भाष्य : रोजगार कात्रीत, विकास कोंडीत

कोरोनाने विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्हीही भागातील रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पायाभूत सुविधांमधील कामांना वेग देणे आणि वस्तुनिर्मिती उद्योगाच्या वाटचालीतील अडचणी दूर करणे आवश्‍यक आहे.

कोरोना महासाथीने देशाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठी उलथापालथ घडत आहे. अनेक उद्योग नव्याने मंदीच्या छायेत आलेले आहेत. देशातील बेरोजगारी सहा टक्क्यांहूनही अधिक अशा विक्रमी पातळीला पोचलेली आहे. साधारणपणे तीन टक्के बेरोजगारीचा दर हा सामान्य मानला जातो. रोजगारासंबंधी नवी सांख्यिकी माहिती हाती आली असून त्यानुसार अनेक नव्या समस्या डोके वर काढत आहेत. आतापर्यंत सर्वसाधारण समजूत अशी होती की, बेरोजगारी मुख्यतः असंघटित, कंत्राटी, तात्पुरत्या, असुरक्षित आणि पगारी नोकरीत नसलेल्या मजूर वर्गाबाबतच आहे. पण पगारी रोजगारातही लक्षणीय घट झाल्याचे दिसत आहे. २०१९-२० मध्ये देशात सुमारे ८.६ कोटी असलेल्या पगारी नोकरदारांच्या संख्येत १ कोटीने घट होऊन ती सुमारे ७.६ कोटी झाली आहे. ही घट शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात झाली. उलट ग्रामीण भारतात एकूण पगारी रोजगार जरी ४२ टक्के असला तरी तेथील रोजगार घट ६२ टक्के इतकी जास्त आहे. शहरी भागात एकूणपैकी ५८ टक्के रोजगार आहे, घट मात्र ३८ टक्के आहे. कोरोना काळात ग्रामीण भागाने बेरोजगारीचे तुलनेने अधिक ओझे सहन केलेले दिसते. संकटात देशाला अन्नधान्य, भाजीपाला, गरजेच्या वस्तू सुरळीतपणे पुरवणाऱ्या ग्रामीण भागावर हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे.

भारताचा श्रम बाजारात सहभागी होण्याचा दर नुकताच जाहीर झाला. तो अंदाजे ४० टक्के आहे. जागतिक मानकानुसार तो निदान ६० टक्के असायला हवा. चीनमध्ये तो ७६ टक्के आहे. रोजगार निर्माण होण्यासही किती मोठा वाव आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात लक्षात आलेली ठळक घडामोड म्हणजे शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे मोठ्या प्रमाणावर झालेले मजुरांचे स्थलांतर. आतापर्यंतचे स्थलांतर बहुधा ग्रामीणकडून शहरी भागात व्हायचे. पण शहरी भागातील लहान मोठे कारखाने, बांधकाम व्यवसाय, किरकोळ विक्री, दुकानदारी हे बहुतांशी बंद असल्याने नाईलाजाने हे उलट दिशेने स्थलांतर झाले. स्थलांतर मुख्यत्वेकरून गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली येथून उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगणा, प. बंगाल या राज्यांमध्ये झाले. बिगरशेती क्षेत्रातील लोकांची ग्रामीण भारतातील शेती व तत्सम उद्योगांमध्ये गर्दी केलेली आढळते. अर्थात हे अटळच होते. कोरोनाची दुसरी लाट येऊन गेली असली तरी यात फार मोठा फरक पडलेला नाही. शिवाय तिसऱ्या लाटेची भीती आहेच. तेव्हा रोजगार वाढवण्यासाठी आणि पूर्वीसारखा शहरी-ग्रामीण समतोल पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी अगदी अभिनव आणि अपारंपरिक मार्ग शोधणे भाग आहे.

निर्मिती उद्योगातील आव्हाने

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणे आणि तो टिकवणे ही गोष्ट सोपी नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व पातळ्यांवर व्यवस्थित व कालबद्ध नियोजनाने हे साधावे लागेल. त्यातूनच गरिबी आणि विषमतेचे निर्मूलन, प्रादेशिक समतोल, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थैर्य ही मूलभूत उद्दिष्टे साधायची असतात. त्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात ताळमेळ ठेवावा लागेल. उद्दिष्टे आणि त्यानुसार कार्यवाही यांच्यात एकसूत्रता असणे आवश्यक असते. सध्या या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होते असे दिसते. त्यातही मुख्य जबाबदारी सरकारवरच पडते. आजमितीस सरकारचे लक्ष फक्त आपत्ती निवारणावरच आहे. राज्य कारभार चालवणे, आवश्यक सेवांवर खर्च करणे, पगार-निवृत्तीवेतन भागवणे, आरोग्य सेवांवर खर्च करणे, नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणे हेच प्राधान्याने होत आहे. ते योग्यच आहे, थांबवताही येणार नाही. पण सरकारने सध्या भांडवली गुंतवणूक आणि भांडवली प्रकल्प स्थगित ठेवले आहेत किंवा त्यांना कात्री लावली आहे. आता त्यावर व विशेष करून ग्रामीण भागातील भांडवली कामांवर लक्ष देऊन अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देणे अपरिहार्य आहे. रोजगार निर्मितीची जास्त क्षमता असणारे उद्योग, प्रकल्प, क्षेत्रे प्राधान्याने डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे.

शहरी भागात मुख्यतः सेवा क्षेत्र असते आणि त्याची रोजगार निर्मितीची क्षमता तुलनेने मर्यादितच असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ यांचा अधिक कल्पकतेने उपयोग करून रोजगारावर लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. नव्या रोजगाराने नवे उत्पन्न, बचती, गुंतवणुका, उत्पादन, रोजगार असे चक्र चालू राहते. देशात गेल्या काही वर्षात सेवा क्षेत्राकडे लक्ष देताना वस्तूनिर्माण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. समुचित तंत्रज्ञान वापरून छोटे उद्योग, यंत्रांचे सुटे भाग, दुरुस्ती, लहानमोठी यंत्रे, पूरक उद्योग असे उपक्रम उत्पादन आणि रोजगार यांना चालना देतात. अल्प प्रशिक्षण देऊन अशा उपक्रमांमध्ये मोठा रोजगार सामावला जाऊ शकतो. सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये याची मुबलक क्षमता आहे. पण जुने तंत्रज्ञान, सदोष व्यवस्थापन, अपुरा वित्त पुरवठा, अल्प उत्पादकता, औद्योगिक आजारपण यामुळे हे क्षेत्र आज तितकेसे यशस्वी दिसत नाही. कोरोना संकटाच्या काळात त्यांची अधिकच फरफट झाली. पण रोजगार निर्मितीसाठी त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग आहे.

भर ग्रामीण रोजगारावर

ग्रामीण पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या कामात भरपूर रोजगार वापरता येतो. रस्ते, पूल बांधणी, दुरुस्ती, विहिरी, नाले यांचे खोदकाम, खोलीकरण, बंधारे घालणे अशा पारंपरिक पायाभूत कामांकडेच पुन्हा वळावे लागणार आहे. या कामांचे नियोजन खेडे, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर करावे लागणार. त्यासाठी योग्य मार्गदर्शन, वित्त पुरवठा, प्रशासकीय पाठबळ याची राज्य आणि केंद्र पातळीवरील अधिकार मंडळांनी व्यवस्था करायची आहे. या सुसूत्रतेचा आणि सामंजस्याचा आपल्याकडे अभाव आहे, असा अनुभव येतो. ती मरगळ व त्रुटी दूर करावी लागेल.

ग्रामीण विकास म्हणजे फक्त शेतीचा विकास असा एकांगी अर्थ आपल्याकडे कित्येकदा घेतला जातो. ती भूमिका बदलायला हवी. आरोग्य, वाहतूक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, विपणन सेवा, पुरवठा साखळी सेवा, स्थानिक प्रशासन यंत्रणा, सल्ला सेवा, वित्तीय सेवा यांची ग्रामीण भागातही नितांत गरज आहे, हे वेगळे सांगायला नको. आतापर्यंत त्यांचा शास्त्रशुद्ध आणि गंभीर असा विचार झालेला नाही. रोजगार तसेच त्या भागाचा शाश्वत विकास या दोन्ही दृष्टीने आता यावरच लक्ष देणे भाग आहे. रोजगारासंबंधीची माहिती प्रसृत करणे, रोजगाराभिमुख उद्योग, उपक्रम, प्रकल्प यांना उत्तेजन, सवलती आणि प्राधान्य देणे हे जाणीवपूर्वक करावे लागेल. रोजगाराच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण, त्यासाठी प्रादेशिक भाषेचा उपयोग याला पर्याय नाही. एका संशोधनानुसार पदवी अभ्यासक्रमात ५० टक्के भर आता रोजगार कौशल्यांवर असला पाहिजे.

या दिशेने आता सुरवात झालेली असली तरी मोठी मजल गाठायची आहे हे खरे! रोजगार कार्यक्रमात स्वयंरोजगारास विशेष महत्त्व आहे. याकडे आजपर्यंत दुर्लक्षच झालेले दिसते. नवकल्पना, साहस, जोखीम व्यवस्थापन, उपक्रमशीलता, नवप्रवर्तन यांच्या आधारे स्वयंरोजगारास चालना देता येते. त्यासाठी वेगळी मानसिकता तयार करण्याचे अवघड आव्हान पेलावे लागेल.