भाष्य : नागरी सेवांमधील संधींचे मृगजळ

सनदी सेवेतील नोकरीचे स्वप्न पाहण्यात गैर काहीच नाही; पण करीअरच्या ‘बी प्लॅन’चा विचार न करणे धोक्याचे असते. बदलत्या आर्थिक-औद्योगिक वातावरणाशी सुसंगत पर्याय विचारात घेणे आवश्यक आहे.

नागरी सेवेच्या स्पर्धा-परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीसाठी किती काळ ताटकळत रहावे लागेल, या वैफल्यामुळे एका तरुणाने नुकतेच आपले जीवन संपविले. अवघ्या २४ व्या वर्षी त्याने हे दुर्दैवी पाऊल उचलल्यामुळे आजच्या तरुणाईविषयी सगळ्यांच्याच मनात चिंता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. तो मुलगा त्याच्या कुटुंबाचा एक आधार होता. आप्तेष्टांसाठी कदाचित एक आदर्श होता. मैत्रीण असेल तर तिच्या भविष्याची आस होता. तो नाही म्हटल्यावर या सगळ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळीच झाली, असे म्हणावे लागेल.

तटस्थपणे या घटनेकडे पाहिल्यास निश्चितच आपण सर्व अंतर्मुख होऊ! जीवन संपविण्याइतक्या टोकाच्या निर्णयाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न मनात येतो. पण त्यापेक्षा असे का व्हावे किंवा होत आहे, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. निदान, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काय करता येईल, हे पाहावे लागेल. ब्रिटिशांनी भारतात मेकॉले शिक्षण पद्धतीचा आधारावर प्रशासकीय कामकाजात विशेषत: सारा वसुली आणि महसूल वाढण्यासाठी नागरी सेवांची निर्मिती केली. स्वातंत्र्यानंतर आय.ए.एस.आणि तत्सम सेवांसाठी ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग’ निर्माण करून भारतभरातून योग्य ते पात्र उमेदवार या सेवेत सामील होतील, हा उद्देश ठेवला. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास १९५० ते १९८० या दशकांत महाराष्ट्रातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी केंद्राच्या अखत्यारीतील सेवांतून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला आहे, हे निर्विवाद आहे.

महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकीय नेतृत्वानेही केंद्रातील अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी प्रयत्न केले. मात्र १९८०नंतर हळूहळू या परंपरेत खंड पडत गेला आणि केंद्रात महाराष्ट्रातील अधिकऱ्यांची उणीव जाणवू लागली. याचे कारण याच काळात इतर राज्यांतूनदेखील या सेवांबाबत जागरुकता निर्माण झाल्यामुळे या सेवेत सामील होण्यासाठी अटीतटीची स्पर्धा सुरु झाली. दुसरे असे, की १९८० नंतर महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात प्रगत आणि अग्रेसर झाल्यामुळे अनेक तरुणांना नोकरी धंद्याचे इतर पर्याय उपलब्ध झाले आणि नागरी सेवांचा अट्टाहास आणि आकर्षणही कमी होत गेले. पण सनदी सेवेतही आपल्या मुलांनी गेले पाहिजे, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने तरुणांना नागरी सेवेच्या प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून स्पर्धा परीक्षांच्या वातावरण-निर्मितीचे प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी अनुदानित शासकीय संस्थांची निर्मिती आणि विद्यापीठांतून ‘स्पर्धा परीक्षा केंद्रे’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात पहिले ‘स्पर्धा परीक्षा केंद्र’ पुणे विद्यापीठात सुरु केले. परंतु पुढच्या काही वर्षात विद्यापीठ आणि शासन संस्थांच्या स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना मर्यादा पडत असल्याचे जाणवले. त्यामुळे या प्रयत्नांना अपेक्षित तेवढे यश मिळू शकत नाही, हे लक्षात आले. याचा नेमका फायदा उचलला तो खाजगी शिक्षणसंस्था आणि स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी शिकवणी वर्ग यांनी.

केवळ ‘विद्येचे माहेरघर’ म्हणून नव्हे, तर पुणे आणि आजूबाजूचा परिसर भौगोलिकदृष्ट्या आणि इतर सोयी सुविधांनी महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक विभाग, मराठवाडा, कोंकण आणि राजधानी मुंबई यांना सांधणारा दुवा म्हणून अनेक स्पर्धा-परीक्षांच्या शिकवणी वर्गांनी बस्तान पुण्यात मांडले. तेव्हापासून, पुणे म्हणजे जणू काय स्पर्धा परीक्षांचे मक्का-मदिनाच असे वाटायला लागले. महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठे व विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतून कला, वाणिज्य,विज्ञान, व्यापार-व्यवस्थापन, कायदा, तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शाखांतून नुकतेच उत्तीर्ण झालेले तरुण पदवीधर या खाजगी स्पर्धापरीक्षा शिकवणी वर्गांच्या रडारवर असतात. समवयस्कांच्या संगतीने अनेक विद्यार्थी या शिकवणी वर्गाकडे आकर्षित होतात.

महाराष्ट्रातील ज्यांना स्पर्धा-परीक्षेच्या तयारीसाठी दिल्लीला जाणे शक्य नसते किंवा तसे आर्थिक पाठबळ नसते, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्रात राहूनच आपली स्वप्ने पूर्ण करायची असतात. या स्वप्नांना फुंकर घालण्याचे काम खाजगी शिकवणी वर्ग करतात. प्रतिकूल परिस्थतीशी सामना करून यशस्वी झालेल्या आयएएस, आयपीएस आणि इतर सेवा मिळविणाऱ्या उमेदवारांस रोल-मॉडेल म्हणून उभे केले जाते. सेवाव्रत भाव पाळून प्रशासकीय सेवेत मिळणाऱ्या लाभांच्या मनोराज्यात त्यांना हिंडवून आणले जाते. याचे बळी ठरतात ते खास करून ग्रामीण भागांतील तरुण. ज्यांनी सात बाराचा उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, डोमिसाईल मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायतीतील ‘भाऊसाहेबांची’ आणि पंचायत समितीतील ‘रावसाहेबांची’ ऐट बघितलेली असते. त्यांना जिल्हाधिकारी आणि उप-जिल्हाधिकारी यांचा थाटमाट आणि गाडीतून साहेबाला उतरविण्यासाठी डझनभर अधिकाऱ्यांची लगबग हा डामडौल कधी ऐकून, तर कधी बघून या सेवेची भुरळ नाही पडणार तरच नवल ! परिणामी, ज्यांच्याकडे अर्धा एकर जरी जमीन असेल तरी ती गहाण ठेवतो, नाही तर विकून या शिकवणी वर्गाच्या शुल्काची तजवीज करतो.

समांतर अर्थव्यवस्था

प्रचंड आत्मविश्वासाने घरातून बाहेर पडलेला तरुण बऱ्याचदा दोन वर्षांनी देखील स्पर्धा-परीक्षांतील पहिली पायरी देखील उत्तीर्ण झालेला नसतो. अशा वैफल्यावस्थेतील तरुण रिकाम्या हाताने परत गावी किंवा घरी जाऊ शकत नाही. स्पर्धा-परीक्षा आणि नागरी सेवा हेच जीवनाचे ध्येय झाल्यामुळे, इतर क्षेत्रांतील संधी आणि वय हातातून निघून गेलेले असते. स्पर्धा-परीक्षार्थींचा हा प्रवास सर्व ठिकाणी सारखाच आहे. मग ते पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती असो की दिल्ली. दिल्लीत तर करोल बाग आणि राजिंदर नगर या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी जायचे असेल तर लाखांच्या थैल्या आणि हाताशी दोन तीन वर्षे अशी तयारी करूनच जावे लागते. अशा ठिकाणी एक समांतर अर्थव्यवस्था कार्यरत असते. चहाच्या टपऱ्या, कॉट बेसिसवरची घरे, खानावळी, झेरॉक्सची दुकाने, दिवसरात्री ग्रंथालये, प्रकाशन संस्था, आणि कोचिंग क्लास अशा सगळ्यांचं अर्थकारण या स्पर्धा परीक्षार्थीच्या स्वप्नपूर्तीवर अवलंबून असते. ऐन तारुण्यात जीवन संपविण्याच्या टोकाच्या निर्णयास एका स्वतंत्र व्यक्तीला जबाबदार न ठरविता इतरही घटकांकडून येणारा दबाव याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. काहीवेळा कौटुंबिक दबाव असतो. समाजातील असलेली पत टिकविण्यासाठी धडपडले पाहिजे, हाही दबाव असतो.

आता तरी याबाबत अधिक सखोल विचार व्हायला हवा. बाजारपेठेत मागणी कोणत्या कौशल्यांना आहे, याचा अंदाज घेणे, त्यावर आधारित प्रशिक्षण घेणे, स्वत:च्या आवडीनिवडी काय आहेत, याचा नीट विचार करून त्याच्याशी सुसंगत करीअऱ निवडणे, कुटुंबातील परंपरागत व्यवसायात पडून आपल्या शिक्षणाच्या जोरावर आपण तो कसा आणखी भरभराटीला आणू शकतो, हा विचार करणे, असे विविध पर्याय असू शकतात. करीअर म्हणून सनदी सेवेतील नोकरीचे स्वप्न पाहण्यात गैर काहीच नाही, पण ‘बी प्लॅन’ तयार नसणे हे मात्र धोक्याचे असते. म्हणूनच या बाबतीत आत्मपरीक्षणाची वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे. वास्तव लक्षात घेतले नाही,तर नागरी सेवा हे मृगजळापेक्षा वेगळे काही नसेल. ही एक मूलभूत सामाजिक समस्या आहे आणि तिचे आणखी बळी जाता कामा नयेत, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

(लेखक मुंबई विद्यापीठाचे डीन आहेत.)