एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून कोणी अधिकारी त्याचे घर जमीनदोस्त करीत असेल तर ते बेकायदा कृत्य आहे.
अधिकारांच्या दुरुपयोगातून बेलगाम झालेल्या ‘बुलडोझर न्याया’ला वेसण घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ ‘न्याय’ देणारी राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना चपराक लगावली आहे. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला चौकशी, आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच दोषी ठरवून त्याचे घर बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याची कृती सर्वस्वी बेकायदा आहे.