भाष्य : विदा संरक्षण विधेयकाला अलविदा!

- डॉ. अजित कानिटकर

व्यक्तीच्या अत्यंत खासगी आयुष्यावर सतत होणारे व यापुढील काळातही वाढत जाणारे शासनयंत्रणेचे व बाजारशक्तींचे आक्रमण हा नक्कीच समाजाच्या दृष्टीने विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. विदा संरक्षणाचा प्रश्‍न त्यामुळे सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे. विधेयक मागे घेतले गेले असले तरी नागरिकांनाही त्यासंबधी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

बरोबर सोळा वर्षांपूर्वी इंग्लंडमधील गणिततज्ज्ञ क्लाईव्ह हंबी यांनी एक सनसानटी विधान करून सगळ्या जगालाच चकित करुन सोडले होते. ‘Data is the new oil’ विदा (data) हेच येणाऱ्या काळातील ‘सोन्याचा धूर’ देणारे ‘तेल’ आहे, असे त्यांनी म्हटले. त्या वर्षांत माझ्यासारखे सर्वसामान्य नागरिक ‘मेटा’कुटीस यायचे होते. भरदुपारी व रात्री-अपरात्री उच्छाद मांडणारे विमा व बँकांचे ‘गुगली’ विक्रीसंवादफेक करणारे ‘दूर विक्रेते’ही आजूबाजूला फारसे नव्हते. एकदोन चपला-बुटाच्या सोबतीने गुजराण करणाऱ्या नागरिकांना ‘पाऊलखुणा’ हा शब्द परिचित होता तरी ‘विदा पाऊलखुणा’ Digital footprimt- काय असतात, याची फारशी जाणीव नव्हती. एकप्रकारे ते दिवस सुखाचे होते. पंधरा वर्षात मात्र चित्र झपाट्याने बदलले. कोरोनाच्या दोन वर्षांमध्ये तर अतिभयानक वेगाने. जितकी लोकसंख्या, जवळपास त्याच आकड्यांशी स्पर्धा करणारे म्हणजे १०० कोटीच्या आसपास ‘सेलफोन’ देशभरात झाले! कोपऱ्यावर भाजी घेण्यापासून वाहनात महागडे पेट्रोल-डिझेल भरताना, प्रवासाच्या सर्व वाहनांसाठी तिकिटे खरेदी करताना, जन्ममृत्यू आणि हयातीचेही दाखले मागताना केवायसी-आधार, पॅन कार्ड या नव्या शब्दांचा विळखा कधी घट्ट होत गेला, हेही कळलेच नाही आणि अशा या ‘जोडलेल्या’ जगात ‘विदा’ हा शब्दही शब्दकोशात आला.

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ‘विदा संरक्षण विधेयक’ ( The personal Data Protection Bill, 2019) मागे घेतले. लोकसभेत ११ डिसेंबर २०१९ला सादर केलेल्या या नवीन विधेयकाचा प्रवास साडेतीन वर्षांनंतर निदान तात्पुरता तरी थांबला आहे. त्यामुळे हा तूर्त अलविदा आहे. लोकसभेत या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक सादर केल्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकात तब्बल ८१ दुरुस्ता सुचविल्या. संयुक्त संसदीय समितीने पहिली बैठक जानेवारी २०२०मध्ये घेतली. नतंरच्या दोन वर्षात ७८ वेळा एकूण १८४ तास २० मिनिटे या समितीचे कामकाज झाले. प्रकटपणे केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून समितीसमोर विविध संस्था, व्यक्ती, उद्योगसंस्था यांच्याकडून २३४ निवेदने आली. ज्यांना देखरेख-नियंत्रण -प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव होता, अशा ३१ तज्ज्ञ व्यक्तींशी समितीने चर्चा केली.त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक, यूआयडी प्राधिकरण, एनआयए, एनसीबी यासारख्या संस्था होत्या. मुंबई व बंगळूर येथे भेट देऊन या समितीने स्टेट बँक, C-DAC, प्राप्तिकर खात्याची रचना व विदा कार्यपद्धतीची माहिती घेतली. या समितीचा अहवाल आता सार्वजनिक आहे व जिज्ञासूंनी तो अवश्य अभ्यासण्यासारखा आहे. तपशीलात ही माहिती लिहिण्याचे कारण म्हणजे सविस्तर मंथनातून या विधेयकाबद्दलची मते समितीने मांडली. एरवी बहुमताच्या किंवा वटहुकुमाच्या जोरावर, फारशी चर्चा करण्याच्या भानगडीत न पडता नवीन कायदे रेटून पुढे नेण्याची प्रथा बाजूला ठेवून निदान या विधेयकात तरी सरकारला एक पाऊल माघार घ्यावी लागली आहे. शेतीसुधारणाच्या कायद्यानंतर बहुधा हे गेल्या तीन वर्षातील आणखी एकच उदाहरण असावे. असो.

मला काय ‘विदा’चे?

या प्रश्नात अंतर्भूत असलेल्या प्रश्नांची गुंतागुंत किती मोठी आहे, याची कल्पना या सगळ्यातून यावी. गेल्या पाच-दहा वर्षात आभासी जग व सामाजिक माध्यमांची व्याप्ती वाढल्यानंतर प्रत्येकच नागरिक तिच्या व त्याच्या अस्तित्वाच्या खुणा अक्षरशः दिवसभर जागोजागी ठेवतो आहे. एकेकाळी या खुणा असण्याच्या जागा फारच मोजक्या होत्या. म्हणजे दर दहा वर्षांनी होणारी लोकसंख्येची मोजणी, रेशन-गॅस घेतानाच्या नोंदी, फार तर त्यात भर म्हणजे मतदार यादीतील प्रत्येकाची नावे व जागेचा तपशील. आता असे चित्र नाही. दिवसातल्या प्रत्येकच तासात मी काय करतोय/करतेय, याची कोणीतरी ज्ञान व अज्ञात संस्था-प्रणाली नोंद ठेवत आहे. केवळ नोंद ठेवण्याच्या बरोबरीने मी काय खावे, कोठे जावे, काय वाचावे ( व वाचू नये, कारण ते माझ्यासमोरच्या छोट्या पडद्यावर कधीही जाहिरातरुपाने येणारच नाही ) कोणाला भेटावे, कोणत्या पक्षाला मत द्यावे व कोणाचा तिरस्कार करावा इतपर्यंत आपल्या सर्वांची अगदी व्यक्तिगत-खाजगी माहिती गोळा होत आहे.

‘विदा’च्या सार्वजनिकीकरणामुळे गोपनीयता व उघडपणे उपलब्धता यातील सीमारेषाही धूसरच काय पुसलीच गेली आहे. अशा परिस्थितीत एक व्यक्ती म्हणून माझ्याबद्दलच्या माहितीवर ‘इतरांचा’ काय, किती, कसा अधिकार असणार आहे, माझे खाजगी तपशील वापरण्याचा सरकारला किंवा अन्य व्यापारी-बिगरव्यापारी संस्थांना अधिकार कसा आहे, तो त्यांनी का किंवा कधी वापरायचा, त्यातून माझ्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही, याची दक्षता कोणी घ्यायची- असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे विदा संरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने चर्चेत आले आहेत.

एकीकडे नागरिक म्हणून माझी वैयक्तिक माहिती व तिची गोपनीयता अबाधित असली पाहिजे, याची काळजी घेत असतानाच, सर्वव्यापी शासनयंत्रणा व त्याहूनही जास्त आक्रमक बाजारयंत्रणा व त्यातील सहभागी घटक यांच्याही जबाबदारीचा या विधेयकात सविस्तर उल्लेख होता. या माहितीची सुरक्षितता व त्याची हमी कोणी घ्यायची, या माहितीसाठ्यावर हौशे-नवशे-गवशे डल्ला मारून, अभेद्य वाटणाऱ्या भिंतीही (firewalls) तोडून सर्व माहिती रातोरात पळवू शकतील का? या माहितीचा साठा भारतात ठेवायचा, का ‘हे विश्वची माझे घर’ म्हणणाऱ्यांनी तो भले सातासमुद्रापलीकडच्या कपाटात ती असली तर काय बिघडते, अशी सोयीस्कर दुर्लक्षाची भूमिका घ्यायची, हाही मुद्दा कळीचा आहे.

अर्थातच ही भूमिका अब्जावधी डॉलरचा व्यवहार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूहांना सोयीचीच आहे. शासनव्यवस्थाही या ‘विदा’चा वापर व गैरवापर करू शकते व त्यातील संभाव्य धोकेही संसदीय समितीच्या अहवालात आहेत. एका रात्रीत मला, माझ्याच माहितीचा (गैर)वापर करून राष्ट्रद्रोही किंवा गुन्हेगार ठरविले जाऊ शकते, माझी समाज माध्यमांवर मांडलेली प्रामाणिक मते समाजगटांत वितुष्ट व तणाव निर्माण करणारी आहेत, असे सांगून मला आरोपीच्या पिंजऱ्यातही उभे केले जाऊ शकते. थोडक्यात, ‘विदा’द्वारे शासनयंत्रणेचे लांब पोचलेले हात, आणखी बरेच लांब पोहोचू शकतात, अशीही शक्यता या विधेयकाच्या चर्चेच्या निमित्ताने पुढे आली. the Big brother is watching you या जॉर्ज ऑर्वेलच्या भविष्यवाणीची नांदी सर्वव्यापी विदाच्या अनिर्बंध वापरातून होईल का, अशीही अनेकांना शंका आहे.

वरील विवेचनातील थोडासा आक्रस्ताळा वाटणारा सूर काही वेळ बाजूला ठेवला तरी व्यक्तीच्या अत्यंत खासगी आयुष्यावर सतत होणारे व यापुढील काळातही वाढत जाणारे शासनयंत्रणेचे व बाजारशक्तींचे आक्रमण हा नक्कीच समाजाच्या दृष्टीने विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. एकीकडे आपल्या देशाची सुरक्षितता अबाधित राहावी, यासाठी शासनाच्या सुरक्षायंत्रणा (पोलिस, गुप्तहेर संस्था, सैन्यदल) या माहितीचा वापर नक्कीच करतात. त्याद्वारे देशाच्या सीमा नसलेले अनेक घटक (nonstate actors) व त्यांची कुटील कारस्थाने व उचापती थांबविता येतील. त्याची आवश्यकताही आहे. पण याच शस्त्राचा ‘दुधारी’ वापर आपल्याच नागरिकांवर होणार नाही, याची दक्षता कोणी घ्यायची? किंबहुना या दुहेरी आव्हानामुळेच कायदा अधिक परिपूर्ण, समतोल करण्याची आवश्यकता अखेर जाणवलेली असावी. विधेयकात data protection Authority व तिच्या कामाचे स्वरुप यावरही सविस्तर चर्चा होती. तूर्त चर्चा आता काही काळ तरी लांबणीवर पडली आहे. मात्र आपल्या सगळ्यांच्या भवितव्याशी महत्त्वाचा संबंध असलेल्या या विषयाबाबत नागरिकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

(लेखक नागरी व ग्रामीण विकास प्रक्रियेचे संशोधक आहेत.)