भाष्य : जुने दुखणे, नवी लक्षणे

महागाईची समस्या गुंतागुंतीची होऊ लागली आहे. नैसर्गिक संकटांची वाढती वारंवारता, किंमतींवर परिणाम करणारे आंतरराष्ट्रीय घटक, कोरोना महासाथीने आर्थिक जगतात झालेली उलथापालथ असे अनेक घटक त्याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे उपायांची रणनीतीही बदलावी लागेल.

देशातील महागाईची समस्या कायम आहे, इतकेच नव्हे तर ती अधिकच गुंतागुंतीची होत चालली आहे. सरकारचा लक्ष्याधारित अपेक्षित महागाई दर वार्षिक चार टक्के आहे व तो कमाल सहा टक्के आणि किमान दोन टक्के या पट्ट्यात असावा, असे सरकारचे नियोजन असते. आजमितीस देशाचा ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ सुमारे ७.७ टक्के पातळी दाखवत आहे. या वर्षीची किंमतींची सरासरी सुमारे ६.७ टक्क्यांच्या आगेमागे असेल असे सरकारने कबूलच केले आहे. ब्रिटन - अमेरिका या देशांमधील सध्याची विक्रमी महागाई, विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेल्या कोट्यवधी डॉलरच्या गुंतवणुकी, रुपया-डॉलरचा सतत प्रतिकूल होत चाललेला विनिमय दर, त्यामुळे महाग होत चाललेल्या आयाती, लांबत गेलेले रशिया- युक्रेन युद्ध, पुरवठा साखळीतील अडथळे, सरकारने अनेक वस्तूंवरील वाढवलेले कर, कर्जावरील वाढत गेलेले व्याजदर या सर्वांमुळे किंमतमान सतत चढे आहे व चढेच राहील हे नक्की !

या अडचणींच्या मालिकेमध्ये आता जगातील- देशातील हवामान बदलाचे थेट परिणाम सर्वसाधारण किंमत पातळीवर होतात असा सहसंबंध दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशात खरीप पिकांनंतर म्हणजे साधारणतः ऑक्टोबर ते एप्रिल महिने हा तेजीचा हंगाम मानला जाई. तर एप्रिल ते ऑक्टोबर महिने हा मंदीचा कालखंड मानला जाई. धंदा–व्यापार, गुंतवणुकी, कर्जव्यवहार, रोजगार यांचे वाढते प्रमाण तेजीमध्ये अनुभवास येत असे. मंदीमध्ये याच्या उलट परिस्थिती असे. त्यानुसार सरकारचे आर्थिक धोरणाचे नियोजन असे. चलनातील पैसा, व्याजदराची जुळवणी, वित्तीय धोरण हे त्यानुसार आखले जाई.

हवामान बदलाचे चटके

भारतात शेतीच्या वेळापत्रकानुसार एकूण अर्थव्यवस्था काम करते. काही वर्षांपासून हे वेळापत्रक कोलमडले आहे. उशिरा सुरू होणारा मोसमी पाऊस, लांबत जाणारा पावसाळा, अवकाळी आणि बेहिशोबी पर्जन्यवर्षाव, पिकांच्या पेरणीचे- काढणीचे चुकत जाणारे वेळापत्रक, थंडीमध्ये उन्हाळा, उन्हाळ्यात पाऊस, थंडीच्या-उष्णतेच्या अनपेक्षित लाटा, वादळे-गारपीट यांची वाढलेली वारंवारता आणि तीव्रता, ढगफुटीचे सततचे अनुभव, भूस्खलन अशा आपत्तींमुळे मोठी जीवितहानी आणि पिकांची हानी होत आहे. या वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने पेरणी हंगाम सुमारे तीन आठवडे उशिरा सुरू झाला आहे व भाताखालील क्षेत्रात सुमारे १७ टक्क्यांची घट दिसत आहे. प्रत्येक विभागात पावसाची महिनावार अपेक्षित सरासरी जाहीर असते. बऱ्याच वेळेस जून-जुलै-ऑगष्ट या महिन्यात पाऊसमान तुटीचे आणि नंतर एकदम अनपेक्षितपणे बेसुमार पाऊस पडून जातो. यामुळे पावसाची गणिती सरासरी कागदोपत्री गाठल्याचे समाधान मिळते, पण पिकांचे उत्पादन घटलेले आढळते.

भाजीपाला, फळे यांचे उत्पादन हाताशी असूनही रस्ते-पूल वाहून जाणे, संपर्क तुटणे यामुळे माल बाजारापर्यंत पोचत नाही, किमती भडकतात; शेतावर मात्र माल वाया जातो. खते–रोगनाशके–तणनाशके, वीज यांच्या पुरवठ्याचे वेळापत्रकही पूर्वीसारखे राहिले नाही. तीव्र आणि लांबलेल्या उन्हाळ्यामुळे यंदा वीज पुरवठा अपुरा पडला, शेवटी महागडा कोळसा आयात करून भागवाभागवी करावी लागली. याचा एकूण उत्पादनावर अर्थातच परिणाम उघडपणे दिसतो.

उत्पादन- साठवणूक -विपणन- कर्जफेड यांचे चक्र बिघडले आहे. यामुळे एकूणच आर्थिक-सामाजिक व्यवहारांचा ओघ असंतुलित झाला आहे. काही विशिष्ट पद्धती वापरून हवामान,पाऊसमान आणि त्यानुसार महागाई निर्देशांक यांचे पूर्वानुमान सरकार नियमितपणे मांडीत असते. पण त्याची प्रमाद मर्यादा (अंदाज चुकण्याचे प्रमाण) वाढले आहे. हवामान, पाऊसमानाचे अंदाज ठरवणाऱ्या घटकांमधील बदल अनिश्चित झाले आहेत, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.

सन २०२१-२२ या वर्षी हिवाळ्यातच उष्णतेची लाट आली. त्यामुळे गव्हाच्या पिकाचे कमालीचे नुकसान झाले. उत्पादनात १५ ते १८ टक्क्यांची घट झाली, असा प्राथमिक अंदाज आहे. जागतिक बाजारात गव्हाला जोरदार मागणी आहे, रशिया - युक्रेन येथील पुरवठा ठप्प आहे. किंमतीही तेजीत आहेत. पण आपल्याला या तेजीचा फायदा घेता आला नाही, उलट गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. शेतमाल–अन्नधान्य आणि त्या संबंधित वस्तूंचा ग्राहक किंमत निर्देशांकात सुमारे ५५ टक्के भार आहे. त्यामुळे या नैसर्गिक संकटाचा महागाईचा दर थेटपणे वाढवत नेण्याकडे कल राहील, हे स्पष्ट होते. विशेष करून शेतीला जाणवणाऱ्या या नैसर्गिक संकटाच्या मुळाशी जाऊन पीक उत्पादन – वितरण पद्धतीत शास्त्रशुद्ध आणि संरचनात्मक बदल करणे गरजेचे आहे. आपण मात्र शेतीक्षेत्राला कर्जमाफी आणि सबसिडी या पलीकडे काहीच उपाय करत नाही. परिणामतः मूळ दुखणे कायमच राहते. शेती क्षेत्र दुर्बल राहिले तर एकूण अर्थव्यवस्था दुर्बल राहते. त्यामुळे सार्वत्रिक महागाईचा विचार करताना प्राथमिक क्षेत्रापासून विचार करावा लागेल.

पाऊसपाणी, हवामान यांच्या विचित्र कामगिरीमुळे शेतकरी आता गहू-तांदूळ या पारंपरिक पिकापासून दूर जाऊ लागले आहेत. साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षात उसाखालील क्षेत्रात विक्रमी वाढ झाली आहे. हवामान बदलाचा फारसा परिणाम न होणारे आणि कसायला तुलनेने सोपे असणारे पीक म्हणून ऊस लागवडीला प्राधान्य मिळते. शिवाय साखर कारखाने हा हुकमी ग्राहक, उसाला दरवर्षी मिळणारी वाढती किंमत, रोख पैशाची हमी, मुबलक वित्त पुरवठा, अनेक सवलतींचा भक्कम आधार, ऊसशेतीतून आणि साखर कारखानदारीतून साधले जाणारे राजकारण हे सगळे फायदे आहेतच. अशामुळे शेतीतील पीकक्रम बदलत चालला आहे. बेसुमार पाणी पिणाऱ्या आणि जमिनीचा कस घटत नेणाऱ्या ऊसशेतीमुळे एकूण शेतीचा समतोल ढळतो आहे. ऊस,कपाशी अशा नगदी पिकांचे उत्पादन कमीच असावे, असे येथे सुचवायचे नाही. पण त्याच वेळेस बदलत्या नैसर्गिक परिस्थितीत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला, नगदी पिके, इतर पिके यांच्या लागवडीचा समतोल साधणे आवश्यक आहे असे नाही का ? ऊसशेती करणारे बहुतांश शेतकरी श्रीमंत गटात आणि इतर पिके घेणारे शेतकरी कमी आणि अनिश्चित उत्पन्न गटात अशा सध्याच्या विषमतेचा उगम कोठे होतो हे येथे समजते. योग्य मार्गदर्शन, पीक लागवडीतील जोखमीचे किमानीकरण, पुरेसा आणि वेळेवर वित्तपुरवठा, शेतमालाला रास्त किंमत, हक्काची बाजारपेठ अशा गोष्टींची हमी दिली तर शेतीतील समतोल निश्चितच सुधारेल.

संख्यांचा खेळ

सर्वसाधारण किंमती ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न आणि त्यानुसार तशा निर्देशांकाची आकडेवारी नियमितपणे प्रसृत करणे हे सरकारचे काम आहे. पण असे करताना प्रत्यक्षातील किंमतीमधील चढउतार बाजूला ठेवून निर्देशांकात ‘आकडेवारीची जादू’ करणे शक्य असते. किमतींची आकडेवारी गोळा करताना वस्तुगट बदलणे, आधार वर्ष बदलणे, व्याख्या बदलणे, संकलन पद्धती बदलणे अशा युक्त्यांनी आकडेवारी ‘सुधारता’ येते. सध्याच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नधान्य, वीज, इंधन यांचा मिळून एकूण भार सुमारे ५५ टक्के आहे. निर्देशांकाची नवी मालिका करताना या वस्तूंचा भार बदलून तो समजा ४५ टक्के केला, तर प्रत्यक्षात किंमती वाढलेल्या असल्या तरी निर्देशांकात तितकी वाढ दिसणार नाही. व्यवहारात वाढीव किंमत द्यावी लागत असून निर्देशांकानुसार ‘किंमतवाढ नरमच आहे’ असे अनुमान मात्र येथे सांगितले जाईल.

२०२३ च्या शेवटास निर्देशांकाची नवी मालिका मांडली जाईल, तेव्हा असे काही चमत्कार दिसतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या संदर्भात रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पत्रा यांनी मे २०२२मध्ये लिहिलेल्या [सहलेखक – इंद्रनील भट्टाचार्य] एका शोधनिबंधाची दखल घ्यावी लागेल. महागाई दर चार टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य आपल्याकडे २०१५पासून सुरू झाले. पण नैसर्गिक संकटांची वाढती वारंवारता, किंमतींवर परिणाम करणारे आंतरराष्ट्रीय घटक, कोरोना महासाथीने आर्थिक जगतात झालेली मोठी उलथापालथ अशा नव्या घडामोडी पाहता महागाई दराचे ठराविक लक्ष्य ठेवणे खरेच जरूरीचे आहे का, आणि असल्यास ते किती असावे, याचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणतात. त्यांच्या या सूचनेचा विचार व्हायला हवा.