ड्रॅगनची जळजळ

शांतता मिळविता येते, ती दुष्टपणाचा प्रतिकार करून; अन्यथा दुसरा मार्ग म्हणजे त्याच्याशी तडजोड करून शांतता विकत घेण्याचा.

— जॉन रस्किन, साहित्यिक, तत्त्वज्ञ

अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती गावांत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक इंच जमिनीवरही परकी आक्रमण होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत ठणकावल्यानंतर चीनकडून कडवट प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते. पण त्याला भीक न घालता अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, याची पुन्हा एकदा त्या देशाला भारताने जाणीव करून दिली हे बरेच झाले.

गेले काही दिवस सातत्याने अरुणाचल प्रदेशाच्या संदर्भात कुरापती काढण्याचा उद्योग चीन करीत आहे. अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर येथे भारताने ‘जी-२० परिषदे’तील एका सत्राचे आयोजन केले होते.

त्याच सुमारास चीनने या भागातील काही नद्या, पर्वत आणि गावे यांची नावे परस्पर बदलून टाकली. हा तिबेटचा दक्षिण भाग असल्याचा दावा सातत्याने त्या देशाकडून केला जात आहे. या राज्यात कोणीही अधिकारी, मंत्री यांनी दौरा केला, की ड्रॅगनचे फुत्कार ठरलेलेच. अर्थात अशी आदळआपट करण्याचे कारण तेवढेच नाही.

ईशान्य भागात पायाभूत सुविधांच्या भारताची विकासप्रकल्पांची कामे सध्या वेगात सुरू आहेत. सरकारने ‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमां’तर्गत ईशान्य भारतातील २९६७ गावांच्या सर्वांगीण विकासाची कामे घेण्याचे नियोजन केले असून पहिल्या टप्प्यासाठी त्यापैकी ६६२ गावांची निवड करण्यात आली आहे.

त्यात अरुणाचल प्रदेशातील ४५५ गावांचा समावेश आहे. रस्तेबांधणी होत आहे. आवश्यक तेथे पूल, बोगदे उभारले जात आहेत. स्थानिक पातळीवरील वीजनिर्मितीलाही पाठबळ दिले जात आहे. यातून गावकऱ्यांना तर लाभ होईलच; पण भूराजकीय आणि सामरिक रणनीतीच्या दृष्टीने असलेले त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

खरे तर चीनने याच भागात त्यांच्या हद्दीत अशा प्रकारची प्रचंड कामे यापूर्वीच केली आहेत. पण तशी ती भारताने करताच ते त्यांना झोंबते आहे. ‘सीमाभागातील शांततेवरच तुम्ही घाला घालत आहात’, असा उलटा कांगावा केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला, त्याला हा संदर्भ आहे.

शांतता करारांची, सलोख्याची वगैरे भाषा चीन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून करीत असला तरी प्रत्यक्षात जागतिक पातळीवरील करारमदारांची पत्रास न ठेवता त्या पायदळी तुडविण्याची चीनची पद्धत आहे. अलीकडच्या काळातील चीनचे धोरण पाहता विस्तारवाद, वर्चस्ववाद चालू राहणार असे दिसते.

चीन सातत्याने संरक्षणावरचा खर्च वाढवत आहे. सर्व सत्ता स्वतःकडे एकवटणाऱ्या अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात ‘लष्कर उभारले जाते ते लढण्यासाठीच’ असे सांगितले होते, त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

अलीकडच्या काळात त्या देशाची अडचण एवढीच आहे, की तेथील नागरिकांना ज्या आर्थिक प्रगतीची, वाढत्या जीवनमानाची ग्वाही देत देशांतर्गत पातळीवरील स्थैर्य टिकविण्यात चीनला यश आले, त्या प्रगतीचा वेग मंदावला आहे. स्वस्त मनुष्यबळावर आधारित उत्पादनकेंद्र व निर्यातभिमुख प्रारूपाने आजवर चीनला भरभरून यश दिले.

पण शिखरावर पोचल्यानंतर उतार येतोच. कोविडमुळे ती प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. त्याची अनेक आर्थिक कारणेही आहेत. सध्या त्या टप्प्यावर चीन असल्याने आर्थिक प्रलोभनांच्या जोडीला प्रखर राष्ट्रवादाची गुटीही चिनी राज्यकर्ते तेथील जनतेला पाजू पाहतील. ‘इतिहासकाळातील राष्ट्रीय अपमानांचा वचपा काढण्याची वेळ आली आहे’, अशी भूमिका चिनी राज्यकर्ते सातत्याने मांडत आहेतच.

कियांग राजवटीच्या काळात चीन दुर्बल होता, तेव्हा बराच भाग देशाच्या ताब्यातून गेला, अशी त्यांची धारणा आहे. एकोणीसाव्या शतकात व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात गेलेला प्रदेश आम्ही पुन्हा मिळवू, असे ते म्हणतात.

हॉंगकॉंग आणि तैवानच्या सामिलीकरणाची भाषा उच्चरवाने केली जात आहे. दक्षिण चीन समुद्रात मनमानी चालूच आहे. तिबेट मागेच गिळंकृत केला; पण आता अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच भाग आहे, असा धोशा लावून भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आशियात आपणच एकमेव महाशक्ती, असे मानणाऱ्या चीनला भारताचे वाढते महत्त्व सहन होत नाही, हे वास्तव आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील वाढते सहकार्यही त्या देशाला खुपते. पण भारताच्या बाबतीत आता कोपराने खणणे शक्य नाही.

चीनची खप्पामर्जी होईल, म्हणून एकेकाळी दलाई लामांची अरुणाचल भेट टाळण्याची खबरदारी घेणारा भारत आता त्यांना तवांगपर्यंत जाऊ देतो, हे चीनला सहन होत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या बाबतीत चीनने खोडसाळपणा चालूच ठेवला तर तिबेटमधील मानवी हक्कांचा प्रश्नही भारताने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडायला सुरवात केली पाहिजे.

अर्थात चीनचे आव्हान हे एखाद-दुसऱ्या घटनेपुरते मर्यादित नाही. ते दीर्घकाळासाठी असणार हे उघड आहे. त्यामुळे त्याला तोंड देण्याचीही तशीच सर्वंकष तयारी भारताला करावी लागेल. त्यासाठी आर्थिक, राजकीय, राजनैतिक, सामरिक अशा विविध आघाड्यांवर चीनचा मुकाबला करण्याची रणनीती आखावी लागेल. अरुणाचलच्या निमित्ताने झालेल्या वादाने त्याचीच आवश्यकता प्रकर्षाने समोर आणली आहे.