अग्रलेख : मतामतांची ‘मालमत्ता’

निवडणुका जवळ आल्या, की लोकांना काहीतरी फुकट देण्याची राज्यकर्त्यांना उबळ येते. त्यामागचा हेतू मतांचे दान आपल्या पारड्यात लोकांनी भरभरून टाकावे, असा असला तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आणि घातक असतात. राजकीय लोभापायी केलेल्या या सवंग खैरातीमुळे आर्थिक शिस्तीचे तीन तेरा वाजतात. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफीची भेट दिली आहे! हा निर्णय त्यांनी ‘मुख्यमंत्री’ या भूमिकेतून घेतला आहे, की ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ म्हणून हा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरे म्हणजे तो लोकहिताचा आहे, असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल तर मग तो इतर महापालिकांसाठी का नाही, ही शंकाही येणारच.

राज्याच्या अन्य महानगरपालिकांच्या वस्तीतील नागरिकांत त्यामुळे नाराजी निर्माण होणेही स्वाभाविक म्हणावे लागेल. त्यातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घ्यायला ठाकरे यांना पाच वर्षे लागली, असा टोला लगावत का होईना ‘देर आये,दुरुस्त आये!’ असे म्हणत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एकूणच सवंग लोकानुनयाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच नाशिक या भारतीय जनता पक्षाच्या हातात असलेल्या महापालिकेतही ‘घरपट्टी’ माफ करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या दिसू लागल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयास अनेक परिमाणे आहेत. गोष्टीतल्या बादशहाचा प्राण ज्याप्रमाणे पिंजऱ्यातील पोपटात असायचा,‌ त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत शिवसेनेचा प्राण अडकलेला आहे, हे सर्वश्रुत आहे! या महापालिकेच्या पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घराना ‘प्रॉपर्टी करमाफी’चे आश्वासन ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी हा निर्णय लागू करताना त्यापैकी फक्त सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला होता. आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी मुंबईकरांसाठी संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

गेली २५ वर्षें मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या हातात आहे आणि याच काळात भले शिवसेना सातत्याने निवडणुका जिंकत असली तरी मुंबईकरांना मिळणाऱ्या नागरी सुविधांचा दर्जा कमालीचा खालावला आहे. स्वत:च्या मालकीची ५०० चौरस फुटांची सदनिका असलेले लोक हे सुस्थित मानले जातात. त्यांची इच्छा ‘पैसे घ्या पण चांगल्या सुविधा द्या’ अशी आहे. त्या देण्याचे सातत्याने प्रयत्न करण्याऐवजी करसवलतींची खैरात करण्याचा मोह सत्ताधाऱ्यांना होतो. मुंबईत शिवसेना तेच करीत आहे. अन्य महानगरपालिकांमध्ये इतर पक्षांच्या सत्ताधाऱ्यांनीही नागरिकांसाठी गालिचे अंथरले आहेत, असे नाही. ही बाब विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांतही दिसून येते. निवडणुकांच्या वेळी मतदारांना टीव्हीपासून सेलफोनपर्यंत अनेक वस्तू फुकट देण्याचा रिवाज काही दशके सुरू आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून अखिलेश यादव यांच्यापर्यंत अनेक नेते बेफाम आश्वासने देताना दिसत आहेत. दर दोन-पाच वर्षांनी सर्वच पक्ष सत्ता असलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करतात. तेही याच प्रकारात गणता येते. आपल्या अर्थव्यवस्थेची जी काही दुर्दशा गेल्या काही वर्षांत झाली आहे, त्यास अन्य अनेक कारणांबरोबरच ही ‘राजकीय खैरात’ही तितकीच जबाबदार आहे.

खरे तर मुंबईकरांसाठी अशी सरसकट करमाफी जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी किमान काही उत्पन्नाची मर्यादा घातली असती, तर ते निदान समजून घेता आले असते. मात्र, सरसकट निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने एका राजकीय अपप्रवृत्तीचे,चुकीच्या पायंड्याचेच अनुसरण केले आहे. सध्या बृहन्मुंबईत ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची साधारणपणे १६ लाख घरे आहेत. त्यामुळे या घरांतील प्रत्येकी किमान दोन म्हणजेच एकूणात ३२ लाख मतांची बेगमी शिवसेना या निर्णयामुळे करू पाहत आहे, असाही आरोप होऊ शकतो. शिवाय, या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत प्रतिवर्षी किमान ४६३ कोटींची घट होणार आहे.

मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत सुस्थितीत असली, तरी हा फटका मोठा आहे. तो राज्य सरकार या महापालिकेला अनुदान देऊन भरून काढणार आहे काय? तसे होणारच असेल तर मग अन्य महापालिकांच्या क्षेत्रांतील रहिवाशांनी काय घोडे मारले आहे? हा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘मुंबईकरांनी काय फक्त करच भरत राहावयाचे काय?’ असा प्रश्न विचारला आहे. मग सरकारी तिजोरीचे दार सताड उघडे करून मुख्यमंत्र्यांना ‘फुकट्यांची मांदियाळी’ उभी करावयाची आहे काय? आज-काल चांगल्या सेवेसाठी नागरिक पैसे मोजायला तयार असतात, हे अनेकवार दिसून आले आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही निवडणुकांच्या मोसमात अशी ‘खैरात’ करताना अनेक निवडणुकांमध्ये बघायला मिळाले होते. मग, आता उद्धव ठाकरेही त्याच मार्गाने जाऊ पाहत असले, तरी मुख्यमंत्री या पदावर बसल्यानंतर त्यांनी केवळ मुंबईकरांसाठी घेतलेला हा निर्णय अन्य महानगरांत शिवसेनेवर ‘बुमरँग’ही होऊ शकतो. मात्र, शिवसेनेला मुंबईपलीकडे राज्याचा विचारच करावयाचा नसेल, तर प्रश्नच मिटला!