नवे धोरण, जुन्या अपेक्षा

आतापर्यंतच्या सर्व महिला धोरणांची फलश्रुती ही साधारण ४० टक्के इतकीच राहिलेली आहे. मागच्या धोरणातील ६० टक्के गोष्टी नवीन धोरणामध्ये पुन्हा समाविष्ट कराव्या लागल्या आहेत. याचे प्रमाण कमी होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.

राज्याच्या पहिल्या महिला धोरणाला दोन महिन्यांपूर्वी २७ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत आणि आता राज्याचे चौथे महिला धोरण येत्या एक दोन महिन्यात येईल. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिला धोरण पहिल्या दोन वर्षातच जाहीर करण्याचा उत्साह सरकारमध्ये नसतो. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात धोरणाचा मसुदा करण्यात आला; पण पाच वर्षांत तो सादर केला गेला नाही. त्या तुलनेत महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिला धोरण सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये आणले, हे उल्लेखनीय.

गेल्या २५ वर्षात महिला धोरणांनी राज्याला काय दिले, तर अनेक गोष्टी ठरवून त्या केल्या गेल्या. स्त्री विषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. उदा. मुलींना संपत्तीत वाट्याचा कायदा मिळाला, पोटगीच्या कायद्यात सुधारणा झाली. महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक दर्जात सुधारणा, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजना आखणे, महिलांची सुरक्षितता यांचा प्रामुख्याने विचार झाला. स्त्रियांचे आणि मुलींचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढताना स्त्रीविषयक धोरणे आणि कायदेदेखील मजबूत करण्यात आले. ‘शासकीय-निमशासकीय’ मध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आरक्षण मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५० टक्के आरक्षण मिळाले. व्यवसाय शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कायदेशीर मदतीसाठी ‘राज्य महिला आयोग’ स्थापन झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) स्व-उत्पन्नातील १० टक्के निधी स्त्री आणि बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. गावपातळीवरील नियोजनात महिलांचा सहभाग वाढला. अशाप्रकारे संथपणे पण क्रांतिकारी गोष्टी महिला धोरणाने घडविल्या आहेत.

पहिल्या महिला धोरणाने एकूणच महिलांच्या सामाजिक-राजकीय - आर्थिक प्रश्नांचा कसा विचार करायला पाहिजे, याचा दृष्टिकोन दिला होता, ज्यामुळे नंतरच्या महिला धोरणांची पायाभरणी झाली. राज्यात ६ कोटी महिला आहेत. त्यापैकी १२ टक्के अनुसुचित जमाती आणि ९.६ टक्के अनुसुचित जातीचे प्रमाण आहे. २.३५ टक्के महिलांना काहीतरी अपंगत्व आहे. १०.८ महिला या ज्येष्ठ नागरिक आहेत, १२.२४ टक्के महिला या कुटुंबातील एकमेव कमवत्या आहेत. त्याशिवाय जवळपास १५ लाख घरकाम करणाऱ्या महिला राज्यात आहेत. ६६ हजारपेक्षा अधिक शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला राज्यात आहेत. राज्यात शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केल्या असल्याने शेतकरी विधवा महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. या पार्श्वभूमीवर चौथ्या धोरणाच्या प्रस्तावित मसुद्याची चर्चा व्हायला हवी.

स्त्रियांना सामाजिक-आर्थिक-आरोग्य-राजकीय सुरक्षा असणे. पुरुषांप्रमाणे सर्व क्षेत्रांत काम करण्याची समान संधी आणि समान मोबदला मिळणे, हे उद्दिष्ट घेऊन हा मसुदाही तयार झालेला आहे. त्यातील काही गोष्टींची नोंद घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या समान संधींसोबतच मुलींना शिक्षणाच्या अधिक संधी कशी देता येईल, याचा विचार झालेला आहे. उदा. कोणत्याही वयात मुलींना शाळेत प्रवेश घेता येईल. पहिलीत प्रवेशासाठी सहा वर्षाची अट मुलींसाठी असू नये, तर कोणत्याही वयात तिला शाळेत जाता आले पाहिजे. सातवी आणि दहावीनंतर मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होते आहे. त्यासाठी मुलींना व्होकेशनल ट्रेनिंग देवून त्यांना पायावर उभे करण्यावर देखील भर देण्यासाठी उच्च व तंत्रविज्ञान शाखेत मुलींसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जाण्याचा सूचना करण्यात आली आहे. मुस्लिम मुलींनाही तंत्रशिक्षणात गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी हा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर कोर्सचा फी परतावा दिला जावा, अशी कल्पना मांडण्यात आली आहे.

स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार

स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार करताना तिच्या तिच्या मातृत्व काळासोबतच स्त्रीयांच्या मेनोपॉज काळात शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. स्त्रियांमध्ये याकाळात उद्भवणारे स्तनांचा कर्करोग, गर्भाशयाच्या कर्करोगावर वेळेत निदान आणि उपचार मिळावेत तसेच मधुमेह, हायपर टेन्शनच्या विकारांवरही ग्रामीण भागातही माहिती व्हावी आणि उपचार मिळावेत, यावर भर देण्यात आला आहे. स्त्रियांवर घरात

आणि सार्वजनिक ठिकाणीच अत्याचाराचा सामना करावा लागत नाही, तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरदेखील त्यांना अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. महिलांच्या दष्टीने सर्व प्रकारच्या अत्याचारविरहित समाज निर्माण करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.

स्त्री उद्योजकांसाठी ‘एक खिडकी’

फूटपाथवरच्या महिला विक्रेत्या, ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या, नवीन उद्योग सुरु करणाऱ्या महिला उद्योजकांना सर्व प्रकारच्या परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना सुरु करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या तिन्ही महिला धोरणांमध्ये पाळणाघरांचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला होता. तो याही धोरणामध्ये आहे. पण अशा वारंवार उल्लेख केल्या जाणाऱ्या योजना का पूर्णत्वाला जात नाहीत,याचा विचार केला पाहिजे. शहरांत सुरक्षित पाळणाघरांची नितांत गरज आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी नोकरदार महिलांना करीअर सोडून घरी बसण्याची वेळ येते. प्रत्येक रेल्वे स्थानकाच्या जवळ सरकारने चालवलेली आधुनिक पाळणाघरे असतील, तर महिला चिंतामुक्त काम करू शकतील. अशा महिला धोरणाचा भाग असलेल्या महत्त्वपूर्ण किमान दोन ते तीन गोष्टी तरी पूर्ण होतीलच, याकडे महिला व बाल कल्याण विभागाने लक्ष दिले, तर पाच वर्षानंतर महिला धोरणाचा आढावा घेताना कागदावरची धोरणं पूर्णत्वास गेल्याचे समाधान मिळू शकते, आणि जुनेच धोरण नव्याने आखण्याची वेळ येणार नाही.

अधिक वास्तववादी

चौथ्या महिला धोरणाचा मसुदा हा अधिक वास्तववादी आहे. मात्र यापूर्वीच्या तिन्ही महिला धोरणांची एकमकांसोबत तुलना होऊ शकत नाही, कारण अशा प्रकारची धोरणे ही त्या काळाचा आरसा असतात. शिवाय अशा प्रकारची धोरणे तयार होत असताना मागच्या त्रुटी सुधारण्यास वावही असतो. धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी जबाबदारी निश्चिती होत नाही, तोपर्यंत पाच- सात वर्षांनी येणाऱ्या नवीन महिला धोरणाला पुन्हा जुन्याच अपेक्षांचे ओझे पेलावे लागणर.

deepakadam3@gmail.com