अग्रलेख : नियोजनशून्यतेचा अंधार

वाडा जुना झाला, की त्याच्या भिंती केवळ मातीने सारवायच्या, लिंपायच्या नसतात. त्यांची दुरुस्ती करायची असते; प्रसंगी त्या पाडून नव्याने बांधायच्या असतात. हे झाले तुमचे-आमचे सामान्यज्ञान. ते आपल्या सरकारमधील धुरंधरांना वा प्रशासनातील बुद्धीच्या सागरांना नसेल, असे समजण्याचे कारण नाही. पण, कळणे आणि वळणे, यात मोठा फरक असतो. सोमवारी मुंबईत जे विजेचे ‘कोसळणे’ झाले, त्यास नेमका हाच फरक कारणीभूत आहे. योग्य नियोजनाचा अभाव आणि किमान एका दशकाची हलगर्जी यांच्या एकत्रित परिणामातून देशाची आर्थिक राजधानी परवा अचानक ऊर्जापंगू झाली. यात राज्य म्हणून आपली जी लाज गेली, त्याची तुलना मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या नामुष्कीशीच केवळ करता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, तांत्रिक बिघाड झाला, असे सांगत सारवासारव सुरू झाली आहे. तसे सांगणे हे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरेल; परंतु त्याने दुखण्याच्या मुळापर्यंत जाता येणार नाही. हे दुखणे आहे मुंबईतील वीजयंत्रणेच्या मूलभूत त्रुटीमध्ये. त्या नेमक्‍या काय आहेत हे कोणाला ठाऊकच नाही असे नाही; किंबहुना या त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर भविष्यात मुंबईला मोठ्या वीजसंकटाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा नऊ वर्षांपूर्वीच एका तज्ज्ञाने दिला होता. त्यांचे नाव प्रो. एस. ए. खापर्डे. ते आयआयटी, मुंबईतील प्राध्यापक. वीजक्षेत्रातील ख्यातनाम तज्ज्ञ. सन २०१०मध्ये मुंबईवर अशाच प्रकारचे वीजसंकट कोसळले, तेव्हा त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. समित्या नेमणे हा सगळ्याच सरकारांचा हातखंडा खेळ असतो. त्यानुसारच ते झाले. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे २०११च्या सप्टेंबरमध्ये या समितीने आपले निष्कर्ष जाहीर केले, ते आजतागायत धूळ खात पडून आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खापर्डे समितीच्या अहवालाने स्पष्टच सांगितले होते, की मुंबईतील विजेचे वितरण आणि पारेषण जाळ्यात सुधारणा करण्याची, ते अधिक सक्षम करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचा कृती आराखडाही समितीने दिला होता. त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी, मुंबईतील विजेची वाढती भूक लक्षात घेऊन चारशे केव्ही क्षमतेचे उच्च दाब उपकेंद्र उभारण्याचे आदेश वीज नियामक आयोगाने दिले होते. ते आदेश अद्याप धाब्यावरच आहेत. आज मुंबईतील वीजयंत्रणा ही टाटा वीज कंपनीने सुमारे चार दशकांपूर्वी, १९८१ मध्ये उभारलेल्या ‘बेट पद्धती’वर अवलंबून आहे. बाहेरून आलेल्या वीजपुरवठ्यात काहीही व्यत्यय आला, तरी मुंबईला त्याची झळ लागू नये, यासाठी ‘टाटा’ आणि ‘अदानी’ (पूर्वीची बीएसईएस) यांचा वीजपुरवठा तातडीने वेगळा काढण्याची, त्याचे ‘आयलॅंडिंग’ करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. परवा ‘ग्रीड कोसळले’ आणि ती व्यवस्था फोल ठरली. परिणामी, राज्य सरकारचे वीज मंडळ, पालिकेचे वीज मंडळ, टाटा आणि अदानी अशा चार-चार कंपन्यांद्वारे जेथे वीजपुरवठा होतो, त्या राज्याच्या राजधानीत हाहाकार उडाला. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे वाटत असेल; तर वीज पारेषण आणि वितरण जाळे अधिक सक्षम करण्याचे काम युद्धपातळीवर करावे लागेल. मात्र, ही सक्षमता केवळ स्वतंत्र वीजनिर्मिती वा मजबूत पारेषण आणि वितरण यंत्रणा एवढ्यापुरतीच मर्यादित ठेवता कामा नये. याचे कारण गत सोमवारच्या वीजगोंधळाने आपल्याला आणखी एका मोठ्या संभाव्य संकटाची जाणीव करून दिलेली आहे. हे संकट आहे सायबर हल्ल्याचे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०१५च्या डिसेंबरमध्ये रशियातील सायबर चाच्यांनी अशा हल्ल्याची चुणूक दाखवून दिली होती. या सायबर चाच्यांनी युक्रेनमधील तीन वीज कंपन्यांच्या संगणकीय यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेऊन तेथील वीजपुरवठा खंडित केला होता. हे कोठेही घडू शकते; किंबहुना आगामी काळात पारंपरिक युद्धाचे सायबर हल्ला हे महत्त्वाचे अंग असणार आहे. हे हल्ले युद्धकाळातच घडतील असेही नव्हे, किंवा शत्रुराष्ट्रच ते घडवतील असेही नव्हे. दहशतवाद्यांनाही संगणकाचे ज्ञान असते. तेव्हा त्यासाठी आपण तयार असणे याला पर्याय नाही. केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने गेल्या जानेवारीत सादर केलेल्या अहवालात सायबर हल्ल्यांबाबतचे एक संपूर्ण प्रकरण आहे. पण, प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत अद्याप कागदी घोडेच नाचत आहेत. तज्ज्ञ, बुद्धिमंत, विचारवंत या जमातीला बाजूला सारणे हेच शहाणपण, असे मानणारे ‘हार्ड वर्कर’ राजकारण जेथे प्रभावी असते तेथे असेच घडत असते. बहुधा असा एखादा हल्ला झाल्याशिवाय त्यांना जाग येणार नाही. परंतु, ही झोप यापुढील काळात आपल्याला परवडणारी नाही. केवळ वीजच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रांतील नियोजन अभावाचा आणि हलगर्जीचा अंधार दूर करावाच लागेल; अन्यथा मुंबईच नव्हे, तर सगळ्याच शहरांच्या नशिबी अंधारयुग ठरलेले आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा