भाष्य : चाचपडणारे शेतीविषयक धोरण

कर्नाटकात मोफत धान्यपुरवठ्याचे आश्‍वासन काँग्रेसने दिले होते. त्यासाठी त्या राज्याने केंद्र सरकारकडे धान्याची मागणी केली. तथापि, केंद्राने ते पुरवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यानिमित्ताने एकूण शेती व्यवसाय, त्यामधील आव्हाने व सध्याचे सरकारी धोरण यांबाबत मांडलेले वास्तव.

अस्मानी संकटांची वारंवारता आणि तीव्रता हा मोठा काळजीचा मुद्दा आहे. हवामानबदलाचे मोठे धक्के अनुभवास येत आहेत. पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरिपाच्या दहा टक्केही पेरण्या झालेल्या नाहीत. अकाली पूर, वादळे, कमी दाबाचे पट्टे, चक्रीवादळे, अवर्षण अशी संकटे नित्याची आहेत.

एकीकडे देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनाबाबत आशादायक बातमी आहे. ‘सन २०२१-२२मध्ये देशात ३१.६ कोटी टन असे विक्रमी उत्पादन झाले. २०२२-२३ मध्ये ते वाढून सुमारे ३३ कोटी टन होईल.’ असा प्राथमिक अंदाज सरकारने जाहीर केला आहे. दुसरीकडे केवळ मराठवाड्यात गेल्या पाच महिन्यात ३९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेले पाऊण शतक शेती विकासाबाबत आपण अंधारातच चाचपडत आहोत असे म्हणायला जागा आहे.

औद्योगिक विकासाप्रमाणे देशात शेतीतही मोठा असमतोल ठळकपणे जाणवतो. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ५८७क्रमांकाच्या अहवालात ही गोष्ट अधोरेखित आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी देशाचे दरडोई मासिक उत्पन्न अंदाजे साडेबारा हजार रुपये होते. पण फक्त शेतीचे दरडोई मासिक उत्पन्न निराळे मोजले तर ते त्यावर्षी दहा हजार २१८ रुपये होते. शेती क्षेत्र आणि सर्वसाधारण अर्थव्यवस्था यांच्यातील ही तफावत चिंताजनक आहे. याचा अर्थ देशातील सर्वसाधारण उत्पन्न शेतीतील सर्वसाधारण उत्पन्नापेक्षा सुमारे २२ टक्क्यांनी जास्त आहे.

शेतीप्रधान भारतात शेतकरी केंद्रस्थानी ठेऊन विकास योजना आखल्या जातात, हा दावा येथे फोल ठरतो. सर्वसाधारण विकासाची घोडदौड (यावर औद्योगिक आणि चमकदार सेवा क्षेत्र यांचा प्रभाव आहे) आणि शेती विकास यात मोठी दरी जाणवते.

शेतीसाठी दरवर्षी मोठा आणि प्राधान्याने वित्त पुरवठा, अनुदाने, सवलती, पायाभूत सोयी, जरूर पडल्यास कर्जमाफी असे सगळे करूनही ही विसंगती कायम आहे. दरडोई मासिक शेती उत्पन्नाची त्या वर्षीची दहा हजार२१८ ही राष्ट्रीय पातळी प्रमाण मानून जर राज्या-राज्यांची आकडेवारी पाहिली तर शेतीविकासातला असमतोल दिसतो.

या पातळीवर दरडोई शेती उत्पन्न असणारी प्रमुख राज्ये : पंजाब, हरयाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, काश्मीर, केरळ, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इ. या गटातील मेघालयाचे उत्पन्न देशात सर्वोच्च, म्हणजे २९हजार ३४८ रुपये, तर पंजाबचे २६हजार ७०१, हरयाणाचे २२ हजार८४१ आणि महाराष्ट्राचे ११हजार ४९२ रुपये आहे.

मेघालय हे छोटे राज्य बाजूला ठेवले तरी तुलना करता पंजाबमधील शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या सरासरी उत्पन्नाच्या सुमारे अडीच पटीने जास्त आहे. देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी मासिक शेती उत्पन्न असणारी प्रमुख राज्ये : छत्तीसगड, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, ओडिशा, झारखंड इ. झारखंडचे सरासरी मासिक दरडोई शेती उत्पन्न देशात सर्वात कमी म्हणजे चार हजार८९५ रुपये आहे.

त्याची तुलना राष्ट्रीय सरासरी तसेच प्रगत राज्यांच्या उत्पन्नाशी केल्यास देशातील एकूणच शेती विकास कसा असंतुलित आणि विषम आहे हे समजते. ईशान्य भारतातील शेजारी शेजारी असणाऱ्या मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय यांचे शेती उत्पन्न त्याच भागातील त्रिपुरा, नागालँड येथील शेती उत्पन्नापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. उत्तराखंडचे शेती उत्पन्न शेजारील उत्तर प्रदेशातील शेती उत्पन्नाच्या पावणेदोन पटीने जास्त आहे. सर्वोच्च प्राधान्य देऊनही देशात शेती क्षेत्राची अशी परवड अद्याप चालू आहे.

सुसूत्रतेची गरज

शेती विकास हा राज्यघटनेनुसार राज्यांचा विषय आहे. आपापल्या राज्यातील हवामान, जमीन, पाऊस-पाणी, सिंचन व्यवस्था असे सगळे पाहून राज्यांनी शेतीचे कार्यक्रम आखायचे असतात. शेतीशी हरघडी संबंध येणारा सहकार हाही राज्यांचा विषय.

पण शेतीला वित्तपुरवठ्याची धोरणे, शेतमाल आयात-निर्यातीची धोरणे, सहकारी संस्थांबाबतचे काही तपशील हे सर्व केंद्र सरकार हाताळते. किमान आधारभूत किमती जाहीर करून धान्य खरेदी करणे हे केंद्र सरकारच करते. तेव्हा शेतीतील यशासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात सहकार्य, एकसूत्रता, परस्पर विश्वास आणि सामंजस्य यांची गरज आहे.

त्यांच्यात काही विसंवाद झाला तर त्याचा विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो, हे उघड आहे. किमान आधारभूत किमती फक्त ऊस, कापूस आणि इतर २३ पिकांपुरत्याच जाहीर केल्या जातात. त्याचा फायदा देशातील फक्त दहा टक्के शेतकरी घेतात. त्यातही खरा भर गहू आणि तांदूळ यावरच आहे.

कारण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आणण्यासाठी त्या पिकांची गरज आहे. बाकीची पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या लहरी धोरणांना आणि बाजारातील अनिश्चिततेला बळी पडावे लागते. त्यात निसर्गाचा प्रकोप डोक्यावर आहेच. पिकांचे नुकसान झाले तर पिकविम्याची थोडीफार सोय होते एवढेच.

पण शेतमालाचे कोसळणारे भाव, साठवणुकीच्या अपुऱ्या सोयी, प्रक्रियेची मर्यादित क्षमता यामुळे शेतकऱ्याला हातात रोकड मिळणे अवघड होते. शेतमालाला पुरेसे मूल्यवर्धन मिळत नाही. भाव कोसळले म्हणून रस्त्याच्या कडेने टोमॅटे, कोथिंबीर, कांदे फेकून दिल्याची प्रकरणे अनेकदा घडतात. देशात जेवढे फळांचे उत्पादन होते त्यापैकी अवघ्या १८ टक्के फळांवर प्रक्रिया होते आणि बऱ्यापैकी मूल्यवर्धन मिळते. बाकीचे उत्पादन विकले गेले तरी शेतकऱ्याला भाव फार मिळत नाही.

आश्‍वासनपूर्ती कशी करणार?

स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार शेतमालाला रास्त भाव, कृषी उद्योगांवर भर, फळे-भाज्या-फुले यांवर प्रक्रिया, त्यांचे विपणन-निर्यात यावर लक्ष, नवप्रवर्तन करणारे स्टार्टअप्स, नव्या बाजारपेठांचा शोध, खासगी-सार्वजनिक क्षेत्रांचे सहकार्य या गोष्टी साधल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

सरकारचे धोरण फक्त अनुदाने, कर्जवाटप, नंतर कर्जमाफी यापलीकडे फारसे जात नाही. शेतीसाठी भरपूर वित्त पुरवठा केलेल्या जिल्ह्यांमध्येही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. ग्राहकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा फायदा, वाढत्या उत्पन्नांचा फायदा या गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाहीत, हे वास्तव आहे.

सध्या सरकारांना निराळ्याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. नुकतेच कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी “राज्यातील गरीब जनतेला दरमहा १० किलो धान्य मोफत दिले जाईल’’ असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कर्नाटकने केंद्राकडे धान्याची मागणी केली.

पण केंद्राने असे धान्य पुरवण्यास नकार दिला. असा नकार केंद्र सरकार तमिळनाडू, प. बंगाल, तेलंगणा या राज्यांनाही देत आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असल्याने केंद्र सरकार सूडबुद्धीने वागते. सहकार्य करीत नाही, अशी तक्रार ही राज्ये करतात. केंद्राने हा आरोप फेटाळला आहे.

संबंधित मंत्रालयांच्या समन्वय समितीने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्र म्हणते. देशातील सुमारे ८१कोटी गरीब जनतेस दरमहा पाच किलो धान्य मोफत पुरवणे, जरूर तेव्हा बाजारात धान्य विकून किंमतवाढ रोखणे, ईशान्येकडील तसेच नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेली राज्ये यांना धान्य पुरवठा करणे या कामांसाठी केंद्राकडे पुरेसा साठा आवश्यक आहे, अशी केंद्राची भूमिका आहे.

उलटपक्षी मोफत धान्याचे वचन देताना केंद्राचा सल्ला घेतला नाही, अशी आठवणही केंद्राने दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांमधील विसंवादामुळे जटिल आर्थिक समस्या कशी उभी राहते याचे हे ताजे उदाहरण आहे. नवनवीन राजकीय-आर्थिक-प्रशासकीय समस्यांना तशीच नवीन उत्तरे शोधणे हे आता केंद्रापुढील प्रमुख काम आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)