अग्रलेख : लसीकरणाला बूस्टर डोस!

वेगवान लसीकरणासाठी व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण, कोरोनाने युवक पिढी बाधित होत असल्याने १८वयावरील सर्वांना १ मेपासून लसीकरण, तसेच लस उत्पादक कंपन्यांना मदतीचा हात अशा अनेकविध निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने कोरोनाविरोधातील लढाईला धार येणार आहे. कोरोनाच्या छायेने धास्तावलेल्यांना त्यामुळे दिलासा मिळू शकेल.

भारतात कोरोना विषाणूने चढवलेल्या दुसऱ्या भयावह हल्ल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने लसीकरणासंबंधात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, आता येत्या १ मेपासून देशातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस, म्हणजेच १८वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करून घेता येणार आहे. सरकारने लसीकरण हाती घेतल्यापासूनचा हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे; कारण प्रथम फक्त ६०वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनाच लस उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानंतर ती वयोमर्यादा ४५पर्यंत खाली आणण्यात आली. तेव्हाच काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी १८वर्षांवरील सर्वांनाच लस मिळावी, असा आग्रह धरला होता; तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची इच्छा २५वर्षांवरील सर्वाचे लसीकरण व्हावे, अशी होती. आता ही वयोमर्यादा १८केल्यामुळे लसीची मागणीही वाढणार आणि वितरणदेखील जोमाने करावे लागेल, हे लक्षात घेऊन केंद्राने आता लसीची निर्मिती तसेच वितरण यासंबंधात ‘उदारीकरणा’चा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागतच करावे लागेल. आजपर्यंत लस वितरणाचे पूर्णपणे केंद्रीकरण करून ठेवण्यात आले होते आणि सीरम इन्स्टिट्यूट असो की भारत बायोटेक यांना लसीचे डोस हे केंद्र सरकारच्या स्वाधीन करावे लागत होते. त्यामुळेच हे केंद्रीकरण थांबवावे आणि या दोन कंपन्यांबरोबरच अन्य कंपन्यांनाही लस निर्मितीची परवानगी द्यावी. तसेच ती खुल्या बाजारातही उपलब्ध व्हावी, अशा मागण्या याच स्तंभातून ‘सकाळ’तर्फे करण्यात आल्या होत्या. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात हीच भूमिका घेतली होती. त्यातील प्रमुख मागणी लस वितरणात पारदर्शीपणा असावा आणि उत्पादकांना अर्थसहाय्य करावे, या होत्या. लसनिर्मितीसंबंधात जगभारत ख्यातकीर्त असलेल्या ‘हाफकीन’ या मुंबईतील जुन्या-जाणत्या संस्थेला परवानगी दिली पाहिजे, असाही आग्रह ‘सकाळ’ने धरला होता. सोमवारी देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर हे निर्णय घेतानाच आता लसीकरण अधिक वेगाने होईल, अशी ग्वाहीही पंतप्रधानांनी दिलेली आहे.

लस वितरणाचे विकेंद्रीकरण

केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे आता लस उत्पादक कंपन्यांकडून राज्य सरकारांना थेट लस खरेदी करता येणार आहे. अर्थात, लस उत्पादकांना ५०टक्के डोस हे केंद्रासाठी राखीव ठेवावे लागणार आहेत आणि ते योग्यही आहेच. केंद्र सरकार आपल्या अखत्यारीतील हे डोस कोविड योद्धे तसेच डॉक्‍टर आणि वैद्यक क्षेत्रातील कर्मचारी यांना प्राधान्याने देणार आहेत आणि ते अर्थातच मोफत असतील. उर्वरित ५०टक्के डोस या कंपन्या खासगी बाजारात खुल्या पद्धतीने उपलब्ध करून देऊ शकणार असल्या तरी त्याची किंमत या कंपन्यांना ही नवी वितरण पद्धती अमलात येण्याच्या आधीच जाहीर करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर आता खासगी इस्पितळांना लस ही थेट कंपन्यांनी खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिलेल्या ५०टक्के कोट्यातूनच घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना आता यापुढे या लसीसाठी केंद्र सरकारच्या नाकदुऱ्या काढण्याची गरज राहिलेली नाही, हे खरे असले तरी त्यांना आता ती नेमक्‍या कोणत्या दराने खरेदी करावी लागेल, यावरचे नियंत्रणही केंद्र सरकारने याच निर्णयाद्वारे हटवले आहे. त्यामुळे आता खासगी इस्पितळात लसीकरणासाठी जादा पैसे मोजावे लागतील, हे उघड आहे. मात्र, समाजात आज असा एक मोठा वर्ग आहे आणि तो लसीकरणासाठी पैसे मोजायला तयार आहे. खरे तर सर्वांना मोफत वा अल्प दरात लस देण्याचा मोह सरकारने लस उपलब्ध झाली, तेव्हाच टाळायला हवा होता. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणात मोफत लसीचे आश्वासन देण्यास गेल्याच वर्षी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारापासून सुरुवात झाली होती. त्यामुळे बहुधा सरकारला ते करावे लागले. या सर्वच निर्णयांना खरे तर फारच उशीर झाला आहे. मात्र, एकीकडे रूग्णांची वाढती संख्या आणि त्याचवेळी लसीचा भासत असलेला मोठ्या प्रमाणावरील तुटवडा, या पार्श्वभूमीवर आता हे निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले आहे, असेच म्हणावे लागते. आता या निर्णयांमुळे तरी लसीकरणाला वेग येऊ शकेल आणि तसे झाले तर ते लोकांच्या हिताचेच ठरणार आहे.

सरकारच्या या विविध निर्णयांतील आणखी एक महत्त्वाची बाब, सीरम तसेच भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना भरीव अर्थसाह्य करण्यासंबंधातील आहे. ‘सीरम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच केंद्राला पत्र लिहून उत्पादन खर्च आणि सरकारने लावलेला खरेदी दर यांच्यातील तफावत निर्दशनास आणत तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. ती मान्य करतानाच भारत बायोटेकलाही दीड हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे लसनिर्मितीची प्रक्रिया आता वेग घेऊ शकेल, त्याचबरोबर लसवितरण प्रक्रियेतील उदारीकरणामुळे आता ती सहज उपलब्धही होऊ शकेल, अशी आशा करता येते. आता या निर्णयांमुळे येत्या महिनाभरात रूग्णवाढ रोखण्यात आपण यशस्वी होतो का, ते बघावे लागणार आहे.