अन्वय : चंडीगडवरून आगीशी खेळ

पंजाब व हरियाना या शेजारी राज्यात राजधानी चंडीगडवरून नव्याने संघर्ष सुरु झाला आहे. चंडीगड हा केंद्रशासित प्रदेश तातडीने आम्हाला परत करावा, अशी मागणी करणारा ठराव पंजाबच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. पंजाबात नव्याने सत्तेवर आलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’च्या या मागणीनंतर भाजपशासित हरियानाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. या वादामुळे पंजाब - हरियाना या राज्यांत पुन्हा अशांततेला निमंत्रण मिळाले आहे.

केंद्राच्या बहुचर्चित कृषी कायद्याला या दोन राज्यांतच प्रखर विरोध झाला होता. त्यामुळे गेले वर्षभर पंजाब व हरियाना या प्रश्नावरून धुमसत होते. कायदे मागे घेतल्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आली होती. तोवर हा नवा वाद उद्भवला आहे. एक एप्रिलपासून केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंडीगडमध्ये केंद्र सरकारचे सेवा नियम लागू करण्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांंनी जाहीर केले आणि वाद पेटला. या निर्णयामुळे एका फटक्यात चंडीगडमधील प्रशासकीय सेवेवरील राज्य सरकारचा हक्क संपुष्टात आला. याचे पंजाबच्या राजकारणात तीव्र पडसाद उमटले. राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रावर हा घाला असल्याची टीका केवळ सत्तारूढ ‘आप''नेच नव्हे तर कॉंग्रेस, अकाली दल या विरोधी पक्षांनीही केली. केंद्राच्या या निर्णयाला ठाम विरोध सुरु झाला. त्याचीच परिणती म्हणून पंजाबने चंडीगडची मागणी केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाबच्या जनतेने ‘आप''च्या बाजूने दणदणीत कौल दिला. केंद्रातील सत्तारुढ भाजपसाठी हा पराभव जिव्हारी लागणारा ठरला. दिल्ली पाठोपाठ पंजाबमध्येही ‘आप''सारख्या नवख्या पक्षाने मिळवलेले यश भाजपच्या पचनी पडलेले नाही, हेच केंद्र सरकारच्या ताज्या कृतीवरून स्पष्ट होते. मुळात भाजप व आप यांच्यात दिल्लीत कधीच फारसे जमलेले नाही. राज्यपालांच्या आडून भाजप दिल्लीत आम्हाला काम करू देत नसल्याचा आरोप ‘आप''चे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सातत्याने करीत राहिले. दिल्लीतील तीनही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावरूनही या दोन्ही पक्षांत नुकत्याच आरोपांच्या फैरी झडल्या. आता पंजाबमध्ये भाजप - आप संघर्षाचा दुसरा अंक सुरु झाला आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेस दिवसेंदिवस कमजोर बनत आहे. यातून निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष सरसावले आहेत. त्यात आतापावतो ‘आप''लाच लक्षणीय यश मिळाले आहे. गोव्यात चंचुप्रवेश व पंजाबची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर ‘आप''चा विश्वास दुणावला आहे. आता ‘आप''चे पुढचे लक्ष भाजपशासित गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश या छोट्या राज्यांवर असणार आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष आतापासूनच आमने - सामने आले आहेत.

हरियानात पुढल्या वेळी या दोन पक्षांतच खरी लढत होणार आहे. त्याची सुरुवात आता या अस्मितेच्या राजकारणाने सुरु झाली आहे. दिवसेंदिवस ती शिगेला पोहोचण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे पाहात पंजाबसारख्या संवेदनशील राज्यात सत्ता मिळाल्याने ‘आप’' तसेच या पक्षाचे नेते केजरीवाल यांच्यावरील जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. पाकिस्तानशी सीमा भिडलेले पंजाबसारखे राज्य अशांत राहणे देशालाही परवडणार नाही. याचे भान केंद्रातील भाजप सरकारनेही ठेवायला हवे. देशाचे हित लक्षात घेऊन भाजपने पंजाबमध्ये मोठया भावाची भूमिका अदा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आगीशी केलेला खेळ देशाला महागात पडू शकतो. `आप’सारख्या नवख्या पक्षाच्या काही चुका झाल्यास त्यावर सामोपचाराने मार्ग काढायला हवा. जनतेचा कौल शिरसावंद्य मानून राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात ढवळाढवळ टाळली पाहिजे. त्यामुळेच या ताज्या वादावर केंद्राने पुढाकार घेत चर्चा करून तोडगा काढायला हवा. यातच देशाचे हित आहे.