अग्रलेख : न्याय की बदला?

गोळीबार स्वसंरक्षणार्थ केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. पण या दाव्याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे मिळायला हवीत.

कुठल्याशा देमार मसालापटात किंवा विशेषत: दाक्षिणात्य ॲक्शन चित्रपटांमधील नायक कायदा हातात घेऊन खलनायकाचा परस्पर खात्मा करतो, तेव्हा पिटातल्या प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि शिट्यांना पारावार उरत नाही. तशीच उन्मादी प्रतिक्रिया तूर्त बघावयास मिळते आहे.

बदलापूरमधील एका शाळेत अल्पवयीन मुलींशी घाणेरडे चाळे करणाऱ्या अक्षय शिंदे या आरोपीस अटकेत असतानाच बदलापूर पोलिसांनी ऐन पोलिस व्हॅनमध्ये गोळ्या घालून मारले. हा गोळीबार स्वसंरक्षणार्थ केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. पण संपूर्ण घटनाक्रम पाहता या दाव्याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे पोलिस आणि सरकारकडून मिळायला हवीत.

‘या नराधमाला चौकात फाशी द्या’ अशी मागणी बदलापूरकर आणि राज्यभरातले विरोधी पक्षातले नेतेही एकमुखाने करत होते. त्यासाठी उग्र आंदोलने झाली. रेल्वेसेवा निम्मा-अधिक दिवस ठप्प करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची हाताळणीच बदलापूर पोलिसांनी इतक्या ढिसाळपणे केली की, लोकभावना भडकणे तेव्हा स्वाभाविक मानले गेले. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही त्या तीव्र उद्रेकात ताबडतोब उडी घेत पोळी भाजून घेतली.

सत्ताधाऱ्यांची तशी कोंडी झालीही; पण या संपूर्ण प्रकरणाला महिना उलटतो तेवढ्यात ही चकमक घडली. आरोपी अक्षय शिंदे याचा ‘एनकांउंटर’ झाला. या ‘झटपट न्यायदाना’बद्दल बदलापूरच्या स्थानिकांनी फटाके वाजवून आणि पेढे वाटून ‘आनंद’ साजरा केला. त्याच्या औचित्याविषयीही वाद होऊ शकतो. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेतील आमूलाग्र सुधारणांचा विषय तातडीने हातात घेण्याची गरज त्यातून पुढे येते, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

‘कुणाला तरी वाचवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीच ही बनावट चकमक घडवून आणली,’ असा आरोप होतो आहे. हे गुऱ्हाळ आणखी काही दिवस चालू राहील. आरोप-प्रत्यारोप झडत राहतील. जमेल तितके राजकारण खेळले जाईल. परंतु, यामध्ये न्यायदान नावाची चीजवस्तू कुठेही अल्पांशानेही नाही, याची जाणीव निदान सुजाण नागरिकांनी तरी ठेवायला हवी.

अक्षय शिंदेने केलेले कथित कृत्य इतके अमानुष पातळीचे आहे की त्याला जनावरी वर्तन म्हणणे हादेखील जनावरांचा अपमान ठरावा. असले कृत्य करणाऱ्या नराधमाला कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारणच नाही. तथापि, हे सारे न्यायासनासमोर होणे अपेक्षित होते.

ज्यावेळी ही घटना उजेडात आली तेव्हा बदलापूर रेल्वे स्थानकात ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या हजारोंच्या जमावाची मागणीही ‘त्याला भर चौकात फासावर चढवा’, ‘त्याला आमच्या ताब्यात द्या’ अशीच होती. ती जितकी कायद्याला सोडून होती, तितकाच आक्रस्ताळेपणा पोलिसांकडून झाला, असे म्हणावे लागेल. एकूणच या प्रकरणात पोलिसांच्या हाताळणीबद्दल सुरवातीपासून अनेक प्रश्नचिन्हे उमटत आहेत.

प्राथमिक चौकशीपासून अक्षय शिंदेच्या चकमकीत मारले जाण्यापर्यंत प्रत्येक टप्पा वादग्रस्त ठरला आहे. कथित चकमकीत अक्षय शिंदे मारला गेल्यानंतर समाजमाध्यमांवर ‘देवाचा न्याय’ वगैरे हॅशटॅग देश पातळीवर ट्रेंडिंग झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही झटपट न्याय केल्याखातर स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. एक दुर्दैवी शोकांतिकेचे सूडकथेत रुपांतर झाले.

सत्ताधाऱ्यांनी सूड नेमका कोणाचा घेतला? अक्षय शिंदेचा की खोड्यात अडकवू पाहणाऱ्या विरोधकांचा? हे खरे सवाल आहेत. लोकभावनेवर स्वार होण्याचा शॉर्टकट आताशा राजकीय पक्षांना मिळाला आहे. पण या शॉर्टकटची सवय लागली की कारभार भरकटू लागतो. महाराष्ट्र त्या दिशेने जाऊ नये, एवढीच इच्छा आहे. समूहमनाचा उद्रेक हा नेहमीच विवेकाशी फटकून वागणारा असतो.

२०१९ मध्ये हैदराबादनजीक एका युवतीवर सामूहिक बलात्कार करुन नंतर तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या चार जणांना पोलिस पथकानेच एनकांउंटरमध्ये संपवले, तेव्हाही लोकांनी फटाके आणि टाळ्या वाजवून पोलिसांना ‘शाबासकी’ दिली होती. झटपट न्यायदान करणारे हे पोलिस पब्लिकचे हिरो ठरले. गुन्हेगारांना दयामाया न दाखवता दिसताक्षणी ढगात पाठवणारा पोलिस अधिकारी आपल्याकडे ‘वलयांकित’ होऊन जातो.

वास्तविक अशा प्रकारचे न्यायदान करण्याचा अधिकार न्यायालये सोडून कुणालाच नसतो. पण ‘सब के उपर एक अदालत होती है’ हे फिल्मी तत्त्वज्ञान समाजामध्ये इतके भिनले आहे की, तेच त्रिकालाबाधित सत्य वाटू लागले. अक्षय शिंदेला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली असती आणि त्याची अंमलबजावणी तातडीने झाली असती तर ही उन्मादी प्रतिक्रिया अंशत: का होईना न्याय्य ठरली असती.

दुर्दैवाने आजकाल बंदूक आणि बुलडोझर ही पोलिसी व्यवस्थेची प्रतीके बनू पाहात आहेत. परंतु, न्यायप्रक्रिया लोकभावनेवर किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने चालत नसते. विहीत वेळेत साक्षी-पुरावे, कायद्याचा कीस पाडून मगच अंतिम निवाड्यापर्यंत पोचणे न्यायव्यवस्थेला बंधनकारक आहे. Justice delayed is justice denied, Justice hurried is justice buried हे न्यायवचन प्रसिद्ध आहे.

पण दुर्दैवाने या तत्त्वाची तमा कुणीच बाळगताना दिसत नाही. लोकभावना, सत्ताधाऱ्यांची सोय आणि विरोधकांचे राजकारण या तिहेरी गुंत्यात न्यायाचेच ‘एनकांउंटर’ कसे होते, हे या घटनांत दिसले. अक्षय शिंदेला गोळ्या घातल्या, ही फटाके वाजवण्याची बाब आहे की, अंतर्मुख होण्याची हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

कुणाचाच मृत्यू, मग तो कुठल्याही प्रकारे आलेला असो, फटाके वाजवण्याजोगा नसतो, एवढे भान जरी आपण समाजमनात रुजवू शकलो तरी पुष्कळ झाले, असे आता म्हणावेसे वाटते. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ मात्र दिवसेंदिवस सोकावताना दिसतो, म्हणून सुजाण मने कातर होताना दिसत आहेत. लक्षणे काही बरी नाहीत, हे निश्चित.