भाष्य : ‘सावली’बाहेरचे ऊसतोड कामगार

- डॉ. माधव शिंदे

ऊसतोड कामगारांचे जगणे म्हणजे विंचवाचे बिऱ्हाड. कामाच्या ठिकाणी कुटुंबकबिला घेऊन जाणाऱ्या या घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचल्याच नाहीत. परिणामी विमा, आरोग्य सुविधा यांच्यापासून ते उज्ज्वला योजनेतील गॅस हे त्यांच्यापर्यंत अभावानेच पोहोचले आहे.

असंघटित क्षेत्रांतील कामगार आणि त्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आज अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात असंघटित कामगारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण कामगारांपैकी जवळपास ९३ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांना कामगार कायद्यानुसार कामाची हमी, वेतन हमी, नैमित्तिक रजा, आरोग्य सुविधा, विमा सुविधा, निवृत्तीवेतन, इ. सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. म्हणूनच त्यांना असंघटित कामगार असे संबोधले जाते. यामध्ये शेतीशी निगडित कामगारांचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. याच असंघटित कामगारांमध्ये उसतोड कामगारही येतात. इतर असंघटित कामगारांप्रमाणे ऊसतोड कामगारही दारिद्र्य, बेरोजगारी, कनिष्ठ दर्जाचे राहणीमान याच्या दुष्टचक्रात सापडल्याचे आढळते.

राज्यात आज जवळपास सव्वाशेवर साखर कारखाने सुरू आहेत. ऊस तोडणी करून या कारखान्यांना त्याचा पुरवठा करण्याचे काम ऊसतोड कामगार करतात. २०१९-२० मधील आकडेवारीनुसार, राज्यात जवळपास साडेपाच कोटी टन उसाचे गाळप झाले. यापैकी ७० ते ८० टक्के ऊस हा कामगारांमार्फत कारखान्यांपर्यंत पोहोचवला गेला. यावरून ऊसतोडणी आणि साखरेचे उत्पादन यामधील ऊसतोड कामगारांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे लक्षात येते. या कामगारांमुळेच साखर कारखानदारी आज एका उंचीवर पोहचू शकली आहे. साखर कारखानदारी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होत असताना, ऊसतोड कामगारांची आर्थिक स्थिती मात्र सुधारलेली नाही. वाढत्या महागाईने सधन लोकांना अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत, तिथे या ऊसतोड कामगारांची काय कथा!

महाराष्ट्रात ऊसतोडीचा हंगाम दरवर्षी साधारणतः नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होऊन, तो मार्च-एप्रिलपर्यंत चालतो. या पाच-सहा महिन्यांसाठी कामगारांना कामासाठी स्थलांतर करावे लागते. हंगामादरम्यान त्यांना तात्पुरत्या खोपी किंवा पालात राहावे लागते. एका ठिकाणचा उसाचा फड संपल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी बाडबिछाना हलवावा लागतो. तेथे त्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी वा शौचालय या सुविधांची वाणवा असते. आज देशातील गरीब कुटुंबांना अनुदानित स्वयंपाकाचा गॅस देण्यासाठी उज्ज्वला योजना असली तरी सर्वच्या सर्व (१०० टक्के) कामगार लाकूड वा गोवऱ्या याचाच स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून वापर करताना दिसतात. यावरून ही योजना या कामगारांपर्यंत पोहोचली नसावी किंवा ती त्यांना परवडत नसावी हे स्पष्ट होते.

दरम्यान, कडाक्याची थंडी, ऊन, वादळ-वारा, अवकाळी पाऊस यासारख्या अनेक समस्यांना तोंड देत ऊसतोड कामगारांचे काम सुरू असते, अविरतपणे. यांचा दिवस पहाटेच सुरू होतो तो ऊस तोडणी, बांधणी आणि वाहनांमध्ये लादनी करता करता कधी संपतो ते कळत नाही. दिवसाकाठी दोन ते अडीच टनाची गाठ घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यावरच त्यांची दिवसाची मजुरी ठरते. राज्यातील वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांमध्ये ऊसतोड मजुरी ही वेगवेगळी आहे. त्याची सरासरीही ३७५ रुपये प्रतिटनाच्या दरम्यान येते. याचाच अर्थ या कामगारांना दिवसाकाठी जवळपास ७०० ते ८५० रुपये मजुरी मिळते. असे असले तरी त्यात सातत्य नाही, हेही तितकेच खरे. साखर कारखान्याचा तांत्रिक घोटाळा, नैमित्तिक क्लिनिंग, वाहनाचा घोटाळा, वा हवामानातील बदल यामुळे चार-चार दिवस कामाचे खाडे पडतात. तेव्हा त्याची मजुरी मिळत नाही.

या व्यतिरिक्त शारीरिक जोखीम ही या कामगारांच्या पाचवीला पुजलेली असते. मात्र त्यांना कोणत्याही आरोग्य सुविधा वा विमा संरक्षण मिळत नाही. ऊस तोडणी असो वा लादनी काहीवेळा अंधारातसुद्धा करावी लागते. ऊसाच्या फडातून वाहनापर्यंत उसाची वाहतूक करताना अनेकदा मान, पाठीच्या दुखण्याला सामोरे जावे लागते. हातापायाला जखमा होतात. मात्र यापासून संरक्षण करण्यासाठी ना त्यांचा आयुर्विमा, ना आरोग्य विमा काढला जातो. बहुतेकदा सरकारी दवाखान्यांची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आरोग्य उपचारासाठी कामगारांना खासगी दवाखान्यांमध्ये जावे लागते. त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार त्यांच्यावरच पडतो.

आरोग्य सुविधा, विमा नाही

दुसरीकडे, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सुविधांची मोठी कमतरता आहे. कामाच्या ठिकाणी शाळेची सुविधा नसल्याचे अनेक कामगारांचे म्हणणे आहे. तर ज्या ठिकाणी शैक्षणिक सुविधा आहेत, त्या ठिकाणच्या पाल्यांच्या शाळेची वेळ, परत येण्याची वेळ, अभ्यास याकडे लक्ष द्यायला पालकांना वेळ नसल्याचे दिसते. याचा एकंदरीत विपरीत परिणाम पाल्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होतो. पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान त्यांना परत दारिद्र्याच्या चक्रात लोटणारे आहे, हे सत्य.

बहुतेक कामगार कामासाठी एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतर करतात. यापैकी बहुतांश कामगार भूमिहीन असल्याचे दिसते. त्यामुळे मजुरी हाच त्यांच्या जगण्याचा मार्ग होय. असे असूनही जवळपास ५० टक्क्यांवर कामगारांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश नाही. त्यामुळे त्यांना त्याबाबतच्या सुविधा मिळत नाहीत. तर जे कामगार दारिद्र्य रेषेखाली येतात त्यांना सरकारी योजनांचा फारसा लाभ मिळालेला नाही, हेही वास्तव आहे. तसेच उसतोडणीसाठी जाणाऱ्या बहुतांश कामगारांचा गावातील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये समावेश नसल्याने त्यांना त्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. तर ज्यांचे या योजनेत नाव आहे त्यांना वेळेवर काम मिळत नाही, पैसेही मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच या कामगारांची स्वत:च्या गावी असलेली घरे ही कच्च्या स्वरूपातील असून, त्यांच्याकडे सरासरी केवळ २.०५ एवढ्याच खोल्या आहेत. बहुतेक कामगारांना त्यांच्या हक्काचा स्वत:चा पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोतही नाही. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी गावातील सार्वजनिक नळ, विहीर, टँकर, हातपंप किंवा बोअरवेल यांसारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागते.

या कामगारांच्या अनेक समस्या असल्या तरी, त्या दूर करण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी आवश्यक त्या योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. असंघटित कामगारांना पेन्शन सुविधा मिळावी, या उद्देशाने सरकारने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सुरू केली आहे. याबरोबरच सरकारी विमा योजना राबविली जाते आहे. मात्र बहुतेक कामगारांना त्याची माहिती नसल्याने ते त्यापासून दूर आहेत. तसेच, ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सरकारी पातळीवर सुरू आहे. याची माहितीही अनेक कामगारांना नसल्याचे दिसून येते. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या कामगार कल्याणाच्या अनेक योजनांची माहिती ऊसतोड कामगारांना नसल्याचे दिसते. दुर्दैवाने हे कामगार सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ‘स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ’ सुरू करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना सामावून घेत या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या कामाचे ठिकाण आणि मूळ गावी भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी रचनात्मक कार्य होऊन त्यांची आर्थिक उन्नती साधली जाईल, एवढीच अपेक्षा.

(लेखक नगरच्या महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)