अग्रलेख : विळखा पडतो आहे...

अमली पदार्थाची सर्वदूर उपलब्धता हा चिंतेचा विषय आहे. सरकारने संबंधित यंत्रणांना सर्वतोपरी बळ देऊन त्याचे समूळ उच्चाटन करावे.

अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवन यांचे संकट आपल्या अंगणात येऊन ठेपले आहे. पुणे शहरात २०२१ मध्ये पोलिसांनी अडीच कोटी रुपये किंमतीचे अमली पदार्थ जप्त केले होते, तर चालू वर्षाच्या सहा महिन्यांत तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केल्याने त्याचा विळखा किती घट्ट होत आहे, हे दिसते. आता अचानक अमली पदार्थ विकणाऱ्यांच्या बांधकामांवर हातोडे चालत आहेत, बुलडोझरही फिरत आहेत.

सरकार या प्रश्नाबाबत सक्रिय झाल्याचा दृश्यात्मक परिणाम यातून साधला जातही असेल. या प्रश्नाच्या तळामुळाशी जाऊन उपाययोजना केल्याशिवाय तो सुटणार नाही, याचीही जाणीव ठेवावी. इतके दिवस संबंधित यंत्रणा काय करीत होत्या, या प्रश्‍नाचे उत्तरही मिळायला हवे. ससून रुग्णालयातून अमली पदार्थांच्या तस्करीचे रॅकेट चालविणाऱ्या ड्रग माफिया ललित पाटील प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा झाली.

त्यानंतर पुण्यासह कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यातून ११०० कोटींचे मेफेड्रोन (एमडी) जप्त करण्यात आले. अगदी अलीकडे पुण्याच्या नामदार गोखले रस्त्यावरील एल-३ पबमध्ये मद्यपार्टीत काही तरुण ड्रग सेवन करीत असल्याचे आढळून आले. सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक वारसा जपणाऱ्या पुणे शहराच्या प्रतिमेला काहीसा धक्का आहे.

अर्थात या घटनांवरून संपूर्ण शहरच अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकले आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करणे गैर आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दरवर्षी २६ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवनविरोधी दिवस म्हणून घोषित केला होता. त्यानुसार आयोजिलेल्या ‘नशामुक्त पंधरवड्या’च्या काळातच पब-बारमध्ये काही तरुण ड्रग सेवन करतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमातून प्रसारित झाला आणि खळबळ माजली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील अनधिकृत पब, बार हॉटेलवर बुलडोझर चालविण्याचे आदेश दिले. पोलिस, राज्य उत्पादनशुल्क, महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत पब बार, हॉटेलवर कारवाई सुरू केली. एकाच रात्रीत हे घडले. मग इतके दिवस त्याबाबत या यंत्रणा गप्प का होत्या? त्यांचे हात कोणी बांधले होते? शहरात गांजा, अफू, मेफेड्रोन अशा अमली पदार्थांची तस्करी कोठून व कशी होते, याची माहिती पोलिस यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना असणारच.

पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी आता ड्रग्ज माफियांच्या तस्करीचा फास आवळण्याची गरज आहे. ज्या दिवशी एल-३ पबमध्ये पहाटेपर्यंत मद्यपार्टी सुरू होती, त्यादिवशी गस्तीवरील पोलिस बीट मार्शलनी कामात कुचराई केली. पोलिस आयुक्तांनी त्या दोघांसह पोलिस निरीक्षक आणि सहाय्यक निरीक्षकालाही निलंबित केले.अशी शिक्षा झालीच पाहिजे, यात शंका नाही. परंतु अनेकदा पोलिस कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली काम करावे लागते. त्यांच्या कामात होणाऱ्या हस्तक्षेपाचे काय?

आपल्याकडे लोकांच्या प्रक्षोभाचा उद्रेक झाला, की यंत्रणा थोड्याफार हलू लागतात; एरवी त्या सुस्तावलेल्या असतात. त्याचाच फायदा माफिया उठवतात. त्यामुळे केवळ वरवरची कारवाई करून हा विळखा दूर होणार नाही. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेतील फटी माफियांच्या पथ्यावर पडतात. या फटी आणि त्रुटींवर कायमस्वरुपी जालीम मात्र चालवण्याची वेळ आली आहे.

मुळात अमली पदार्थांच्या रोगाची व्याप्ती एखाद्या शहरापुरती सीमित नाही. त्यामुळेच त्याविरुद्ध लढताना विविध पातळ्यांवरचा समन्वय आणि प्रखर इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वात मोठा अफूउत्पादक देश. त्यामुळे दक्षिण आशियात अफूचा वापर वाढला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून गुजरात, पंजाबसह अन्य राज्यांत हेरॉईनची तस्करी होते.

भारतातून पुढे दक्षिण आशिया, युरोप आणि अमेरिका खंडातील शेजारील देशांमध्ये तस्करी होते. नेपाळच्या सीमेवरून भारतात बहुतांश गांजाची तस्करी होते; तर अमेरिका आणि युरोपमधून भारतात कोकेनची तस्करी वाढली आहे. गांजा, मारिजुआना, चरस, मॉर्फिन, कोडीन, कोकेन, ऍम्फेटामाइन, मेथॅम्फेटामाइन, एलएसडी, मेफेड्रोन, म्याऊ म्याऊ अशा अमली पदार्थांचा वापर वाढला आहे. त्याचे भयानक घातक परिणाम आहेत.

तरुण पिढीतील काही जण त्याच्या आहारी गेले तर त्यांची आयुष्ये तर उद्‍ध्वस्त होतातच, पण समाजजीवनालाही वाळवी लागते. ड्रग्ज तस्करांचे नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी कायद्याची कार्यक्षम अंमलबजावणी केली पाहिजे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) ही सर्वोच्च समन्वय संस्था आहे. मुंबईसह प्रमुख शहरांत विभागीय कार्यालये आहेत.

मागील दोन वर्षांपासून शहरातील ड्रग माफियांच्या वाढत्या कारवाया पाहता पुण्यातही ‘एनसीबी’चे विभागीय कार्यालय गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच ‘एनसीबी’, पोलिस, सीमाशुल्क आणि इतर संबंधित यंत्रणांना अधिक समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. अर्थात त्याबरोबरच सामाजिक पातळीवरही या संकटाचा मुकाबला कसा करता येईल, याचाही विचार व्हावा.