भाष्य : रुपयाची ‘मेहनत’ फळाला येवो

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार रुपयामध्ये करण्यास प्रोत्साहनासाठी सरकारने योजना आणली आहे. त्या धाडसाचे स्वागतच केले पाहिजे. तथापि, वाटते तेवढी ही वाट सोपी नाही. अडथळ्यांवर मात करतच पुढे जावे लागेल.त्यात यश मिळाले तर त्याचा अर्थकारणाला उपयोग होऊ शकतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ११ जुलै २०२२ रोजी भारत व इतर देशांदरम्यानचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर, पौंड, येन, युरो अशा चलनांऐवजी भारतीय व्यापाऱ्यांना भारतीय रुपयांमध्ये करण्यास नुकतीच परवानगी दिली. रुपयाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा निर्णय धाडसी व स्वागतार्ह आहे. तथापि, यामागे रुपया आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विनिमय चलन म्हणून पुढे आणणे हा उद्देश आहे का? अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान इत्यादी देशांच्या आर्थिक निर्बंधांनी ग्रासलेल्या रशियाला मदत करणे आणि डॉलरऐवजी रुपये देऊन स्वस्त दरात रशियाकडून कच्चे तेल खरेदीच्या ‘व्यवहारी’ संकल्पनेंतर्गत ही योजना कार्यान्वित केली असावी. यामुळे इतर आखाती देशातून आयातीत खर्च होणारे डॉलर राखून ठेवणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भारताच्या बारापट मोठी आहे. जगभरातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार डॉलरमध्ये स्विफ्ट नेटवर्कद्वारे अमेरिकी बँकांमार्फत होतात. सबब त्याला पर्याय म्हणून नव्हे तर भारतातील आयात-निर्यातदारांसाठी चलन विनिमयाचा आणखी एक पर्याय म्हणून या योजनेकडे पाहायला हवे.

भारताचा आंतरराष्ट्रीय वस्तू व्यापारातील वाटा जगातील एकूण व्यापाराच्या १.७१%, तर सेवा क्षेत्राचा वाटा साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. यंदाच्या वर्षी निर्यात सर्वोच्च ४२ हजार कोटी रुपयांची झाली. ही उलाढाल जगभरातील देवाणघेवाणीच्या तुलनेत नगण्य आहे. भारताशी ९८.२९% आंतरराष्ट्रीय व्यवहार नसणारे देश डॉलरऐवजी रुपयात व्यवहारास उत्सुक असतीलच, असे सांगता येत नाही. म्हणून या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार रुपयात होतील, असे मानणे धाडसाचे ठरेल. सध्या आपले नेपाळ, भूतान, इराण, व्हेनेझुएला आणि आता रशियाशी या स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय व्यापार होताहेत. त्यातील तीन देश अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधाखाली आहेत. यात फार तर कर्जबाजारी श्रीलंकेचा समावेश होऊ शकतो. त्याखेरीज मालदीव, पाकिस्तान, बांगलादेशदेखील हा पर्याय स्वीकारू शकतात.

सध्या भारतावर मोठे आर्थिक दडपण कच्च्या तेलाच्या आयातीचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया कमजोर होण्याची कारणे सध्याचे रशिया-युक्रेन युद्ध, जागतिक मंदीचे सावट, भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३३ अब्ज डॉलर परत नेणे, परकी चलनाचा साठा ५८० अब्ज डॉलरवर घसरणे, सरकारी कर्जे ९१.६%पर्यंत वाढणे, कोरोनाचे दुष्परिणाम, कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल १३० डॉलर होणे, चलनवाढ अशी कितीतरी आहेत. डॉलरच्या तुलनेने रुपयाचे मूल्य स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच नीचांकी पातळीवर म्हणजे ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले. सबब डॉलरला मागणी आहे, परंतु पुरवठा नसल्याने रुपयाचे मूल्य घसरतंय. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयात करण्याची संधी निर्यातदारांना दिली म्हणजे रशियाबरोबरचे व्यवहार डॉलरऐवजी रुपयात होऊन देशातील डॉलरची मागणी त्यामानाने घटेल. परदेशी चलन साठा आणि रुपयावरील ताणही काहीसा कमी होऊ शकतो, हे कारण असावे.

काय आहे योजना?

आयात-निर्यातीचे व्यवहार रुपयांमध्ये करण्याची भारतातील परवानगी घेतलेल्या बँकेकडे परदेशातील ज्या बँकेबरोबर व्यवहार पूर्ण करायचा आहे, त्या बँकेचे स्पेशल रूपी ‘व्होस्ट्रो खाते’ असणे गरजेचे आहे. भारतातील बँकांना प्रत्येक देशात शाखा काढणे खर्चिक असते म्हणून व्होस्ट्रो खाते उघडले जाते. उदा. रशियन बँकेचे भारतातील स्टेट बँकेत भारतीय रुपयात असणारे बँक खाते व्होस्ट्रो खाते होय. यामुळे भारतीय आयातदारांना आयात केलेल्या मालाची किंमत रुपयात भरता येईल. ही रक्कम ज्या देशातून माल आयात केला असेल त्याच्या बँक खात्यात या विशेष खात्याद्वारे पाठवली जाईल. निर्यातदारांना निर्यातीचे पैसे संबंधित देशाकडून भारतीय रुपयांत स्वीकारता येतील, हा या योजनेचा फायदा आहे.

भारत रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या कच्च्या तेलासाठी डॉलरऐवजी रुपयात खरेदी करता येईल. रशियाला देखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इतरत्र उपलब्ध नसलेला माल भारताकडून रुपये देऊन खरेदी करता येईल. थोडक्यात, दोघांचेही यात भले आहे. या बाबतीत योजना नक्की यशस्वी होईल. उदा. यंदाच्या जूनमध्ये प्रतीदिन साडेनऊ लाख कच्च्या तेलाचे पिंप रशियाकडून आयात केले, जे मेच्या आयातीपेक्षा १५% अधिक होते. त्यामुळे जूनमध्ये इजिप्तकडून केलेल्या आयातीत १०%, तर संयुक्त अरब अमिरातीक्डून केलेल्या आयातीत १३% घट झाली. थोडक्यात कच्चे तेल खरेदी डॉलरऐवजी रुपये केंद्रित झाली. एप्रिल-मे अखेर भारताने पाच अब्ज डॉलर आयातीपोटी दिले होते, हीच रक्कम आता आयातीसाठी रुपयांत द्यावी लागणार असल्याने पुढे प्रत्येक महिन्यात रशियाकडून खरेदी झाल्यास वाचणार आहे, हा योजनेचा सर्वोच्च फायदा ठरावा.

काही प्रतिकूल मुद्दे

१) रशियासारख्या देशाचा ६५० अब्ज डॉलर परकी चलनाचा साठा असला तरी त्यातील ३०० अब्ज डॉलर अमेरिकी बँकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ठेव होती. अमेरिकेने युक्रेन युद्ध सुरु होताच रशियाची बँकातील रक्कम जागतिक शांततेस धोका उत्पन्न झाला म्हणून गोठवली. त्यांना स्विफ्ट नेटवर्कमधून वगळले. परिणामी रशियाला कोणताही आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे अशक्य झाले. रशिया मेटाकुटीस आला.

२) आपल्या देशाचा परकी चलनाचा साठा हा बहुतांश अमेरिकी डॉलरमध्येच आहे. जी बाब रशियाची आर्थिक निर्बंधांमुळे झाली ती भारताबाबत झाल्यास श्वास घ्यायलादेखील जागा राहणार नाही, इतके गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हे या निमित्ताने समजायला हवे. परकी चलनाचा साठा केवळ अमेरिकी डॉलरमध्ये विशेष करून न ठेवता तो विखरून ठेवता येईल काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

३) या योजनेत सर्वात मोठा भागीदार पक्ष म्हणजे आयात-निर्यातदार. त्यांचा मुख्य उद्देश हा नफा मिळविण्याचा असतो. त्यांना याचा फायदा मिळणार काय हा महत्त्वाचा भाग आहे. जेव्हा निर्यातदार एखादी वस्तू किंवा सेवा निर्यात करतो तेव्हा त्याला काही सुविधा आणि आमिष दाखविले जाते, जेणेकरून परदेशी चलन शक्यतो डॉलरमध्ये मिळावे. जसे की माल वा सेवा निर्यात केल्यास त्यावर जीएसटी लागत नाही, तर निर्यातप्रधान उद्योगाला (इओयू) प्राप्तिकरात सवलत आहे. ‘फेमा’ कायद्यात विशेष सवलतीही दिल्या आहेत. या सर्व सवलती निर्यातदाराने डॉलर भारतात आणले तरच मिळणार आहेत.

४) ही योजना राबविताना अमेरिका, युरोप इत्यादी राष्ट्रांचा रोष ओढवू शकतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे. इराकचे सर्वेसर्वा राहिलेल्या सद्दाम हुसेन यांनी अमेरिकी डॉलर विनिमयासाठी अव्हेरले होते त्याची काय गत झाली हे ध्यानात ठेवूनच हा पर्याय काही देशांबाबत वापरावा, ते शहाणपणाचे ठरावे. आखाती देशातून जो कच्च्या तेलाचा पुरवठा होतो त्याबाबत हा प्रयत्न व्हावा. मध्यंतरी चीनने असाच निर्णय घेतला त्याचे फार चांगले परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.

५) निर्यातदारास जर थोडी उशिरा रक्कम अदा झाली तर ज्या दिवशी रक्कम मिळते त्या दिवशीच्या विनिमय दराप्रमाणे त्याला पैसे मिळतात व ते अपेक्षेपेक्षा जास्त असतात. कारण प्रत्येक दोन दिवसांनी रुपयाचे मूल्य एक पैशाने कमी होत असते. या परिस्थितीत रुपयात पैसे देणार असतील तर जेवढे निर्यात देयकात लिहिले असतील तेवढेच मिळणार असतील तर परकी चलनातील विनिमय मूल्य बदलामुळे मिळणारा फायदा मिळणार नाही. त्याची या योजनेत खात्री द्यायला हवी.

(लेखक सी.ए. व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)