भाष्य : आघात आखाताच्या स्थैर्यावर

ओसामा बिन लादेनची उद्दिष्टे समजून घेण्यात अमेरिकी राज्यकर्ते कमी पडले आहेत. आज पश्‍चिम आशियातल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये माजलेली यादवी ही ओसामा बिन लादेनला अपेक्षितच होती, त्याची सुरवात ९/११ च्या हल्ल्यानंतर झाली. दोन दशकांच्या काळात या हल्ल्याचे कोणते राजकीय, सामरिक व अन्य परिणाम झाले, याचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अकरा सप्टेंबर २००१ हा आधुनिक जगाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा दिवस. अमेरिकेची आर्थिक राजधानी म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या न्यूयॉर्क शहरातील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वरील अल-कायदाप्रणीत हल्ल्याने फक्त अमेरिकाच नाही तर सगळे जग हादरले. या हल्ल्यानंतर सर्वत्र चर्चेत आलेले नाव म्हणजे ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदा.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अल-कायदा संपवण्यासाठी आणि ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करण्यासाठी ९/११ नंतर अमेरिका आणि त्याच्या काही मित्र राष्ट्रांनी मिळून पश्‍चिम आशियात दहशतवादाविरुद्ध युद्ध पुकारले. अफगाणिस्तानपासून सुरु झालेल्या या युद्धाला १९ वर्षे पूर्ण झाली. एका संशोधनानुसार, या युद्धात ६.४ ट्रिलियन डॉलर इतका महाकाय खर्च झालेला असून, त्यात आठ लाखांहून अधिक नागरिक मृत्यूमुखी पडले. अमेरिका आणि अन्य पाश्‍चिमात्य देशांच्या धोरणांमुळे मागच्या काही वर्षांमध्ये इराक, अफगाणिस्तान, येमेन, सीरिया आणि लिबिया या देशांमध्ये यादवी माजलेली आहे. या देशांत ‘राष्ट्र-राज्य’ या संकल्पनेला आव्हान देत अल कायदा, इसीस, अल नुसरा, तालिबान यांच्यासारख्या दहशतवादी संघटना सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओसामा बिन लादेनचा अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये घुसून खात्मा केला जरूर; परंतु त्याची ध्येयधोरणे समजावून घेण्यात अमेरिकी राज्यकर्ते कमी पडले आहेत. आज पश्‍चिम आशियात अनेक राष्ट्रांमध्ये जी यादवी माजली आहे, ते ओसामा बिन लादेनला अपेक्षितच होते आणि ९/११ ही त्याची सुरुवात होती.

ओसामा बिन लादेनने आपली तीन प्रमुख उद्दिष्ट स्पष्टपणे मांडली होती; परंतु अमेरिकेने त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. बिन लादेनची ३ प्रमुख उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे होती -
१. अमेरिकेला दिवाळखोर राष्ट्र बनवणे.
२. अमेरिकेच्या सैन्याला आणि गुप्तचर यंत्रणेला अशा युद्धात ओढणे की त्यातून तो देश, त्याचे सैन्य आणि गुप्तचर यंत्रणा अधिकाधिक कमकुवत होतील.
३. अमेरिका व त्यांच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये तेढ निर्माण करणे आणि अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात शक्‍य तितके जास्त मतभेद निर्माण करणे.

पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटन, फ्रान्स या देशांनी ऑटोमान (तुर्कस्तान) साम्राज्याचे विभाजन करून इराक, जॉर्डन, इस्राईल यांच्यासारखे विविध देश पश्‍चिम आशियात निर्माण केले. ऑटोमान साम्राज्याचे गतवैभव परत मिळवणे आणि इस्लामी राजवट पुन्हा अस्तित्वात आणणे, हे ओसामा बिन लादेनचे अंतिम ध्येय होते. ९/११ हल्ला या उद्दिष्टाचा एक प्रमुख भाग होता. तुर्कस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष रेसीप एर्देगान हेसुद्धा नव-ऑटोमान साम्राज्य स्थापन करून एकविसाव्या शतकात मुस्लिम जगताचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहात आहेत. इराण, तुर्कस्तान, कतार, मलेशिया हा एक गट सौदी अरेबियाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत असून, पाकिस्तानही तुर्कस्तानचे समर्थन करत आहे. पूर्व भूमध्य सागरात नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यावरून तुर्कस्तानचा इस्राईल, इजिप्त आणि ग्रीस यांच्याबरोबर संघर्ष चालू आहे. नव्याने जन्माला आलेल्या या भू-राजकीय लढ्यात फ्रान्स आणि रशिया यांचादेखील सहभाग आहे.

अमेरिका संघर्षात गुरफटली
अमेरिकेने पश्‍चिम आशियातील युद्धांमध्ये सहभागी होऊ नये, अशा आशयाची अनेक विधाने अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहेत. पण, आज अमेरिका अशा एका युद्धात ओढले गेली आहे की, ज्यातून त्यांची सुटका होणे कठीण आहे. ओसामा बिन लादेन जरी नसला तरी त्याला आदर्श मानून काम करणाऱ्या अनेक नव्या संघटना पश्‍चिम आशियात अमेरिकेच्या धोरणांमुळे अस्तित्वात आलेल्या आहेत. इस्राईलचे जगाच्या नकाशावरून समूळ उच्चाटन करणे हेदेखील ओसामा बिन लादेनचे उद्दिष्ट होतेच; परंतु त्याला जाणीव होती की, जोपर्यंत अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे तोपर्यंत इस्राईलला नेस्तनाबूत करणे कठीण आहे. अरब राष्ट्रांनी आजपर्यंत इस्राईल विरुद्ध अनेक युद्धे केली; परंतु अमेरिकेचा इस्राईलला भक्कम पाठिंबा मिळाल्यामुळे इजिप्त, सीरिया आणि इराक यांचा नेहमीच पराभव झालेला आहे.

आव्हान इराणचे
इराकमध्ये ९/११ नंतर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फायदा उठवून आता इराण अमेरिकेसमोर आव्हान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम याच प्रक्रियेतील एक भाग असून, ट्रम्प प्रशासनाने त्यावर तीव्र आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इराणला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकी धोरणामुळे इराण-चीन संबंधांना बळकटी मिळत असून, संयुक्त राष्ट्रसंघातदेखील या मुद्यावर रशिया आणि चीन अमेरिकेच्या विरोधात ठाकलेले आहेत. नजीकच्या भविष्यकाळात चीन आणि इराण सामरिक करार करू शकतात, ज्याद्वारे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी चीन मोठी आर्थिक गुंतवणूक करेल; तर त्या बदल्यात इराणकडून चीनला कमी दरात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाईल. चीन, व्हेनेझुएला आणि उत्तर कोरिया असे काही क्वचितच देश इराणवरील अमेरिकी आर्थिक निर्बंधांना स्पष्टपणे झुगारत आहेत. इराण आण्विक शस्त्र निर्माण करण्यात यशस्वी झाला तर येथील अन्य अरब राष्ट्रांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होऊन या भागात आण्विक शस्त्रांची स्पर्धा निर्माण होईल. अरब राष्ट्रांपुढे आज खरे आव्हान इराणचे असून, याची परिणती इस्राईल - संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील ‘अब्राहम शांतता करारात’ झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे एक मोठे यश आहे. २०१६ मधल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयात अमेरिकेतील ख्रिस्ती इव्हान्जेलीकल समुदायाचा मोठा वाटा होता.

ट्रम्प यांना पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष व्हायचे असल्यास या समुदायाचा भक्कम पाठिंबा मिळणे आवश्‍यक आहे. इराणचे नेतृत्व अमेरिकेचा आणि इस्राईलचा उल्लेख ‘सैतान’ असा करते; याविषयी अमेरिकेतील ख्रिस्ती इव्हांजेलीकल आणि यहुदी (ज्यू) समुदायात मोठा रोष आहे. कासिम सुलेमानी यांच्यावरील हल्ला आणि इस्राईल - संयुक्त अरब अमिराती शांतता कराराद्वारे ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील इव्हान्जेलीकल समुदायाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स आणि परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ हेदेखील इव्हान्जेलीकल आहेत.

राष्ट्रसंघाची फेररचना हवी
कोरोना विषाणूमुळे अमेरिका आणि चीन यांमधील भू-राजकीय संघर्ष अधिकच भीषण झाला आहे. राष्ट्र- राज्यांमधील महायुद्ध टाळता यावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची १९४५ मध्ये स्थापना झाली होती. आजवर आण्विक युद्ध झाले नसून, जगात काही क्वचित देशांकडेच आण्विक शस्त्रे आहेत, हे या संस्थेचे यश म्हणता येईल. पण, पश्‍चिम आशियातील सद्य परिस्थिती म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यवस्थेचा सपशेल पराभव म्हणावा लागेल. भविष्यात महासत्तांमधील संघर्षामुळे आशिया खंडात अजून काही देशांची अवस्था इराक, सीरिया, येमेन, लीबिया, अफगाणिस्तान यांच्यासारखी होऊ शकते. हे रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणे अत्यावश्‍यक आहे. भारत यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. 
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil