आपुलाचि विसंवाद आपणासी!

राज्यसभा आणि विधानपरिषदा ही खरे तर वरिष्ठ सभागृहे. सभागृहांतील चर्चेचा स्तर उंचावावा, काही अनुभवी, ज्येष्ठ व्यक्तींनी या मंथनात भाग घेऊन आपल्या अनुभवाचा फायदा सार्वजनिक धोरणनिश्चिती, कायदेकानूंची निर्मिती या सगळ्या प्रक्रियेत करून द्यावा, हा त्यांच्या निर्मितीमागचा हेतू आहे. तेथील सदस्यांची निवड थेट लोकांमधून न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत होते. हे सगळे पाहता या निवडणुकांनादेखील रणभूमीचे स्वरूप येण्याचे काहीच कारण नाही. बऱ्याचदा त्या बिनविरोधही होतात. परंतु जर सत्तास्पर्धा तीव्र झाली असेल, विसंवाद टिपेला पोचला असेल, लोकशाहीतील निकोप प्रथा- संकेतांचे महत्त्व लयाला गेले असेल, तर मात्र एकेका जागेसाठी सर्व स्तरांवर कसा अक्षरशः तुंबळ संघर्ष होतो, ते राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात पाहायला मिळाले.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने महाराष्ट्रातून राज्यसभेची एक अतिरिक्त जागा शिवसेनेकडून अक्षरशः खेचून घेतली आणि एका अर्थाने महाविकास आघाडीचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला. त्यासाठी त्यांनी कोणते तंत्र वापरले, कोणत्या राजकीय खेळी केल्या याच्या सुरस कथा सर्व माध्यमांतून प्रसृत होत आहेत. हे खरेच आहे, की या राजकीय स्पर्धेत, मुत्सद्देगिरीत नि ‘पसंतिक्रम मतदानपद्धती’च्या तंत्राचा अचूक वापर करण्यात भाजप वरचढ ठरला. मुख्य म्हणजे सहा अपक्ष आमदारांना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांपेक्षा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक ठेवणे महत्त्वाचे वाटेल, असे वातावरण निर्माण केले. त्यासाठी जे मार्ग त्यांनी वापरले, त्याविषयी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून त्याचे पडसाद पुढे दीर्घकाळ महाराष्ट्रात उमटत राहतील. ‘नथिंग सक्सिड्स लाइक सक्सेस’ असे म्हटले जाते.

म्हणजे एखादे यश मिळाले, की ते पुढील यशाची वाट सुकर करते. त्यामुळेच फडणवीस यांनी निकाल लागताच भाजपच्या विजयाची मालिका सुरू झाल्याचेही सांगून टाकले. लवकरच होत असलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीतही पुन्हा एकदा असाच सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. ती निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होणार आहे, ही आणखी एक नोंद घेण्याची बाब. महाविकास आघाडीला त्यामुळेच त्या निवडणुकीसाठी अधिक सजग राहावे लागेल. अर्थात शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील स्पर्धेचे अत्यंत महत्त्वाचे मैदान हे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे असणार, हे उघड आहे. त्यासाठीचे टॉनिक भाजपला या निकालामुळे मिळाले, असे म्हणता येईल. मुळात फडणवीस आणि त्यांचे राज्यातील सहकारी अशा एखाद्या ‘ब्रेक’साठी अक्षरशः आतूर झाले होते. याचे कारण गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थिरतेवर ते सातत्याने प्रश्नचिन्ह लावत होते. ‘ही आघाडी विसंगतीने भरलेली अनैसर्गिक आघाडी आहे. त्यामुळे सरकार केव्हाही कोसळू शकते’, असा कंठशोष सुरू होता. सरकार पडण्याच्या तारखाही जाहीर होत होत्या. पण यापैकी काहीही घडत नसल्याने त्यांच्या टीकेला, आरोपांना आक्रस्ताळेपणाचा आविष्कार यापलीकडे काही महत्त्व मिळेनासे झाले होते. ‘कोल्हापूर- उत्तर’च्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवाराला धूळ चारण्याचे मनसुबेही हवेत विरून गेल्याने भाजपची अस्वस्थता वाढली असल्यास नवल नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेच्या एका जागेवर मिळालेल्या विजयाच्या आधारे भाजप महाविकास आघाडीला आता अधिक आक्रमकतेने लक्ष्य करू पाहील.

प्रत्येक निवडणूक काही ना काही धडा देते. तसा तो महाविकास आघाडीला आणि त्याहीपेक्षा शिवसेनेला या निवडणुकीतून मिळाला आहे. हे तथ्य नाकारणे म्हणजे स्वतःचेच नुकसान करून घेण्यासारखे होईल. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा संवादाच्या अभावाचा आहे. प्रतिस्पर्ध्यांवर हल्ले करण्यासाठी विविध माध्यमांचा प्रभावी वापर करणे हा सत्तास्पर्धेतील एक भाग झाला, पण आपली छावणी मजबूत ठेवण्यासाठी जो अंतर्गत संवाद लागतो, तो कमी पडला की काय, याचा विचार शिवसेनेने आणि विशेषतः त्या पक्षाचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जरूर केला पाहिजे. विशेषतः छोटे पक्ष नि अपक्ष आमदारांच्या बाबतीत संपर्क-संवादातील त्रुटी ठळकपणे समोर आली. मुळात लोकशाहीत सततचा संपर्क आणि लवचिकता ही कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य बाब असते. त्यातही आघाडी सरकार चालविताना तर या गुणांची कसोटीच लागते. मतदानाचे तपशील लक्षात घेता आघाडीला कुठेही तडा गेलेला नाही, हे खरेच. पण जेवढा एकजिनसीपणा दिसायला हवा होता, तो दिसला नाही. या सगळ्या घडामोडींमधील मुख्यमंत्र्यांचा प्रत्यक्ष सहभागही फारसा जाणवला नाही.

राज्यसभेच्या निवडणूक निकालावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रतिक्रिया संयत होती. ती व्यक्त करताना ‘निकालांमुळे आपल्याला धक्का बसला नाही’ असे जे उद्‌गार त्यांनी काढले ते अर्थगर्भ आणि सूचक आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ‘पाहून घेऊ’ वगैरे भाषा शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने करणे हे प्रगल्भतेचे द्योतक नव्हते. तथापि संवादाचा अभाव एवढ्या एकाच कारणाने हा सगळा चमत्कार घडला, असे मानणेदेखील चूकच ठरेल. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या चमत्काराचे अनेक ‘अर्थ’ आहेत. साधन-शूचिता वगैरे शब्दांच्या माध्यमातून वेळोवेळी तात्त्विक नि सात्त्विक निरूपण करण्यात सर्वांत अग्रेसर असतो तो भाजप. या निवडणुकीत ती पाळली गेली, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी पराकोटीचा भाबडेपणाच लागेल. सर्वच पक्षांनी केलेल्या उद्योगांमुळेच घोडेबाजाराची सर्वाधिक चर्चा या निवडणुकीत झाली. तेवढेही पुरेसे नाही म्हणूनच की काय, पण साम, दामच्या जोडीलाच दंड, भेद ही अस्त्रेही उपयोगात आणली गेली, असेही आरोप होत आहेत. हे दोन्हीकडून झालेही असेल,मात्र त्याबाबतीत कदाचित ‘केंद्रीय’ मात्रा अधिक परिणामकारक ठरली असावी!

आपली ती शिस्त...

महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियानातही एक जागा जास्तीची घेण्यात भाजपला यश आले. भाजपपुरस्कृत अपक्ष उमेदवार कार्तिकेय शर्मा यांना निवडून आणण्यासाठी भाजपने केलेल्या खटाटोपाला यश आले आणि काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा धक्कादायक पराभव झाला. या राज्यातील कॉंग्रेस नेते कुलदीप विष्णोई यांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याने त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या दुरवस्थेबद्दल सर्वत्र चर्चा होत असूनही त्याच्या संघटनात्मक रचनेत, कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल करावा, यासाठी कोणी गांभीर्याने पावले उचलताना दिसत नाही. त्या पक्षातील विसंवाद आणि विस्कळितपणाचा फायदा भाजपने उठवला. माकन यांच्या पराभवानंतर हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री हूडा यांच्या एकूण भूमिकेविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एकूणच लोकप्रतिनिधींच्या मतदानाद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीतील ‘क्रॉस व्होटिंग’ ही आता नित्याचीच बाब झाल्यासारखी आहे. अशा मतदानाला काही ना काही तत्त्वाचा मुलामा देण्यात लोकप्रतिनिधी तत्पर असतात. विविध राज्यांत ज्यांनी ज्यांनी अशा प्रकारे मतदान केले आहे, त्यांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीने तसा कौल दिल्याचे सांगितले आहे. पण ती फक्त अशा निवडणुकांच्या वेळीच का जागृत होते, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांच्या मनात आला तर त्याला बोल लावता येणार नाही. तिकडे राजस्थानात आपल्या अपेक्षित जागा निवडून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सर्वतोपरी काळजी घेतली होती. त्यामुळे तिथे काँग्रेसने आपले आहे ते सांभाळले. त्या राज्यातही क्रॉस व्होटिंग झाले. पण ते भाजपच्या विरोधात. आमदार शोभाराणी कुशवा यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला मत दिले. आता त्यांना भाजपमधून काढून टाकण्यात आले आहे. त्या राज्यात अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसला तीन आणि भाजपला एक जागा मिळाली. भाजपने अपक्ष सुभाष चंद्रा यांना तेथे पाठिंबा देऊन एक डाव टाकला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. कर्नाटकातही अपेक्षेप्रमाणे भाजपला तीन आणि काँग्रेसला एक जागा मिळाली. थ्या राज्यातही ‘सद्सद्‌विवेका’ची लागण झालेली दिसली. अर्थात त्यामुळे ‘चमत्कार’ वगैरे काही घडला नाही. कर्नाटकातील प्रमुख उमेदवारांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांचा समावेश होता.

ते पहिल्याच फेरीत विजयी झाले. एकंदरीतच या निवडणुकीत ज्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी मत देताना भरकटले त्यांच्यावर ‘पक्षशिस्ती’चा बडगा उचलण्यात आला तर ज्या बाहेरच्यांनी आपल्या पक्षाला मत दिले, त्यांना सद्सद्‌विवेकाचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले! सध्या एकूणच आपल्या लोकशाहीत राजकीय पक्षांचा दांभिक व्यवहार कसा सुरू आहे, त्याचे लख्ख दर्शन या निवडणुकीतही झाले. खरे म्हणजे हे चित्र बदलायचे असेल तर सर्वांनाच त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार करावा लागेल. अशा प्रखर इच्छाशक्तीशिवाय लोकशाहीला लागलेले ग्रहण सुटणार नाही. पण हे काम निवडणुका जिंकण्याच्या पलीकडचे आहे. तशी चिन्हे दृष्टिपथात नाहीत. तूर्त तरी महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील नेतेमंडळींचे संकल्प आहेत, ते फक्त पुढच्या निवडणुका जिंकण्याचेच.

युक्ती लढवण्यासाठी निरीक्षणाची, तर व्यूहरचना निश्चित करण्यासाठी विचाराची गरज असते.

- मॅक्स युवे, कलावंत