भाष्य : पाकिस्तानी लष्कराचा सत्तेचा खेळ

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, ही बाब नवी नाही. पाकिस्तानच्या बाबतीत तर असे नेहमीच घडते. तेथे राजकीय नेते सत्तेवर येतात आणि जातात. पण, पाक लष्कर मात्र आहे तेथेच आहे. इम्रान यांच्या विरोधातील ताज्या आंदोलनाच्या माध्यमातून पाक लष्कराचा नेहमीचा खेळ नव्याने सुरू झाला असण्याची शक्‍यता आहे.

डिसेंबर २००० मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी, एकेकाळी ज्यांना सत्तेवरून खाली खेचले होते, त्या नवाज शरीफ यांना माफी देत त्यांना सौदी अरेबियाला जाण्याची परवानगी दिली होती.

नंतर ते सात वर्षे विजनवासात गेले. आता, म्हणजे जवळपास १९ वर्षांनंतर, नवाज शरीफ तुरुंगात गंभीर आजारी आहेत आणि त्यांना तातडीच्या उपचारांसाठी ब्रिटनला जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नवाज शरीफ यांना काही झालेच, तर त्याचे पाप इम्रान खान सरकारला आपल्या माथी नको आहे. लष्कराशी वाद झाल्याने नवाज यांची १९९३ मध्येही सत्ता गेली होती. गेल्या वर्षी त्यांची तिसऱ्यांदा सत्ता गेली. फरक इतकाच, आधी लष्कराने त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला होता, तर या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने. शरीफ यांच्याविरोधातील कोणतेही आरोप सिद्ध होण्याची वाट न पाहता न्यायालयाने केवळ ‘हेतू शुद्ध नाहीत’ असे कारण देत त्यांना तुरुंगात डांबले. शरीफ यांना मुलकी सरकारने विजनवास मंजूर केला आहे, त्यांना शिक्षेतून अथवा आरोपांतून माफी दिलेली नाही. या निर्णयप्रक्रियेत लष्कराचा थेट हात नसल्याचे चित्र असले, तरी राजकारणातील फारसे समजत नसलेल्या व्यक्तीलाही हे खरे वाटणार नाही. कारण, लष्करानेच गेल्या वर्षी पडद्यामागून हालचाली करत नवाज यांची सत्तेवरून उचलबांगडी करत इम्रान खान यांना त्यांच्या जागी बसविले होते.

येथे इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचे दुसरे उदाहरण आढळते. आता इम्रान यांच्या सत्तेला आव्हान मिळाले असून, त्यांच्याविरोधात इस्लामाबादमध्ये हजारोंचा समुदाय आंदोलन करत आहे. २०१४ मध्ये अशाच प्रकारचे आंदोलन इम्रान यांनी नवाज शरीफ यांच्याविरोधात केले होते. इम्रान यांनी त्या वेळी तब्बल १२६ दिवस इस्लामाबादला वेठीस धरले होते. हजारो लोक राजधानीमध्ये हिंडत होते, सर्रास ‘व्हीआयपी झोन’मध्ये ये-जा करत होते.

मात्र, एके दिवशी दुपारी इम्रान यांना एक फोन आला आणि त्यांचे विश्‍वासू सहकारी लष्कराच्या मुख्यालयाकडे धावले. कळ फिरल्यासारखे झाले आणि संध्याकाळी आंदोलन संपून इस्लामाबाद पूर्वपदावर आले होते. पाकिस्तानने २०१७ मध्येही अशीच स्थिती अनुभवली होती. कट्टर मूलतत्त्ववादी गट असलेल्या ‘तेहरीके लबैक’चे नेते मौलाना खदीम हुसेन रिझवी यांनी इस्लामाबादमध्ये धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलनावेळी ‘व्हीआयपी झोन’मध्ये सहा जण मारले गेले. तेव्हा सरकारने लष्कराकडे मदतीची याचना केली, त्या वेळी लष्कराने सरकारला आंदोलकांशी बोलणी करण्यास सांगितले. रिझवी यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणाऱ्या लष्कराच्या सर्व हालचाली हा शरीफ सरकारला अस्थिर करण्याचाच प्रयत्न होता, हे उघड दिसत होते.

सध्याचे आंदोलन ‘जमियत उलेमा ए इस्लामी’ या संघटनेचे नेते मौलाना फझलउर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखाली २७ ऑक्‍टोबरपासून सुरू आहे. पुन्हा एकदा इस्लामाबादमधील ‘व्हीआयपी झोन’मध्ये ठिय्या दिलेल्या या हजारो आंदोलकांच्या गरजा भागविण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी तेथे पाण्याचे टॅंकर रिकामे करत आहेत.

मौलाना फझलउर रेहमान यांच्याबद्दल लष्कराचे तसे चांगले मत आहे. रेहमान यांनीही निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करताना लष्कराच्या विरोधात मात्र ‘ब्र’ही उच्चारलेला नाही. इम्रान यांच्या कारभारावर लष्कर नाराज आहे आणि ते इम्रान यांना पर्याय शोधत आहेत, असा समज सर्वदूर पसरला असून, त्यामुळे रेहमान हे स्वतःची उमेदवारी सिद्ध करण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. पण, हे आंदोलन फार काळ चालण्याची शक्‍यता नाही.

कारण, पहिल्या दिवशी आंदोलनात उतरलेले पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज गट) आणि झरदारींचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे दोन पक्ष लष्कराने समज दिल्यापासून आंदोलनापासून चार हात दूर आहेत. इम्रान यांनी कामगिरीत सुधारणा करावी, असा इशाराच लष्कराने याद्वारे दिला आहे.

खरेतर मुस्लिम लीगला शरीफ यांच्या सुटकेची प्रतीक्षा होती, ती पूर्ण झाली आहे. तर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला बिलावल भुट्टो यांच्या राजकीय भविष्यासाठी लष्कराची मर्जी राखायची आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराचा हा नेहमीचाच खेळ नव्याने सुरू झाला असण्याची शक्‍यता आहे. वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लष्करानेच एकतर सत्तेत बसविले किंवा सत्तेतून खाली खेचले आहे. या उदाहरणांमध्ये एकही अपवाद नाही.

नवाज यांनी ऐंशीच्या दशकात झिया उल हक यांच्याकडून धडे गिरविले होते. मात्र, झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सत्तेतून खाली खेचून नंतर त्यांना फाशी देत सत्तेवर आलेले झिया यांचा संशयास्पद विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर, भुट्टो यांच्या कन्या बेनझीर यांनीही लष्कराशी जुळवून घेतले आणि नवाज दिशाहीन झाले. तत्कालीन लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांनीही बेनझीर यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुस्लिम देशाचे प्रतिनिधित्व एका महिलेकडे असणे मान्य नसलेल्या सौदी अरेबियाने नवाज यांना २००८ च्या निवडणुकीत उतरविले. बेनझीर यांची लष्करातील बंडखोरांनी हत्या केली. अर्थात, हे बंडखोर मुशर्रफ यांच्याच इशाऱ्यावर काम करत होते, असा आरोपही झाला. बेनझीर यांनी काही दिवस आधी आपल्यावर हल्ला होण्याची शक्‍यता असल्याचे मुशर्रफ यांना सांगत एका लष्करी अधिकाऱ्यावर संशयही व्यक्त केला होता. नंतर प्रत्यक्षात हल्ला झालाच. ते संबंधित अधिकारी ब्रिगेडिअर एजाज शाह हे आज पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री आहेत.

पुन्हा मौलाना फझलउर रेहमान यांच्याकडे वळू. ऐंशीच्या दशकात सोव्हिएत महासंघाच्या ताब्यातील अफगाणिस्तानमध्ये ‘जिहाद’ पुकारण्यासाठी देशभर मदरसे उभारून हजारो ‘जिहादी’ तयार करण्याचे काम झिया यांनी रेहमान यांच्यावर सोपविले होते. त्या वेळी उभारलेले मदरशांचे जाळे हीच रेहमान यांची ताकद आहे. त्यांनीच सध्याच्या आंदोलनाला धार्मिक रंग दिला आहे. या आंदोलनात अनेक बेरोजगार आणि महागाईने त्रासलेल्या लोकांचा भरणा आहे. जगभरात दहशतवाद्यांच्या आर्थिक पुरवठ्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘फायनान्शिअल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ने पाकिस्तानचे नाव ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये टाकले आहे. दहशतवाद्यांकडे जाणारा आर्थिक ओघ रोखला नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानवर आणखी आर्थिक निर्बंध लागू झाले, तर इम्रान यांची अवस्था अधिकच बिकट होणार आहे. गेल्याच महिन्यात चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशियाने मदतीचा हात दिल्याने निर्बंधांतून ते थोडक्‍यात बचावले होते. अखेर म्हणजे, मोदी सरकारने काश्‍मीरबाबतचे कलम ३७० रद्द करून इम्रान आणि त्यांच्या लष्कराला धक्काच दिला. त्यांनी त्यावरून कितीही आरडाओरडा केला, तरी त्यांच्या हातात काहीच उरले नव्हते. आता जनरल कमर बाजवा यांना तीन वर्षे मुदतवाढ मिळाली आहे. या काळाचा ते कसा उपयोग करतात, ते पाहावे लागेल.
(लेखक राष्ट्रकुल पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)