- डॉ. माधव शिंदे
आर्थिक सिद्धांतांमध्ये लोकसंख्येला मानवी भांडवल म्हटले जाते. या मानवी भांडवलाचा आर्थिक विकास प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे असले तरी, भारतामध्ये तो अल्प असून त्याची कारणे ही इथल्या आरोग्य आणि शिक्षण प्रक्रियेमध्ये दडलेली आहेत, हे समजून घ्यायला हवे.
संयुक्त राष्ट्रांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार १४२.८६ कोटी लोकसंख्येसह भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. त्यानुसार जगातील जवळपास १९ टक्के लोकसंख्या भारतात वास्तव्य करत असून तरुण लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेला देश म्हणूनही भारताला ओळखले जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०३०पर्यंत भारताचे हे स्थान कायम राहणार आहे. त्यादृष्टीने भारताला वेगाने आर्थिक विकास साध्य करण्याची संधी प्राप्त झाली असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे.
असे असले तरी, वाढत्या लोकसंख्येचा आर्थिक घटकांमधील सहभाग वाढणे आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यादृष्टीने भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत श्रमशक्तीचे प्रमाण मात्र खूप कमी असल्याचे दिसून येते. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये ४७ कोटी ६६ लाख एवढी श्रमशक्ती असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर गेलेल्या चीनमधील श्रमशक्ती ७९ कोटी १४ लाख एवढी असून भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असल्याचे दिसते. यावरून भारत आज लोकसंख्येमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहचला असला तरी, देशातील काम करणा-या हातांची संख्या वाढली का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुळात, आर्थिक सिद्धांतांमध्ये लोकसंख्येला मानवी भांडवल म्हटले जाते. या मानवी भांडवलाचा आर्थिक विकास प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे असले तरी, भारतामध्ये तो अल्प असून त्याची कारणे ही इथल्या आरोग्य आणि शिक्षण प्रक्रियेमध्ये दडलेली आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. खरंतर मानवी भांडवलाचा आर्थिक विकासासाठी नियोजनबद्ध विनियोग कसा करावा, याचे उत्तम उदाहरण चीनने जगाला दिले आहे.
मानवी भांडवलाचा शैक्षणिक आणि आरोग्य दर्जा खऱ्या अर्थाने देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा निर्धारित करत असतो. देशातील शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या गुणात्मक वाढीवर भर दिला तर त्याची सकारात्मक फळे देशाला आपोआप मिळू लागतात, हे सत्य आहे. आज भारताला मानवी भांडवलाच्या रूपाने मोठी संधी लाभलेली आहे. त्या भांडवलाची क्षमता ओळखण्याची खरी गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.
देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.
इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.
तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे.
दुसरीकडे, देशातील लोकसंख्येच्या विशेषत: बालके आणि मातांच्या आरोग्याची स्थितीदेखील आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असते. त्यादृष्टीने मुलांचे आरोग्य आणि शैक्षणिक कामगिरी यात सकारात्मक सहसंबंध असल्याचे अभ्यासातून वेळोवेळी पुढे आले आहे. तर मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवरच भविष्यातील उत्पन्नाची संभाव्यता अवलंबून असते हे स्पष्ट झाले आहे. देशातील बालके आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची भूमिका लक्षात घेऊन त्यांच्या सकस आहाराची काळजी घेणाऱ्या अनेक योजना भारतात राबविल्या जात असल्या तरी, अजूनही अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
देशातील बहुतांश बालके आणि शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक तो सकस आहार मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर होणार हे वेगळे सांगायला नको. याअनुषंगाने सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पोषण आहार सर्वेक्षण (CNNS) अहवालामधून देशातील ० ते १९ वयोगटातील लोकसंख्येच्या आरोग्याची महत्त्वपूर्ण तथ्ये समोर येतात. त्यानुसार, भारतामध्ये ०-१९ वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या घरात असून या वयोगटातील लोकसंख्येच्या आरोग्य स्थितीचा विचार करता, त्यांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी किमान स्वीकार्य आहारातील तृणधान्ये, कडधान्ये, स्निग्ध पदार्थ, कॅल्शियम, लोह आणि जीवनसत्त्वे अपेक्षित प्रमाणात मिळणे आवश्यक असते.
मात्र भारतातील या वयोगटातील बहुतांश बालके आणि विद्यार्थी सकस आहारापासून वंचित असल्याचेच पाहायला मिळते. या अहवालानुसार, भारतातील ६ ते २३ महिने वयोगटातील बालकांचा विचार करता, केवळ ६.९ टक्के बालकांना किमान स्वीकार्य आहार मिळतो. २ ते १९ वर्षे वयोगटातील बालके आणि विद्यार्थ्यांची स्थितीही यापेक्षा फारशी वेगळी नाही.
विशेष म्हणजे अल्प उत्पन्न गटातील बालके आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सकस आहार न मिळण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे पहायला मिळते. या बालकांच्या शारीरिक वाढीच्या काळात आवश्यक ती पोषणद्रव्ये मिळत नसतील तर आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होणार याबाबत शंका असण्याचे कारण नाही. अशा प्रकारे, देशातील बालके आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि आरोग्य स्थितीचे वास्तव लक्षात घेता, भारताला या बाबतीत आणखी खूप मोठा गाठावा लागणार असल्याचेच स्पष्ट होते.
खरं तर, क्रयशक्ती समानतेच्या आधारे भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणली जाते. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखले जाते. भारताने विविध क्षेत्रांमध्ये भरीव अशी प्रगती केलेली असली तरी, आर्थिक विकासासाठी मूलभूत भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे मान्य करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारत सरकारने देशातील लोकांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाकडे बारकाईने लक्ष दिले तर देशाला विकासाच्या उंचीवर जायला वेळ लागणार नाही. यावर्षी भारताला जागतिक पातळीवर महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या G२० परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा सन्मान मिळाला आहे. या परिषदेच्या इतर सदस्यराष्ट्रांनी आपापल्या देशातील शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांमध्ये केलेल्या कामगिरीची दखल घेऊन भारतही येणाऱ्या काळात त्यादृष्टीने पाऊले टाकेल, एवढीच अपेक्षा.
(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.