भाष्य : शिक्षणाचे संक्रमण डोळस हवे

कोरोना महासाथीच्या काळात औपचारिक शिक्षणाकडून ऑनलाइन शिक्षणाकडे संक्रमण होत असताना या सगळ्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन सातत्याने व्हायला हवे. नव्याने निर्माण झालेले प्रश्न सोडवणे, पुरेशी साधनसामग्री आणि यंत्रणा उभारणे, याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

जगात कोरोनाचा उद्‌भव ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झाला. भारतात पहिला रुग्ण २०२० च्या जानेवारीच्या शेवटास आढळला. मार्चपर्यंत कोरोना भारतभर पसरून शैक्षणिक जग १५ मार्च २०२० ला बंद झाले. शैक्षणिक जगत आरोग्याइतकेच कोरोनाग्रस्त मानले गेले. गेल्या मार्च २०२०पासून अध्ययन, अध्यापन बंद झाल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, सरकार असे सारे त्रस्त आहेत. गतवर्षी (२०२०-२१)चे शैक्षणिक निकाल आपणास परीक्षा न घेता लावावे लागले. प्राथमिक ते विद्यापीठीय स्तरावरील गत शैक्षणिक वर्षाचे अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन, महाजालीय (इंटरनेट) संपर्क माध्यम व साधनांद्वारे झाले.

त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम शैक्षणिक जगतावर झाले. भारताची संगणकीय साक्षरता, महाजालीय अध्ययन, अध्यापन अनिवार्य झाल्याने अनिवार्यपणे वाढली. शिक्षण प्रक्रियेत आजवर विद्यार्थी-शिक्षक सहभागी असायचे. कोरोनाकालीन शिक्षणाच्या वास्तविक अडचणी सोडवण्यात पालकांची गुंतवणूक व सक्रियता वाढली. केवळ शिक्षणातच नाही तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोबाइल व संगणकच संपर्क व कार्यपद्धतीचे माध्यम बनल्याने सर्वसाधारण समाज संगणक व अंकीय (डिजिटल) साक्षर झाला. इतकेच नव्हे तर खरंच रोज उठून कामाला न जाता तेच काम घरी बसूनही चांगलं करता येतं; काहीच अडत नाही, असा विश्‍वास व अनुभव कोरोनाकाळाने दिल्याने समाज व सरकारची कार्यपद्धती बदलली. जाण्या येण्याचे श्रम, वेळ, काळ यांचे त्रैराशिक मांडून मनुष्यबळातील काटकसरीचा विचार होऊ लागला. वाहतुकीचा ताण कमी करणे, घरात कुटुंबास अधिक वेळ देता येणे, २४ तास बाय ७ दिवसाच्या ‘काळ, काम, वेग’ यांचे नवे गणित व हिशोब समाज, माणूस, यंत्रणा मांडू लागले. यातून मुक्त शिक्षण व कार्याचे नवे दालन जगासमोर आले. शिक्षण क्षेत्रात खासगी महाजालीय शिक्षणाचा नवा उद्योग सुरू झाला. यामुळे मानवी प्रत्यक्ष उपस्थितीतील शिक्षण व कार्य खरोखरच गरजेचे आहे का, याचा विचार व्यवस्था करू लागली.

कोरोना संकटाचे नकारात्मक परिणामही पुढे आले आहेत. मानवी हस्तक्षेपी शिक्षण आदर्श खरे! पण संकट काळाने ते बंद झाल्याने विद्यार्थी एकाकी झाला. शंका निरसन ठप्प झाले. मात्र विद्यार्थी स्वावलंबी नि सक्रिय झाला. पालकांवरील आर्थिक ताणही वाढला आणि त्यांच्यावरील जबाबदारीदेखील कितीतरी पटींनी वाढली. या नव्या शिक्षण पद्धतीच्या परिणामांची जाणीव नसल्याने पालक अधिक चिंताक्रांत झाले आहेत. मोबाइल, संगणक प्रयोगक वाढले; पण त्याचा दुरुपयोग काळजीचा विषय झाला. विशेषतः समाज माध्यमांतील सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढल्याने त्याचे चांगले, वाईट परिणाम सर्वसामान्य माणसांवर होताना दिसतात. सर्वांत वाईट गोष्ट शिक्षण क्षेत्रात घडली असेल तर गरीब- श्रीमंतीची दरी रुंदावून वंचित विद्यार्थी, विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाला पारखे झाले. वर्षभराच्या कार्यावर आधारित मूल्यमापन धोरण परीक्षेअभावी स्वीकारल्याने पूर्वीची गुणवत्ता स्पर्धा थांबली. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यास पूर्वी शिक्षक मार्गदर्शन, सहकार्य, धाक इत्यादीमुळे जी प्रगती व्हायची ती थांबली. गुणवान विद्यार्थ्याचे नैराश्‍य त्यांना निष्क्रिय करत आहे. मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यालाच धक्का बसला. त्याचे सामाजिकीकरण संपले. शेजारीही जाता येत नसल्याने मुले स्वमग्न होत आहेत.

शैक्षणिक बाजार तेजीत

शिक्षकाचे अध्यापन, महाजालीय अध्ययन प्रशिक्षण कौशल्य नसल्याने त्याची परिणती अध्यापनाच्या घसरणीत दिसू लागली आहे. अध्यापन मागर्दर्शन सामग्री तयार करण्याचे कार्य, सरकार, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनाने न केल्याने अध्यापन ‘रामभरोसे’ व ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ स्वरूपाचे होते आहे. याच्या गुणवत्ता नियंत्रण, पाठपुराव्यासाठी शिक्षण विभागाने एखाद्या ‘गुगल मीट’च्या पलीकडे काही केले नाही. केंद्र सरकारने जी शैक्षणिक संसाधने (पोर्टल, प्लॅटफॉर्म्स, रिपॉझिटरी, ॲप्स) केली आहेत, त्यांचा दर्जा व्यावसायिक संसाधनांच्या तुलनेने कमी असल्याने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, खान ॲकॅडमी, उमेदी, एज्युकेट, एज्युमींट, झूम, गुगल फॉर्म्सचा वापर कधी नव्हे इतका वाढला आहे. शिक्षक शासकीय संसाधनांपेक्षा खासगी संसाधने (रिसोर्सेस) वापरताना दिसतात. युट्यूब, स्लाइट शेअर्स, पीपीटी, स्लिप्सचा शैक्षणिक बाजार तेजीत असून त्यांच्यावर जाहिरातींचा महापूर आलेला दिसतो.

अशा स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने जी सक्रियता दाखवायला हवी होती आणि ज्या पद्धतीने पुढाकार घ्यायला हवा होता, तो दिसलेला नाही. त्या पातळीवरची निष्क्रियता रक्तदाब व डोकेदुखी वाढवणारी आहे. जगाने हे मान्य केले आहे, की २०२१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष आपणास महाजालीय अध्यापनावर विसंबूनच कंठावे लागणार आहे. याचे पूर्वानुमान करून जगाने शैक्षणिक अध्ययन, अध्यापनाचे वेळापत्रक, नियोजन, साधनसामग्री विकास, मार्गदर्शक व हस्तपुस्तिका तयार करणे व ते प्रशासक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यापर्यंत शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी (डिसेंबर २०२०) वितरीत केले आहे. जगात कॅलेंडर वर्ष हेच शैक्षणिक वर्ष अधिक ठिकाणी आहे. शिवाय त्यांनी रेडिओ, दूरदर्शन, वाहिन्या, मोबाइल्स, टॅब्ज, ॲप्स इ. चे समायोजित जाळे विकसित करण्यावर भर दिला आहे. आपण या आघाडीवर अद्याप निद्रिस्तच आहोत. आपला ‘नीती आयोग’ अधिक सक्रिय असायला हवा होता. उलट त्यांच्या सन २०२०-२१च्या अहवालाचे अवलोकन केले तर असे लक्षात येईल, की कोरोनाचे महासंकट या आयोगाच्या गावीच नाही. याचे कारण या संकटाचा साधा उल्लेखही नाही. जिज्ञासूंनी अहवालातील पृ. १३५ ते १३७ पाहावे. यात मानव संसाधन विषयक नीती (नियोजन) व योजनांची माहिती आहे. यात पूर्व प्राथमिक शिक्षण ते विद्यापीठीय शिक्षण, मुलीचे व मागासवर्गीयांचे शिक्षण, या सर्वांची चर्चा आहे; पण त्यांच्यावरील कोरोना प्रभावाबद्दल वा उपायोजनांबद्दल चकार शब्द नाही. (नीती आयोग वार्षिक अहवाल (२०२०-२१ पृ. १ ते २०२)

नव्या शैक्षणिक धोरणात औपचारिक शिक्षणास समांतर महाजालीय शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकृत करण्यात आले असून त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच ३८ विद्यापीठांतील १७१ अभ्यासक्रमांना अनुमती दिली असून ते महाजालीय अभ्यासक्रम या जूनपासून सुरू झाले आहेत. त्यात एम.बी.ए., एम.ए. अभ्यासक्रम असून शिक्षण, संस्कृत, सामान्य प्रशासन, इंग्रजी विषयांचे आहेत. ते मणिपाल, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, मिझोराम विद्यापीठ, जम्मू विद्यापीठ, वनस्थळी अभिमत विद्यापीठात सुरू होत आहे. ‘यूजीसी’ने यापूर्वीच ४० टक्के अध्यापन महाजालीय करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कोरोना संपला तरी औपचारिक शिक्षणाकडून ऑनलाईन शिक्षणाकडे संक्रमण थांबणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.त्यामुळेच आवश्यक ती साधने व यंत्रणा उभारण्याच्या कामाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

(लेखक निवृत्त प्राचार्य आहेत.)