भाष्य : गंभीर प्रश्‍नाचे घातक सुलभीकरण   

जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येनंतर अमेरिकेत वर्णभेदाबाबत जनमत हे इतके तीव्र झाले आहे, की चित्रपट, नाटक, कादंबऱ्या या कलाकृतीही अतार्किक भिंगातून तपासल्या जात आहेत. अशा वेळी जनमताचा रेटा या नावाखाली, सद्यःस्थितीतील तणावाकडे पाहून वा व्यावसायिक अपरिहार्यतेसाठी अशा कलाकृतींचा बळी दिला जाणार नाही, याचे भान ठेवायला हवे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येनंतर अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये अनेक निदर्शने झाली. मान आणि गुडघा यांचे असले अभद्र संयुग बघावे लागणे यासारखी वाईट गोष्ट नाही. मोकळा श्वास घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशात कोणाचा असा श्वास कोंडला जाणे यासारखे वेदनादायी दृश्‍य नाही. या निर्घृण हत्येच्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्‌वेल्व्ह इयर्स ए स्लेव्ह’ या चित्रपटाचे ‘ऑस्कर’ विजेते पटकथा लेखक जॉन रिडले यांनी ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या लेखातून ‘गॉन विथ द विंड’ हा चित्रपट ‘एचबीओ मॅक्‍स’ या वाहिनीवरून आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची सूचना केली आहे. वाहिनीने ती मान्य करत हा सिनेमा आपल्या संग्रहातून हटवला आहे. चित्रपट कालसुसंगत असला, तरी संस्कृतीत रुतलेल्या अशा दुष्ट रूढी नेस्तनाबूत होण्याच्या गरजेतून ही मागणी करत असल्याचे त्यांनी लिहिले आणि ते स्वीकारलेही गेले. त्यात काही मथळे दाखवून तो प्रदर्शित केला जाणार आहे असे कळते. अमेरिकेसारख्या सशक्त लोकशाही असलेल्या देशात एखादी वाहिनी एका लेखावरून जगप्रसिद्ध चित्रपट हटवण्याचा निर्णय घेत असेल तर तो नक्कीच समर्थनीय नाही. स्कार्लेट ओ हरा या नायिकेची अमेरिकन यादवी काळातील ही बहुपदरी प्रेमकहाणी आहे. या चित्रपटात कोठेही गुलामगिरीचे समर्थन नाही.

जनमताचा रेटा या नावाखाली, सद्यःस्थितीतील तणावाकडे पाहून वा व्यावसायिक अपरिहार्यतेसाठी कलाकृतींचा बळी दिला जाऊ नये. अमेरिकेतील या ‘सांस्कृतिक कोरोना’ची लागण ब्रिटनमध्येही होताना दिसते. पोलिसांच्या कारवाईचे उदात्तीकरण करणारी ‘कॉप’ ही मालिका थांबवण्यात आली आहे. ‘लिटिल ब्रिटन’ या मालिकेलाही पूर्णविराम देण्यात आला आहे. कारण काय तर त्यात एका कृष्णवर्णीय युवतीची व्यक्तिरेखा वादग्रस्त आहे. ‘टॉम अँड जेरी’सारख्या निखळ हास्यमालिकेलाही ‘यात वर्णभेदाचा पुरस्कार नाही’, असे स्पष्टीकरणाचे शेपूट लावले गेले आहे. फ्लॉइडच्या हत्येनंतर अमेरिकेत जनमत हे इतके तीव्र झाले आहे, की चित्रपट, नाटक, कादंबऱ्या या कलाकृतीही अशा अतार्किक भिंगातून तपासल्या जात आहेत. पण कृष्णवर्णीय म्हणून अमेरिकेत दुय्यम वागणूक मिळते, विशिष्ट प्रकारच्याच भूमिका मिळतात हे समज मॉर्गन फ्रीमन, विल स्मिथ यांनी खोटे ठरवले आहेत. ओप्रा विन्फ्रे ही सर्वांत धनवान टीव्ही अँकर कृष्णवर्णीय आहे आणि तिचे कृष्णवर्णीय असणे याचा तिच्या कार्यक्रमाच्या स्वरूपाशी लोकप्रियतेशी काहीही संबंध नव्हता. वर्णभेदाचा प्रयत्न, समर्थन हाच एखाद्या कलाकृतीचा हेतू आहे हे सिद्ध झाल्याशिवाय चित्रपटावर बंदी, कलाकृती मागे घेणे असले पर्याय वापरू नयेत. ‘किलिंग ए मॉकिंग बर्ड’सारखे उच्च साहित्यिक मूल्य असलेले पुस्तक त्यात वर्णद्वेषाचे चित्रण आहे, म्हणून माळ्यावर टाकणार काय? 

भीती ही आहे की हे लोण भारतापर्यंत यायला वेळ लागणार नाही. आपल्याकडेही अशा अनेक कलाकृती आणि साहित्यातून वर्ण, जात याची चर्चा करणारी कथानके सिनेमाच्या, नाटकांच्या रूपात आली आहेत. सत्यजित रे यांचा ‘सद्‌गती’, श्‍याम बेनेगल यांचा ‘अंकुर’, बिमल रॉय यांचा ‘सुजाता’, नागनाथ मंजुळेंचा ‘सैराट’, ‘फॅन्ड्री’ या चित्रपटांत दाखवलेल्या जातीपातीच्या समस्या या प्रबोधन व्हावे या हेतूनेच हाताळल्या आहेत. यात कुणाला त्याचे समर्थन दिसले, तर हेही चित्रपट आपण नाकारणार आहोत काय? ‘कन्यादान’ नाटकातून विजय तेंडुलकर यांनी जातिभेद या समस्येवर भाष्य केले होते हे विसरून चालणार नाही. 

मुळात समाजाचा आरसा मानल्या जाणाऱ्या चित्रपट, नाटक माध्यमांतून असे तपशील, संदर्भ खुडून काढणे कितपत योग्य आहे आणि शक्‍य आहे? वास्तव दाखवताना सामाजिक मानसिकता दाखवावी लागतेच. यातून चुकीचा संदेश जाईल असे मानत निर्मिती झाली, तर ती कृत्रिम तर होईलच, शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा तो मोठा प्रहार असेल. वर्णवाद, वंशवाद, जातिवाद याला चित्रपट मागे घेणे यासारखी सोपी उत्तरे आपण शोधणार असू तर ती आत्मवंचना होईल. अमिताभ बच्चन याची भूमिका असलेल्या ‘आरक्षण’ या २०११ मधील चित्रपटात एका विशिष्ट समाजाची प्रतिमा आक्षेपार्ह पद्धतीने सादर केली म्हणून त्यातील काही दृश्‍ये वगळण्यास भाग पाडण्यात आले होते. पण ते सांगण्याचे काम सेन्सॉर बोर्डाचे असते. झुंडशाहीमुळे असे बदल करता कामा नयेत. १९८७ मध्ये तमीळ भाषेतील ‘ओरे ओरु ग्रामाथीले’ चित्रपटालाही जनक्षोभाला बळी पडावे लागले होते. प्रकरण कोर्टात गेले आणि सिनेमावरील अघोषित बंदी उठली. विशेष म्हणजे या चित्रपटाला सामाजिक आशयावरील उत्कृष्ट चित्रपटाचे राष्ट्रीय पारितोषिक मिळाले. म्हणजे वरवर जातिवादी वाटणारा चित्रपट हा समाजाला जातपातीबाहेर बघायला, गुणवत्तेकडे सकारात्मकपणे पाहायला शिकवतो. असे चित्रपट आपण मागे घेणार आहोत काय? चित्रपट, नाटक, कादंबरी ही कुणा पक्षाची, संघटनेची प्रसिद्धिपत्रके नसतात, ती एक सर्जनशील कलाकृती असते. पण हे करताना काही चालीरीती, दुष्ट परंपरा यावर कलात्मकरीत्या प्रकाश टाकल्याशिवाय ते प्रभावीपणे पोहोचवता येत नाही. त्यामुळे वास्तवाचे चित्रण अपरिहार्य असते हे समजून घ्यायला हवे आणि द्यायलाही हवे. सामाजिक समरसता ही प्रयत्नपूर्वक वाढवावी लागते. त्यासाठी समाजही प्रगल्भ व्हावा लागतो. मतपेटीसाठी जातीपातीचे राजकारण करणारे नेते, अजूनही राजेशाही असल्याच्या मानसिकतेतील लब्ध प्रतिष्ठित, ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठी अशा बातम्यांना रंग देऊन फाजील प्रसिद्धी देणारी माध्यमे यांनी विवेक दाखवला, तरच या वर्णजातीच्या साखळदंडातून आपण हळूहळू बाहेर पडू शकू. काळा तो दुय्यम, गोरा तो श्रेष्ठ ही आपली मानसिकता शालेय जीवनापासूनच बदलण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. नकळत वर्णभेद करणारे धडे बदलावे लागतील. उजवा हात सत्कर्मासाठी, डावा हात नाही, ही अंधश्रद्धा आहे, हे आपल्याला सातत्याने सांगावे लागेल. मुलगी-मुलगा यामधील भेदाभेद केवळ कायदे करून संपणार नाहीत. त्यासाठी पराक्रमी, यशस्वी मुलींच्या, महिलांच्या यशोगाथा प्रयत्नपूर्वक कायम समाजासमोर ठेवाव्या लागतील. ‘युनिलिव्हर’ कंपनीने आपल्या एका सौंदर्यप्रसाधनाच्या नावातून ‘फेअर’ शब्द वगळण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. इतरही कंपन्या अशा उल्लेखाचा फेरविचार करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. अर्थात हे केवळ प्रतीकात्मत आहे. तेवढेच त्याचे महत्त्व आहे.    

लंडनमध्ये वर्णभेदाबद्दल आंदोलने झाली, त्याच वेळी उजव्या गटाचीही निदर्शने झाली. त्यातील उजव्या गटाच्या एका जखमी आंदोलकाला  क्रीडा प्रशिक्षक पॅट्रिक हचिन्सन याने खांद्यावर टाकून सुरक्षितस्थळी हलवले. त्यावेळी त्याने काढलेले उद्गार महत्त्वाचे आहेत. तो म्हणाला, ‘‘तो काळा की गोरा हे मी पहिले नाही. तो माणूस आहे एवढेच मला दिसत होते.’’ माणूस स्वच्छपणे दिसण्याचे अंजन ही काळाची गरज आहे. चित्रपटांवर बंदी, पुतळे उद्‌ध्वस्त करणे, पुस्तकातून धडा वगळणे असले उद्योग म्हणजे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असे केल्यासारखे होईल.