भाष्य : राज्यांचा वाटा वाढवा; घाटा नको

अर्थसंकल्पी तरतुदी करत असताना वित्तीय तूट कमी करणे गरजेचे आहे. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या गरजांचे प्राधान्यक्रम समजून घेतले पाहिजेत. त्यानुसार योजनांची आखणी, कार्यवाही आणि आर्थिक तरतूद याकडे लक्ष द्यावे. शिवाय, राज्यांना वाटा वाढवून हवा आहे, त्या दृष्टीने वेळोवेळी केलेल्या शिफारशी, गरजा यांचाही विचार हवा.

केंद्रात तसेच राज्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले की, पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू होते. पुढील आर्थिक वर्षाचे आणि नव्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप स्पष्ट होऊ लागते. अपेक्षेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने देखील आपापल्या अधिवेशनांच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या. केंद्राच्या मागण्या दोन लाख चौदा हजार ५८१ कोटी; तर राज्याच्या ५२ हजार३२७ कोटी रुपयांच्या आहेत. (महाराष्ट्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात २५हजार ८३६कोटींच्या निराळ्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्याच.) दोन्ही पातळ्यांवरील मागण्या मुख्यतः महसुली बाबींवरील -म्हणजे प्रशासन, सबसिडी, पगार, भत्ते अशा नेहमीच्या मुद्द्यांवरील आहेत. वर्षाच्या सुरवातीस अशा खर्चाचा अचूक अंदाज का येऊ नये? पुरवणी मागण्या अनपेक्षित बाबींसाठी खरे पाहता असतात. जसे, युद्धजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती. पण महसुली कारणांसाठी हा “संकटकालीन मार्ग” उचित नव्हे. इथून पुढे तरी वित्तीय शिस्तीचे हे निकष काटेकोरपणे पाळले जातील अशी आशा आहे.

एक फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणाऱ्या २०२३-२४च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्तींनी भरपूर सूचना मांडल्या आहेत. त्यात कर कमी करावा, कर प्रणाली सोपी करावी अशा सूचना आहेत. प्रत्यक्ष करांचा (यात प्रामुख्याने उत्पन्न कर आणि कंपनी कर) विचार संसदेला करावा लागेल. पण अप्रत्यक्ष करांमध्ये जो मुख्य वस्तू सेवा कर आहे त्याचा विचार जीएसटी परिषदेमध्ये होतो. संसदेला आयात-निर्यात शुल्क, भांडवली उत्पन्न कर, रोखे व्यवहार कर, अधिभार, शुल्क, उपकर अशा करांबाबत निर्णय घ्यायचे असतात. कर उत्पन्न, बिगर कर उत्पन्न मिळवणे, कर्जे उभारणे हे सरकार करतेच. पण त्याचे नियोजन व व्यवस्थापन, प्राधान्य क्रमानुसार खर्च करणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. उत्पन्नापेक्षा जो जादा खर्च होतो त्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण मर्यादेत राखणे सरकारचे काम आहे. चालू वर्षी केंद्राची वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.४ टक्के राहील असे दिसते. पुढील वर्षी अधिक काटेकोर नियोजन करून ते प्रमाण सहा टक्के असावे अशी अर्थसंकल्पाची अपेक्षा असेल. वित्तीय तुटीच्या कायद्याने घालून दिलेल्या तीन टक्के या कमाल मर्यादेपासून आपण कितीतरी दूर आहोत हे ध्यानात येते.

राज्य सरकारांचे आक्षेप

गेल्या काही वर्षात आणि विशेषतः २०१७मध्ये सुरू झालेल्या जीएसटी करानंतर राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती कमालीची नाजूक झाली आहे. त्यांचे हमखास उत्पन्न देणारे अनेक कर रद्द करून जीएसटी अंमलात आला. कर उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी आता राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. ही तूट भरून काढण्याची केंद्राची संवैधानिक जबाबदारी जुलै २०२२ मध्ये संपली. आता त्या जागी काय व्यवस्था असेल, याची स्पष्टता अर्थसंकल्पास द्यावी लागेल. त्या अनिश्चिततेमुळे राज्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. त्या कराच्या संरचनेमध्ये मूलभूत सुधारणा हव्या आहेत. उदा. पेट्रोल, डिझेल, अल्कोहोल यांना कराच्या कक्षेत आणणे, कराचे टप्पे घटवणे याचा विचार करून कर प्रशासनाचा अधिक सुलभतेच्या दिशेने प्रवास चालू ठेवणे याचे निर्णय अपेक्षित आहेत.

केंद्राच्या एकूण कर उत्पन्नात शुल्क, अधिभार, उपकर यांचा दहा वर्षांपूर्वी जेमतेम १० टक्के वाटा होता. तो आता सुमारे २७ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. मात्र या रकमांचे राज्यांमध्ये वाटप होत नाही, तो सर्व निधी केंद्राकडेच राहतो. राज्य सरकारे याला तीव्र आक्षेप घेतात. खरे पाहता असे जादा कर अल्प काळापुरते आणि ठरावीक कारणासाठीच असतात. पण केंद्र सरकार ते नियमीत असल्यासारखे वापरते. हे उत्पन्नही राज्यांमध्ये वाटून देण्याची केंद्राची मानसिकता नाही.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राच्या नक्त कर उत्पन्नातील ४१ टक्के भाग सध्या राज्यांमध्ये वाटला जातो. पण सर्व कर आणि वरील बाबी यांचे एकत्रित उत्पन्न ध्यानात घेऊन हे वाटप मोजले तर ते जेमतेम ३० टक्के भरते. “अशा प्रकारे केंद्र सरकार आमची फसवणूक करते” असा स्पष्ट आरोप राज्य सरकारे करतात. आता तर कर आणि उपकर यांचे एकत्रित वाटप राज्यांमध्ये करावे, ते प्रमाण ४१ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के असावे असेही राज्य सरकारे सुचवतात. पण त्यासाठी अनुच्छेद २८०(३)(क) मध्ये घटनात्मक सुधारणा करावी लागेल. त्यासाठी पुढील वित्त आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहावी लागेल. वाढते खर्च भागवण्यासाठी राज्यांना वाढीव निधीही हवा असतो.

तो कोणतेही पक्षीय राजकारण न आणता समन्याय रीतीने किती आणि कसा पुरवायचा याची कसरत केंद्राला करावी लागते. राज्यांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि स्वायत्तता या महत्त्वाच्या बाबींकडे अर्थसंकल्पात काही ठोस विचार असेल अशी आशा आहे.

आरोग्याकडे लक्ष द्यावे

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४०-५० टक्के वाटा केंद्र पुरस्कृत/केंद्र सहाय्यित योजनांचा असतो. देशात विकास आणि लोककल्याणाच्या सुमारे सातशेवर योजना सध्या आहेत, तसेच पन्नासहून अधिक केंद्र पुरस्कृत योजनाही राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. २०२२-२३च्या अंदाजपत्रकानुसार त्यांच्यावर एकूणपैकी अंदाजे ४१टक्के निधी खर्च होतो. मात्र अनेक योजनांमध्ये पुनरावृत्ती आहे. अनेक योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. काही योजनांचे एकत्रीकरण करावे लागेल. बहुतेक योजनांचे शास्त्रशुद्ध मूल्यमापनही झाले नाही. त्यांची फलनिष्पत्ती वस्तुनिष्ठपणे तपासलेली नाही.

राज्यांचे विकासातील प्राधान्यक्रम निरनिराळे असतात. केंद्राच्या योजना राज्यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार असतात असे नाही. तेव्हा या योजनांचा साकल्याने पुनर्विचार करण्याचे धाडस अर्थसंकल्प दाखवेल का हा मोठा प्रश्न आहे! नीती आयोग आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळानेही अशा पुनर्विचाराची शिफारस केली आहे. राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या बहुतेक केंद्रीय योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे खर्चाचे सूत्र ६०:४० आहे. त्याऐवजी केंद्राने ९० टक्के आणि राज्याने १० टक्के भार उचलावा अशा सूत्राची मागणी आहे. त्याचाही विचार अपेक्षित आहे.

कोरोना महासाथीच्या काळात देशातील आरोग्य सेवेतील गंभीर उणिवा समोर आल्या. एक म्हणजे, आरोग्यावर सध्या देशाच्या उत्पन्नाचा जेमतेम एक टक्के खर्च होतो, तो निदान २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी रास्त मागणी आहे. त्या दिशेने प्रयत्न, अधिक सुसूत्रता यावी यासाठी आरोग्य हा विषय राज्यघटनेच्या अनुसूची सातमधील राज्य सूचीतून वगळून समवर्ती सूचीत यावा अशी सूचना सर्व पातळ्यांवर होत आहे. त्याचाही गंभीरपणे विचार व्हावा. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्राच्या विकासास वेग येईल. देशात वित्तीय परिषद या स्वायत्त घटनात्मक अधिकार मंडळाची स्थापना व्हावी याचाही आता विचार व्हावा. आतापर्यंतच्या तीन वित्त आयोगांनी ही मागणी केली आहे.

जीएसटी परिषद अप्रत्यक्ष करासंबंधी निर्णय घेते. वित्त आयोग करांचे वाटप आणि सहाय्यक अनुदाने याच्या शिफारशी करतो. रिझर्व्ह बँकेला मदत करणारी मौद्रिक धोरण समिती ही मुख्यतः व्याजदर, किंमत निर्देशांक यासंबंधी शिफारशी करते. पण देशाची वित्तीय तूट, सार्वजनिक कर्ज, सरकारचा खर्च, वित्तीय विकेंद्रीकरण अशा सगळ्या घटकांच्या एकत्रित विचारासाठी घटनात्मक वित्तीय परिषद गरजेची आहे. त्याचाही विचार आवश्यक आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)