भाष्य : हाँगकाँगवासीयांपुढे चीनची कसोटी

प्रस्तावित हस्तांतर कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू असलेल्या हाँगकाँगमध्ये जिल्हा समिती प्रशासनाच्या निवडणुकीला आंदोलक विरुद्ध प्रशासन यांच्यावरील सार्वमताचे स्वरूप आले होते. या निवडणुकीतील यशामुळे आंदोलकांना बळ मिळाल्याने चीनसमोर गंभीर पेचप्रसंग उभा आहे. 

हाँगकाँगमधील चीनविरोधी निदर्शक व चीनमधील कम्युनिस्ट सरकार यांच्यातील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. हाँगकाँगच्या जिल्हा समिती प्रशासनाच्या निवडणुकीत आंदोलक युवकांचा पाठिंबा असलेले उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी झाल्याने चीनविरोधी आंदोलनाला बळ मिळेल. हाँगकाँगमधील आंदोलनातून पाच प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत, ज्या पूर्ण करण्यासाठी हाँगकाँगच्या चीनपुरस्कृत सरकारवर दबाव येणार आहे. यातील प्रमुख मागणी, प्रस्तावित हस्तांतर कायदा कायमचा मागे घ्यावा ही आहे. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लाम यांनी अचानक नवा हस्तांतर कायदा आणण्याची तयारी केल्यानंतर युवकांमध्ये भडका उडाला होता. प्रस्तावित कायद्यानुसार हाँगकाँगमधील गैरव्यवहार व गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये हात असल्याचा संशय असलेल्यांना मुख्यभूमी चीनकडे सखोल चौकशीसाठी हस्तांतर करण्याची तरतूद करण्यात येणार होती. या तरतुदीचा गैरफायदा घेत हाँगकाँगमधील लोकशाही-समर्थकांचा छळ करण्यात येईल, या भीतीतून हे आंदोलन उभे राहिले असल्याने प्रस्तावित कायदा पूर्ण रद्दबातल करण्याची मागणी कायम आहे. दरम्यानच्या काळात कॅरी लाम यांनी नवा हस्तांतर कायदा सध्या आणण्यात येणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. मात्र, प्रस्तावित कायदा नेहमीसाठी बासनात बांधून हाँगकाँग व मुख्यभूमी चीनमधील समुद्रात बुडवण्यात यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

आंदोलकांविरुद्ध आक्रमक झालेल्या पोलिस दलाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलकांची तुलना दंगलखोरांशी करणे युवकांना रुचलेले नाही. आरोपपत्रांतून दंगलखोर व तत्सम शब्द्‌प्रयोग वगळण्यात यावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या सर्व मागण्या चिनी सरकारच्या सहमतीने हाँगकाँग प्रशासन मान्यसुद्धा करू शकेल. मात्र, पाचव्या मागणीच्या पूर्ततेस चीनचे अनुमोदन मिळणे शक्‍य नाही.

हाँगकाँगमधील नियंत्रित लोकशाहीचा पूर्ण विस्तार करत प्रौढ मताधिकाराच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडण्याची आणि हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य नागरिकांना असावे, ही आंदोलकांची अखेरची मागणी आहे. हाँगकाँगमधील सध्याच्या व्यवस्थेनुसार बाराशे सदस्यांची निवडणूक समिती ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड करते. बाराशेपैकी नऊशे सदस्य विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेले नागरिक निवडतात. म्हणजे, विशिष्ट क्षेत्रातील व्यापारी, शेती-उत्पादक, उद्योजक, कामगार, शिक्षक इत्यादी घटक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून पाठवतात. उर्वरित तीनशे सदस्यांमध्ये विधान परिषदेचे (हाँगकाँगचे सर्वोच्च कायदेमंडळ) सर्व ७० सदस्य, चीनच्या राष्ट्रीय संसदेचे सदस्य आणि स्थानिक प्रशासनात निवडून आलेल्यांनी पाठविलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.

यंदाच्या जिल्हा समिती निवडणुकांमध्ये दमदार विजय मिळविण्यासह आंदोलकांनी निवडणूक समितीच्या ११७ जागाही जिंकल्या आहेत. मात्र, या समितीतील बहुसंख्य सदस्यांची निवड सर्व नागरिकांच्या माध्यमातून प्रौढ मतदानाने करण्यात यावी, असे आंदोलकांचे मत आहे. याचप्रमाणे, हाँगकाँगचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या ‘लेगको’चे ७० पैकी ३५ सदस्य प्रौढ मतदानाने, तर उर्वरित निम्मे सदस्य विविध घटकांद्वारे निवडले जातात. इथेही बहुसंख्य सदस्यांची निवड सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाने करण्यात यावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. मात्र, ही पाश्‍चात्त्य पद्धतीची निवडणूक चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला मान्य नाही. २०२२ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवडणूक होणार आहे आणि तोपर्यंत हा मुद्दा दोन्ही पक्षांना निकालात काढायचा आहे. 

जिल्हा समिती प्रशासनाच्या निवडणुकीत ज्या वेळी विक्रमी मतदान झाले, त्या वेळी हाँगकाँग प्रशासनाला खात्री होती, की आंदोलनाच्या पाठीशी असलेल्या संघटनांच्या विरोधात शांतताप्रिय व शिस्तबद्ध नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक निकालात बीजिंगधार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या ‘डेमॉक्रॅटिक अलायन्स फॉर द बेटरमेंट अँड प्रोग्रेस ऑफ हाँगकाँग’ (डीएबी) या आघाडीला १८१ पैकी फक्त २१ जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे, ‘डीएबी’ने मतदारांनी मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून मतदानाचा हक्क बजावावा असा प्रचार केला होता.

त्यानुसार, स्थानिक प्रशासनाच्या निवडणुकीत आधीच्या तुलनेत मतदानाच्या टक्केवारीत प्रचंड वाढही झाली. मात्र, मतदारांनी ‘डीएबी’ला नाकारत आंदोलकांना पाठबळ दिले, हे महत्त्वाचे आहे. एकूण १८ जिल्हा समित्यांपैकी १७ वर आंदोलकांचे बहुमत प्रस्थापित झाले आहे. १९९७ मध्ये ब्रिटनकडून चीनकडे हाँगकाँगचे सार्वभौमत्व आल्यापासून घेण्यात आलेली जिल्हा समित्यांची ही सहावी निवडणूक होती. या वेळी विक्रमी ७१ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने या निवडणुकीला आंदोलक विरुद्ध हाँगकाँग प्रशासन यांच्यावरील सार्वमताचे स्वरूप आले होते. हाँगकाँगमधील बहुसंख्य लोकांची आंदोलनाला सहानुभूती नाही, असा कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि चिनी सरकारचा विश्वास होता, ज्याला आता तडा गेला आहे.

२०१२-१३ मध्ये झालेल्या ‘ऑक्‍युपाय हाँगकाँग’ अथवा ‘यलो अम्ब्रेला’ आंदोलनाला हाँगकाँगच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आंदोलन म्हटले गेले. मात्र, या वेळच्या आंदोलनातील युवकांची संख्या, सातत्य आणि आक्रमकता अनेक पटींनी जास्त आहे.

मागील आंदोलनाचे नेतृत्व अगदीच तरुण होते आणि आता सहा वर्षांनी होत असलेल्या आंदोलनात दरम्यानच्या काळात तरुण झालेली पिढी त्याहून अधिक संख्येने उतरली आहे. मागील आंदोलनाला नेतृत्वाचे काही चेहरे तरी होते, मात्र या वेळी आंदोलकांनी जाणीवपूर्वक चेहराविहीन सामूहिक नेतृत्व उभारले आहे. आंदोलकांनी रविवार या सार्वजनिक सुटीच्या दिवसाचा निदर्शनांसाठी कल्पकतेने वापर केला. सुटीच्या दिवशी जास्तीत जास्त लोक आंदोलनात सहभागी होऊ शकतील, वाहतुकीला अडथळे निर्माण होणार नाहीत आणि सोमवारी फक्त हाँगकाँगच्याच नाही, तर मुख्यभूमी चीनसह जगभरातील कार्यालयांमध्ये निदर्शनांची चर्चा होईल, ही आंदोलकांची रणनीती यशस्वी झाली आहे. चीनवर जागतिक दबाव यावा, यासाठी आंदोलकांनी हाँगकाँग विमानतळालासुद्धा पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले. एकंदरीत, आंदोलक योजनाबद्ध प्रकारे व संपूर्ण तयारीनिशी रस्त्यावर उतरत आहेत, तर आंदोलन हाणून पाडण्याच्या हाँगकाँगचे प्रशासन व चिनी सरकारच्या योजनेत नावीन्याचा अभाव जाणवतो आहे.

१९८९ मधील ‘तिआन आन मेन’ प्रकरणानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षापुढे उद्‌्भवलेला हा सर्वांत गंभीर पेचप्रसंग आहे. सद्यःस्थितीत दोनच शक्‍यता दिसतात. पहिली, आंदोलक तडजोड करत पहिल्या चार मागण्या मान्य करवून घेतील आणि पाचवी मागणी प्रलंबित ठेवतील. दोन, लोकांचा पाठिंबा वाढत असताना आंदोलक कुठलीही तडजोड मान्य करणार नाहीत; मात्र सरकार आंदोलन मोडून काढण्यासाठी लष्कराला पाचारण करेल, असे दिसते. हाँगकाँग व चीनसाठी पुढील २०२१-२२ पर्यंतचा काळ प्रचंड कसोटीचा असेल, अशीच ही चिन्हे आहेत.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे येथे कार्यरत आहेत.)