भाष्य : गरज व्यापक ‘आरोग्य मिशन’ची

स्वातंत्र्याच्या सुमारे ७० वर्षांनंतरदेखील आदिवासींच्या आरोग्याची स्थिती सर्वांत वाईट आहे. इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत आदिवासींमधे बालमृत्यू ४८ टक्के जास्त, कुपोषण दीडपट जास्त, मलेरिया मृत्यूदर अकरापट जास्त आणि क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव तिप्पट जास्त होता. जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एका महत्त्वाच्या प्रश्‍नाचा वेध.

गडचिरोलीत घडलेली एक घटना. १९८६मधली. एका आठ वर्षांच्या आजारी आदिवासी मुलीला माझ्याकडे पाठविण्यात आले. ती फिकट पडली होती, कावीळ होती आणि तिचे पोट फुगलेले होते. हा ‘सिकलसेल’ रोग तर नाही? अशी मला शंका आली.

दुर्दैवाने, ती खरी ठरली. या आदिवासी जिल्ह्य़ात सिकलसेलचा पहिला रुग्ण आढळल्याच्या उत्साहात आम्ही नमुना सर्वेक्षण केले. एकूण तीन हजार २०० लोकांची रक्तचाचणी केली आणि त्यात १५% सिकल पॉझिटिव्ह आले. परिणामी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीत ‘आदिवासी वैद्यकीय संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याची घोषणा केली. परंतु, काहीही झाले नाही !

सिकलसेलवर कार्यक्रमाची मागणी करा, आम्ही आदिवासी गावांच्या प्रमुखांना म्हणालो. तेव्हा त्यांनी आमच्याकडे थंडपणे बघितले आणि म्हणाले, ‘‘डॉक्टर, आम्ही तुम्हाला कधी सांगितले की सिकलसेल ही आमची समस्या आहे? ती तुमची समस्या आहे, तुम्ही सोडवा. तुम्ही ज्याला सिकलसेल म्हणता त्या आजाराशी आमचा काहीही संबंध नाही !’’

आदिवासी आरोग्याचा हा पहिला धडा मी शिकलो ! आदिवासी लोकांवर तुमचे प्राधान्यक्रम लादू नका. सदतीस वर्षांनंतर, जुलै २०२३ मध्ये, भारत सरकारने राष्ट्रीय सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन मोहीम सुरू केली आहे. सरकार तीच चूक करत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी प्रथम इतर काही प्रश्नांची उत्तरे बघावी लागतील.

भारतात आदिवासी लोकसंख्या किती आहे? देशात जवळपास ११ कोटी आदिवासी लोक, (अनुसूचित जमाती) राहतात. लोकसंख्येच्या आकारमानानुसार ते जगातील अकराव्या क्रमांकाचा देश ठरतील. प्रामुख्याने १७ राज्यांमध्ये विखुरलेले ते भारतातील ८०९ ब्लॉकमध्ये बहुसंख्य आहेत.

भारताची राज्यघटना त्यांना विशेष दर्जा प्रदान करते. त्यांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला, जगण्याच्या पद्धतीला संरक्षण देते. त्यांच्या आरोग्याची स्थिती कशी आहे? भारत सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या आदिवासी आरोग्य तज्ज्ञ समितीने, जिचा मी अध्यक्ष होतो, पहिला राष्ट्रीय अहवाल तयार केला. त्याचे शीर्षक होते – भारतातील आदिवासींचे आरोग्य : विषमता व उपाययोजना (२०१८).

अहवालाचा निष्कर्ष असा की, स्वातंत्र्याच्या सुमारे ७० वर्षांनंतरदेखील आदिवासींचे आरोग्य सर्वांत वाईट आहे. इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत आदिवासींमधे बालमृत्यू ४८% जास्त, कुपोषण दीडपट जास्त, मलेरिया मृत्यूदर अकरापट जास्त आणि क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव तिप्पट जास्त होता.

या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी भागातील आरोग्यसेवा उदासीन, निकामी, तुटपुंजी आणि अपुरा निधी असलेली होती. म्हणून, काय केले पाहिजे? समितीने विस्तृत शिफारशी केल्या. त्यापैकी मुख्य दोन म्हणजे २०२७ पर्यंत आदिवासींची आरोग्य स्थिती सर्वांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी आदिवासी आरोग्य मिशन सुरु करणे.

दुसरी आदिवासींच्या आरोग्यासाठी दरवर्षी जवळपास रु. २५ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी म्हणून शिफारस करण्यात आली. पाच वर्षांनंतर मे २३ मध्ये ‘जागतिक आरोग्य संसदे’ने सदस्यदेशांना आपल्या देशातील आदिवासींचे आरोग्य आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय योजना विकसित करण्यास सांगणारा अभूतपूर्व ठराव संमत केला.

त्यात सुचविलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या भारतातील आदिवासी आरोग्य अहवाल (२०१८) प्रमाणेच आहेत. आता, आदिवासी आरोग्यासाठी प्रमुख प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीय सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन मिशन जाहीर केले आहे. ते पुरेसे आहे का?

रोग नव्हे, संरक्षण

सिकलसेलची समस्या किती मोठी आहे? केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणाले की, १० टक्के आदिवासी लोक सिकल जनुकाचे वाहक आहेत आणि एक टक्के लोकांना सिकलसेल रोग आहे. आदिवासी मंत्रालय आणि ‘आयसीएमआर’ने आदिवासी भागातील एक कोटी दहा लाख लोकांची रक्ततपासणी केली आहे आणि त्यात ९% लोकांमध्ये हे जनुक (वाहक) आहे आणि ०.४% लोकांना हा आजार आहे, असे आढळले.

याचा अर्थ लावण्यासाठी सिकलचे हे दोन प्रकार वाहक आणि रोग म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. काही हजार वर्षांपूर्वी आफ्रिकेत सिकल जनुकाचा उगम नैसर्गिक अपघाताने म्युटंट म्हणून झाला. त्यावेळी मलेरिया हा एक प्रमुख जीवघेणा रोग होता आणि सिकल जनुकामध्ये मलेरियापासून संरक्षक प्रभाव असल्याने सिकल जनुक असलेल्यांना मलेरियापासून जीवनदान मिळाले. त्यामुळे सिकल जनुक आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि भारतात पसरले.

भारतातील मूळ लोकांना तो असा मिळाला. परिणामी सिकल जनुक प्रामुख्याने भारतातील अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) मध्ये आढळतो. अशाप्रकारे सिकल जनुक हे मलेरियापासून निसर्गाने दिलेले संरक्षण आहे. रोग नाही.

आफ्रिका आणि भारतातील आदिवासी भागात मलेरिया अजूनही मोठी समस्या आहे, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. एकच सिकल जनुक असलेल्यांना (वाहक) यामुळे कोणतीही वैद्यकीय समस्या नसते, उलट मलेरियापासून ते संरक्षित असतात.

फक्त सिकल वाहक दुसऱ्या सिकल वाहकाशी लग्न करतो तेव्हाच (एक लहान शक्यता) त्यांच्या २५% संततींना सिकल जनुकचा दुहेरी डोस मिळू शकतो आणि त्यांना हा आजार होतो. सुदैवाने, ही शक्यता फार कमी आहे. म्हणूनच आदिवासी मंत्रालयाच्या तपासणीत आदिवासी भागात फक्त ०.४% रोगग्रस्त आढळले.

अशाप्रकारे सिकलसेल रोग ही आदिवासी लोकसंख्येच्या एक टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकांची समस्या आहे. गंभीर सिकल सेल रोग असलेल्यांना वारंवार याचा त्रास होतो आणि त्यांचा अकाली मृत्यू होतो. त्यांना नक्कीच पुरेशी वैद्यकीय सेवा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, या दुर्दैवी लोकांनाही निसर्गाने काहीसा दिलासा दिला आहे.

भारतातील आदिवासींमधे सिकल रोग बहुतेक वेळा सौम्य स्वरूपाचा असतो. मला गडचिरोलीत ६८ वर्षांच्या एका निरोगी आदिवासी माणसाला सिकलसेल ‘रोग’ असल्याचे आढळून आले होते. मी त्याला भेटलो तेव्हा तो मजेत लाकूड तोडत होता. गडचिरोलीतील आदिवासी गावप्रमुखांनी, ‘सिकलसेल ही आमची समस्या नाही’,असे सांगितले, त्याचे नवल वाटायला नको!

भारत सरकार जेव्हा सिकलसेल रोगग्रस्तांसाठी निदान आणि उपचारांसाठी सुविधा प्रस्तावित करते तेव्हा ते योग्यच आहे. ते अधिक करायला पाहिजे. वैद्यकीय व्यवस्थापनाव्यतिरिक्त, सिकलसेल रोग असलेल्यांना इतर आधारदेखील दिला पाहिजे.

मात्र, त्यामुळे एक टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आदिवासी लोकांना दिलासा मिळेल. ११ कोटी आदिवासींसाठी व्यापक आदिवासी आरोग्य मिशनची गरज आहे. त्यासाठी वार्षिक रु.२५ हजार कोटी अतिरिक्त निधी लागेल. त्याची जागा एका संकुचित सिकलसेल मिशनने घेऊ नये. तसे करणे म्हणजे आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसणे होईल. एका आदिवासी स्त्रीला राष्ट्रपती केल्यानंतर असे करावे का?

(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक असून भारत सरकारच्या ‘आदिवासी आरोग्य तज्ज्ञ समिती’चे माजी अध्यक्ष आहेत.)