भाष्य : हा तर पारदर्शित्वाचा आभास!

निवडणुकांवरील खर्च हा विषय आपल्याकडे नेहमीच चर्चेत असतो. राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रिया व प्रचारावर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यासाठी अधिकृत निधी असावा अशी सूचनाही केली जाते. त्या दृष्टीने सरकारने निवडणूक रोखे आणले खरे; पण पारदर्शीपणा नसल्याने  त्याचा हेतू  सफल होताना दिसत नाही. सुरवातीपासूनच हे रोखे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. 

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी २०१८मध्ये निवडणूक रोखे म्हणजे ‘इलेक्‍टोरल बाँड्‌स’ ही योजना सरकारतर्फे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुढे आणली. तेव्हा त्याविषयी रिझर्व्ह बॅंक आणि निवडणूक आयोगाने शंका व्यक्त केली होती. पण तरीही हा पर्याय पुढे रेटला गेला. २०१९ची लोकसभा निवडणूक झाली आणि लोकेश बात्रा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मिळविलेली या रोख्यांविषयीची कागदपत्रे २२ नोव्हेंबर रोजी वरिष्ठ पत्रकार नितीन सेठी यांनी ‘हफिंग्टन पोस्ट’च्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी खुली केली. त्यामुळे लोकसभेत निवडणूक रोख्यांमागच्या सरकारच्या हेतूबद्दल चर्चा झाली.

निवडणूक रोखे या योजनेअंतर्गत, एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी आपली ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना कितीही मोठी रक्कम देणगी म्हणून देऊ शकते. ही सोय स्टेट बॅंकेच्या काही शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. हे रोखे एखाद्या बेअरर चेकसारखे असतात. त्यांची खरेदी झाल्याच्या दहा दिवसांत राजकीय पक्षांनी ते आपल्या खात्यामध्ये जमा करून घ्यायचे असतात. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकाराअंतर्गत हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, यामध्ये पारदर्शकता सोडून इतर गैरव्यवहारांनाच चालना मिळेल, अशी भीती वाटते.

निवडणूक रोख्यांविषयी पुढील समस्या प्रकर्षाने जाणवतात. 
१) पारदर्शकता नाही - सक्षम लोकशाहीसाठी नागरिक सुज्ञ हवेत आणि त्यासाठी सर्वांना माहिती खुली हवी. कोणती व्यक्ती अगर संस्थेने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली याविषयीची माहिती खुली असणे अत्यावश्‍यक आहे. कारण त्यानुसार नागरिक अशा दिल्या गेलेल्या देणग्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांमधला मेळ समजून घेऊ शकतील. सरकारचे म्हणणे असे आहे की स्टेट बॅंकेकडे ही देणगी देणा-या व्यक्तीची सर्व माहिती असेलच. पण ही माहिती अडवून ठेवायचे कारण हे देणगीदाराची सोय नसून, राजकीय पक्षांची सोय आहे असे लक्षात येते. या आधी कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या ७.५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी रक्कमच निवडणूक निधी म्हणून देता येत असे. पण २०१७मध्ये केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यातील ही मर्यादा काढून टाकली.

२) काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन - राजकीय पक्षांना निधी हा याआधीही काळ्या पैसा निस्तरण्याचा स्रोत म्हणून बघितला गेला आहे. पण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटल्याप्रमाणे यामुळे काळा पैसा राजकारणात येण्याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार नाही. त्याउलट, स्रोत उघड नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करण्याचे हे नवीन साधनच आहे.

३) सत्ताधारी पक्षाला फायदा - २०१८ पासून आतापर्यंत या रोख्यांमार्फत साधारण सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी विविध पक्षांना दिला गेला. सुरवातीच्या काळात, म्हणजे २०१८- १९ या आर्थिक वर्षात २२२ कोटींच्या बाँडपैकी ९५ टक्के बाँड हे सत्ताधारी पक्षाकडे म्हणजे भाजपकडे आले. रोखे नक्की कोणी खरेदी केले ही माहिती सत्ताधारी पक्ष सहज मिळवू शकतो. यामुळे कंपन्यांवर धाकदपटशा करून निधी केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळावा, यासाठी या माहितीचा वापर होऊ शकतो. ही माहिती खुली असली तर ही भीती राहणार नाही. या रोख्यांच्या माध्यमातून आलेली रक्कम सर्वसामान्य जनतेकडून कमी, तर बड्या कंपन्यांकडून अधिक आली आहे. यातील ९९ टक्के रक्कम ही एक कोटी दहा लाखांच्या बाँडची आहे आणि त्यांची खरेदी मुंबईतून झाली आहे. कंपन्यांकडून देणगी येते, तेव्हा राजकीय विचाराला पाठिंबा देण्याऐवजी स्वार्थ हा हेतू अधिक असतो. तेव्हा १९६६मध्ये निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा पैशाचा खेळ रोखावा म्हणून इंदिरा गांधींनी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या निधीवर बंदी आणली होती. पण नंतर ही बंदी उठवली गेली.

४) बाहेरच्या देशांमधून भारतीय निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैसा येण्याचे खुले द्वार - भारतातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अनेक देश, देशाबाहेरील कंपन्या उत्सुक असणारच. राजकीय पक्षांना निधी देऊन या शक्ती भारताच्या निवडणुकांवर परिणाम करू शकतात. ‘शेल कंपन्यां’द्वारे ही आर्थिक देवाण-घेवाण होऊ शकते. निवडणुक रोख्यांमुळे अशा शक्तींना भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकून स्वार्थ साधणे शक्‍य होते. याबरोबरच दहशतवाद्यांना पैसे पुरवणारी कंपनी, म्हणून ‘आरके डेव्हलपर्स’ या इक्‍बाल मिर्चीच्या कंपनीची चौकशी ‘ईडी’ करत होती. याचे १९९३च्या मुंबई बाँबस्फोटाशीही संबंध आहेत. या कंपनीने भाजपला दहा कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती उघड झाली आहे. अशा अनेक कंपन्या असू शकतील.

५) ज्या पद्धतीने केले गेले त्याविषयी शंका - या विषयांबरोबरच ज्या पद्धतीने या निवडणूक रोख्यांविषयी निर्णय घेतला गेला ती पद्धतही खटकते. या रोख्यांविषयीची माहिती ही योजना जाहीर करण्याच्या केवळ चार दिवस आधी रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आली. म्हणजे त्याविषयीची माहिती पत्रके छापून आल्यावर. रिझर्व्ह बॅंकेकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करावा ही सरकारची मानसिकताच नव्हती. निवडणूक आयोगानेही याविषयी गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या. या योजनेमध्ये पारदर्शकता नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ‘असोशिएन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म’ या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण त्याची सुनावणी अद्याप झालेली नाही.

एखाद्या कंपनीने त्यांना हवी तितकी रक्कम देणगी म्हणून दिली तर त्यात गैर काय आहे? हरकत काहीच नाही, पण ही रक्कम कोणी दिली, कोणाला दिली हे कळण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे. म्हणून हे रोखे देणगी म्हणून देण्याच्या प्रक्रियेत बदल व्हायला हवा आणि देणगीच्या स्रोताबद्दल माहिती खुली व्हावी. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत सरकारला पारदर्शकता आणायची असेल, तर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे जाहीर करणे सक्तीचे करावे. फक्त कंपन्याच नाहीत, तर अशा व्यक्तींची माहितीही गोपनीय नसावी. नितीन सेठी एका मुलाखतीत म्हणतात की निवडणूक रोख्यांबद्दल अनेक कहाण्या लपलेल्या आहेत. नागरिक म्हणून आपण डोळसपणे त्याकडे पाहायला हवे. लोकशाही ही नागरिकांसाठी आहे. पैसे देऊन ती अशी विकली जाऊ देता कामा नये!