणाली अमलात आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्या अंतर्गत बी-बियाणे निर्मात्यांना ते तयार करीत असलेले प्रत्येक बी-बियाण्याची सरकारतर्फे स्थापित यंत्रणेकडे नोंदणी सक्ती होईल. ‘नॅशनल सीड रजिस्टर’मध्ये त्याचा समावेश केला जाईल. तसेच स्वयंप्रमाणित (सेल्फ सर्टिफाईड) बियाण्याची पद्धती बंद करण्यात येईल. या नव्या यंत्रणेद्वारे बियाणे निर्मात्यांना प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. यामध्ये जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाईड) बियाण्यांबाबत उल्लेख नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांचा बनावट, निकृष्ट आणि अप्रमाणित बियाण्यांपासून बचावाची भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे या नियामक यंत्रणेतून जीएम बियाण्यास वगळायचे असा काहीसा प्रकार असल्याने त्याला विरोध केला जात आहे. हे शेतकऱ्यांच्या बी-बियाणे सार्वभौमत्वावर आक्रमण आहे, अशा शब्दात त्याला विरोध होतो आहे. त्यामुळे हे विधेयक सरकार सादर करणार काय याबाबत शंका आहे. याखेरीज बॅंकांच्या खासगीकरणासंबंधी, क्रिप्टोकरन्सी नियमन, वादग्रस्त वीजविषयक विधेयकही सरकारच्या यादीत आहे. यादी 26 विधेयकांची आहे आणि कामकाजाचे दिवस सतराच आहेत. यावरुनही सरकारचा कल स्पष्ट होतो. अधिवेशन तरी सुरळीत पार पडेल अशी अपेक्षा!