अग्रलेख : मेळाव्यातील मुक्ताफळे

समाजमाध्यमांवर ज्याप्रमाणे यथेच्छ आणि निरर्गल टीका, चिखलफेक होते, तसाच ‘खेळ’ खऱ्याखुऱ्या मैदानातही व्हायला हरकत नाही, असा सर्वसाधारण सूर दिसून येतो.

दसऱ्याच्या दिवशी ‘राजकीय सोने’ लुटण्याची नवी परंपराच पडून गेली आहे. बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष या सणाच्या निमित्ताने मोठमोठे मेळावे घेऊन आपली शक्ती आजमावून बघतात. यंदाच्या वर्षी तर वेगवेगळ्या संघटना आणि पक्षांच्या मेळाव्यांचे जणू पेव फुटले. ते साहजिकही आहे. कारण अक्षरश: काही तासांतच महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या तारखा घोषित होतील, आणि आचारसंहिता लागू होईल.

एका अर्थी निवडणूक प्रचाराचा नारळ वाढवायला शिलंगणासारखा मुहूर्त नाही, हे ओळखून राजकीय पक्षांनी ही संधी साधली असणार. या सणाचे हे जे राजकीयीकरण होत चालले आहे, ते पाहता येणाऱ्या काळात दसऱ्याचा सण हा कृषकांचा किंवा सांस्कृतिक महत्त्वाचा न राहता ‘राजकीय दिवस’ म्हणून साजरा होणार की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

नेहेमी होणाऱ्या मेळाव्यांत यंदा भर पडली ती मराठा आंदोलनाचे पुढारपण करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी आयोजिलेल्या मेळाव्याची. सावरगाव येथील माळावर अफाट गर्दीत मेळाव्यापुढे त्यांचे भाषण झाले.तेथे झालेली गर्दी पाहून भल्याभल्या गर्दीप्रेमी नेत्यांनाही हेवा वाटला असेल. अर्थात शक्तिप्रदर्शन हाच त्यातला ‘संदेश’ होता. निवडणुकीच्या आधी तो दिला, हे पुरेसे बोलके वास्तव आहे. याव्यतिरिक्त त्यात नवे काही नव्हते.

भगवानगडावर पंकजा मुंडे यांनी सालाबादप्रमाणे मेळावा घेतला. त्यांचे बंधू धनंजय मुंडे यांचा सहभाग एवढीच त्यातील नवी बाब. उरता उरले शिवसेनेच्या दोन्ही शकलांचे मेळावे. उद्धव ठाकरे यांनी प्रथेप्रमाणे ‘शिवाजी पार्क’ येथे आपल्या विचारांचे सोने लुटले, तर दक्षिण मुंबईत आझाद मैदानावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या पक्षाचा मेळावा घेतला. दोन्हीकडेही गर्दी काहीशी रोडावलेली दिसली, हे निरीक्षकांच्या नजरेतून सुटलेले नाही.

एकनाथ शिंदे यांचे भाषण अपेक्षितच होते. ‘मला हलक्यात घेऊ नका’ हा त्यांनी दिलेला इशारा स्वकीयांना होता की विरोधकांना, हा प्रश्न पडतो. उद्धव ठाकरे गटात आणि ‘एमआयएम’मध्ये तसा फरक उरलेला नाही, ही त्यांची टिप्पणी तद्दन राजकीय असली तरी काहीशी टोकाची वाटली.

गेल्या दोन वर्षांत आपण केलेल्या कामांचा पाढा वाचत त्यांनी एकप्रकारे रिपोर्टकार्डच सादर केले, पण त्या रिपोर्टकार्डावर पालक म्हणून जनता निमूटपणाने सही करेल की कान उपटेल, हे आता निवडणुकीतच कळेल. दोनचार व्यक्तिगत टिपण्यापलीकडे त्यांच्या विचारांचे गुंजभर सोनेही हाताला लागले नाही. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी चहू दिशांनी तोफा डागताना काही गंभीर स्वरूपाची शेरेबाजी केली, त्याची दखल घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्रात अडीच वर्षांपूर्वी जे सत्तांतर झाले, त्यानंतर अभूतपूर्व परिस्थिती उद्‍भवली. काही घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही हा तिढा सुटला आहे, असे म्हणायला जीभ वळत नाही. सध्याची विधानसभा विसर्जित होण्याची वेळ येऊन ठेपलेली असतानाच घटनात्मक तिढ्यावरील तोडग्याची साधी प्रतिष्ठापनाही होऊ नये, हे व्यवस्थेचेच अपयश म्हणावे लागेल.

तथापि, त्याबद्दल ठाकरे यांनी लावलेले जाहीर सभेतले बोल अस्थानीच म्हणावे लागतील. न्यायालयीन तिढ्यामुळे ठाकरे गटाचे सर्वाधिक नुकसान झाले हे मान्य केले तरी न्यायव्यवस्थेला आणि थेट सरन्यायाधीशांवरच अशाप्रकारे जाहीर सभेत टीकेचे आसूड ओढणे प्रशस्त नाही. सांप्रतकाळी लोकशाहीचे चारही स्तंभ वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. संसद, न्यायपालिका, प्रशासन आणि माध्यमे हे ते चार स्तंभ.

यापैकी न्यायव्यवस्था हा तर सर्वांत महत्त्वाचा स्तंभ. त्याचे पावित्र्य राखण्याचे काम अंतिमत: समाजाला, म्हणजेच आपल्याला करायचे असते. अन्य स्तंभांची पडझड सध्या दिसते आहे. कमालीच्या संभ्रमाच्या काळात साऱ्यांच्याच आशा न्यायपालिकेकडेच एकवटलेल्या असतात. तेथेही सारे काही आलबेल नसले तरी त्याचे जाहीर वाभाडे काढण्याइतकीही वाईट परिस्थिती नाही, याचे भान राजकीय नेत्यांनी ठेवायला हवे.

न्यायालयावर टीका केल्याबद्दल घरी जाईपर्यंत आपल्याला दणका बसू शकतो, अशीही पुस्ती ठाकरे यांनी जोडली. तथापि, ज्या सरन्यायाधीशांवर त्यांनी न्यायालयीन विलंबासंदर्भात काही हेत्वारोप केले, त्यांनी दोन वर्षापूर्वी, २०२२ मध्ये एका प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. अशाच प्रकारची टीका होत असल्याचे निदर्शनास आणले असता, ‘आमचे खांदे कुठलीही टीका पेलण्याइतके समर्थ आहेत.

घटनेची शपथ घेऊन आम्ही न्यायदानाला बसतो. कुणाला बरे वाटावे म्हणून नाही’ असे खमके उत्तर तेव्हा सरन्यायाधीशांनी दिले होते. ठाकरे यांच्या टीकेकडेही कदाचित या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल. भाषणांचा स्तर बघितला तर एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की, तारतम्य हा काही आता लोकसंमत गुण उरलेला नसावा!

समाजमाध्यमांवर ज्याप्रमाणे यथेच्छ टीका, चिखलफेक होते, तसाच ‘खेळ’ खऱ्याखुऱ्या मैदानातही व्हायला हरकत नाही, असा सर्वसाधारण सूर दिसतो. विचारांचे सोने लुटता लुटता विवेकाचे वस्त्र सुटत तर नाही ना, या धोक्याचे भान नेतेमंडळींनी ठेवणे आवश्यक आहे.