विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचना, नियम इत्यादी बाबी सरकारच्या आदेशान्वये स्थापित सर्व विद्यापीठांना समानपणे अनिवार्यपणे लागू आहेत. त्यामागे गुणवत्तावाढीबरोबरच या संस्थांच्या नियमनाचा मुद्दाही अधोरेखित केलेला आहे.
प्रा. डॉ. गजानन एकबोटे
वि द्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियम सामान्यत: देशभरातील वैधानिक विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असतात. अशा विद्यापीठांची स्थापना संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे केली जाते. १९५६ चा विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाला समकक्ष, निर्धारित आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी अधिकार देतो. कायद्याच्या कलम २(फ) अंतर्गत ‘विद्यापीठ’ या शब्दाला व्यापक अर्थ आहे. विद्यापीठ म्हणजे केंद्रीय कायदा, प्रांतीय कायदा किंवा राज्य कायद्याद्वारे स्थापित किंवा समाविष्ट केलेले ‘विद्यापीठ’ आणि अशा कोणत्याही संस्थेचा समावेश होतो. या कायद्यांतर्गत केलेल्या नियमांनुसार संबंधित विद्यापीठाशी सल्लामसलत करून, अशा संस्थांना ‘यूजीसी’द्वारे मान्यता दिली जाईल.
या विद्यापीठांद्वारे प्रदान केलेल्या उच्च शिक्षणात गुणवत्ता आणि एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘यूजीसी’ वेळोवेळी नियम प्रसिद्ध करते. यामध्ये अभ्यासक्रमाची रचना, प्राध्यापकांची पात्रता, पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक मानके इ. राखण्यासाठी आवश्यक बाबींचा समावेश आहे. ‘यूजीसी’ कायदा विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी आणि कामकाजासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतो. ‘यूजीसी’ला उच्च शिक्षणाच्या विविध पैलूंबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार देतो. उदा. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याचे कलम २२ हे निर्दिष्ट करते की केवळ केंद्रीय, राज्य किंवा प्रांतीय कायद्याद्वारे स्थापलेल्या विद्यापीठांना किंवा कायद्याच्या कलम तीन अंतर्गत विद्यापीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेलाच पदवी प्रदानाचा अधिकार आहे. वैधानिक तरतुदींव्यतिरिक्त, हा कायदा ‘यूजीसी’ला विद्यापीठीय शिक्षणाचा प्रचार, समन्वय आणि मानके निर्धारणासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार देतो. यामध्ये विद्यापीठांनी नियम तयार करणे हेसुद्धा आहे. विद्यापीठांनी काही किमान मानके व मापदंडाचे पालन करावे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा टिकवावा, हे त्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
‘यूजीसी’च्या नियामकतेला मान्यता
विद्यापीठे कायदेशीर दर्जा आणि स्वायत्तता प्राप्त करून, सरकारच्या विशिष्ट कायद्यांमधून त्यांचे अधिकार प्राप्त करतात. ‘यूजीसी’ने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे विद्यापीठांनी पालन करणे अपेक्षित आहे. हे नियम अनिवार्य आहेत की, शिफारशी हा प्रश्न न्यायालयीन विचाराचा विषय होता आणि सध्याही आहे.
या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक म्हणजे टी.एम.ए. पै फाऊंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२००२). सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘यूजीसी’सारख्या संस्थांच्या नियामक भूमिकेला मान्यता देताना शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही भर दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, आयोगाचे नियम बंधनकारक आहेत. शिक्षणातील गुणवत्ता आणि मानके सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांनी त्यांचे पालन करावे. या निर्णयामुळे विद्यापीठांवरील ‘यूजीसी’च्या नियमांच्या अनिवार्यतेला बळकटी मिळाली.
विद्यापीठ अनुदान आयोग विरुद्ध पी.के. मुखर्जी (२००२) या खटल्यामध्ये न्यायालयाने विद्यापीठांवरील ‘यूजीसी’च्या नियमांच्या अनिवार्यतेचा पुनरुच्चार केला. एका कायद्यानुसार स्थापन झालेली विद्यापीठे ‘यूजीसी’च्या नियमांच्या अधीन असतात. या बाबतीतील कोणतेही विचलन शिक्षणातील एकसमानता आणि उत्कृष्टता राखण्याच्या तत्त्वांविरुद्ध असेल, यावर या निकालाने जोर दिला. इस्लामिक ॲकॅडमी ऑफ एज्युकेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२००३) आणि भूपेंद्रनाथ हजारिका विरुद्ध आसाम राज्य (२०१३) सारख्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक घोषणांनी ‘यूजीसी’च्या नियमांचे पालन करण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता त्यांना नियामक यंत्रणेपासून पूर्ण स्वातंत्र्य देत नाही, विशेषत: शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि अखंडता राखण्याच्या उद्देशाने. हे निर्णय एकत्रितपणे ‘यूजीसी’च्या नियमांचे अनिवार्य स्वरूप मजबूत करतात.
तत्त्वांना कायदेशीर पाठबळ
अलीकडे मेहर फातिमा हुसेन विरुद्ध जामिया मिलिया इस्लामिया आणि इतर या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिक स्पष्ट केले की, ‘यूजीसी’चे नियम विद्यापीठांवर बंधनकारक आहेत. न्यायालयाने जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील शिक्षकांना पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले. कायमस्वरूपी (ज्यांना नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या) शिक्षकांना नियमित करण्याचे निर्देश देणाऱ्या ‘यूजीसी’च्या पत्रानंतरही विद्यापीठाने या शिक्षकांना नियमित करणे नाकारले होते. न्यायाधीश अभय ओक यांनी कल्याणी मथिवानन विरुद्ध के.व्ही. या प्रकरणाचा दाखला देताना ‘यूजीसी’ नियमांच्या बंधनकारक स्वरूपावर भर दिला. या न्यायालयीन निर्णयांमुळे ‘यूजीसी’च्या नियमांचे पालन करण्याची विद्यापीठांची कायदेशीर जबाबदारी अधोरेखित होते. या नियमांचे पालन करण्यात विद्यार्थी अयशस्वी झाल्यास अनुदान मागे घेणे आणि ‘यूजीसी’द्वारे मान्यता रद्द करण्यासह इतर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ‘यूजीसी’चे नियम केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत तर त्यांना कायदेशीर पाठबळ आहे. ‘यूजीसी’ कायदा आणि संबंधित न्यायिक निर्णय विद्यापीठांसाठी या नियमांच्या अनिवार्य स्वरूपाची पुष्टी करतात. या नियमांचे पालन करून, विद्यापीठे देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यात योगदान देऊ शकतात.
पदवी देण्याचा अधिकार
शेवटी, ‘यूजीसी’ कायद्याने स्थापित आणि अनेक न्यायालयीन निर्णयांद्वारे समर्थित असलेले ‘यूजीसी’चे नियम विद्यापीठांसाठी अनिवार्य आहेत.
१) पदवी प्रदान करण्याच्या किंवा देण्याच्या अधिकाराचा वापर केवळ केंद्रीय कायदा, प्रांतीय कायदा किंवा राज्य कायदा किंवा कलम तीन अंतर्गत विद्यापीठ म्हणून मानली जाणारी संस्था किंवा पदवी प्रदानतेसाठी संसदेच्या कायद्याद्वारे विशेष अधिकार असलेल्या संस्थेद्वारे स्थापित किंवा समाविष्ट केलेल्या संस्थेद्वारे केला जाईल. २) उपकलम (१) मध्ये तरतूद केल्याखेरीज, कोणतीही व्यक्ती किंवा प्राधिकरण कोणतीही पदवी प्रदान करणार नाही. किंवा प्रदान करण्याचा हक्क आहे, असे स्वतःला सिद्ध करू शकणार नाही. ३) या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, ‘पदवी’ म्हणजे अशी कोणतीही पदवी जी केंद्र सरकारच्या पूर्वानुमतीसह अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ‘यूजीसी’ने निर्दिष्ट केली आहे.
आयोगाच्या सल्ल्यानुसार, केंद्र सरकार अधिकृत अधिसूचनेद्वारे याची घोषणा करू शकते. केंद्र सरकार राजपत्रात असे निर्देश देऊ शकते की, विद्यापीठाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षणासाठीची कोणतीही संस्था विद्यापीठ असल्याचे मानले जाईल, व अशी घोषणा केल्यावर, या कायद्याच्या सर्व तरतुदी अशा संस्थेला अशा प्रकारे लागू होतील जसे की, ती कलम दोनच्या खंड (एफ)च्या अर्थानुसार विद्यापीठ आहे. या लेखामुळे ‘यूजीसी’चे नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे ही केंद्रीय, राज्यस्तरीय, खासगी विद्यापीठांना, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना बंधनकारक आहेत, हे समजण्यास मदत होईल.
(लेखक प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे
कार्याध्यक्ष आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.