‘खाद्यतेला’ला बाधा धरसोडीची

कोणत्याही खाद्यपदार्थावरचे वेस्टण जर काळजीपूर्वक बघितले तर लक्षात येईल की त्यावर पाम तेल असे छोट्या अक्षरात लिहिलेले असते. वेफर्स, सर्व प्रकारचे चिवडे, कोपऱ्याकोपऱ्यावर उभ्या असलेल्या वडापावच्या गाड्या या व अशा सर्व तेलकट पदार्थांमध्ये वापरलेले मूळ तेल म्हणजे पाम तेल आहे. असे अनेक चमचमीत पदार्थ आनंदाने रिचवत असताना व त्या पदार्थांच्या सेवनानंतर आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा विशेष ताकदीने देत असताना सोयीस्कररीत्या हे विसरून जातो आहोत की, आपल्या देशाचे जवळपास ६० ते ८० टक्के खाद्यतेल हे अजूनही स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षी परदेशातून आयात केलेले आहे.

पेट्रोलियम पदार्थाची आयात याबद्दल बऱ्याच देशवासीयांना माहिती असते की, आपणास लागणाऱ्या पेट्रोल व डीझेल या इंधनामध्ये देश स्वयंपूर्ण नाही! खनिज तेल याऐवजी खाद्यतेल हा शब्द बदलला तर या क्षेत्रातही हीच परिस्थिती आजही आहे. खाद्यतेलाच्या उत्पादनामध्ये जगामध्ये भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे; तथापि खाद्यतेलाच्या आयातीमध्येही भारताचा जगात सातवा क्रमांक आहे. दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपये या रकमेचे खाद्यतेल आयात आपण करत असतो, असे एका शासकीय आकडेवारीत दर्शवले आहे. ही खाद्यतेले म्हणजे सोया,सूर्यफूल, पाम व इतर. पामसाठी मुख्यतः मलेशिया व इंडोनेशिया हे दोन देश, तर सोयासाठी अर्जेंटिना व ब्राझील.  

 तेलांचे विविध प्रकार 

 भारतात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तेल खाद्यपदार्थासाठी वापरले जाते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र- गुजरातमध्ये प्रामुख्याने शेंगदाणा तेल स्वयंपाकासाठी वापरले जाते. उत्तरेत बऱ्याच राज्यांमध्ये मोहरीचे तेल. पूर्वेकडील राज्यातही याच तेलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो (सरसो का तेल). पूर्वांचलात त्यामानाने तेलाचा वापर कमी आहे.  दक्षिणेकडील काही राज्यांत मोठ्या प्रमाणात खोबरेल तेलामध्येच स्वयंपाक करण्याची पद्धत आहे. तथापि या सर्व खाद्यतेलांच्या पलीकडे गरिबांचे तेल म्हणजे रिफाइंड पाम तेल आहे आणि हेच तेल (प्रक्रिया केलेले व कच्चेसुद्धा )आज आपण मोठ्या प्रमाणात परदेशातून आयात करतो. याशिवाय सूर्यफूल आणि सोयाचे तेल याचाही वापर स्वयंपाकासाठी होतो. 

आपल्या भारतीय जिभेला सोयाबीनचे तेल हे विशेष लोकप्रिय नाही. याचे कारण त्या चवीची आपल्या जिभेला इतकी सवय नाही. तथापि सोयाबीनचे अन्नप्रक्रियेने तयार केलेले पदार्थ मूल्य साखळीमध्ये वेगळ्या पद्धतीने वापरले जातात. उदाहरणार्थ ‘पोल्ट्री फीड’मध्येही मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.  या सर्व तेलबियांचे उत्पादन जरी भारतात होत असले तरी भारतात असणारी मागणी  व त्याचे उत्पादन यामध्ये अनेक वर्षे विषमच प्रमाण आहे.

आणि हा प्रश्न आजचा नाही किंवा दसरा दिवाळी सणाचाही नाही. अनेक सरकारी योजना होऊनसुद्धा तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये म्हणावी तशी भरघोस वाढ होऊ शकलेली नाही. याचे कारण शासकीय धोरणातील धरसोड. १९८६ मध्ये राजीव गांधींच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन ऑइल सीड्स’ याची घोषणा झाली होती. तेथपासून ते गेल्या महिन्यात पुण्यामध्ये भाजपाचे केंद्रीय कृषिमंत्री आले असताना त्यांनी तेलबियात आत्मनिर्भरता आणण्याची पुन्हा एकदा घोषणा केली. थोडक्यात ३५ वर्षांमध्ये जमिनीवरील परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. 

अशा आयात केलेल्या परनिर्भर खाद्यपदार्थांवर आपण गेली अनेक वर्षे राणा भीमदेवी थाटात स्वयंपूर्ण होण्याच्या मोठ्या मोठ्या घोषणा करीत आहोत. दुर्दैवाने या घोषणांची प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही. हे ना होण्याची अनेक कारणे आहेत. ग्राहकांची वाढलेली मागणी म्हणजेच प्रतिव्यक्ती तेलाचा जेवणातील वापर हे तर आहेच; पण महत्त्वाचे कारण म्हणजे धोरण धरसोड. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पूर्वीच्या सरकारवर ‘धोरणलकवा’ आहे, असे शेलके विशेषण अनेकांनी लावले होते. दुर्दैवाने या सरकारला धोरण लकवाऐवजी धरसोड असे नवे नामकरण करावे लागेल. ते का हे  लिहिण्यापूर्वी हे धोरण ठरवताना काय विचार केला जातो, हे समजून घेणे हे उपयोगी ठरेल. 

अनेकांचे हितसंबंध 

  धोरण धरसोडीचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सर्व सरकारांना जी तारेवरची कसरत करावी लागते त्यामध्ये अनेक घटक आहेत. ग्राहक, बळीराजा,  व्यापारी, तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योजक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मोठे खरेदीदार व विक्रेते. या खरेदीदारांमध्ये  सर्वात जास्त खरेदी करणारी दोन मोठी नावे म्हणजे अदानी विल्मर व रुची सोया! या सर्वांच्या आपापल्या हितसंबंधातून सरकारला सुवर्णमध्य काढायचा असतो.  तथापि यातील सर्वात जास्त हितसंबंध म्हणजे खूष ठेवण्याचे धोरण म्हणजे ग्राहकराजा! एकीकडे बळीराजा म्हणत नुसतेच चढवून ठेवायचे पण  शेतकरी असंघटित आहे, त्याला बाजारपेठेत फारसा संघटित आवाज नाही. 

याउलट किरकोळ बाजारात दिवाळी व अन्य सण लग्नसराईचा हंगाम या काळात तेलाची भाववाढ झाली की सर्व माध्यमांवर क्रमांक एकचा चर्चेचा विषय म्हणून लोकांसमोर येतो.  त्यामुळे खाद्यतेलाचे भाव किरकोळ बाजारात वाढणे कोणत्याही सरकारला परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकीकडे बळीराजाचे स्तवन करत राहायचे; पण दुसरीकडे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार याप्रमाणे धोरण धरसोड करत, ग्राहक राजालाच कायम त्याचेच हितसंबंध म्हणजेच स्वस्त भाव कसे राहतील, याची चिंता करायची हा सरकारी धोरणातला एक महत्त्वाचा व कायमचा घटक आहे. 

त्यामुळेच बाजारपेठेत तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे किंवा एकूण तेलबियांचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती किंवा आवई जरी उठली तरी ताबडतोब आयातीचा पर्याय स्वीकारायचा, आयात करून ही तात्पुरती तूट भरून काढायची, या प्रश्नावर उत्तर काढल्यासारखे दाखवायचे आणि मूळ प्रश्न मात्र तसाच ठेवायचा हे वर्षानुवर्षाचे धरसोडीचे धोरण सातत्याने सर्व सरकारांकडून चालू आहे.  

याच्या उलट भारतीय बाजारपेठेत तेलबियांची उपलब्धता आहे; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव तेजीत असले तर निर्यातबंदीही करायची. म्हणजेच दोन्ही बाजूने शेवटी शेतकऱ्यांचीच बाजू कमकुवत कशी राहील हे बघायचे. हे विश्लेषण चाळीस वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते दिवंगत शरद जोशी यांनी केले होते.  ते आजही तसेच चालू आहे. अलीकडे अरुणाचलात मोठ्या प्रमाणात ‘पाम’ची लागवड करून प्रक्रिया उद्योग उभारू, अशी पावले सरकारने उचलली आहेत. ‘पाम’चे उत्पादन आपल्या देशात करण्याबद्दल अनेकांना साशंकता आहे. अगदी गेल्या वर्षी व मलेशियाने व  इंडोनेशियाने निर्यातबंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

त्यावेळेस आपल्याकडे तेलाचे दर वाढले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संदर्भही विचारात घ्यावे लागतील.  या धरसोडीचे उदाहरण म्हणजे केंद्रीय सरकारच्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज अँड कस्टम’ या संस्थेने मार्च २०२३ पर्यंत खाद्यतेलाचे भाव योग्य किमतीत राहावेत, यासाठी आयात करावरची सवलत तशीच ठेवली आहे. या सवलतीमुळे आयात केलेले सोयाबीन आम ऑइल व अन्य खाद्य आणि सूर्यफूल तेल, सोयाबीन पाम ऑइल व सूर्यफूल तेल या तिन्हीवरचे आयातदर जे कमी केले होते, ते तसेच राहतील.

 याचाच दुसरा अर्थ असा की, जरी ग्राहकाला किरकोळ दरामध्ये फारशी वाढ दिसणार नाही, तरी पुढच्या तीन ते सहा महिन्यांमध्ये येणाऱ्या सोयाबीन व मोहरीच्या पिकांचे भाव हे एकूण दबावामुळे कमीच राहतील. याचाच अर्थ शेतकऱ्याला त्याच्या आवश्यक श्रमाइतके दाम मिळणार नाही. अशा आयात निर्यात धोरणातील धरसोडीमुळे आणि  ग्राहक राजाला आनंदी ठेवण्याच्या धडपडीत बळीराजाचा मात्र बळी कायमच जात राहिला आहे. 

ग्राहक, बळीराजा, व्यापारी, तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योजक अशा सगळ्या घटकांचे समाधान करण्याच्या सरकारच्या खटपटीमुळे धोरणात्मक सातत्य राहात नाही. त्यामुळेच खाद्यतेलातील आत्मनिर्भरता हे स्वप्नच राहिले आहे.

(लेखक आर्थिक व सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)