निदान ‘अस्वस्थ’ मराठवाड्याचे

दिलीप चव्हाण

नांदेडमधील शासकीय रुग्णालया’तील मृत्यूंमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर हे घडावे, हे अधिकच क्लेशदायक. अशा दुर्घटनांमधून विकासविषयक दाव्यांचा बुडबुडा फुटतोच; पण भारतीय समाजातील अंतर्विरोध समोर येतात. मराठवाड्यातील ‘अस्वस्थ’तेचे मूळ म्हणूनच लक्षात घेतले पाहिजे.

(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे प्राध्यापक आहेत.dilipchavan@srtmun.ac.in)

आरोग्य हा मानवी विकासनिश्चितीचा एक महत्त्वाचा घटक. या निकषाआधारे तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या मानवी विकास अहवालात नऊ जिल्हे अतिमागास आढळले. त्यापैकी चार मराठवाड्यातील, तर तीन विदर्भातील आहेत. हे दोन प्रदेश मिळून राज्यातील ५२ टक्के भूभाग आणि ४२ टक्के लोकसंख्या व्यापतात. हे दोन्ही भाग आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असून तेथील आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. आरोग्याचा प्रश्न व्यक्तीच्या आर्थिक स्तराशी जुळलेला असतो. मराठवाड्याचाही मुख्य प्रश्न दारिद्र्याचा आहे.

अनेक सरकारी पाहण्यांमध्ये हे दिसले. मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न हे उर्वरित महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा ४० टक्क्यांहून कमी आहे. विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा २७ टक्क्यांनी कमी आहे. मराठवाडा विदर्भापेक्षाही मागास आहे.तो राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रदेश म्हणून गणला जात होता. आता मराठवाड्याने विदर्भाला मागे टाकले आहे. मराठवाड्याचे अर्थकारण हे मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे. एकूण ८७ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. कुमार संभव श्रीवास्तव यांच्या अभ्यासानुसार, २००२-पासून मराठवाड्यात दरवर्षी २०० ते २५० शेतकरी आत्महत्या करीत होते. परंतु, २०१२च्या दुष्काळानंतर हा आकडा उच्चांकी पातळीवर पोहोचला.जानेवारी २०१४ पासून आतापर्यंत सुमारे ९०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, असे सरकारी आकडेवारी सांगते.

१९९५मध्ये आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामुदायिक आरोग्यकेंद्रांची संख्या अनुक्रमे ९,७२५, १,६९५ व २९५ होती. उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामुदायिक आरोग्य केंद्रांची १९९५-२००४दरम्यान वाढ झाली नाही. २००५ मध्ये ही संख्या वाढून १०,४५३, १,८०० आणि ४०७ झाली. तरीही, ही स्थिती चांगली नाही. नांदेडच्या या शासकीय रुग्णालयाच्या सीमेवरील एका गावात जवळपास निम्म्या घरांत शौचालयं नाहीत आणि गावात सार्वजनिक शौचालयदेखील नाही. अशी स्थिती ग्रामीण मराठवाड्यात सार्वत्रिक आहे.

भारतातील सार्वजनिक आरोग्यावरील एकूण खर्चापैकी दोन तृतीयांश खर्च राज्य सरकारे करीत असल्यामुळे राज्य सरकारांनी या जबाबदारीतून अंग काढून घेतले तर भीषण स्थिती निर्माण होते. सेंट्रल ब्युरो फॉर हेल्थ इंटेलिजन्सच्या (सीबीएचआय) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण असमाधानकारक आहे. राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत १,४४० डॉक्टरांची गरज अहे. प्रत्यक्षात ती संख्‍या ५७८ आहे. ३६० ग्रामीण रुग्णालयांपैकी केवळ १२७ भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांची पूर्तता करतात. नांदेडच्या ज्या शासकीय रुग्णालयात दुर्घटना घडली, तिथे ४२ टक्के डॉक्टर आणि ६० टक्के निवासी डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. अशी परिस्थिती बहुतेक उर्वरित ग्रामीण- अविकसित महाराष्ट्रात आहे.

औद्योगिकीकरणाच्या अभावात मराठवाड्यात प्रगत उद्योग, नागरीकरण, कारखानदार, औद्योगिक कामगारवर्ग आणि मध्यमवर्ग यांचा अभाव आहे. बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत उद्योगांचा अभाव आहे. जनतेच्या क्रयशक्तीवर मर्यादा आहेत.औरंगाबादचा अपवाद सोडता मराठवाड्यात मोठी सुसज्ज रुग्णालये नाहीत. मोठी धर्मादाय रुग्णालयेदेखील नाहीत. जनतेच्या अज्ञानामुळे त्यांना आजारपणाच्यावेळी फसवणे सोपे जाते. खासगी रुग्णालयांविषयी जनतेचे मत प्रतिकूल आहे. नांदेडमध्ये ज्या सरकारी रुग्णालयात हे मृत्यूचे तांडव घडले, त्याच्या आसपास फेरफटका मारल्यास डोळ्यांत प्रकर्षाने भरते ते कमालीचे दारिद्र्य!

मराठवाड्यातील बहुसंख्य जनता वैद्यकीय सुविधांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयांवर अवलंबून असते. पूर्वी औरंगाबादमधील शासकीय (घाटी) रुग्णालयासमोर संपूर्ण मराठवाड्यातून रुग्ण येत. त्यांचे नातलग रुग्णालयासमोरील रस्त्यावर रुग्ण बरा होईपर्यंत दिवस काढत. संध्याकाळी तेथेच त्यांच्या चुली पेटलेल्या दिसत. आता थोडा बदल झाला असला तरी दैना संपलेली नाही. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पावसामुळे रुग्णांची संख्या वाढली होती. एका खाटेवर दोन रुग्णांवर उपचार सुरु असतात,

असे काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. रुग्णांची यापेक्षा अधिक कोणती थट्टा असू शकते? ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये यांत फारशा सुविधा आणि तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेथील गंभीर रुग्ण थेट नांदेडला या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यातून एकंदरच यंत्रणेवर ताण आला. मृत्यूसत्र घडले. शासकीय रुग्णालयांत औषधखरेदी हे मोठे कुरण मानले जाते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक व्यवस्थेतून केली जाणारी औषधखरेदी जवळपास २,००० कोटी रुपयांहून अधिक असते.

सुलभीकरणाच्या नावाखाली खरेदीप्रक्रियेचे केंद्रीकरण केले जाते. औषधउद्योग कमालीच्या नफेखोरीचा उद्योग आहे. त्यामुळे विविध सरकारी यंत्रणांमधील धुरिणांना प्रभावित करण्याची कंपन्यांची क्षमता मोठी असते. या केंद्रीकरणात त्यांचेही हितसंबंध असतात. एकाच यंत्रणेला शेकडो कोटी रुपयांच्या खरेदीचे अधिकार मिळाले; तर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्याला केवळ दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीचे अधिकार आहेत.

खासगीकरणाचे परिणाम

१९९१ नंतर सातत्याने कल्याणकारी योजनांना कात्री लागली.आरोग्यावरील खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सात टक्के कपात करण्यात आली. विविध आरोग्याच्या योजनांचा लाभ हा खासगी रुग्णालयांना कसा होईल, याची काळजी घेतली गेली. मर्जीतल्या खासगी रुग्णालयांना तसे परवाने वाटले गेले. सार्वजनिक क्षेत्रातील विभागांचे कंत्राटीकरण झाले. अनेक डॉक्टर बेकायदारीत्या खासगी प्रॅक्टिस करतात. असे तज्ज्ञ डॉक्टर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयांतही पूर्णवेळ नसतात. नांदेडमध्ये आता खूप नवनवी रुग्णालये झालेली आहेत.

त्यांचे कर्तेधर्ते हे सरकारी तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संगनमत ठेवतात. म्हणून सरकारी डॉक्टर तिकडेच जास्त लक्ष देतात. नांदेडमधील मृतांच्या तपशीलावरून धक्कादायक सत्य समोर येते. अनेक मृत बालकं ही जन्मजात कुपोषित होती. याचे एक कारण बालविवाह आणि दुसरे हे कुपोषित तरुण स्त्रिया हे होते. राज्यात सर्वाधिक बालविवाह मराठवाड्यात ( ३७ टक्के) होतात. बालविवाहाची महत्त्वाची दोन कारणं ही दारिद्र्य आणि सामाजिक मागासलेपण हे आहेत. नांदेडमधील मृतांमध्ये बावीसवर्षीय अंजली वाघमारे या आईचा आणि तिच्या नवजात अर्भकाचा समावेश आहे.

आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांमधील आरोग्यप्रश्न क्लिष्ट असतात. औद्योगिकीकरणाअभावी अशा प्रदेशांतील समाजजीवन सामंती प्रभावात राहते. आधुनिकीकरण न घडवण्यात नव्या-जुन्या सामंतांचे हितसंबंध असतात. अशा समाजात जातीवर आधारित घनदाट अशा नातेसंबंधांतून समाजावर नियंत्रण ठेवले जाते. शासकीय यंत्रणांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे, कंत्राटांच्या माध्यमातून निधी पळविणे, अनुदानित शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, हे अशा समाजात नेत्यांचे मुख्य कार्य बनते.

औद्योगिक विकासातून आधुनिक समाज निर्माण करण्यात नेते स्वारस्य दाखवित नाहीत; छोट्या गोष्टींसाठीही लोक आपल्यावर अवलंबून आहेत आणि आपण त्यांचे तारणहार आहोत, अशी मानसिकता बाळगण्यात ते धन्यता मानतात. या दुर्घटनेप्रसंगी नेत्यांनी दाखविलेली अनास्था अधिकच चिंतीत करणारी आहे. समस्येच्या मुळापर्यंत जावे, असे कुणाला वाटले नाही. आरोग्यक्षेत्र व समाजव्यवस्थेतील अरिष्टाच्या सोडवणुकीने आरोग्याचा प्रश्न सुटेल. उपायांचा सरकारी रतीब उपयोगाचा नाही. जनतेनेलाही ‘नागरिक’ म्हणून उत्तरदायित्व पार पाडावे लागेल. दुसरी कुणी अंजली वाघमारे किंवा तिचे बाळ बळी दिले जाणार नाही, याची हमी त्यातूनच मिळणार आहे.