भाष्य : कालसुसंगत उच्च शिक्षणाकडे...

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील बदलाचे वाहू लागले आहेत. १९९४ चा कायदा बदलून त्याजागी २०१७ साली नवीन कायदा आला. नवीन कायदा येऊन जेमतेम तीन वर्षे झाली असल्याने या कायद्यातील सर्व तरतुदी अंमलात आलेल्या नाहीत. अशा स्थितीत या नवीन विद्यापीठ कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने समिती स्थापली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. उच्च शिक्षण अधिक कालसुसंगत, संशोधनात्मक, रोजगारक्षम असण्यासाठी योग्य असे बदल समितीकडून अपेक्षित आहेत. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानला जावा. उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद यांनी केलेल्या सूचना विचारात घेणे अपेक्षित आहे. या बदलांवर केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचवलेल्या बदलांचा परिणाम जाणवेल, हे ओघाने आलेच. प्रस्तुत कायद्यात कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याचा विचार करण्यापूर्वी कोणत्या बदलातून प्रस्तुत कायदा तयार झाला, याचा विचार करु.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

१९९४च्या कायद्यात विविध अधिकार मंडळांवर निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यात येत होते. निवडणुकीव्दारे दिले जाणारे प्रतिनिधित्व कमी करुन नामांकनावर भर देण्यात आला. यात अधिसभा, विद्यापरिषद, विद्याशाखा आणि अभ्यासमंडळे यांचा समावेश होता. नामांकनाचे अधिकार हे कुलपती, कुलगुरुंना देण्यात आले. अधिसभा, विद्यापरिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेमधील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या कमी करण्यात आली. यात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन, प्राचार्य आणि शिक्षक या घटकांचा समावेश होता. विरोध झाल्याने पदवीधरांच्या प्रतिनिधींच्या संख्येत बदल करण्यात आला नाही. या कायद्यात अनेक समित्या आणि मंडळे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही मंडळे आणि समित्यांच्या बैठकांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. १९९४च्या कायद्यात अधिष्ठाता हा विद्याशाखेने निवडून दिलेला अधिकारी होता. विद्याशाखांची संख्या विद्यापीठांनुसार ९ ते १० एवढी होती. प्रस्तुत कायद्यात विद्याशाखांची संख्या चार करण्यात आली. त्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, मानव्य, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन व आंतरविद्याशाखा यांचा समावेश आहे. या चार विद्याशाखांसाठी चार अधिष्ठातांची नेमणूक पगारी असणार आहे. या कायद्यात पूर्वी असणारे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळ आणि या मंडळाच्या संचालकाचा समावेश नाही. प्रकुलगुरु हे पद ऐच्छिक न राहता ते अनिवार्य करण्यात आले असून प्रकुलगुरुंचे कर्तव्य आणि अधिकार यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नवोन्मेष, नवनिर्मिती आणि संशोधन त्याचप्रमाणे देशातील व परदेशातील संस्थांबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी मंडळे असून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. अधिष्ठातांचे स्वतंत्र मंडळ निर्माण करुन त्या मंडळाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी व  शिक्षकांच्या तक्रारी निवारणासाठी विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणुकीची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यात राज्य प्रशासनाला विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कुलगुरु निवड समितीत प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या कायद्यात बदलांची मागणी होत होती. त्यासाठी समिती नेमण्यात आली.  या कायद्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा संकोच झाला, हा प्रमुख आक्षेप आहे. अधिकार मंडळावरील निवडून आलेल्या आणि नामांकन झालेल्या सदस्यांच्या संख्येत खूप तफावत आहे. कुठे ती निवडून आलेले तीन आणि नामाकंन झालेले सात अशी आहे. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्षनिवडीची शक्‍यता नाही. शिवाय निवडून आलेल्या सदस्याचे निवडून दिलेल्या घटकांशी दायित्व असते. निर्वाचित सदस्य कामकाजात उत्साहाने भाग घेतात. नामांकन झालेल्या सभासदांच्या बाबतीत तसे दिसत नाही. यात बदल करताना नामांकनामुळे निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा बसला आणि चांगली शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या सभासदांच्या समावेशाची शक्‍यता वाढली. याचा विचार समितीला करावा लागेल. विद्याशाखांच्या एकत्रीकरणामुळे कला शाखा आणि इतर समाविष्ट शाखांवर अन्याय होतो अशीही धारणा आहे. अधिष्ठातांची संख्या कमी केली तरी सहाय्यक अधिष्ठातांच्या नियुक्तीची शिफारस आहे. शिवाय चार अधिष्ठातांच्या नेमणुकीला मान्यता देताना राज्य प्रशासनाने भेदभाव केला आहे. मोठ्या विद्यापीठात ही संख्या चार आणि लहान विद्यापीठात दोन आहे.  हे उलट असायला हवे. मोठी विद्यापीठे नेमणुकीचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी अधिक सक्षम असतात. बी.सी.यु.डीचे पद नसल्यामुळे अधिष्ठाता आणि शैक्षणिक विकास यात पोकळी निर्माण झाली आहे. तक्रार निवारणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र या समितीसमोर सरकारविरुद्ध तक्रारींचा समावेश असणार नाही. तो असावा, अशी मागणी आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार जे बद्दल होणार आहेत, त्यांचाही विचार करावा लागेल. नवीन धोरणानुसार विद्यापीठे स्वतंत्र असतील, तर महाविद्यालये स्वायत्त होणार आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यापीठे, महाविद्यालयांना शिक्षक पदांच्या पुनर्रचनेचे अधिकार असायला हवेत. नवीन अभ्यासक्रम सुरु करताना मान्य पदामधून आवश्‍यक पदे त्या अभ्यासक्रमासाठी वर्ग करणे शक्‍य होईल. सध्या विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना हे स्वातंत्र्य नाही. विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड निवडणुकीव्दारे व्हावी, याची तरतूद असली तरी हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र ज्यावेळी त्या होतील, त्यावेळी या निवडणुकीची जबाबदारी प्राचार्य आणि कुलगुरुंवर पडणार आहे. ही जबाबदारी राज्य निवडणूक यंत्रणेकडे द्यावी, अशी मागणी आहे. कुलगुरुंची निवड पारदर्शी व्हावी, यासाठी काही सूचना समोर येत आहेत. त्यात प्रधान सचिव दर्जाचा अधिकारी केवळ सचिव असावा म्हणजेच सदस्य नसावा या सूचनेचा समावेश आहे. त्याजागी शिक्षण खात्याने नामांकन केलेल्या उद्योग विश्‍वातील तज्ज्ञाला घेण्यात यावे. हा तज्ज्ञ किमान एक हजार कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगातील सीइओ, संचालक वा मालक असावा. कुलगुरुनिवड पारदर्शी  होण्यासाठी मुलाखतीसाठी बोलावलेल्या उमेदवारांच्या निवडीचे, त्यातून निवडलेल्या पाच उमेदवारांच्या निवडीचे निकष लेखी द्यावेत. पाच जणातून एकाची निवड करताना निकष जाहीर करण्याचे बंधन कुलपतींवर असावे. कमी काळात कायद्यात बदल सुचविण्यात येत असल्याने खबरदारी घ्यायला हवी. ‍ त्यासाठी या बदलांमागे असणारे राजकीय अंग बाजूला ठेवावे लागेल. ‘डू नॉट थ्रोआऊट बेबी विथ बाथ वॉटर’,अर्थात प्रस्तुत कायद्यातील चांगल्या गोष्टी काढल्या जाणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काही मागण्या, काही अपेक्षा
 कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे.
विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकांची जबाबदारी कुलगुरू, प्राचार्यांकडे देण्यापेक्षा राज्य निवडणूक यंत्रणेकडे सोपवावी.
तक्रार निवारण समितीपुढे सरकारविरुद्धच्या तक्रारींचाही समावेश असावा.
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना शिक्षक पदांच्या पुनर्रचनेचे अधिकार असायला हवेत.

( लेखक माजी कुलगुरू आहेत.)