भाष्य : बॅंकिंग सुधारणांच्या मार्गावर...

बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात संरचनात्मक आणि क्रांतिकारी सुधारणा करणाऱ्यांमध्ये नरसिंहम् यांचा वाटा फार मोलाचा होता. त्यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त (ता.२० एप्रिल) त्यांच्या कार्याचे स्मरण करतानाच या सुधारणांच्या संदर्भातील वाटचालीवर दृष्टिक्षेप. अद्याप ज्या सुधारणा रखडल्या आहेत, त्यांचीही आठवण.

सन १९९०च्या आगेमागे देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. सुधारणांची मालिका ज्यांच्यामुळे सुरू झाली त्यांपैकी प्रमुख होते मैदावोलू नरसिंहम् (१९२७-२०२१). दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे करोनासंसर्गाने निधन झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेतून पदोन्नती घेत गव्हर्नरपदापर्यंत पोचलेले ते पहिले आणि शेवटचेच. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात संरचनात्मक आणि क्रांतिकारी सुधारणा करणाऱ्या तीन समित्यांचे ते अध्यक्ष होते. बँकिंग-वित्तीय क्षेत्राचा आजचा विस्तार, आणि त्याची दिशा व गती त्या घडामोडींमागे त्यांचा अभ्यास, संशोधन, चिंतन आणि दूरदृष्टी आहे. नरसिंहम् यांंच्यासह आनंद चंदावरकर, दीना खतखते आणि व्ही. व्ही. भट असा तरूण तज्ज्ञांचा गट वित्तीय क्षेत्रातील विषयांवरील लेखन, संशोधनासाठी तेव्हा प्रसिद्ध होता.

देशात क्षेत्रीय ग्रामीण बँका स्थापण्याच्या समितीचे ते अध्यक्ष होते. ती कथा औरच आहे. १९७५मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यावर सरकारने ग्रामीण भागासाठी विशेष बँका असाव्यात, असे ठरवले. सप्टेंबर १९७५मध्ये यासाठी राष्ट्रपतींनी एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी लगोलग प्रथम पाच बँका देशात सुरू झाल्या. केंद्र व राज्य सरकार आणि यासाठी पुढाकार घेणारी प्रायोजक बँक यांचा ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात सहभाग असतो. त्यानंतर या बँकांच्या स्थापनेचे समर्थन करण्यासाठी नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीने विक्रमी वेळेत आपला अनुकूल अभिप्राय दिला आणि नंतर १९७६मध्ये या बॅंकांसंबंधीचा कायदा संमत झाला. “मूल जन्माला आलेच आहे, तेव्हा त्याचे संगोपन करणे भाग आहे” अशी भूमिका या समितीस घ्यावी लागली!

देशातील राजकीय अर्थनीतीचे हे उत्तम उदाहरण! ते काही असले तरी ग्रामीण भागास बँकसेवा पुरवणे, छोटे शेतकरी, सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, व्यावसायिक यांना वित्तपुरवठा करणे, बँकसेवा पुरवणे यासाठी या बँकांनी भरीव कार्य केले आहे. आर्थिक सुधारणांचा जमाना सुरू झाल्यानंतर त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहम् अध्यक्ष असलेली नऊ सदस्यांची एक समिती १९९१मध्ये नेमली. देशातील वित्तीय क्षेत्रात कोणत्या आणि कशा सुधारणा असाव्यात, हे या समितीने आपल्या अहवालात सविस्तर सांगितले. ते नवे बदल मार्गी लावत असताना बँक क्षेत्राचा अधिक प्रकर्षाने विचार करण्याची गरज भासू लागली.

सन १९९८मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली. या दोन्ही समित्यांचे अहवाल मुळातून वाचण्यासारखे आहेत. परिस्थितीचे नेमके भान, मर्यादांची जाण, तर्कशुद्ध विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ भूमिका व रोखठोक शिफारशी ही त्यांच्या अहवालांची वैशिष्ट्ये आहेत. बँकांनी केवळ ठेवी आणि कर्जपुरवठा एवढाच विचार करून भागणार नाही, त्यांनी देशात सर्वांगीण आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यास चालना दिली पाहिजे,अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर गेल्या तीन दशकांच्या काळात देशातील बँकांचा चेहरामोहराच बदलला. नवे तंत्रज्ञान, संगणकाचा वापर, बँकांची एकजिनसी कार्यपद्धती यामुळे बँका अधिक ग्राहक-स्नेही झाल्या. संगणकीकरणाला सुरवातीस सर्वांनीच विरोध केला; पण आज त्याची फळे सर्वांनाच चाखण्यास मिळत आहेत.

बँकांवर कठोर नियंत्रणे, विस्तारावर बंधने, अटी-नियमांचा गुंता, नोकरशाहीचा विळखा अशा गोष्टी वित्तीय क्षेत्राच्या विकासाला मारक ठरत आहेत हे त्यांनी ओळखले. मुख्य म्हणजे व्यापारी बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण त्यांनी हटवले. रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालय या दोहोंच्या ऐवजी रिझर्व्ह बँकेवर बँकांचे नियमन–मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. बँकांना मोकळा श्वास घेता आला. शंकास्पद किंवा धोकादायक व्यवहार करणाऱ्या बँकांवर रिझर्व्ह बँक आता शीघ्र व थेट कारवाई करू शकते. आपला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता बँकांना दिली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

या नव्या भूमिकेस अनेक प्रस्थापित गटांनी, कर्मचारी संघटनांनी प्रथम विरोध केला. पण बँकांची कार्यक्षमता, नफाक्षमता आणि जलद प्रगती यासाठी हे आवश्यक आहे, अशी त्यांची दूरदृष्टी होती. खासगी क्षेत्रातील नव्या पिढीच्या बँका, त्यांची भांडवल उभारण्याची क्षमता, नव्या तंत्रस्नेही कार्यपद्धती या सगळ्यामुळे बँक सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा झाल्या. एकेकाळी जुन्या मूठभर सरकारी बँकांनी वित्तक्षेत्र व्यापले होते, तेथे आता स्पर्धात्मक वातावरणाने सर्वच बँकांनी कात टाकली. केवळ खासगी नव्हे, तर सरकारी क्षेत्रातील बँकांनीदेखील भांडवल बाजारात उतरणे, बँकांच्या मालकीतील सरकारचा हिस्सा हळूहळू कमी करणे, बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे, या नंतरच्या घडामोडींचे मूळ नरसिंहम् यांच्या समित्यांच्या अहवालात आहे.

बँक क्षेत्रात विलीनीकरण–सामीलीकरण केले जावे, बँकांनी आपला भांडवली पाया भक्कम करीत न्यावा, अशा सुधारणांमुळे बँक व्यवसायातील जोखीम कमी होत गेली. वैधानिक रोखता प्रमाण आणि रोखता राखीव निधी प्रमाण कमी करण्याच्या शिफारशींमुळे बँकांना अधिक निधी व्यवसायासाठी उपलब्ध झाला. स्पर्धात्मक जगात ठेवी आणि कर्जावरील व्याजदर ठरवण्यास बॅंकांना मुभा देण्यात आली. कामकाजात लवचिकता तसेच बँकांच्या उत्पन्न-नफ्यात वाढ असे मूलगामी बदल गेल्या काही वर्षात झाले. बँका - आणि त्याबरोबरीने देशातील विमा क्षेत्रातील नवप्रवर्तनाने केवळ वित्तीय क्षेत्रच नव्हे तर पर्यायाने लोकांचेच आयुष्य बदलून गेले.

बॅंकांचा भांडवली पाया

बँका, वित्तसंस्था जागतिक स्पर्धेशी यशस्वीपणे टक्कर देत आहेत. हा क्रांतिकारी बदल होण्यास त्यांच्या अहवालांपासून सुरवात झाली. त्यांच्या काही शिफारशी मात्र अजूनही अंमलात आल्या नाहीत. उदा. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणास आणि निर्गुंतवणुकीस अधिक गती देण्याबद्दल समितीने आग्रह धरला होता. पण या धोरणावर सतत टीका होत. खासगीकरण झालेल्या बँका फक्त नफ्याकडे लक्ष देतील आणि सामाजिक जबाबदारी दूर ठेवतील, असे टीकाकारांनी म्हटले. प्राधान्य क्षेत्रास एकूणपैकी जो ४० टक्के वित्तपुरवठा केला जातो ते प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत उतरवावे, असा समितीने आग्रह धरला होता. ही शिफारसही बाजूला पडली आहे.

शेती, लघु उद्योग, निर्याती, स्वयंरोजगारी यांना जाणारा वित्तपुरवठा यामुळे आटेल आणि त्याने विकास खुंटेल हे उघड आहे. वित्तपुरवठा करताना सामाजिक प्राधान्यक्रम व सामाजिक गरजा हे सर्व तितकेच महत्त्वाचे. नरसिंहम् समित्यांच्या अहवालांनी बँका आणि वित्तीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल नक्की झाले. पण आजही ही क्षेत्रे अनेक समस्यांनी बेजार आहेत. समस्यांच्या यादीत बँकांची हजारो कोटी रुपयांची थकित आणि बुडित कर्जे हा मुद्दा पहिल्या क्रमांकावर येईल. कर्जे देताना पुरेशी शहानिशा न करणे, कर्ज वसुलीकडे दुर्लक्ष करणे, कर्जदारांना कोट्यवधी रकमेची कर्जमाफी, कर्जे निर्लेखित करून ताळेबंद ‘सुधारणे’ अशी कसरत बँका करीत राहतात. त्यात उघडपणे दाब-दबाव-राजकारण येत राहते.

न्यायालयीन विलंब, सायबर गुन्हे यामुळे बँकांच्या अडचणीत भरच पडते. बँकांचे व्यवहार गोठवणे, त्यांचे परवाने रद्द करणे यामुळे शेवटी ग्राहकच भरडले जातात. बँकांच्या निकोप वाढीसाठी हे मारक आहे. समित्यांच्या अहवालातील एका सूचनेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ठेवींचा विमा उतरताना तो विभेदित रीतीने उतरवावा, अशी ती सूचना आहे. कर्ज प्रकरणांचे उच्च जोखीम, मध्यम जोखीम, निम्न जोखीम असे वर्गीकरण करून त्यानुसार अधिक दराने, मध्यम दराने, सामान्य दराने विमा उतरवावा, असे समित्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कर्ज प्रकरणांची अधिक जबाबदारीने छाननी होईल, विम्याचे संरक्षण रास्त रीतीने होईल, असे त्या सूचनेत अभिप्रेत आहे. नरसिंहम् यांच्या अनेक शिफारशी आजही समर्पक आहेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व आर्थिक-सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)