भाष्य : सत्तेचा सारीपाट आणि संवादशास्त्र

समाज प्रगत होत जातो, नवी माध्यमे येतात, तेव्हा लढण्याचे पवित्रेही बदलायला हवेत, हे विधानसभा निवडणुकीने दाखवले. राजकीय सारीपाटावर कुणाची सरशी होते, हे आता पारंपरिक डावपेचापेक्षा संवादशास्त्राच्या सुनियोजित वापरावर अधिक अवलंबून असेल, हा धडा या निवडणुकीने दिला आहे.

मराठी माणसाचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे तो दोन गोष्टींवर मनापासून प्रेम करताना दिसतो. त्यासाठी तो तहानभूक विसरतो. त्यातील एक म्हणजे क्रिकेट आणि दुसरे म्हणजे राजकारण. परवा झालेल्या विधानसभा निवडणुकाही त्याला अपवाद नव्हत्या. ‘कोण जिंकणार, कोण हरणार’ या प्रश्नात आपल्याला विशेष रस असतो. पण, असे का झाले याबाबत मात्र फारच कमीजण उत्सुकता दाखवतात. या निवडणुकीचे विश्‍लेषण संवादशास्त्राच्या कसोटीवर केले, तर या निवडणुकीच्या प्रचारपद्धतीचा आणि लागलेल्या निकालांचा नेमका अन्वयार्थ लावता येईल.

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंतचा सहा-सात आठवड्यांचा काळ प्रचंड धामधुमीचा असतो. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष प्रचार हा दोन-तीन आठवडे सुरू असला, तरी एखाद्या पक्षाबद्दल मत बनवण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू असते. केवळ १५-२० दिवसांच्या प्रचारावर, जाहिरातबाजीवर मत ठरत नाही. परंतु, त्या १५-२० दिवसांच्या कालावधीत मतदारांशी नेमका कसा संवाद साधला हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. कुंपणावर असलेल्या मतदारांबाबत तर हे अतिशय महत्त्वाचे असते. प्रचारात अग्रस्थानी घेतलेले मुद्दे, त्यांचा तपशील, त्यांचा मतदारांच्या दैनंदिन जगण्याशी असलेला थेट संबंध हा प्रचाराचा कणा असतो. कोणत्या प्रचारसभेत कोणत्या समुदायांसमोर काय मांडायचे, वाहिन्यांवरील चर्चेत कशावर भर द्यायचा, समाजमाध्यमाचे स्वरूप पाहता त्यातील मजकुराची सहजता कशी टिकवायची आणि जाहिरात म्हणून येणाऱ्या माध्यमात कोणत्या गोष्टींना अग्रक्रम द्यायचा हे ज्यांच्या नेमके लक्षात येते, ते यात बाजी मारतात हेही यातून पुढे आले.

नऊ कोटी मतदारांना मतदान केंद्रात जाण्यास उद्युक्त करायचे आणि त्यातील जास्तीत जास्त मतदारांना आपल्या पक्षाच्या चिन्हाचे बटण दाबण्यास भाग पाडायचे, हे निर्विवादपणे कौशल्याचे काम आहे. दुष्काळमुक्ती, रोजगारनिर्मिती, आरोग्यसेवा, ग्रामीण रस्ते, इंटरनेट सुविधा अशी अनेक वचने विद्यमान सरकारच्या जाहिरातीत होती. डिजिटल शाळा, रोजगारनिर्मिती, जलयुक्त शिवार, उद्योगविश्वात अग्रेसर महाराष्ट्र यांची पूर्ती केल्याचे सांगितले गेले. केलेले दावे आणि वास्तव यात काही विसंगती जाणवली, तर त्यासाठी कलम ३७०, तोंडी तलाक हे मुद्दे ऐरणीवर आणून मतदारांना आकर्षित करण्याची चोख तजवीज केली गेली. दुसरीकडे समृद्ध, सुरक्षित, सर्वसमावेशक, गतिशील, सुसंवादी महाराष्ट्र करण्याची हमी विरोधक देत होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हाही मुद्दा त्यांनी लावून धरला होता. ‘लाज वाटत नाही का मत मागायला?’ अशा आशयाची स्लोगन वापरून दृक्‌श्राव्य माध्यमातून जाहिराती करून सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा विरोधकांनी केला. सत्तेत असूनही कायम वेगळाच सूर लावणाऱ्या पक्षाने आपला पवित्रा कायम ठेवत आरेमधील वृक्षकत्तलीचा निषेध मतदारांसमोर केला. पण, जाहिरातीत एक सांगायचे आणि प्रत्यक्ष वेगळी मानसिकता दाखवायची याबद्दल मतदारांनी आपली नाराजी दाखवून दिली.

कोणताही आर्थिक तपशील न देता, पाच रुपयांत आणि दहा रुपयांत जेवण हे काही पक्षांनी प्रचाराचे केलेले ठळक मुद्दे मतदारांच्या पचनी पडले नाहीत.
प्रचाराच्या वेळी नेते वापरत असलेला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपमा मतदार लक्षपूर्वक ऐकत असतो. आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा यांतील सीमारेषा धूसर असते, प्रत्येक वेळेला आवाजाची पट्टी वर ठेवण्याची गरज नसते, याचे भान सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांनी ठेवल्याचे दिसले नाही. ‘मी पुन्हा येतोय’ ही हाळी देण्यात गैर काहीच नाही; पण अतिशयोक्ती हा अलंकार पुस्तकात शोभून दिसतो, तो प्रत्यक्षात आणायचा नसतो याचे भान सत्ताधाऱ्यांना राहिले नाही. त्याउलट पक्षाची पडझड झालेली असताना मोठ्या हिमतीने एकहाती प्रचार करून भाषा वापरताना सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेऊन एका पक्षप्रमुखांनी संवादशास्त्राचा धडा घालून दिला. ऐन पावसात भिजत सभा घेऊन त्यांनी आपल्या ५०-६० राजकीय पावसाळ्यांचा तगडा अनुभव दृश्‍यमय केला. ऐन निकालाच्या मध्यात पत्रकार परिषद घेऊन सर्व वाहिन्यांचे कॅमेरे आपल्याकडे वळवून या सत्तासंघर्षातील आपले महत्त्व त्यांनी अधोरेखितही केले. संवाद कधी बोलून, कधी काहीच प्रतिक्रिया न देता, कधी कृतीने, योग्यवेळ साधून केला तर तो फलदायी ठरतो, याचा रोकडा प्रत्यय या वेळी महाराष्ट्राला आला. शब्दांचे फुलोरे आणि उपमांची आतषबाजी यांनी घटकाभर करमणूक होते.

पण, मतदारांना त्याशिवाय देण्यासारखे काहीच जवळ नसले, तर शंभराहून अधिक जागा लढवूनही पदरात फार काही पडत नाही, हे या निवडणुकीने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. मतदार जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक अस्मितांना थारा देत नाही आणि कुरवाळतही बसत नाही हे या वेळी पुढे आले. त्यामुळे हे पक्ष या सत्ता सारीपाटात तळाशीच राहिले. अर्थात आपल्या उपद्रव मूल्याने सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षांना त्याची पुरेशी झळ पोचवण्यात ते यशस्वी झाले.

प्रादेशिक पक्ष नेस्तनाबूत करायला निघालेल्या सत्ताधाऱ्यांना राज्याच्या निवडणुकीतले त्यांचे महत्त्व लक्षात आले. निवडणूक शास्त्र, सेफॉलॉजी आपल्याकडे अजूनही बाल्यावस्थेत आहे, हे फोल अशा ‘एक्‍झिट पोल’नी दाखवून दिले. पुरेसा नमुना (सॅम्पल) घेतला नसल्यास, योग्य रीतीने मतदारांशी संवाद साधण्यात अपयश आल्यास, आलेले निष्कर्ष हे सदोष निघतात, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. पक्षपातीपणाला संशोधनात थारा नसतो याचा धडा २२० आणि २५० चे आकडे नाचवणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांना मिळाला. बहुतांश वृत्तवाहिन्यांनी निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव फारसा गांभीर्याने न हाताळता सवंग केला, हे शल्य माध्यमविश्वाला लवकर विसरता येणार नाही. जसजसा समाज प्रगत होत जातो, नवी नवी माध्यमे येतात, तसतसे लढण्याचे पवित्रेही बदलायला हवेत हे या निवडणुकीने दाखवले. ‘नोटा’सारखा पर्याय या निवडणुकीत साडेसात लाख मतदारांनी निवडला, याची गंभीर नोंद सर्वच प्रमुख पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. विधिनिषेध गुंडाळून होणाऱ्या निवडणुका पाहून सर्वसाधारण मतदार उद्विग्न झाला आहे. त्यामुळे तो मतदानासाठी बाहेर पडतच नाही.

‘मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे’ ही घोषणा जबाबदार नागरिकत्वाचा कितीही डांगोरा पिटत असली, तरी हाही ‘नोटा’चाच एक प्रकार आहे. या वास्तवाकडे आपल्याला काणाडोळा करून चालणार नाही. गृहीत धरण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्ध मतदार आता सज्ज होत आहे, आवाज उठवत आहे. साम, दाम, दंड, भेद या चतुःसूत्रीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस आत संपत चालले आहेत, हे या निवडणुकीतून निष्पन्न झाले. २०१४पेक्षा फार विपरीत परिणाम सत्ताधाऱ्यांच्या वाट्याला आले नाहीत. पण उद्दाम भाषा, घमेंडखोर वक्तव्ये यांमुळे हे निकाल दारुण पराभव बनून समोर आले. राजकीय सारीपाटावर कोणत्या पक्षाची सत्ता येते, राज्याचा ‘सातबारा’ मिळवण्यात कुणाची सरशी होते हे आता पारंपरिक डावपेचापेक्षा संवादशास्त्राच्या सुसंस्कृत आणि सुनियोजित वापरावर अधिक अवलंबून असणार आहे, हा धडाही या निवडणुकीने दिला आहे.