भाष्य : पाणीप्रश्‍नातही चिनी आव्हान

पाण्याच्या साठ्यांवर पडणारा ताण वाढत असून, भूजलपातळीच्या बाबतीत आपण जबाबदारीने वागलो नाही, तर २५ वर्षात जगाच्या काही भागांत प्यायलाही पाणी नाही, अशी स्थिती ओढवू शकते. ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालातील आकडेवारी या गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील जलव्यवस्थापनाचा आढावा आणि चीनने उभे केलेले आव्हान यांची चर्चा.

आगामी काळात दर चार व्यक्तींमागे तीन जणांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरून संघर्ष अटळ आहे. ५१ देशांत अतिभीषण ते भीषण स्वरूपाची पाणीटंचाई जाणवेल, असे संयुक्त राष्ट्रांतर्गत कार्यरत संस्थांच्या काही अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. यात दक्षिण आशियातीलही काही देश असतील.

वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’च्या (डब्लूआरआय) अहवालातही भूजलपातळीबाबत जबाबदारीने वागण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसे न केल्यास जगाच्या काही भागात प्यायलाही पाणी नाही, अशी स्थिती उद्‌भवेल,असा इशारा देण्यात आला आहे.

पिण्याचे पाणी जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक व्यक्तीला पोहोचवायचे असेल तर त्यासाठी शास्रशुद्ध नियोजन व दीर्घकालीन योजना आखण्याची गरज आहे. दुसरीकडे ज्या पद्धतीने चीनसारखे देश पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकुमशाही करत आहेत, इतर राष्ट्रांचा विचार न करता धरणे बांधत आहेत, त्यामुळे भारतासह अनेक दक्षिण आशियायी देशांच्या समस्या वाढल्या आहेत आणि यावर सामूहिक उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडे भूगर्भातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पृथ्वीवर ७१ टक्के भाग जलयुक्त आहे. त्यातील ९७ टक्के पाणी हे खारे म्हणजे समुद्रात आहे. दोन टक्के पाणी हिमनगांमध्ये आहे आणि उर्वरित केवळ एक टक्का पाणी पिण्यायोग्य आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात भूजल साठवले जाते. दुसरीकडे, भारतात असणारी धरणांची संख्याही इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे भारतात पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहे. आतापासूनच विचार करून कृतिकार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक बनले आहे.

एकविसावे शतक हे आशिया खंडाचे असेल असे म्हटले जाते. आशिया खंडातील अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगतिपथावर जात आहेत. पण आशिया खंडात इतर खंडांच्या तुलनेत दरडोई पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता खूप कमी आहे. आशिया खंडात प्रतिव्यक्ती सर्वांत कमी म्हणजे ३.९२० क्युबिक मीटर इतके पाणी आहे.

त्यामुळे आशिया खंडालाच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सतावणार आहे. रशियातील बाल्कन सरोवर हे जगातील सर्वाधिक स्वच्छ पाणीसाठा असणारे सरोवर. अमेरिकेपेक्षाही या सरोवरामध्ये पाणीसाठा जास्त असतो. पण आशिया खंडात अशा प्रकारच्या साठ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची व्यापकता व दाहकता वाढत जाईल.

सर्वाधिक देशांबरोबर चीनचे वाद सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जगामधील सर्वाधिक धऱणे चीनमध्ये आहेत. ही संख्या आहे ८६ हजार. अमेरिकेतील धरणांची संख्या ५५०० आहे. भारतात त्याहीपेक्षा कमी धरणे आहेत. चीनकडची ३० हजार धरणे पंधरा मीटर उंचीची आहेत. त्यांना सर्वांत मोठी धरणे म्हटले जाते. या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्यांच्या देशात वाहणाऱ्या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये जमीनीवरील पाण्याची साठवणूकक्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे.

चीनची साठवणूक कशासाठी?

चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे? यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहेत तर तेथील बहुतांश लोकसंख्या उत्तर आणि पूर्व भागात एकवटली आहे. त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व भागात पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. चीनच्या उत्तर भागात एकूण आठ प्रांत आहेत.

या प्रांतांत साधारणतः चीनची ४० टक्के लोकसंख्या राहाते. तेथील ३८ टक्के शेती याच भागात होते. निम्म्याहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहेत. चीनच्या पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. पण पाण्याचे सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल, असा प्रश्न त्या देशापुढे असतो. चीनने यापूर्वी उत्तरेकडील नद्यांवर धरणे बांधली होती. मात्र चीनची लोकसंख्या दीडशे कोटी असल्यामुळे पाण्याच्या गरजा बिकट बनत चालल्या आहेत. त्यामुळेच चीनने पाणीयोजनांचा धडाका लावला आहे.

उत्तरेकडील नद्यांवरील धरणे पुरेशी पडत नसल्यामुळे चीनने आता दक्षिणेकडील नद्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिणेकडील भागातील नेपाळ, भारत, बांग्लादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वाहात येणाऱ्या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. हे पाणी वळवून चीन पूर्व भागातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. याची सुरवात चीनने १९५०च्या दशकात सुरू केली होती.

त्यांनी अनेक मोठे मोठे कालवे गेल्या ७० वर्षांत बांधले. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने १०० अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. ‘साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॅनल’ असे या कालव्याचे नाव असून चीनने १९५२मध्ये या कालव्याच्या कामाला सुरुवात केली आणि २०१४ मध्ये तो पूर्ण झाला. पण या कालव्यानेही प्रश्न सुटत नाहीये. त्यामुळे आता चीनने दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरूवात केली आहे.

भारताच्या अडचणी

चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्राचा अखत्यारीमध्ये येतो. त्यामुळे तिथे धरणे बांधण्याचे काम केंद्र सरकार करते आणि तिथे एकाधिकारशाही असल्याने धरणांच्या उभारणीला विरोधाचा फार प्रश्न येत नाही. त्यामुळेच चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प कमी काळात यशस्वीरीत्या पूर्ण केले जातात. भारतात अशी परिस्थिती नाही. आपल्या देशात पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे. भारतात लोकशाही आहे.

त्यामुळे अशा प्रकारची मोठी धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्याला तीव्र विरोध होतो. अनेक चळवळी, बिगर सरकारी संस्था, संघटना या पर्यावरणाला धोका आहे म्हणून या कामांना विरोध करतात. उदाहरणार्थ ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’.आज इतक्या वर्षांनंतरही सरदार सरोवर धरणाविषयी वाद सुरू आहेत. अशा संघटनांच्या विरोधांमुळे देशात मोठे प्रकल्प हाती घेण्याला आणि ते पूर्णत्वास जाण्याला मर्यादा येतात.

परिणामी, जमिनीवर पाणी साठवण्याच्या क्षमता भारतात खूपच कमी आहेत. भविष्यात याचा खूप त्रास भारताला सहन करावा लागणार आहे. २०३० पर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे संकट उभे राहण्याची भीती काही आंतरराष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. भारतात नदी हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, सतलज आणि कोसी या चारही नद्या तिबेटमधून चीनमार्गे भारतात येतात. चीन या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

ही अरेरावी मोडून काढण्यासाठी हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणाऱ्या आणि पाणीबाणीला सामोरे जावे लागणाऱ्या देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने चीनवर दबाव आणला पाहिजे. ब्रिक्स, अ‍ॅपेक्स, जी २० या संघटनांमध्येही पाण्याचा प्रश्न उठवला पाहिजे. भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न का विचारत नाही?

ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकुमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)