चाचणीची मोजपट्टी कठोरच हवी

कोरोना विरोधात अनेक लशींचे पर्याय उपलब्ध असताना एखाद्या नवीन तंत्रज्ञानाची लस अपारदर्शीपणे मान्यता देऊन लोकांना देण्याची घाई करणे हे मेडिकल इथिक्सच्या विरोधात आहे. अशा लसीकरणातून काहीही फायदे झाले नाही किंवा काही दुष्परिणाम झाले तर याला जबाबदार कोण राहील- कंपनी, औषध नियंत्रक, सरकार की अजाण जनता?

भारतात झायडस कॅडिला या कंपनीच्या कोरोनावरील लशीच्या (ZyCov -D) आपत्कालीन वापरास काही महिन्यांपूर्वी मान्यता मिळाली आणि जगात अशी मान्यता मिळालेली ती पहिली डीएनए तंत्राधारित लस बनली. याबरोबरच, नुकतच भारत बायोटेक कंपनीच्या कोव्हॅक्सिन लशीवर आधारित नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लशीलाही नवीन लोकांना फेज-३ आणि दोन डोस घेतलेल्या लोकांना बूस्टर म्हणून देण्यासाठी फेज-३ चाचणीसाठी मान्यता मिळाली आहे. परंतु या घोषणेची प्रसार माध्यमांमधून ज्या पद्धतीने चर्चा सुरू आहे, त्यावरून असे वातावरण निर्माण झालंय जणू नाकाद्वारे दिली जाणारी लस ही संपूर्ण मान्यता मिळालेली आहे. ती सरसकट सर्वसामान्यांना बूस्टर म्हणून मिळेल. पण नाकाद्वारे मिळणाऱ्या लसीच्या चाचण्या होऊन ती सरसकट वापरासाठी मान्यताप्राप्त झाली का? झायडसची डीएनए लस ही सरसकट वापरणे सद्यःस्थितीत संयुक्तिक आहे का?

सर्वप्रथम ZyCov-D या डीएनए लशीची माहिती बघुयात. या लसीचे फेज-एकचे आकडे लॅन्सेट या वैद्यकीय शोधपत्रिकेत जुलै महिन्यात छापून आले होते. त्या माहितीप्रमाणे या लशीचे तीन डोस दिल्यास मानवी चाचणी सुरक्षित आहे. परंतु, फेज-१ ही अत्यंत लहान चाचणी असते. त्याचा उद्देश हा नवीन औषधाचा सुरक्षित डोस शोधणे हा असतो. या चाचणीत एखादे औषध हे सरसकट वापरासाठी उपयुक्त आहे किंवा नाही, हे सांगता येत नाही. झायडसच्या प्रथम चाचणीत केवळ ४८ लोकांना लस दिली होती. या चाचणीत ही लस सुरक्षित आहे आणि ती घेणाऱ्या व्यक्तीत प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याचे दिसून आल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

फेज-१ चाचणीनंतर वैद्यकीय संशोधनाच्या नियमाप्रमाणे झायडस कॅडिला लसीच्या पुढील चाचण्या भारतात ५० केंद्रांमध्ये एक हजार लोकांवर करण्यात आल्या. त्यांचा परिणाम नेमका काय झाला, याबद्दल यावर्षी विविध प्रसार माध्यमातून बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. त्यातील माहितीनुसार, झायडस लसीच्या तीन डोसनंतर लोकांना ६६.६ टक्के एवढे संरक्षण मिळते, असे सांगण्यात आले. मध्यम तीव्रतेचा कोविडचा आजार रोखण्यात या लशीला तीन डोसनंतर १०० टक्के यश मिळते, असे आढळल्याचा दावा केला गेला. तसेच ही लस सुरक्षित असून कुठलेही मोठे जीवघेणे साइड इफेक्ट्स दिसून आले नाहीत. या सर्व बातम्यांबद्दल एक समस्या अशी आहे की, या फेज-३ चाचणीचे सविस्तर विवेचन देणारी, आकडे सांगणारी कुठलीही माहिती मात्र प्रकाशित केली गेली नाही. त्यामुळेच या अभ्यासावर कुणी तज्ज्ञ मंडळी सखोल तपासणी करून मत देणे शक्य नाही. ही माहिती जाहीरपणे प्रकाशित झाल्याशिवाय केंद्र सरकारच्या औषध नियंत्रकांनी झायडसला अत्यावश्यक वापरासाठी मान्यता कशी दिली, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

डीएनए तंत्रज्ञानावर आधारित लस भारतात विकसित केली जातेय ही अत्यंत अभिमानाची बाब असली तरी या संदर्भातील संशोधनाचे आकडे आणि अहवाल तज्ज्ञांना किंवा विविध वैद्यकीय संस्थांना तपासून पाहण्यास, मत मांडण्यास उपलब्ध नसताना सामान्य भारतीय नागरिकांना अशा लसीचा सरसकट वापर करणे हे शास्त्रीयदृष्ट्या सुरक्षित आणि संयुक्तिक नाही. याचा अर्थ ZyCov -D लस ही प्रभावी नाही किंवा प्रभावी ठरणार नाही असा मुळीच नाही. परंतु, आज कोरोना विरोधात अनेक लशींचे पर्याय उपलब्ध असताना एखाद्या नवीन तंत्रज्ञानाची लस अपारदर्शीपणे मान्यता देऊन लोकांना देण्याची घाई करणे हे मेडिकल इथिक्सच्या विरोधात आहे. अशा लसीकरणातून काहीही फायदे झाले नाही किंवा काही दुष्परिणाम झाले तर याला जबाबदार कोण राहील- झायडस कंपनी, औषध नियंत्रक, सरकार की अजाण जनता?

भारत बायोटेकच्या नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लशीबद्दल...

भारताखेरीज इतर काही देशांत नाकाद्वारे लसीचे प्रयोग सुरु आहेत. यात इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने ‘अस्ट्रा झेनिका’ कंपनीसोबत नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लसीची मानवी चाचणी मे महिन्यात सुरु केली. या संशोधनाचे निष्कर्ष २०२२ च्या सुरवातीला उपलब्ध होईल, असे संशोधक टीमला अपेक्षित आहे. भारत बायोटेक या भारतीय कंपनीने त्यांच्या कोव्हॅक्सिनवर आधारित लसीचे नाकाद्वारे डोस देऊन पहिल्या फेजचे संशोधन पूर्ण केले आहे. हे संशोधन मार्च ते जून दरम्यान १७५ लोकांना लस देऊन केले गेले. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात फेज-१ चाचण्या तर ऑक्टोबर महिन्यात फेज-२ चाचण्या यशस्वी झाल्याचे प्रसार माध्यमातून जाहीर करण्यात आले. मागील आठवड्यात भारत बायोटेकच्या या नेझल व्हॅक्सिनला फेज-३ चाचणी करण्याची परवानगी औषध नियंत्रकाकडून मिळाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही परवानगी पूर्वी लस न मिळालेल्या नवीन लोकांवर चाचणी करण्यासाठी व पूर्वी दोन डोस मिळालेल्या लोकांना बूस्टरची चाचणी करण्यासाठी आहे.

नाकावाटे दिली जाणारी लस अजून उपयुक्त असल्याचे पूर्णतः सिद्ध झालेले नाही. याशिवाय, वृत्तपत्र आणि टीव्ही माध्यमांतून आलेल्या बातम्यांखेरीज भारत बायोटेकच्या नेझल व्हॅक्सिनची वैद्यकीय शोधपत्रिकांतून सविस्तर आकडेवारी प्रकाशित झालेली दिसत नाही. या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतोय. अशा पद्धतीने फेज-३ चाचण्यांचा निष्कर्ष येणाऱ्या काळात घोषित केल्यास त्यावर वैद्यकीय क्षेत्र कितपत विश्वास ठेवेल ही शंका आहे. सुरवातीला कोव्हॅक्सिन लसीला अनेक ठिकाणी डॉक्टरांनी नकार दिला होता, त्यातून अनेक वाद उपस्थित झाले होते. कोव्हॅक्सिन लशीच्या मान्यतेबाबाबत पारदर्शकता न पाळली गेल्याने तशी वेळ ओढवली होती. त्यामुळेच कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यतेला अनेक अडचणी आल्या होत्या. नेझल व्हॅक्सिनबाबत भारत बायोटेक आणि भारत सरकार पुन्हा त्याच मार्गाने जाताना दिसते आहे असे वाटते.

जोपर्यंत लशींच्या चाचण्यांचे शास्त्रशुद्ध अहवाल आणि त्यावर वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून शहानिशा केली जात नाही, तोपर्यंत झायडसची डीएन लस असो किंवा भारत बायोटेकची नाकाद्वारे दिली जाणारी लस- या फक्त प्रयोगापुरत्याच मर्यादित ठेवून सरसकट संपूर्ण लोकसंख्येला उपलब्ध करू नयेत, असे कुणीही जाणकार म्हणेन.

(लेखक हे ब्रिटनमधील ग्वेनेड मध्ये सल्लागार आहे.)