भाष्य : रुपयाची ‘चलन’कथा

- डॉ. केदार विष्णू, डॉ. वैष्णवी शर्मा

भारताच्या उल्लेखनीय विकास दरासह निर्यातवाढीला चालना देण्याचे प्रयत्न यामुळे रुपया जागतिक चलन क्षेत्रात तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वय त्यासाठी आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, १६ एप्रिल २०२४ रोजी आपल्या भारतीय रुपयाची लक्षणीय घसरण झाली. अमेरिकी डॉलरच्या (यूएसडी) तुलनेत रुपयाने ८३.५०चा ऐतिहासिक नीचांक गाठला. नंतर तो थोडा सुधारला. बुधवारी(ता.२४) हा दर ८३.२४ होता. रुपया यापूर्वी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ८३.३९च्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.

जानेवारी २०२२ पासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने घसरण होत असल्याबद्दल धोरणकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रुपयाला जगातील सर्वोच्च १५ सर्वात मौल्यवान चलनांमध्ये स्थान मिळूनही, गेली दोन वर्षे रुपया आणि डॉलर यांच्यातील विनिमयदरात विलक्षण अस्थिरता दिसून आली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीचे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील? डॉलरच्या तुलनेत रुपया बळकट व्हावा यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणते उपाय योजले आहेत? हे प्रश्न आणि या समस्या महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे.

१९४५ मध्ये स्थिर विनिमय दर प्रणालीवर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (आयएमएफ) स्थापना करण्यात आली. बाजारातील मागणी आणि रुपयाच्या पुरवठ्यानुसार ठरलेल्या लवचिक विनिमय दरात संक्रमण होण्यापूर्वी भारताने १९४५ ते १९७३ या काळात या प्रणालीचे पालन केले. पण नाणेनिधीची प्रस्तावित यंत्रणा कुचकामी असल्याचे आढळून आले. अनेक सदस्यदेशांनी त्यांच्या चलनांचे डॉलरविरुद्ध सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीस अवमूल्यन सुरु केले.

१९४८ ते १९६६ दरम्यान रुपया डॉलरच्या तुलनेत ४.७९ इतका होता. १९६०च्या दशकात देशातील अन्न आणि औद्योगिक उत्पादनात घट झाल्याने तसेच चीन आणि पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धांमुळे आर्थिक ताण वाढला. परिणामी, आर्थिक व्यवहारांचे संतुलन बिघडले. रुपयाचे तीव्र अवमूल्यन झाले. १९६६ मध्ये त्याचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत चार रुपयांवरून १९७३ मध्ये सुमारे ७.६ रुपयांपर्यंत घसरले.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात, निर्यात वाढवण्यासाठी ६ जून १९६६ रोजी रुपयाचे प्रथमच ५७% अवमूल्यन करण्यात आले. तेलाच्या संकटाचा रुपयाच्या मूल्यावरही विपरित परिणाम झाला. १९६० आणि १९७०च्या दशकात डॉलरच्या तुलनेत आणखी अवमूल्यन झाले. ऐंशीच्या दशकात रुपयास चढ-उतारांना सामोरे जावे लागले. जानेवारी १९८१ मध्ये रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत ८.०६ ते डिसेंबर १९८९ मध्ये १६.८४ पर्यंत घसरण झाली.

जून १९९१ मध्ये, भारतासमोर आयात-निर्यात व्यापारातील तुटीचे गंभीर संकट उभे राहिले. त्यामुळे रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत आणखी अवमूल्यन होऊन ते २१.२० एवढे झाले. १९९३ हे वर्ष भारतीय चलन इतिहासातील महत्त्वपूर्ण वळणाचे साक्षीदार होते. यावेळी, बाजाराच्या गरजांनुसार चलनास मुक्तपणे विहार करू दिला गेला. १९७३पासून, भारताने लवचिक विनिमय दर प्रणाली स्वीकारली.

इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमयदर प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठा या बाजार शक्तींद्वारे निर्धारित केला जातो. रिझर्व्ह बँकेकडे रुपयाचे मूल्य ठरवण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. १९९१पासून सातत्याने घसरण झाल्यानंतर जून १९९३ पर्यंत रुपयाचे मूल्य ३१.३७ पर्यंत पोहोचले.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि भारतात थेट परकी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या कालावधीत अनेकविध अवमूल्यने जाणीवपूर्वक करण्यात आली. नव्वदच्या दशकात, रुपयाचे मूल्य अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत अंदाजे २२.५० रुपयांनी घसरले.

आंतरराष्ट्रीय घटक

त्यानंतरच्या दशकभरात (सन २०००-२०१०) रुपयामध्ये डॉलरच्या तुलनेत ४० ते ५१च्या मर्यादेत चढ-उतार झाले, आणि त्याचे मूल्य प्रामुख्याने ४५च्या आसपास होते. २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे रुपयाच्या मूल्यात थोडीशी वाढ झाली. तथापि, २०१२ नंतर, रुपयाचे मूल्य एका डॉलरच्या तुलनेत ५३ रुपयांहून अधिक कधीच झाले नाही.

असे दिसून येते, की गेल्या ७७ वर्षांमध्ये, रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. ते डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ७९-८४ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. अगदी ताजा म्हणजे बुधवारचा आकडा एक डॉलरला ८३.५० रु. असा आहे.

डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची घसरण विविध जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांमुळे होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय तणाव, उदा. रशिया-युक्रेन संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. याव्यतिरिक्त, जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील कडक नियम-अटींमुळेही हा दबाव वाढीस लागला. तेल आयातदारांकडून डॉलरची वाढलेली मागणी आणि व्यापारातील तूट या समस्यांमुळे रुपयाच्या घसरणीला हातभार लागला.

शिवाय, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरवाढीविषयी निर्णयाच्या अनिश्‍चिततेचाही बाजारावर परिणाम झाला. चलनविषयक धोरण बळकट करून महागाई रोखण्यासाठी व भविष्यातील संकटाला तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांनी रुपयाच्या अवमूल्यनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

कच्च्या तेलाच्या उच्च किंमती, शेअर बाजारातील घसरण आणि चलनविषयक धोरणातील फेरबदल यांच्यामुळे डॉलरच्या प्रवाहावर नकारात्मक परिणाम झाला आणि आता परकी चलन बाजारात रुपया आणखी कमकुवत झाला आहे.

अलीकडच्या काळात भारताच्या उल्लेखनीय विकास दरासह परदेशातील खर्चात लक्षणीय वाढ आणि निर्यातवाढीचे प्रयत्न यांमुळे रुपया जागतिक चलन क्षेत्रात तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सहकार्य त्यासाठी आवश्यक आहे.

असा अंदाज आहे की, अर्थव्यवस्थेतील रुपयाचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ करेल आणि नजीकच्या भविष्यात डॉलरचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही परकी चलनसाठ्याची विक्रीही करू शकेल.

गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला विवेकपूर्ण आर्थिक धोरणे कायम ठेवण्याची गरज आहे. आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि उत्पादनाला, नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी व स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. यामुळे निर्यातवाढीला चालना मिळेल आणि रुपयाला जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह चलन म्हणून उदयास आणणे शक्य होईल.

(डॉ. केदार विष्णू अर्थशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. तर डॉ. शर्मा अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.)