भूदान चळवळीची सुपीक ‘भूमी’

आचार्य विनोबा भावे यांच्या सव्वाशेव्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण.आजच्या प्रश्‍नांच्या संदर्भातही त्यांचे विचार आणि कार्य यांपासून प्रेरणा घेता येईल.

आजपासून विनोबांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षाला प्रारंभ होत आहे. तंत्रज्ञानाने युक्त असणाऱ्या नव्या पिढीला विनोबा इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून भेटतात किंवा मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातून. भूदान हा शब्द कधीतरी कानावर पडलेला असतो. मग विनोबांना आठविण्याचे कारण काय? आजच्या प्रश्‍नांच्या संदर्भात विनोबा आपणास मार्गदर्शक ठरू शकतात का?

त्यांच्या भूदान चळवळीचीमागचा विचार एखाद्या सुपीक `भूमी’ सारखाच आहे. त्यावर समाजकल्याणाचे, लोकहिताचे पीक काढणे हे आपल्या हातात आहे. प्रश्‍न आहे तो हे आपण करणार का? व्यक्तीच्या मतपरिवर्तनावर, हृदयपरिवर्तनावर विश्‍वास ठेवल्यास २०११ मध्येसुद्धा व्यक्तिगत पातळीवर भूदान होऊ शकते. सामाजिक चळवळीत व्यक्तिगत प्रेरणाही किती महत्त्वाची आहे, हे यावरून समजते. कोट्यवधी रुपयांच्या मालकीची जमीन समाजोपयोगी कामासाठी देण्यास लोक आजही तयार आहेत. भूदान चळवळीचे काळाच्या गरजा ओळखून नव्या स्वरूपात पुनरुज्जीवन करता येणे शक्‍य आहे.

विनोबांच्या चळवळीतच संपत्तीदान असाही एक भाग होता. ‘स्व’रूप वर्धिनी या सेवाभावी शैक्षणिक संस्थेचे संस्थापक किशाभाऊ पटवर्धन यांनी आपली सर्व संपत्ती मृत्यूपश्‍चात समाजाच्या स्वाधीन करून टाकली. त्यांनी गंगा-यमुना चॅरिटेबल ट्रस्ट उभारला. हा ट्रस्ट आता सेवाभावी कार्यास मदत करीत आहे. संपत्तीदान केल्याची अशी इतरही अनेक उदाहरणे आपल्याला सभोवताली दिसत असतात. पण ती वैयक्तिक स्तरावर राहतात. त्याला चळवळीचे स्वरूप येत नाही. ते यायला हवे. ‘भूमी मुक्ती संघटने’चे पुणे जिल्ह्याचे कार्याध्यक्ष सतीश जोशी यांनी सरकारी पातळीवर काही वर्षांपूर्वीच जमीन वाटप घडवून आणले. १९७८ मध्ये मेरगलवाडी, सज्जा दौंड येथील दुर्बल घटकांना केलेले जागावाटप प्रत्यक्षात आले नव्हते. निवृत्त तहसीलदार रा. वि. भुस्कुटे यांच्या सहकार्याने जोशींनी यशस्वी लढा दिला.

भाऊसाहेबनगर येथील १२८ कुटुंबांचा प्रश्‍न सुटला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन मोजण्याची फी सरकारी खजिन्यातून भरली. सरकारची इच्छाशक्ती, लोकांची चिकाटी, कायद्याचे ज्ञान एकत्र आल्यास काय होऊ शकते, याचे हे उदाहरण. सरकारी नियमांच्या अधीन राहून सरकारी जमीन वाटप कायदेशीररीत्या कसे घडवून आणता येते, हे यात दिसते. या उदाहरणाचा प्रत्यक्ष भूदान चळवळीशी संबंध नसला, तरी वरकड आणि शासकीय जमिनीसंदर्भात काय करता येऊ शकते, याची ही एक दिशा आहे.

ज्याच्या हाताला घट्टा...
२०१९ मध्ये या चळवळीचे पुनरुज्जीवन करता येईल का? यासाठी ब्रिटिशकालीन महसुली पद्धतीचे भारतीयीकरण करायला हवे. सरकारची इच्छाशक्ती, जनमताचा रेटा, प्रसारमाध्यमांचा दबाव, अभ्यासू जाणत्या कार्यकर्त्यांची फळी उभारता येईल का, याचा विचार व्हावा. सध्या ‘जमीन मर्यादित आणि मागणी अमर्यादित’ अशी परिस्थिती आहे. यासाठी जमीन सर्वेक्षण मोजणी व संपूर्ण देशाची जमाबंदी करणे आवश्‍यक आहे. परंपरेने चालत आलेल्या घराण्यांच्या ताब्यातील जमिनी आणि देवस्थानांच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनी यांच्याबाबत धोरण ठरविता येईल. ज्या जागांवर विशेषतः सरकारी जागांवर अतिक्रमण झालेले आहे; त्या जागा मोकळ्या करून गरजूंना देणे आवश्‍यक आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी भारताच्या ताब्यात २.४५ टक्के जमीन आहे; तर लोकसंख्या १८ टक्के आहे.

यातून मागणीच्या संदर्भातील विषमता लक्षात येते. ‘ज्याच्या हाताला घट्टा त्याच्या नावाने पट्टा’ ही घोषणा देणाऱ्या ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने चालविली जाणारी  सबलीकरण, स्वाभिमान योजना प्रभावीपणे राबविता येणे शक्‍य आहे. ‘जमीन मागितल्यामुळे मिळू शकते’ हा विचार जगभर रुजविणाऱ्या विनोबांच्या विचारांचा पुन्हा एकदा आढावा घेणे, हीच त्यांना सार्थ आदरांजली ठरेल.