चित्रपट जगताला लाभो विस्तृत अवकाश !

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, फिल्म्स डिव्हिजन, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स आणि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी या संस्था अखेर ‘फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ मध्ये विलीन करण्यात आल्या. या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि प्रयोजन याविषयी.

चित्रपटविषयक चार संस्थांचे विलीनीकरण हा निर्णय खरे म्हणजे २०२० मध्येच झाला होता. आता त्याची अंमलबजावणी झाली इतकेच. माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अनेक संस्था याच पद्धतीने विलीन करुन एका शिखर संस्थेच्या अधिपत्याखाली आणल्या गेल्या हे पाच वर्षांपूर्वीच आपण  पाहिले. फिल्ड पब्लिसिटी, सॉंग ॲण्ड  ड्रामा डिव्हिजन, केंद्र सरकारचा जाहिरात विभाग -डीएव्हीपी यांचे एकत्रीकरण केले गेले. ‘रिजनल आऊटरिच ब्युरो’ या अंतर्गत या संस्था कार्यरतही झाल्या आहेत. या तिन्ही संस्था एकार्थाने एकाच उद्देश्याने कार्यरत होत्या. तो म्हणजे सरकारी योजनांना प्रसिद्धी देणे आणि जास्ती जास्त जनतेला त्यात सहभागी कसे करून घेता येईल हे पाहणे. यासाठी माहिती आणि मनोरंजन या माध्यमातून त्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हे यांचे प्रमुख काम एका छत्राखाली सुरु झालेही आहे.

आत्ता निर्णय घेतलेल्या संस्थेमध्ये फिल्म्स  डिव्हिजन ही सर्वात जुनी संस्था. १९४८मध्ये स्थापन झालेली. सिनेमागृहात आपण या संस्थेने तयार केलेले अनेक माहितीपट ९०च्या दशकापर्यंत पाहिलेही आहेत. पण आता एक पडदा चित्रपटांची रोडावणारी संख्या आणि मल्टिप्लेक्सच्या वातावरणात हा दृकश्राव्य अनुभव काळाच्या पडद्याआड कधी गेला, हे आपल्याला समजलेही नाही. मग ते तयार करण्याचे मुख्य काम असलेल्या या संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुंबईत भरणाऱ्या माहितीपटांच्या सर्धेचे आयोजनही ‘फिल्म्स डिव्हिजन’आत्तापर्यंत करत आली आहे. यातलीच दुसरी संस्था ‘ डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स’ ही आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवते. हे एकाच प्रकारचे काम एकाच शिखर संस्थेच्या अधिपत्याखाली येणे हे जास्त नैसर्गिक आणि सोयीचे नाही का ?

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे मुख्य काम फिल्म्सचे जतन करणे त्यांची निगराणी राखणे हे आहे. शिवाय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय सिनेमा पोहोचवणे आणि त्यांना प्रसिद्धी देणे यातही ही संस्था योगदान देते. हे काम नव्या व्यवस्थेतही सुरु राहणार आहेच. पण साधर्म्य असलेल्या जबाबदाऱ्यांचे सामाईकपणे परिशीलन करणे, त्यांचे नियोजन करणे हे या नव्या बदलामुळे सोपे जाईल. चित्रपट या माध्यमाचा अधिक जोमाने प्रसार करणे, चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय चित्रपटाची नव्याने ओळख करून देणे आणि त्यासाठी व्यवस्थापन प्रभावी करणे हा हेतू या नव्या संरचनेतून साध्य होणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

पण हे करताना या मंत्रालयातील सर्व विभागांची भूतकाळातील कामगिरीही तपासून पाहण्याची गरज आहे . केवळ मुंबई आणि गोव्यात फिल्म महोत्सव साजरे न करता अंतरराष्ट्रीय  दर्जाचे चित्रपट जास्तीजास्त लोकांना बघता यावेत अशी सोय यापुढे नक्की करता येईल. कारण बऱ्याच वेळा अगदी मोजक्या अभिजनांना याचा लाभ मिळतो आणि अनेक चित्रपट अभ्यासक,आस्वादक, चित्रपट निर्मितीसाठी उत्सुक असलेली मंडळी यांपासून वंचित राहतात. प्रत्येक राज्यात किमान विभागीय स्तरावर तरी अशा महोत्सवांचे नियोजन केले गेले तर खऱ्या अर्थाने  चित्रपटांचा प्रसार करण्यात या सरकारला रस आहे असे म्हणता येईल. 

खरे म्हणजे ‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’, ‘सत्यजित राय फिल्म इन्स्टिट्यूट’ या संस्थाही विलीन करायचा विचार व्हावा. म्हणजे येथील विद्यार्थ्यांना या चित्रपटासंबंधी इतर बाबींच्या विभागांशी जोडून देऊन त्यांच्या भवितव्याचा मार्ग सूकर करता येईल. जुन्या संस्था सुरु राहाव्यात असे स्मरणरंजन म्हणून वाटणे हे साहजिक आहे. पण बदलत्या सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरणाचा विचार केल्यास काही निर्णय हे वस्तुनिष्ठपणे घ्यावे लागतात, हे सुद्धा समजून घ्यायला हवे.

प्रत्येक घटना ही काही राजकीय, आर्थिक हितसंबंध आहेत का या लोलकातून -पाहणे हे प्रामाणिकपणे काही चांगले बदल घडावेत म्हणून काम करणाऱ्या नियोजनकर्त्यांच्या हेतूंबद्दल अनाठायी संशय निर्माण करणारे ठरते. चित्रपटांचा देदीप्यमान वारसा जपणे आणि वृद्धिंगत करणे चित्रपट हे प्रभावी माध्यम सशक्त करणे,या माध्यमातून सुसंस्कृत समाज घडवणे यासाठी उचलले हे तर्कशुद्ध पाऊल असेल तर त्याचे स्वागत करायला नको का?

बाल चित्रपटांची उपेक्षा

बाल चित्रपट हा विभाग आपल्याकडे अक्षम्यरित्या  दुर्लक्षित असा प्रांत राहिला आहे. मुलांसाठी उत्तमोत्तम चित्रपट निर्माण करून त्यांना चित्र साक्षर बनवण्याची एक निश्चित योजना या नव्या व्यवस्थेकडून आखली जाणे अपेक्षित आहे. नवी तंत्रे, नवी व्यासपीठे यामुळे अनेक जागतिक दर्जाचे सिनेमे प्रेक्षकांना आता पाहायला मिळत आहेत. पण हे चित्रपट कसे पाहावेत, त्यातील प्रतिमा, दृश्य चौकट यांचा अर्थ कसा लावावा रसग्रहण कसे करावे हे शिकवणारी व्यवस्था आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात नाही.

या नव्याने निर्माण केलेल्या संस्थेकडून चित्रपटसाक्षर समाज निर्मिती अपेक्षित आहे .सध्या पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमधून ‘चित्रपट रसग्रहण कार्यशाळा’ भरवल्या जातात. त्या राष्ट्रीय स्तरावर आणि खेड्यापाड्यापर्यंत नेल्या जाव्यात. ज्या योगे चित्रपट या माध्यमाचा आस्वाद प्रगल्भतेने घेता येणे प्रेक्षकांना शक्य होईल.आणि मग चित्रपट एकदा सेन्सॉर झाला की तो चित्रपटगृहापर्यंत आणि पर्यायाने प्रेक्षकांपर्यंत विना अडथळा पोहोचण्यास मदत होईल.