आघाडीपर्वाचे पुनरागमन

राजकारणात जनतेला गृहित धरणे आणि मनमानी पद्धतीने कारभार यांना जनतेने सपशेल नाकारल्याचे निकालातून दिसून आले. लोकांनी दिलेला कौल ‘एनडीए’ला सत्तेपर्यंत नेणारा असला तरी बहुमताची गणिते काही पक्षांच्या नेत्यांच्या भूमिकाबदलाने बदलू शकतात. येणारा काळ कुरघोड्यांचा असू शकतो.

लो कसभा निवडणुकीत लोकांनी एक आगळा निकाल दिला आहे; सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला आणि सत्तेइतक्या जागा असूनही ‘एनडीए’पेक्षा अधिक उत्साह ‘इंडिया’ आघाडीत होता. यातून सत्ता ‘एनडीए’ची येईलही आणि नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची संधी मिळलेही; मात्र त्यांच्या नेतृत्वाची चमक फिकी पाडणारा हा निकाल आहे.

मोदी ब्रॅंडला बसलेला धक्का मोठा आहे. काॅंग्रेसला मिळालेली उभारी हा राष्ट्रीय राजकारणात या पक्षाला आणि सातत्याने अवहेलनेचे धनी झालेल्या राहुल गांधी यांना मोठाच दिलासा आहे. मोदी यांना पहिल्यांदाच स्वबळावर बहुमत नसताना राज्य करायची वेळ येईल. तीच त्यांच्यासाठी मोठी कसरत असेल.

आपल्याला परमेश्वरानंच पाठवल्याच्या भ्रमातून बाहेर पडून घटक पक्षांना सांभाळून घेण्याचे कौशल्य ते दाखवणार काय? हा लक्षवेधी मुद्दा असेल. मोठ्या निर्णयांसाठी तयार राहा, असे त्यांनी निवडणूक सुरू व्हायच्या आधीच सांगितले होते.

मतदारांनी असा मोठा निकाल दिला आहे की, भाजप समर्थकांच्या मनातले मोठे निर्णय घेताना आता दहावेळा विचार करावा लागेल. निकालाचा सर्वात मोठा धडा आहे तो लोकांना गृहित धरू नका!

देशात आघाडीपर्व दशकानंतर परतत आहे, हा या निवडणुकीचा आणखी एक संकेत. तो पंचायत ते संसद आपलीच सत्ता पाहिजे, असे वाटणाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान देणारा. यावेळची लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली. निवडणूक जाहीर होत असताना मोदी यांचा तिसऱ्यांदा विजय गृहित धरला होता.

हे वातावरण मतदानांच्या टप्प्यागणिक बदलत गेले. विरोधकांचे ऐक्य मागच्या दोन निवडणुकांहून अधिक एकसंघ असले तरी देशभर एकास एक लढत देता आली नव्हती. केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाबात ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. निवडणूक यंत्रणा आणि साधनांच्या वापरात भाजप इतरांहून खूप पुढे होता.

पंतप्रधानांची लोकप्रियता, प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाभंजनाचं राजकारण यातही भाजप कायमच पुढे असतो. भाजपचा अंतिम आधार असतो तो थेट ध्रुवीकरणाचा. त्याचाही अतिरेकी वापर या निवडणुकीत झाला. तरीही भाजपला साजरा करावा, असा विजय मिळाला नाही.

धर्माधारीत ध्रुवीकरणाचं राजकारण

२०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांनी तीन दशकांचं आघाडीपर्व संपवले होते. ते करताना देशात झालेला महत्त्वाचा बदल होता तो म्हणजे देशातील प्रादेशिक पक्ष आणि नेत्यांच्या केंद्रीय सत्तेच्या राजकारणातले महत्त्व आटले.

त्या आधी प्रदेशसिंहांच्या सहकार्याशिवाय सत्ता ताब्यात ठेवता येत नव्हती, त्याला मोदी यांनी स्पष्ट छेद दिला. तो देताना झालेला आणखी एक बदल म्हणजे, अनेक राज्यातील जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणावर मात करणारं धर्माधारीत ध्रुवीकरणाचं राजकारण यशस्वी झाले होते.

उत्तर भारतात जातींना हिंदुत्वाच्या ओळखीत बसवण्याचा यशस्वी प्रयत्न, हा अमित शहा यांच्या बांधणीचा महत्वाचा घटक होता. त्यानंतर क्रमाने भाजपचे यश विस्तारत गेले. काही राज्यात पराभव झाला तरी केंद्रात कल कुणीकडे असा प्रश्न असेल तेव्हा सर्वाधिक पाठिंबा कायमच मोदी यांना राहिला.

यशासारखं दुसरं काहीच नसतं आणि ते सतत मिळायला लागले की यश कायम आपल्याकडे वस्तीला आले, असा भ्रम होण्याची शक्यता असते. याच भ्रमाचा वाटा काॅंग्रेस अव्वल स्थानावरून अशक्त होण्यात दिसला होता. हेच भाजपबाबत घडत होते.

मात्र भाजप कथित चाणक्यानीतीच्या नावााखाली आम्ही सांगू ते धोरण, बांधू ते तोरण अशा थाटात वावरत होता. त्यातूनच ‘ऑपरेशन कमळ’च्या नावाखाली विरोधकांची बहुमताची सरकारे उलथवणे,

इतरांचे पक्ष फोडणे आणि ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार व घराणेशाहीसाठी सडकून टीका केली त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसणे, यासारख्या बाबी सत्तेच्या झगमगाटात खपून गेल्या, असे वाटले तरी लोक ते सारे पाहात होते. त्यावरील प्रतिक्रिया लोकांनी मतदानातून दिली. तीसुद्धा लोकांना गृहित धरू नका, असे सांगणारीच होती.

नितीशबाबू, नायडूंवर लक्ष

या निवडणुकीतून दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेले एकमुखी सत्तेचे आवर्तन थांबण्याची निर्माण झालेली शक्यता हा सर्वात मोठा परीणाम. जो आघाडीपर्व संपले आणि ही निवडणूक सोडाच पण २०४७ पर्यंत आम्हीच सत्तेत आहोत, असा जो अविर्भाव आणला जात होता त्यालाही निकालाने धक्का दिला.

दहा वर्षांनी लोकसभेचा फैसला म्हणजे राज्याच्या निकालाचे एकत्रीकरण हे वास्तव पुन्हा समोर येते. भाजपला स्वबळावर २७२ जागा मिळाल्या नाहीत. त्यासाठी आघाडीतील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल. यात बिहारमधील संयुक्त जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील तेलगू देशम पक्ष (टीडीपी) हे दोन प्रमुख साथीदार असतील.

हे दोन्ही पक्ष अलीकडे भाजपच्या ‘एनडीए’ आघाडीत सामील झाले आहेत. या पक्षांचे नेते नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे नव्या स्थितीचा पूर्ण लाभ घेतील. या दोघांचंही खुद्द मोदी यांच्याशी फार जमत होते, असा इतिहास नाही.

भाजपचे पूर्ण नियंत्रण असलेल्या सरकारच्या स्वप्नाला हे दोन्ही नेते तडा देऊ शकतात. आघाडी सरकार चालवताना साथीदारांशी जुळवून घ्यावे लागते तिथे देशाच्या भल्याचे काय ते आम्हालाच समजले. ते आम्ही, म्हणजे भाजपचं द्वीकेंद्री हायकमांड ठरवेल. इतरांनी ते मुकाट अंमलात आणावे, हा अविर्भाव चालण्याची शक्यता कमी.

अटलबिहारी वाजपेयी आणि डाॅ. मनमोहन सिंग यांना सरकार चालवताना इतरांना समजावून, सांभाळून घेण्याचीही कसरत करावी लागली होती. ती आता कदाचित मोदी यांनाही करावी लागेल.

मागील अडीच दशके सतत गुजरात आणि नंतर केंद्रात सत्तेत असताना या प्रकारची तडजोड करायची वेळ त्यांच्यावर कधी आली नव्हती. आघाडीपर्व देशात परतण्याची शक्यता स्पष्ट असताना मोदी यांची तिसरी टर्म कशी असेल, हा आता मुद्दा असेल. वैचारिक स्वप्नपूर्तीची जी ठोस पावले मागच्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने टाकली ती आता सहजसोपी ठरणार नाहीत.

देशात आघाडीचे दिवस पुन्हा येत आहेत. यात या निकालात राज्याराज्यांत वेगळा कल दिसला, हे एक कारण आहे. तो ज्या प्रकारची रचना भाजप आणू पहातो आहे, त्याला छेद देणारा आहे. या निवडणुकीत शेजारची राज्यंही वेगवेगळा कल दाखवत आहेत.

उत्तर प्रदेश हे यातलं लक्षणीय उदाहरण. केंद्रातील सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो, असे मानले जाते. या राज्यात मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांचे काॅम्बिनेशन सोबत अमित शहांची रणनीती आणि भाजपचे संघटन यापुढे कोणी टिकणेच शक्य नाही, या भ्रमाचा भोपळा अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी फोडला.

या राज्यात काँग्रेसला मिळालेली उभारी त्या पक्षाला संजीवनीच देणारी आहे. उत्तर प्रदेशातील घसरणीने भाजपची सारी गणितं उलटीपालटी केली. या राज्यात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष ज्या रीतीनं निवडणूक लढवत होता त्याचा लाभ भाजपला होईल, असे वाटत होते.

मात्र मायावतींचा जनाधार समाजवादी आणि काॅंग्रेस यांच्याकडे वळल्याचे निकाल दाखवतो. उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ने अपेक्षेहून अधिक यश मिळवले. यात अखिलेश यादव ज्या रीतीनं लढले त्याचा वाटा निर्विवाद आहे. यादव-मुस्लिम यापलीकडे समाजवादी पक्षाला पाठिंबा मिळत असेल तर या राज्याचे राजकारण पुरते बदललेले असेल.

भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी

उत्तर भारतातील कमालीच्या यशानंतर भाजपला विस्ताराचा वाव पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि दक्षिणेकडील राज्यात होता. भाजपने या सर्व ठिकाणी प्रचंड ताकद लावली. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या जागा वाढतील, हा अंदाज चुकला.

ममता बॅनर्जी यांनी तिथे भाजपचे आव्हान पुन्हा एकदा मोडून काढले. टोकाचा ध्रुवीकरणवादी प्रचार या राज्यात झाला. त्यातून लाभ झाला असेल तर तो तृणमूल काॅंग्रेसचाच. दक्षिण भारतात कर्नाटक पलीकडं भाजपनं चंचूप्रवेश केला हा भाजपसाठी दिलासा.

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यांनी भाजपच्या बहुमताच्या स्वप्नावर पाणी फेरले. हा कल त्या-त्या राज्यांतील निरनिराळ्या मुद्द्यांवर आहे. महाराष्ट्रात भाजपने राज्यातील सत्तेसाठी ज्या तडजोडी केल्या त्यावर त्या लोकांना पसंत नसल्याचे मतदारांनी दाखवले.

पक्ष फोडल्याचे अभिमानाने मिरवणे महाराष्ट्रात लोकांना रुचलेलं नाही, हेच निकाल दाखवतो. राज्यात शिवसेनेची मतपेढी आणि शरद पवारांचे राजकारण हा भजापच्या सर्वंकष वर्चस्वातील अडथळा कायम राहिला. त्यावर मात करण्याचे भाजपचे राजकारण पक्षाला निम्म्या जागांवर आणून ठेवणारं ठरले. हरयाणात शेतकरी वर्गातील रोष भाजपला धक्का देणारा ठरला.

उत्तर प्रदेशात जातगणितं पुन्हा राजकारणात मध्यवर्ती स्थानी आली. कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी काँग्रेसने भाजपला तिथे एकतर्फी यश मिळू दिले नाही. या सर्व राज्यात महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दा तितकेच प्रभावी ठरले.

त्यावर विरोधकांनी रान उठवले त्याचाही प्रभाव निवडणुकीवर पडला. भाजपला तारलं ते बिहार, ओडिशा राज्यातील यशाने. शिवाय, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यातील वर्चस्व कायम राखल्यामुळे. भाजपला नाही पण निदान ‘एनडीए’ला बहुमत मिळाले. त्यात ऐनवेळी आंध्रात चंद्राबाबू नायडूंच्या पक्षाशी केलेल्या आघाडीचा आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांना मिळालेल्या यशाचा वाटा लक्षणीय आहे.

या निवडणुकीत एक मुद्दा भाजपसाठी सर्वाधिक अडचणीचा ठरला तो भाजपला मोठे यश मिळाले तर राज्यघटनाच बदलली जाईल, या प्रचाराचा. विरोधकांनी हे नॅरेटिव्ह तळापर्यंत पोचवले. त्याचा पुरेसा प्रतिवाद तर करता आलाच नाही; मात्र त्यासाठी भाजपने काॅंग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा वापर करून ध्रुवीकरणाचे प्रयोग केले.

ते हास्यास्पद पातळीवर गेले. काॅंग्रेसला सत्ता मिळाली तर मंगळसूत्र काढून घेतील, नळाची तोटी काढून घेतील, यासारखा प्रचार प्रभावहिन ठरला. विरोधकांनी सातत्याने महागाई, बेरोजगारीसारखे मुद्दे उपस्थित करतानाच मोदी यांच्या सत्तेचा मूठभर उद्योजकांनाच लाभ झाला, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला.

मोदी राज्यातील सरकारी यंत्रणांचा वापर हाही लोकांच्या नजरेत येईल, असा मुद्दा बनला होता. पूर्ण प्रयत्न करूनही विरोधक बहुमतापासून दूर राहिले, हेही निकालने दाखवले. तेव्हा मोदींचे स्वबळावर बहुमत घालवले इतकेच तूर्त विरोधकांसाठी समाधान!

लोकांनी दिलेला कौल ‘एनडीए’ला सत्तेपर्यंत नेणारा असला तरी बहुमताची गणिते काही पक्षांच्या नेत्यांच्या भूमिका बदलाने बदलू शकतात. तेव्हा येणारा काळ सततच्या राजकीय कुरघोड्यांचा असू शकतो.