भाष्य : गरज दहशतवादविरोधी साक्षरतेची

दहशतवादाशी लढताना आपण फार मोठी किंमत मोजली आहे. मुंबईवरील २६/११चा हल्ला हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. दहशतवादाशी दोन हात करताना त्याबाबतच्या काही चुकीच्या सामाजिक धारणा दूर केल्या पाहिजेत. तसेच या लढ्यासाठी राज्यघटनेतील मूल्येच आपल्याला बळ देत आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कटिबद्धताही महत्त्वाची आहे.

मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याला आज १४ वर्षे पूर्ण होतील. या पंधरा वर्षांत दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी जागतिक आणि अंतर्गत पातळीवर भारताकडून अनेक पावले उचलली गेली. या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणामही आपण पाहत आहोत. याबद्दल राज्यकर्ते, सुरक्षा दल आणि गुप्तचर संस्थांना निःसंशयपणे श्रेय दिले पाहिजे. परंतु या प्रयत्नांना संपूर्ण यश आले असे म्हणता येत नाही. प्रामुख्याने काश्मीरमधील परिस्थिती पाहता दहशतवादाचे संकट दूर झालेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. सर्वच प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना आपण फार पूर्वीपासून करत आहोत. आपल्याइतके नुकसान दहशतवादामुळे अन्य कोणत्याच देशाचे झाले नसेल. २६/११चा मुंबईवरील हल्ला या नुकसानाचे सर्वोच्च टोक होते. आज चौदा वर्षांनंतर या भीषण हल्ल्याकडे पाहताना एका गोष्टीची जरूर उणीव भासते. ती म्हणजे दहशतवादाबद्दल असणारा आपल्या समाजाचा गैरसमज आजही आपण दूर करू शकलो नाही. परिणामी ठराविक समुदायालाच दहशतवादी ठरवण्याचा प्रकार वारंवार आपल्याकडून होतो.

दहशतवादाची निर्मिती, उपाय आणि परिणाम याबद्दल सामान्य भारतीय समाज अनभिज्ञ आहे. जोपर्यंत समाज याबाबत ‘साक्षर’ होत नाही तोपर्यंत दहशतवाद हा आपल्या मानगुटीवर राहणार हे वास्तव आहे. दहशतवादविरोधी लढा हा जितका राजकीय आणि प्रशासकीय आहे, त्यापेक्षाही जास्त तो सामाजिक आहे. त्यामुळे हा लढा यशस्वी करायचा असेल तर मोठ-मोठे कायदे, जागतिक परिषदा, पोलिसांचे अत्याधुनिकीकरण महत्त्वाचे आहेच. परंतु त्याच्याइतकेच महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे दहशतवादविरोधी ‘साक्षरता अभियान’. दहशतवादाच्या संकटाची नेमकी आणि यथार्थ जाणीव होणे आवश्यक आहे. भारतीय समाजात फूट पाडणे आणि अस्वस्थता निर्माण करणे हा दहशतवादी संघटनांचा हेतू लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कारस्थानाला आपण बळी पडता कामा नये, याची पक्की खूणगाठ सर्वसामान्य जनतेने मनाशी बांधायला हवी. पूर्वग्रहदूषितता सोडून द्यायला हवी.

यासंदर्भात एक उदाहरण देता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चेल्मेश्वर यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या आणि `सेंटर फॉर स्टडी अँड डेव्हलपिंग सोसायटीज’ या संस्थेमार्फत २०१९मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात पन्नास टक्के पोलिसांना मुस्लिम हे मुळातच गुन्हेगार असतात, असे वाटत असल्याचे आढळून आले. ७२ टक्के पोलिसांनी चौकशीवर राजकीय दबाव असल्याचे मान्य केले. एकूणच ही पूर्वग्रहदूषितता दूर करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता उलटपक्षी समाजमनावर ती जास्त कशी बिंबविली जाईल, यासाठीच प्रयत्न केले जातात. असे करण्यात इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचे राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. समाजमाध्यमांवरील नियोजित प्रयत्नांपासून ते शासनमान्य सदस्यांचा सहभाग असणाऱ्या सेन्सॉरमान्य चित्रपटात ठराविक समुदायालाच दहशतवादी म्हणून वारंवार दाखवणे यातून या हितसंबंधांची प्रचिती येते. सध्या त्याला उघडे पाडण्याची गरज आहे.

विशेष म्हणजे या हितसंबंधांना उघडे पाडण्याचे काम भारतीय समाजाने केल्याचा इतिहास आहे. १९६०च्या दशकात खलिस्तानपुरस्कृत हिंसेमुळे पंजाब अक्षरशः होरपळून निघाला होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच भारत इतक्या मोठ्या हिंसेला सामोरे गेला होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, जनरल अरूणकुमार वैद्य यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान व्यक्तींपासून अनेक सामान्य भारतीय यात मृत्यमुखी पडले. परंतु या भीषण घटनेमुळे तत्कालीन भारतीय समाजाने संपूर्ण शीख समाजाला दहशतवादी ठरवले नाही. हे दहशवादाविरोधातील भारतीय समाजाचे आजही सर्वात मोठे यश आहे. हाच सामाजिक समंजसपणा भारतीयांनी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम (एलटीटीई) आणि श्रीलंका यांच्यातील संघर्षात दाखवला. १९८३ ते २००९ पर्यंत चालेल्या या संघर्षात जेवढे नुकसान श्रीलंकेचे झाले तेवढेच नुकसान भारताचेसुद्धा झाले.

‘ऑपरेशन पवन’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या लढ्यात एक हजारपेक्षा जास्त भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. राजीव गांधी यांच्यासारखा तरूण नेता भारताने गमावला. परंतु भारतीय समाजाने समस्त तमीळ समुदायाला कधीच दहशतवादी ठरवले नाही. परिणामी खलिस्तान चळवळ असो वा एलटीटीई, यांसारख्या संघटनांनी कित्येकदा प्रयत्न करूनही भारताला अस्थिर करण्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत. यालाच दहशतवादविरोधी लढ्याचे निर्भेळ यश म्हणतात. तत्कालीन भारतीय समाजाने दाखवलेला हा सामाजिक समंजसपणा आताच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात हरवल्यासारखा वाटतो. त्यामुळे दहशतवादविरोधातील आजची लढाई आणखी कठीण बनली आहे. दहशतवादविरोधी साक्षरता अभियानात हा खरा इतिहास बिंबवणे हे समाज माध्यम निर्मित खोट्या इतिहासाच्या काळात आवश्यक आहे.

राज्यघटनेतील मूल्यांचे संवर्धन

दहशतवादी हल्ल्यासाठी २६ नोव्हेंबर हा दिवस आणि मुंबई हे ठिकाण निवडणे हा निव्वळ योगायोग नव्हता. ती एक सुनियोजित योजना होती. संपूर्ण भारतभर २६ नोव्हेंबर हा ‘राज्यघटना दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. राजकीय-सामाजिक न्यायासाठी लोकशाही आणि समस्त नागरिकांना समतेच्या भूमिकेतून पाहणारी धर्मनिरपेक्षता ही या राज्यघटनेची चिरंतन मूल्ये आहेत. त्यांचे संवर्धन हीच भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्यातील सर्वात मोठी ताकद आहे. याची जाणीव भारत अस्थिर करणाऱ्या सर्वच मूलतत्ववाद्यांनाही असल्यामुळे या मूल्यांवर हल्ला करण्याचा वारंवार प्रयत्न दहशतवाद्यांकडून होतो आहे. मुंबई ही भारताची निव्वळ आर्थिक राजधानी नसून ती भारताच्या राज्यघटनेचे प्रतीक आहे. मुंबईवर हल्ला करून भारताच्या राज्यघटनेतील बहुसांस्कृतिक तत्त्वालाच आव्हान देण्याचा हेतू या दहशतवादी हल्ल्यामागे होता. या हल्ल्यात जीव गमावलेल्यांमध्ये सर्वधर्मीयांचा समावेश होता. म्हणून हा हल्ला फक्त मुंबईवर नव्हता तर तो भारतीयत्वावर होता. इथल्या राज्यघटनात्मक मूल्यांवर होता. भारतीय राज्यघटनेतील या मूल्यांचा जागर करणे हाच भारतीय समाजाच्या पूर्वग्रहदूषिततेवर उपाय आहे.

समाजात निर्माण झालेली ही पूर्वग्रहदूषितता राज्यघटनेच्या मूल्यांवर आघात करीत आहे. दहशतवाद्यांना देखील हेच अपेक्षित आहे. म्हणूनच मूलतत्त्ववाद्यांनी ओळखलेल्या ‘राज्यघटनेच्या ताकदीची’ जाणीव आपल्याला आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे ही आजच्या घडीला दहशतवादविरोधी लढ्याची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याने भारतीय समाजाच्या पूर्वग्रहदूषिततेला बळकटी देण्याचे काम केले असले तरी राज्यघटनेच्या साक्षरतेतूनच तिच्यात बदल करता येईल. म्हणूनच दहशतवादविरोधी साक्षरता अभियानाचे ध्येय गाठण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने आखून दिलेल्या मार्गाचा शोध आणि बोध हेच दहशतवादाला शाश्वत उत्तर असेल.