भाष्य : वाढत्या लोकसंख्येची दुबळी बाजू

- डॉ. माधव शिंदे

माता आणि बालकांचे आरोग्य सुदृढ असणे देशाच्या आरोग्यसंपन्नतेसाठी आवश्‍यक असते. माता आणि बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी न होणे, मातांमधील रक्तक्षयाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि देशाच्या बळकट अर्थकारणासाठी सुदृढ पिढीची नितांत आवश्‍यकता आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक लोकसंख्येचे आकडे नुकतेच जाहीर केले आहेत. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज इतकी होणार आहे. तर पुढील वर्षात म्हणजेच २०२३ मध्ये, आज १४१.२ कोटी लोकसंख्या असलेला भारत १४२.६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जगाची लोकसंख्या वाढत असताना त्या लोकसंख्येची आरोग्य स्थिती सुदृढ असणे आवश्यक आहे. त्यावरच खऱ्या अर्थाने देशाच्या आर्थिक विकासाची गणिते अवलंबून असतात. मात्र, आजही भारतासह अनेक विकसनशील देशांतील लोकसंख्येची आरोग्य स्थिती निराशाजनक अशीच आहे. त्यामुळे २०३०चे शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDG) गाठणे कितपत शक्य होईल, हा मूळ प्रश्न आहे. आपल्या महाराष्ट्रातीलच मेळघाट, गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार या जिल्ह्यात गेली तीन-चार दशके ही कुपोषित माता आणि बालकांची समस्या भेडसावत आहे. त्याच्यावर काही प्रमाणात आपण मात केली असली तरी कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन आपण करू शकलेलो नाही. सध्याही या समस्येने मेळघाटात डोके वर काढले आहे. आरोग्य सेवा खेड्यापाड्यांत पोहोचल्या असल्या, आशा सेविकांच्या माध्यमातून सुविधा दिल्या जात असल्या तरी अंधश्रद्धांपासून ते आरोग्यसुविधांबाबतची उदासीनता त्याला कारणीभूत आहे.

यादृष्टीने भारतात नागरिकांच्या आरोग्याची स्थिती दर्शविणारा राष्ट्रीय कुटूंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल (एनएफएचएस-५)महत्त्वाचा आहे. १९९२-९३ मध्ये सुरु झालेल्या देशातील आरोग्य सर्वेक्षण मालिकेतील हा पाचवा अहवाल. त्यामुळे तो एनएफएचएस-५ म्हणून ओळखला जातो. यात काही निर्धारित निर्देशकांच्या आधारे देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर आकडेवारी दिलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने, महिलांचे आरोग्य, सबलीकरण तसेच बालकांचे आरोग्य आणि त्यासंदर्भातील आकडेवारी आहे. एनएफएचएस-५ या अहवालानुसार देशातील काही आरोग्य निर्देशकांमध्ये सकारात्मक बदल घडून आलेला दिसत असला तरी, संयुक्त राष्ट्रांनी निर्धारित केलेल्या सहस्त्रक विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने मुलभूत निर्देशकांमध्ये अजूनही मोठी सुधारणा गरजेची आहे.

या अहवालानुसार देशातील नवजात बालकांचा मृत्यूदर जवळपास २५ प्रती हजार, तर अर्भक मृत्यूदर ३५.२ प्रती हजार आहे. तर पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर हा जवळपास ४२ इतका आहे. म्हणजेच आजही देशातील दर हजार नवजात बालकांमागे २५ बालकांचा आणि ३५.२ अर्भकांचा मृत्यू होतो. हे देशातील आरोग्य व्यवस्थांचे मोठे अपयश म्हणावे लागेल. ‘युनिसेफ’च्या २०१८ च्या अहवालानुसार जगातील जवळपास अर्धी (४८%) खुरवटलेली म्हणजेच खुज्या उंचीची बालके ही भारत आणि पाकिस्तानात आहेत. त्यातील जवळपास ८१ टक्के बालके एकट्या भारतात राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. एनएफएचएस-५ या अहवालानुसार देशातील तब्बल ३५.५ टक्के बालके ही खुरटलेली; तर ३२.५ टक्के बालकांचे वजन आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. बालके खुजी किंवा आवश्यकतेपेक्षा कमी वजनाची असणे या बाबी केवळ त्या बालाकांच्याच नाही, तर त्यांच्या मातांच्या आरोग्याशीही निगडीत आहेत. त्यामुळे गरोदर किंवा स्तनदा माता यांच्या आरोग्याची वेळोवेळी योग्य काळजी घेणे गरजेचे असते. अशा मातांची आकडेवारीदेखील या अहवालामध्ये देण्यात आलेली आहे.

महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात रक्तक्षय म्हणजेच ॲनिमिया या निकषाचा आधार घेतला जातो. या अहवालानुसार भारतातील महिला आणि बालकांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण गंभीर असल्याचे दिसते. अहवालातील आकडेवारीनुसार सहा ते ५९ महिने वयोगटातील तब्बल ६७ टक्के बालकांमध्ये रक्तक्षय असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे देशातील १५ ते ४९ या वयोगटातील जवळपास ५७.२ टक्के महिला रक्तक्षयाने ग्रासलेल्या आहेत. याच वयोगटातील गरोदर असलेल्या जवळपास ५२.२ टक्के महिलांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. महिलांमधील रक्तक्षयाचा परिणाम जन्म घेणाऱ्या बालकांमध्येही होणार याबाबत दुमत नाही.

महाराष्ट्राची स्थिती जैसे थे

दुसरीकडे, याबाबतीत महाराष्ट्रही मागे नसल्याचे अहवालावरून दिसून येते. महाराष्ट्रात अर्भक मृत्यूदर हा २३.२ प्रती हजार इतका असून, पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर २८ प्रती हजार इतका आहे. तसेच महाराष्ट्रातील पाच वर्षांखालील जवळपास ३५.२ टक्के बालके ही खुज्या उंचीची आहेत; तर जवळपास ३६ टक्के बालकांचे वजन आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालखंडात महाराष्ट्र राज्याची याबाबतीत काहीही सुधारणा झालेली नाही. राज्यातील सहा ते ५९ महिने या वयोगटातील तब्बल ६९ टक्के बालके रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरीपेक्षा महाराष्ट्राची सरासरी अधिक असून, २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालखंडात यामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे अहवालावरून दिसते. यावरून महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे आणि आर्थिक विकासाचे वास्तव लक्षात येते. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील महिलांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचेही समोर येते. एनएफएचएस-५ नुसार राज्यातील १५ ते ४९ या वयोगटातील जवळपास ५४.२ टक्के, तर याच वयोगटातील ४५.७ टक्के गरोदर महिला रक्तक्षय या आजाराने ग्रस्त आहेत.

महिलांची अशा प्रकारची आरोग्य स्थिती पाहता, याच महिलांच्या पोटी जन्म घेणाऱ्या बालकांचे आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त असेल, हे नवीन सांगायला नको. वास्तविकत: देशातील जनतेचे आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे आरोग्य क्षेत्रावर हजारो कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करत असतात. मात्र त्याचा अपेक्षित लाभ लोकांपर्यंत पोहचत नाही. मुळात भारतातील आरोग्यावर होणारा एकूण खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ ३.०१ इतका मर्यादीत आहे. यापैकी सरकारी खर्चाचे प्रमाण केवळ १.३५ टक्के आहे. यासंदर्भातील २०१७-१८च्या राष्ट्रीय आरोग्य सांख्यिकीनुसार भारतातील खासगी पातळीवर लोकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचे एकूण आरोग्य खर्चातील प्रमाण हे जवळपास ४८ टक्के तर सरकारी खर्चाचे प्रमाण केवळ ४१ टक्के इतके राहिले.

विविध पातळ्यांवर आरोग्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च करीत असले तरी, जनतेच्या वैयक्तिक पातळीवर आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण हे अधिक राहिलेले आहे. म्हणजेच आरोग्यासारख्या अतिशय मुलभूत स्वरूपाच्या घटकावर सरकारच्या खर्चाचे प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे. मुळात आरोग्य हा आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील मूलभूत स्वरूपाचा घटक आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी भारताला मोठे परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत, याबाबत दुमत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात कार्यरत कामगारांचे आरोग्य सुदृढ राहणे देशातील उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. जगात लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरच्या आणि नजीकच्या भविष्यात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचणाऱ्या भारतातील नागरिकांची आरोग्य व्यवस्था मजबूत असणे अतिशय आवश्यक आहे. याबाबतीत सरकारी यंत्रणा सजग होतील, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)