भाष्य : वाढती नोकरकपात काय सांगते?

भारतातल्या आजच्या श्रमबाजाराचे स्वरुप बदलते आहे. ‘शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी’ आणि ‘अनुभव’ या जुन्या (पारंपारिक) प्रतिमानाकडून श्रम बाजार ‘विशेष कौशल्य’ या नव्या प्रतिमानाकडे हळूहळू सरकू लागला आहे. आय.टी क्षेत्रातील अलीकडच्या काळातील नोकरकपातीच्या पार्श्वभूमीवर हे बदलाचे वास्तव लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.

देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या मुळाशी असतो रोजगार. त्यातूनच उत्पन्न, उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक या साऱ्या गोष्टी सुकर होतात. केवळ ‘जीडीपी’ची पताका खांद्यावर घेऊन किती काळ नाचायचं? पण बऱ्याच वेळा उत्पादन वाढूनदेखील रोजगार वाढत नाही. कारण अशा परिस्थितीत यंत्र, तंत्रज्ञान श्रमिकांच्या कामाची जागा बळकावतात. यातून सुरू होते नोकरकपात, म्हणजेच ढोबळ अर्थाने ‘ले ऑफ'.

खरे तर अर्थव्यवस्थेतल्या चढ उताराबरोबर ‘ले ऑफ’देखील स्वाभाविकच म्हणायला हवा. त्याचे स्वरुप छोट्या कालावधीसाठी असेल तर कपाळाला आठ्या कशाला? मात्र ही नोकरकपात दीर्घकाळ चालू राहिली आणि कंपनीच्या धोरणाचा ती अविभाज्य भाग बनली, तर परिस्थिती गंभीर होते.

भारतात २०२० पासून आयटी कंपन्यांमध्ये सुरू झालेली नोकरकपात २०२३ मध्ये टोकाला जाऊन १०४ कंपन्यांनी १९ हजार ९२१ श्रमिकांना कामावरून काढून टाकले आहे. पुढल्या तीन वर्षांत भारतीय आयटी क्षेत्रात होऊ शकणारी नोकरकपात प्रतिवर्षाला पावणेदोन लाख ते दोन लाख एवढ्या मोठ्या संख्येने होणार, असे एक अभ्यासअहवाल सांगतो.

यात अल्फा बेट, शेल, स्पोर्टस इलस्ट्रेटेड, ऍमेझॉन, मॅके, मायक्रोसॉफ्ट, सिटी ग्रुप, इबे, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. आयटी क्षेत्राबरोबरच वित्तीय सेवाक्षेत्र, दूरसंचार, ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री, स्टार्टअप उद्योग या साऱ्याच क्षेत्रात नोकरकपातीची अहमहमिका सुरू आहे. ही समस्या खरे तर जागतिक आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ या वर्षात ११९० टेक कंपन्यांनी केलेली नोकरकपात २.६२ लाखांच्या घरात होती.

अगदी नऊ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १३८ टेक कंपन्यांनी ३४ हजार श्रमिकांना कामावरून कमी केल्याचे दिसते. २०२३ मधील एकूण जागतिक नोकरकपातीत एकट्या अमेरिकेचा हिस्सा ७० टक्के होता. त्यानंतर अनुक्रमे भारत, जर्मनी, स्वीडन आणि ब्रिटनचा क्रमांक लागतो.

नोकरकपातीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा श्रमबाजारावर पर्यायाने नोकरकपातीवर काय परिणाम झाला आहे आणि होऊ शकतो? मॅकेन्झींच्या एका अभ्यासानुसार ‘जनरेटिव्ह एआय’ आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये श्रमिक करत असलेल्या कामाचे ६० ते ७० टक्‍क्‍यांच्या प्रमाणात ‘ऑटोमेशन’ शक्‍य आहे.

‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च'' या संस्थेतील प्राध्यापक ऍकमोग्लू व डेव्हिड ऑटर या दोघांनी स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा ‘श्रमविस्थापन’ आणि ‘श्रम उत्पादकता’ या दोन बाबींवरच्या परिणामांचा अभ्यास केला. त्यांच्या मते एका बाजूला स्वयंचलित उत्पादनप्रक्रियेतून विस्थापित झालेले श्रमिक त्या क्षेत्रातील एकूण उत्पादकता वाढल्यामुळे उत्पादनव्यवहारांची नवीन क्षेत्रे निर्माण करतात.

जी क्षेत्रे बिगरस्वयंचलित असल्यामुळे विस्थापित झालेल्या श्रमिकांसाठी नवीन नोकऱ्या निर्माण करतात. यातून या क्षेत्रात श्रमाला असलेली मागणी वाढूनवेतनदेखील वाढू शकते. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘एआय’ वापराचा प्रतिकूल परिणाम ‘सॉफ्टवेअर टेस्टिंग’ आणि ‘पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन’ या दोन व्यवहारांच्या बाबतीत दिसून येतो.

याउलट स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे कठीण असलेल्या ‘आयटी कन्सल्टन्सी’ व ‘सॉफ्टवेअर डिझाईन’ यासारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये श्रमिकाची उत्पादकता अधिक असल्याने रोजगार वाढण्याची शक्‍यता वाढते. ‘कॉंप टीआयए’ कंपनीच्या अभ्यासानुसार बिगरस्वयंचलित उद्योगात डिसेंबर ते जानेवारीच्या काळात ३३ हजार ७२७ नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती झाली आहे.

‘ले ऑफ डॉट फाय’ यांच्या अभ्यासानुसार २०२४ च्या सुरवातीपर्यंत ‘टेक उद्योगा’त ३२ हजार श्रमिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. २०२० पासून भारतात चालू असलेली नोकरकपात अन्य काही घटकांमुळेही सुरू राहिली आहे. उदाहरणार्थ ः आर्थिक घसरणीचा (उणे ७.७ टक्के) नोकरकपातीवर परिणाम झालेला दिसतो.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या २०२० मधील सर्वेक्षणानुसार एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १.९ कोटी एवढी पगारी नोकऱ्यांची कपात झाली. अनेक वेळा कार्याची, विभागांची कंपन्या पुनर्रचना करताना तात्कालिक नोकरकपात होते.

अधिक प्रगत स्वयंचलित तंत्रज्ञानामुळे श्रमप्रधानतंत्राला पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाल्यामुळे भारतात नोकरकपात झाल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, ‘नॅसकॉम’च्या २०२२ मधील अहवालानुसार स्वयंचलित तंत्रज्ञानामुळे कमी कौशल्य असलेल्या ३० लाख नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.

भारतीय कंपन्या ठरविलेले वित्तीय उद्दिष्ट गाठू शकत नसतील व त्यांची एकूण कामगिरी निराशाजनक असेल तर खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी नोकरकपात केल्याचे दिसते. ‘डेलॉइट इंडिया’नुसार, गेल्या वर्षी ४२ टक्के भारतीय कंपन्यांनी ‘खर्च कमी करायचा’प्रभावी उपाय म्हणून नोकरकपातीचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो.

बऱ्याच वेळा कंपन्यांच्या ‘व्यूहरचने’त विभागवार किंवा श्रमिकाच्या कामाच्या स्वरुपानुसार काही बदल झाले तर नोकरकपात झालेली दिसते या संदर्भात "लिंक्‍ड इन इंडिया''चे एक सर्वेक्षण असे सांगते, की महासाथीनंतर ३८ टक्के भारतीय कंपन्यांनी व्यवसायाचे स्वरुप बदलल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात केली. नोकरी जाण्यानं केवळ त्या व्यक्तीपुरतेच आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परिणाम होत नसतात.

अल्पकालावधीत त्यामुळे ग्राहकांचा रोजचा खर्च कमी होऊन उत्पादन घटू शकतं. दीर्घ कालावधीत अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक घसरू शकते. यामुळे त्याचा प्रतिकूल परिणाम आर्थिक विकासदरावर होऊ शकतो. दीर्घकालीन नोकरकपातीतून बेरोजगारी वाढत जाऊन दारिद्रयाची समस्या अधिक गंभीर होत जाते. यातून समाजव्यवस्थेत एकूणच अनागोंदी माजून, समाजस्वास्थ्य बिघडत जाते. श्रमिकाची अवस्था गोंधळाची होऊन ताण, असुरक्षितता, वेगवेगळे मानसिक आजार या सगळ्या प्रतिकूल परिणामांना ती व्यक्ती बळी पडू शकते.

प्रशिक्षणाची गरज

अशा परिस्थितीत नोकरकपातीची कुऱ्हाड कोसळलेल्या व्यक्तीनं आपला बहुतांशी वेळ सत्कारणी लावून आपल्यावर हे संकट का ओढवले आहे, याच्या कारणांचा तार्किक विचार केला पाहिजे. भारतातल्या आजच्या श्रमबाजाराचे स्वरुप बदलते आहे. ‘शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी’ आणि ‘अनुभव’ या जुन्या (पारंपारिक) प्रतिमानाकडून श्रम बाजार ‘विशेष कौशल्य’ या नव्या प्रतिमानाकडे हळूहळू सरकू लागला आहे.

‘स्किल फास्ट हायरिंग’ हा नवा दृष्टिकोन श्रमबाजारातल्या अपेक्षांना गवसणी घालतो आहे. या संदर्भात अलीकडचा ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे' असे निरीक्षण मांडतो, की ‘१५ ते ५९’ वयोगटातील ८६ टक्के व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे नवीन कौशल्य प्राप्त करणे, असलेल्या कौशल्यात भर घालणे, नवीन प्रशिक्षणाची अपेक्षा बाळगणे या गोष्टी कराव्याच लागतील.

या संदर्भात खासगी संस्थांप्रमाणेच सरकारची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. जसे ‘एआय’ आणि ‘मशिन लर्निंग’मुळे उत्पादनप्रक्रिया स्वयंचलित होणार आहे, अशा वेळी स्वयंचलित ते बिगर स्वयंचलित हा विस्थापित श्रमिकांसाठी असलेला मार्ग अधिक कोणत्या पद्धतीने सुकर होईल, हा पाहिले पाहिजे. त्यातली सकारात्मकता आणि ठोस प्रभावी धोरण नोकरकपातीत घट घडवून आणेल. केवळ तंत्रज्ञानाला विरोध करून हे साधणार नाही.

(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.)