भाष्य : कोविडपीडित स्त्रियांना न्याय मिळेल?

सरकारने मुंबईसह शहरनिहाय कोविड रुग्णालयांना दर निश्‍चित करून देऊनही अनेक रुग्णालयांनी जादा आकारणी केल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. अशा रुग्णालयांकडून जादा आकारण्यात आलेली रक्कम परत दिली पाहिजे.

महाराष्ट्रात कोविड-19 च्या गंभीर रुग्णांसाठी, ग्रामीण जनतेसाठी सरकारी रुग्णालयांमधील सेवा फारच अपुरी, सुमार दर्जाची आणि असंवेदनशील होती. अपवाद काही जिल्हा रुग्णालयांचा होता. त्यामुळे बहुतांश लोक खासगी रुग्णालयांकडे गेले. अनेक रुग्णालयांनी अवास्तव बिले लावली; अवास्तव बिले टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या दरनियंत्रणाचे उल्लंघन केले. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती आणि जन आरोग्य अभियान यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये केलेल्या व्यापक पाहणीतून ही बाब पुढे आली आहे. त्यातून दिसलेले, मन विषण्ण करणारे चित्र थोडक्यात असे-

खासगी रुग्णालयांनी लोकांना अवास्तव बिले आकारू नयेत म्हणून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 21 मे 2020 पासून आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व खासगी रुग्णालयांमधील कोविड खाटांपैकी 80% खाटांवर दरनियंत्रण आणले. मुंबईतील शंभरपेक्षा जास्त खाटा असलेल्या रुग्णालयांमधील ‘कोविड आयसोलेशन बेडस्’साठी दिवसाला चार हजार रुपये; आयसीयू-खाटांसाठी 7500 रुपये, तर व्हेंटिलेटर खाटांसाठी नऊ हजार रुपयांची मर्यादा घातली. त्यापेक्षा लहान रुग्णालयांसाठी तसेच मुंबईपेक्षा लहान शहरांसाठी त्याहून कमी दर लागू केले. उदा. 50 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या बऱ्याचशा जिल्हा, शहरांसाठी मुंबईतील दराच्या 55 ते 60 टक्के दर ठरवले. त्यामध्ये पीपीई किट, सीटी स्कॅन यांसारख्या खास तपासण्या किंवा डायलिसीस सारख्या प्रक्रिया यांचा समावेश नाही. पण त्यासाठीच्या बिलाबाबत बंधने घालण्यात आली. नंतर, एक जून २०21 पासून हे दर बदलले.

पुणे, नागपूर वगळता उर्वरीत सर्व जिल्हा, शहरांमध्ये मुंबईच्या 75टक्के, तर बाकी सर्व ठिकाणी 60 टक्के दर लागू करण्यात आले. पण हे नियंत्रित दर बऱ्याच रुग्णालयांनी पाळले नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आल्या. त्यावर काही ठिकाणी सरकारने कोविड बिलांचे ऑडिट केले. उदाहरणार्थ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 2700 बिलांचे ऑडिट केल्यावर आढळले की, 132 पैकी 76 रुग्णालयांमध्ये मिळून 6.44 कोटी रुपयांची जादा बिले आकारली होती. असे असूनही ही पिळवणूक थांबवण्याचा सरकारने नेटाने प्रयत्न केलेला नाही. परिणामी खूप व्यापक प्रमाणावर ही जादा-बिल आकारणी, लूट चालूच राहिली. त्यातून संबंधित कुटुंबांची अक्षरश: ससेहोलपट झाली. (उदा. जन आरोग्य अभियानाच्या सहा फेब्रुवारीच्या जनसुनवणीत अशा ३० केसेस पुढे आल्या होत्या.) हेरंब कुलकर्णींच्या पुढाकाराने संघटित झालेली ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ आणि ‘जन आरोग्य अभियान’ यांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये केलेल्या महाराष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणावर जादा बिल आकारणी आढळली आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील २०५ तालुक्यांमधील मुख्यत: ग्रामीण भागातील २५७९ रुग्णांच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यावर पुढील गोष्टी निदर्शनाला आल्या.

‘जादा बिल घेतले’ अशी तक्रार असलेल्या रुग्णांपैकी बरेचसे रुग्ण हे कोविडच्या तीव्र आजाराचे रुग्ण होते. या २५७९ रुग्णांपैकी १२९५ (५०.२%) रुग्ण दगावले. बरेचसे रुग्ण खेड्यातून आलेले, तालुक्याच्या, बाजारच्या गावी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणारे होते. मुंबईबाहेरील कोविड रुग्णांना लावायच्या बिलाबाबतच्या सरकारी कोष्टकानुसार छोट्या, मध्यम शहरांसाठी कोविड आयसीयूसाठी रोज ४५०० रुपयांची मर्यादा आहे. (अशा शहरांमध्ये नेहेमीच्या आयसीयूचा दर सुमारे २००० रुपये आहे.) त्यात पीपीई किट, (रोज १२०० रु.) सरासरी एखाद-दुसऱ्या सीटी स्कॅनचा किंवा इतर खास तपासण्या वा खास औषधांचा खर्च धरला आणि सर्व रुग्ण गंभीर असल्याने सर्व आयसीयूमध्ये होते, असे गृहित धरले (खरं तर २०% रुग्ण कोविड केंद्रात होते, म्हणजे मध्यम आजारी होते) तरी अशा गंभीर रुग्णांसाठी अशा रुग्णालयांचे रोजचे बिल सरासरी सात-आठ हजार रुपये यायला हवे. छोट्या, मध्यम शहरांमध्ये व्हेंटिलेटर फारच थोड्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या सर्वेक्षणातील फारच थोडे रुग्ण व्हेंटिलेटरवर होते, असे गृहीत धरता येईल. तरीसुद्धा रोजचे बिल सरासरी १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असले तरच ते जादा बिल आहे, असे माहितीचे विश्लेषण करतांना गृहित धरले. तेव्हा आढळले की, १९३१ (७५ टक्के) रुग्णांनी सरासरी प्रत्येकी एक लाख ४५ हजार ३८१ रुपये जादा बिल भरले.

रुग्णालयांनी सरासरी दरदिवशी २१,२१५ रु. बिल लावले. निम्म्यांहून अधिक (५१.३%) रुग्णांना दररोज १०,००० ते २५,००० रु. आकारण्यात आले. दगावलेल्या रुग्णांपैकी १०५९ पुरुष होते. या १०५९ कोरोना विधवांपैकी ७७० (७३%) जणींनी सरासरी १.८२ लाख रुपये जादा भरले. यापैकी २१२ महिलांनी नियंत्रित दरापेक्षा दोन लाख रुपयांहून अधिक बिल भरले. रुग्णालय बिलाशिवाय रेमडेसीवीर आणि इतर औषधांवर प्रत्येकी सरासरी रु. ९० हजार खर्च झाला, तर सरकारी रुग्णालयात १७००० रु. १४६० (५६%) कुटुंबे या बिलापोटी कर्जबाजारी झाली. ज्या कुटुंबांमध्ये एकमेव कमावणारी व्यक्ती गेली, अशा विधवा महिला आणि मुलांबाबतीत कर्ज फेडण्यापासून ते उपजीविकेचे, जगण्याचे, शिक्षणाचे प्रश्न उभे राहिले.

बिलापोटी आले कर्जबाजारीपण

महात्मा फुले योजनेमार्फत गरीब, निम्न गरीब रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयामध्ये सरकारे पैशातून काही शस्त्रक्रिया आणि उपचार मोफत मिळू शकतात. या योजनेत महाराष्ट्र सरकारने कोविड-१९ वरील उपचारांचा समावेश केला. पण सर्वेक्षणातील फक्त ९८ (३.८%) रुग्णांना या योजनेचा लाभ झाला!

इंडियन मेडिकल कौन्सिलची (आयएमए) टीका आहे की, हे दर एकतर्फी ठरवलेले, न परवडणारे आहेत. पण खरं तर रुग्णालयामध्ये दाखल होणाऱ्या सर्व रुग्णांचा एकत्र विचार केला तर सरकारी दर नियंत्रण पाळून कोविड-१९ रुग्णालय चालवणे हा आतबट्ट्याचा व्यवहार नाही असे निरनिराळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील डॉक्टर सांगतात. पीपीई किट, रेमडेसीवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजनचा पुरवठा, विशेषत: योग्य दरात, वेळेवर या सर्वांचा पुरवठा, कर्मचाऱ्यांची कमतरता इत्यादी प्रश्न कमी अधिक काळ होते. पण त्यासाठी एवढी जादा बिले आकारण्याची गरज नव्हती, असा अनेक डॉक्टरांचा अनुभव सांगतो.

या कोविड-१९पीडित आणि रुग्णालयपीडित विधवांना, सर्व पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळायला हवा. त्यासाठी सरकारने या सर्वेक्षणातील रुग्णांच्या बिलांचे ऑडिट करून जादा बिलाची रक्कम ही रुग्णालये विशेषत: या कोविड विधवांना महिनाभरात सव्याज परत करतील, हे पाहायला हवे. सरकारचा दर नियंत्रणांचा आदेश उल्लंघल्याबद्दल त्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करायला हवी. अशा अतिरिक्त बिलास बळी पडलेल्या रुग्णांची राज्यव्यापी शोध मोहीम हाती घेणे, त्यांच्या बिलांचे ऑडिट करणे आणि अतिरिक्त बिलांचा परतावा त्यांना तीन महिन्यात करणे हे घडवायला हवे. तसेच अशा रुग्णालयांवर कारवाई करायला हवी. हा धडा घ्यायला हवा की, नुसत्या कायदेशीर आदेशाने रुग्णांना न्याय मिळत नाही; तर आदेश अंमलात येण्यासाठी आणि त्याबाबत तक्रार निवारण करण्यासाठी सुयोग्य, सजग व्यवस्था हवी.

(लेखक ‘जनआरोग्य अभियान’चे सहसमन्वयक आहेत.)