भाष्य : चिनी धोरणाचे नवे ‘अपत्य’

लोकसंख्या दरातील घट अपेक्षेपेक्षा जास्तच झाल्याने चीनचे राज्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास त्याचे पर्यवसान देशाच्या अधोगतीत होईल, असे त्यांना वाटते आहे. लोकसंख्येची समस्या हे तेथील राज्यकर्त्यांपुढील एक ठळक आव्हान आहे.

काही वर्षांपासून चिनी राजसत्ता वरकरणी तरी कल्याणकारी, उदारमतवादी अशी पावले उचलताना दिसते. आता ते ‘एक मूल’ धोरण बदलण्याच्या घाईत आहेत. हे धोरण चिनी नागरिकांसाठी ते किती कल्याणकारी, कौटुंबिक हिताचे आणि नीतिमूल्यांना धरून आहे, असे भासविले जात आहे. तीन मुलांना जन्म देण्याची मुभा हे बऱ्याच जणांना चीनच्या उदार धोरणाचे चिन्ह वाटेल. परंतु हे धोरणात्मक बदल चीन लोकसंख्येच्या पुनरुत्पादक निवडींवर आपला अंकुश ठेवण्यासाठी वापरत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मनुष्यबळाशिवाय चीनची प्रगती आणि सुरक्षा कशी अडचणीत सापडली आहे, हे चिनी राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात यायला तसा उशीरच झाला. ऑटोमेशन, रोबोटिक्सद्वारे औद्योगिक उत्पादकता थोडीफार तारून नेता आली; पण गंभीर लोकसंख्याशास्त्रीय बदलासाठी सदोष राजकीय धोरणे बदलायला हवी होती. ते झाले नाही. चीनच्या ‘एक मूल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालथुसियन कुटुंब नियोजनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्त्या आणि उत्पादक लोकसंख्येची तुलनात्मक संथ वाढ आणि त्या मानाने ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येची मोठी वाढ यातील विसंगती असा क्लिष्ट लोकसंख्याशास्त्रीय बदल चीनला डोकेदुखीचा ठरला आहे.

चीनने ३५ वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या कठोर ‘एक मूल’ धोरणानंतर २०१५मध्ये जोडप्यांना दुसऱ्या मुलाला जन्माला घालण्यास परवानगी दिली. आता चीन सरकार तिसरे मूल जन्मास घाला, असे सांगत आहे. लोकसंख्या दरातील घट ही अनियंत्रित होऊन त्याचे पर्यवसान चीनच्या अधोगतीस आणि साम्यवादाच्या पडझडीस निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. लोकसंख्येची समस्या ही राज्यकर्त्यांच्या चीनवरील सुटत चाललेल्या नियंत्रणाच्या लक्षणांपैकीच एक आहे.

पालनपोषणाचा प्रश्‍न

वास्तविक जीवनाच्या वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून ‘तीन मुलं’ धोरणाकडे थोडे लक्ष देऊयात. संततिनियमनातील शिथिलीकरणाच्या हालचाली या खूप उशिराने राजकर्त्यांनी केल्या. तोपर्यंत चीनने निर्दयीपणे चालवलेल्या पिढी संहारामुळे जी पिढी आज समोर आली, तिला दोन काय एका मुलाचेच पालनपोषण करणे आणि त्याला वेळ देणे अवघड वाटतंय. ही चक्रं कितीही उलटी फिरवली तरी अपेक्षित परिणामांची शक्यता नाममात्र आहे. गेल्या सहा वर्षांत, एकाचे दोन आणि दोनाचे तीन असे बदल करताना चीनच्या जन्मदरामध्ये फरक जाणवत नाही. चीन अद्यापही लिंगभेदावर आधारित समाजरचनेत विभागलेला आहे. चीनची प्रगती आणि शहरीकरण हे खोलवर रुजलेल्या या विभाजनास दूर करू शकलेले नाही. सरकारच्या बंदीनंतरही वैवाहिक स्थिती, कुटुंब नियोजन आणि कौटुंबिक आकाराबद्दल संकीर्ण प्रश्न विचारण्याची पद्धत चीनमध्ये अजूनही आहे. त्यामुळे वरकरणी उदात्त वाटणाऱ्या धोरणांमुळे लिंग आणि गर्भधारणेवर आधारित भेदभावाची लाट ही मोठ्या त्सुनामीत रूपांतरित होत आहे. सरकारने तीन मुलं धोरणाची घोषणा केल्यानंतर ‘महिलांच्या कायदेशीर हक्क आणि नोकरीतील हितसंबंधांचे संरक्षण’ केले जाईल असे म्हटलंय. परंतु हे आश्वासक वाटत नाही. परिणामी एका बाजूला चिनी सरकार जोडप्यांना अधिक मुले जन्मास घालण्यासाठी प्रोत्साहित करत असताना, अनेक चिनी युवती विवाहास नकार किंवा बाळंतपणास विलंब करून सूचकतेने अशा धोरणांचा निषेध करीत आहेत. त्यांचा प्रतिकार किती प्रभावी ठरतो, हेही पाहावे लागेल.

वाढलेले भावनिक अंतर

कन्फ्युशिअस तत्त्वाधारित सामाजिक मूल्यरचना आणि कम्युनिस्ट सर्वंकषता यामुळे गेल्या सत्तरेक वर्षात अनेक मूल्ये दडपली गेली. भौतिक प्रगतिभिमुख जीवनशैलीच्या जोरावर राजकीय, वैचारिक आणि पक्षनिहाय समाजरचनेची व्यवस्था चीनमध्ये हेतुपुरस्सर आकारास आली. चिनी कुटुंबांमध्ये, एकत्र राहणाऱ्या तीन पिढ्यांमधील भावनिक अंतर वेगाने वाढले. प्रत्येक पिढी आपापल्या ताणाखाली असताना सरकार अधिकाधिक अपत्ये जन्मास घालण्यास सांगते, हे अव्यवहार्य वाटते. गेल्या दशकात चीनने कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या कार्यक्रमात लक्षणीय घट केली. सामाजिक योजनांमधून माघार घेतली. परिणामी पारंपरिक समस्यांनी परत तोंड वर काढले. यात नोकरीची असुरक्षितता, वैयक्तिक आणि घरगुती उत्पन्न व बचत यातील असंतुलन, महागाई आणि माफक जीवनशैलीस पूरक राहणीमानासाठीचे कष्ट यांचा उल्लेख करता येईल. आजमितीस चिनी लोकसंख्येपैकी जवळपास एकपंचमांश लोकसंख्या ही वृद्धापकाळाकडे झुकलेली आहे.

२०५० पर्यंत एकूण लोकसंख्येपैकी एकतृतीयांश लोक ६० वर्षांवरील असतील. ते तरुण पिढीवर विसंबून असतील. आणखीन एक मूलभूत विरोधाभास म्हणजे, चीनने दोन मुलं किंवा तीन मुलं धोरणांची घोषणा करताना त्याचा उल्लेख ‘धोरण शिथिल करण्याची कृती’ असल्याचे वारंवार नमूद केले. पण तसे करताना त्याची गरज का किंवा ती किती आणीबाणीची किंवा एक मूल धोरण चुकीचे होते किंवा ते फसले याबाबतचे स्पष्टीकरण नाही. याचा अर्थ इतिहासातील चुकांची कबुली किंवा ती मान्य करण्याची मानहानिकारक परिस्थिती उद्‌भवू न देण्याची काळजी चिनी राजवट सर्वतोपरी घेत आहे. राज्यकर्त्यांच्या मते लोकसंख्याधारित धोरणे बनवणे, ती अमलात आणणे हा त्यांचा अधिकार आहे, तर तीन मुलांना जन्माला घालून त्यांचे पालन हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

चिनी सरकार आपल्या जनतेला या ‘बेबी बूम ड्राइव्ह’मध्ये योगदानासाठी सक्ती करू शकत नाही. परंतु सरकारी भाषेने लोकांना आधीच भयभीत केलंय. अशा प्रकारचे उपाय सक्तीचे होऊ शकतात. त्यादृष्टीने अधिकाधिक अपत्यांस जन्म देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विस्तृत कुटुंब नियोजन यंत्रणा तैनात केली जाण्याची भीती आहे. असे सक्तीचे उपाय हे वरवर दिसणारही नाहीत, पण इतर कारणास्तव स्थानिक पातळीवर दंडात्मक उपाय हळूहळू उदयास येतील. लिंग निवड, गर्भपात रोखण्याच्या नावाखाली चीनमधील अनेक प्रांतांनी १४ आठवड्यांनंतर गर्भपातास बंदी घातली आहे. दक्षिणेस असलेल्या चिआंगशी प्रांतात गर्भपात करण्यापूर्वी तीन वैद्यकीय व्यावसायिकांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे, जी मिळवणे अशक्य आहे. अनेक प्रांतांमध्ये घटस्फोटास नियमांचे आणि वेळेचे अडथळे आहेत, गर्भ चाचणी अनिवार्य केली आणि ‘कूलिंग ऑफ’च्या कालावधीतही वाढ केली आहे.

लोकसंख्याशास्त्रीय नियंत्रणासाठी राज्यकर्त्यांनी घाईघाईने केलेले बदल आणि त्याला चिनी नागरिकांचा प्रतिसाद हे स्फोटक वास्तव आहे. चीनमध्ये विवाह करणे आणि मूल जन्मास घालणे हा वैयक्तिक आवडीनिवडीचा विषय राहिलेला नसून, एक राजकीय जबाबदारी आणि भूमिका म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. नागरिकांच्या अपत्य निवडीवर आणि पुनरुत्पादक हक्कांवर नियंत्रण आणून नव्या युगाची चिनी सत्ताधाऱ्यांना सुरुवात करायची आहे. त्यासाठी आणखी सर्वंकष बदलाच्या तयारीत चिनी राज्यकर्ते आहेत.

(लेखक पेकिंग विद्यापीठात एचएसबीसी बिझनेस स्कूलमध्ये प्राध्यापक आहेत.)