भाष्य : व्यापाराच्या आघाडीवरही द्यावे उत्तर!

सीमेवर कुरापती काढणाऱ्या चीनचा मुकाबला भारत लष्करी पातळीवर करीत आहेच. पण या दोन देशांतील स्पर्धा व संघर्षाच्या इतरही आघाड्या आहेत. त्यातील एक मुख्य म्हणजे व्यापारक्षेत्र. या आघाडीवरही भारताने अधिक लक्षपूर्वक चीनविषयीची धोरणे आखली पाहिजेत. ‘ॲप’वर बंदी, आयातशुल्क वाढवण्याचे धोरण या गोष्टींचा फारसा उपयोग होत नाही. व्यापाराला व्यापार हेच उत्तर आहे.

भारत आणि चीन यांची भौगोलिक सीमा सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटर अंतराची आहे. आपले चीनबरोबर असलेले गेल्या सुमारे पाऊण शतकातील राजनैतिक संबंध मैत्रीचे, तणावाचे, अतितणावाचे, शत्रुत्वाचे अशा अनेक टप्प्यांमधून गेलेले आपण पाहिले. दोन्ही देशांची प्रामुख्याने लष्करी सामर्थ्य यादृष्टीने तुलना होते. या दोन देशांमधील संबंधांचा आढावा घेतानाही लष्करी दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. पण या संबंधांना असलेले आर्थिक-व्यापारी पदरही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

चीन ही जगातील मोठी साम्यवादी, आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी सत्ता आहे. पण आर्थिक-व्यापारी बाबतीत चीन भांडवलशाही देशांप्रमाणे वागताना दिसतो. भौगोलिक वर्चस्व, महासत्ता होण्याचे स्वप्न, आशिया-आफ्रिका-युरोप खंडामध्ये प्रवेश करण्याची धडपड यासाठी चीनचे अनेक देशांशी संघर्ष चालू आहेत. उदा. तैवान, दक्षिण चीन समुद्र, व्हिएतनाम, जपान, भूतान इत्यादी. जगात लाखो बळी घेणारी कोरोना महासाथ चीननेच पसरवली, असे मानणारा तज्ज्ञांचा एक मोठा वर्ग आहे. व्यापारी आघाडीवर मात्र काहीसे निराळे चित्र आहे. अमेरिकेनंतर चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक सत्ता असून चीनचे राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या सुमारे सहापट आहे. भारत आणि चीनमध्ये आजमितीस एकूण सुमारे १४० अब्ज डॉलरचा व्यापार असून त्यात भारत चीनकडून आयात करत असलेल्या ११९ अब्ज डॉलरचा समावेश आहे. अजूनही भारत चीनकडून प्रचंड प्रमाणात आयात करतो. भारताच्या चीनला होणाऱ्या निर्याती फक्त सुमारे २१ अब्ज डॉलरच्या आहेत.

जगातील भांडवलाचा ओघ, कर्जव्यवहार, गुंतवणुकी, तंत्रज्ञानाचा वापर, पुरवठा साखळी, वस्तू व्यापार यात चीन आघाडीवर आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन आर्थिक महासत्तांमध्ये आज सुमारे ६५० अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. चिघळत गेलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगातील सत्तासमतोल जसा बिघडत आहे, तशी वस्तू-सेवांच्या आयात- निर्यातीची गणितेही चुकत आहेत. पण इलेक्ट्रोनिक वस्तू, सुटे भाग, विजेवरील वाहने, वाहनांच्या बॅटऱ्या, त्यांचे सुटे भाग, अशा बाबतीत चीनचा आज जगात अव्वल क्रमांक आहे. त्यामुळे भारतच काय; कोणत्याही देशाशी व्यापारी संबंध चालू ठेवताना चीनचा त्यात वरचष्मा असतो.

मात्र २०२०च्या सीमा संघर्षानंतर भारताने चीनशी असलेले आर्थिक-व्यापारी संबंध तोडणे सुरू ठेवले आहे. अनेक चिनी ‘ॲप’वर भारताने बंदी घातली आहे. या कृतीचा दीर्घकालीन पातळीवर विचार करणे उचित होईल. तसे पाहता हे संबंध अरुंद पायावर उभे आहेत. भारताच्या चीनकडून आयाती जास्त व भारताच्या निर्याती कमी अशी स्थिती आहे. व्यापारी संबंध संपुष्टात आणणे सोपे आहे; पण त्यामुळे देशाची जी आर्थिक-व्यापारी घडी विस्कटेल, त्याचा वस्तुनिष्ठपणे व दीर्घकालीन विचार केला पाहिजे. सन २०२०नंतर भारताने चीन आणि इतर देशांशी व्यापारी व्यवहारांबाबत आपली व्यूहरचना बदलत नेली आहे.

तयार वस्तूंच्या आयाती कमी करणे/थांबवणे ठीक आहे; पण यापेक्षा प्रसिद्ध परदेशी कंपन्यांनी भारतात कारखाने उभारून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सुटे भाग, उपकरणे, यंत्रसामुग्री अशा उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणे व पुढे त्यांच्या निर्याती करणे, असे आता नवे धोरण आहे. यामुळे देशातील कारखानदारी उद्योगास चालना मिळेल, रोजगार विस्तारेल, निर्याती वाढतील आणि जगातील व्यापारात देशाचा हिस्सा वाढण्यास मदत होईल. अशा चौदा बड्या जागतिक कंपन्यांनी - यात चीनच्याही काही कंपन्या आहेत, येथे कारखाने उभारावेत म्हणून भारताने परवानगी दिली आहे.

त्या उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, सुटे भाग यांचे उत्पादनही भारतातच करावे, अशी अटही घातली आहे. अशा उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती थेट उत्पादनाशी निगडित ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘जितके जास्त उत्पादन तितक्या जास्त सवलती’ असे व्यावहारिक धोरण लोकप्रिय होताना दिसत आहे. या नव्या श्रेणीतील उद्योगांच्या आधारे देशात इतरही लघु आणि मध्यम उद्योग मूळ धरतील आणि औद्योगिक क्षेत्रातील प्रभाव आणि आत्मनिर्भरता यांच्या दिशेने ही दमदार वाटचाल ठरेल, असे हे धोरण आहे. कोणत्याही संकटात उद्योजकाने संधी शोधली पाहिजे.

व्यापारशेष चीनच्या बाजूने

युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि युरोपमध्ये ऊर्जासंकट, व्यापारातील अडथळे, कच्च्या मालाची टंचाई, अभूतपूर्व किंमतवाढ असे घडून आले आहे. जागतिक हवामान बदलांमुळे युरोप-अमेरिका येथे तीव्र दुष्काळाचा अनुभव येत आहे. तर चीनमध्ये राजकीय अस्थिरता, अनिश्चितता, करोनाचे पुन्हा पुन्हा होणारे उद्रेक, भडकत जाणारे वेतनदर हे प्रश्‍न आहेत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या युरोप किंवा चीन येथून बाहेर पडून भारताला प्राधान्य देण्याच्या मानसिकतेत आहेत. तंत्रज्ञान, भांडवल व पुरवठा साखळीतील स्थान या सगळ्यात चीन अग्रेसर आहे; पण या मुद्द्यांवर भारताला संधीचा फायदा करून घेणे शक्य आहे. बहुतेक देशांशी व्यापार करताना व्यापारशेष चीनच्या बाजूने आहे. म्हणजे चीनच्या निर्याती जास्त व आयाती कमी अशी स्थिती आहे.

आज अमेरिका व भारत यांची चीनशी व्यापार करताना अनुक्रमे सुमारे ४०० अब्ज डॉलर आणि १०० अब्ज डॉलरची तूट आहे. म्हणजे हे दोन्ही देश चीनकडून आयाती जास्त करतात आणि त्यांच्या चीनला होणाऱ्या निर्यातींचे मूल्य तुलनेने कमी आहे. भारताने चीनकडून आयाती थांबवाव्यात किंवा कमी कराव्यात असे म्हणणे ठीकच आहे, त्यामागे स्वावलंबन- राष्ट्राभिमान असे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. पण व्यापाराच्या क्षेत्रात काही निराळी उत्तरे शोधणे भाग असते. यंत्र किंवा तंत्रज्ञान यांना पर्याय शोधणे एकवेळ सोपे;पण तयार वस्तू आयात करताना ग्राहकांच्या सवयी, आवडीनिवडी, प्राधान्यक्रम, किमतीची पातळी, सोय, जाहिरातींचा प्रभाव, देशातील पर्यायी वस्तूंची उपलब्धता हे घटक असतातच. चीनकडून आपण मुख्यतः इलेक्ट्रोनिक वस्तू, घड्याळे, कपडे, दिवे, सायकली, दिव्यांच्या माळा, फटाके, खेळणी, विजेची उपकरणे, औजारे अशा वस्तू खरेदी करतो. चीनची बऱ्याच वेळेस अनेक वस्तूंच्या बाबतीत ‘डम्पिंग’ची व्यूहनीती असते. म्हणजे किमतीचा फारसा विचार न करता आपल्या वस्तूच्या मुबलक पुरवठ्याने विदेशी बाजारपेठा भरून टाकणे. या धोरणामुळेच आपल्याला चिनी वस्तूंचा महापूर देशातील बाजारपेठांत दिसतो.

आयातशुल्क वाढवण्याचे धोरणही येथे उपयोगी पडत नाही. व्यापाराला व्यापार हेच उत्तर आहे. भारत वेगाने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यासाठी जरूर त्या आयाती चालू ठेवणे, तंत्रज्ञान अद्ययावत करीत नेणे याला पर्याय नाही. केवळ ‘आयाती थांबवा’ असा एककलमी नकारात्मक कार्यक्रम राबवून भागणार नाही. त्याने दीर्घकालीन नुकसान होण्याची शक्यताच अधिक! ‘निर्याती वाढवा’ असे धोरणही तितक्याच समर्थपणे रेटणे गरजेचे आहे. विदेशी बाजारात मालाचा दर्जा सुधारणे, विक्रीपश्चात सेवा व्यवस्थित देणे, मालाच्या किमती स्पर्धात्मक ठेवणे, निर्यातींमध्ये विविधीकरण आणणे, आयातींना पर्याय शोधणे, अशा गोष्टींना एकत्रित महत्त्व आहे.

गतिमान,विधायक व्यूहरचना हवी. भारतात लिथियमचे साठे सापडल्याने यातील काही समीकरणे पुन्हा मांडावी लागणार आहेत. हा साठा अंदाजे ६० लाख टन आहे. लिथियमवर प्रक्रिया आणि त्याचे शुद्धिकरण यामध्ये चीनची आज जगात ६० टक्के मक्तेदारी आहे. इलेक्ट्रोनिक वस्तू, यंत्रे, विजेऱ्या, लॅपटॉप, विजेची दोनचाकी-चारचाकी वाहने येथे लिथियमचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो. या साठ्यांचा भारताने व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करून घेण्यासाठी मोठी गुंतवणूक, नवे तंत्रज्ञान, विस्तृत पायाभूत सेवांची गरज आहे. या उत्पादनावेळी होणाऱ्या प्रदूषणाविरुद्ध प्रथमपासूनच पावले उचलावी लागतील.

सीमाभागात वारंवार कुरापती काढण्यात आणि परिस्थिती अशांत ठेवण्यात चीनचा हातखंडा आहे. त्याचा समाचार भारत वेगळ्या रीतीने घेत आहेच. पण व्यापाराच्या बाबतीत आपल्याला अनुकूल धोरणे आखणे आणि विविध पातळ्यांवर निर्यातवाढीचे प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे, हे खरे !

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)