विस्तारवादी चीनची ‘युरोप मोहीम’

चीनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे संसर्गजन्य रोगाची साथ पसरल्यापासून सर्व जगाचे लक्ष या घातकी संकटाला कसे आवरावे, याकडे लागले आहे. चीनने स्वतः तातडीने दोन रुग्णालये बांधून, एक सात दिवसांत आणि दुसरे दहा दिवसांत उभारून ते कार्यान्वित केले, असे समजते. राजकीय इच्छाशक्ती, तांत्रिक, औद्योगिक आणि कामगारांची उत्पादनक्षमता जुळवून एखादी योजना कशी पूर्ततेला न्यावी, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे आणि अशी गती चीनच्या सर्वच प्रकल्पांबाबत दिसून येते. चीनने हीच क्षमता आपली महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बीआरआय’ (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह)मध्ये दाखविली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘बीआरआय’चा उद्देश आहे, की आपला व्यापार सुलभ आणि विस्तारित करण्यासाठी चीनमधून आशियामार्गे आफ्रिका आणि युरोपपर्यंत दळणवळणाचे जाळे पसरायचे आणि सागरी व भूमार्गांचा विकास करायचा. ‘सीपेक’ (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) हा यातील एक महत्त्वाचा भाग आहे; ज्यात पाकिस्तानच्या मकरान किनाऱ्यावरील ग्वादार बंदरापर्यंत सागर आणि जमिनीवरील महामार्ग झाले आहेत. आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील काही देशांना चीनने सागरी मार्गाने आधीच जोडले होते व अंतर्गत भागात दळणवळणाचे जाळे वाढविले आहे. आता त्यांचे लक्ष युरोपला जोडण्याकडे आहे आणि उशिरा का होईना पाश्‍चात्त्य देशांना वेगाने वाढणाऱ्या या प्रकल्पात धोक्‍याचे इशारे दिसू लागले आहेत.

चीनचे खरे उद्दिष्ट
साधारणपणे असा समज होता, की चीन हा आशिया आणि हिंद महासागरात जाळे विणून प्रभाव वाढविण्याच्या मार्गावर होता. परंतु, युरोपमध्येसुद्धा दळणवळण सुविधा वाढविल्याने त्यांचे खरे उद्दिष्ट स्पष्ट होऊ लागले आहे. चीन खरोखरीच आपला प्रभाव इतक्‍या दूरपर्यंत वाढवू शकतो, हा चर्चेचा विषय झाला आहे. असे होण्यास दोन कारणे आहेत, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी युरोपमधील पारंपरिक सहकारी देशांबरोबरील संबंधांना पूर्वीसारखे महत्त्व देण्यास नकार दिला असून, ब्रिटनही नुकताच युुरोपीय समुदायातून (ब्रेक्‍झिट) बाहेर पडला आहे. दोन महत्त्वाचे देश बाहेर पडल्याचा परिणाम युरोपीय समुदायाचा व्यापार आणि सामरिक संरक्षणावर दिसून येईल व चीनचा विरोध करणे अधिक कठीण होईल. 

चीनने ‘बीआरआय’ प्रकल्पात आता युरोपीय बंदरांचाही समावेश केला असून, व भूमध्य सागर आणि अटलांटिक महासागरातील अनेक बंदरांत आपल्या पद्धतीने ‘सहकार्य’ सुरू केले आहे. या बंदरांच्या यादीत ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम व नेदरलॅंड (हॉलंड) या देशांतील तेरा प्रमुख बंदरांचा समावेश आहे. ग्रीसचे पिरायूस बंदर जवळपास पूर्णपणे चीनच्या चायना ओशन कंपनीच्या (कोस्को) ताब्यात गेले आहे. अटलांटिक किनाऱ्यावर फ्रान्सच्या ले हाव्र आणि डंकर्क, बेल्जियमच्या अँटवर्प व हॉलंडच्या रॉटरडॅम बंदरांत चीनने सहकार्याच्या नावाखाली आपला प्रभाव वाढविणे सुरू केले आहे व चीनच्या मालवाहू जहाजांना सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. एकदा मालवाहू नौका आल्या, की युद्धनौका फार मागे नसतील. हे जाळे इथेच संपत नाही. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत याच देशांना रेल्वेमार्गेही जोडायचे आहे व प्रात्यक्षिक म्हणून काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी चीनमधील मध्यवर्ती प्रांतातील यिवू शहरापासून स्पेनमधील माद्रिद शहरापर्यंत सुमारे बारा हजार किमी अंतरावर मालवाहू गाडी पोचवली. तसेच, मालवाहू कंटेनर रेल्वेमार्गे लंडनपर्यंत सुमारे तेरा हजार किमीवर पाठवून कझाकस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलंड आणि जर्मनी या देशांतून प्रवास केला व मार्को पोलोलाही मागे टाकले. आशियातील चिनी प्रकल्प आणि हिंद महासागरातील बंदरांची माळ हे एकत्र जोडून पाहिले, तर लक्षात येते की पूर्वेकडील मलाक्का सामुद्रधुनीपासून क्‍याकफू (म्यानमार), हंबनटोटा (श्रीलंका), ग्वादार (पाकिस्तान), आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील जिबूती, भूमध्य सागरातील पिरायूस (ग्रीस), ते अटलांटिक महासागरात ले हाव्र (फ्रान्स) आणि रॉटरडॅम (हॉलंड)पर्यंत, चीनच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या व्यापाराला स्वतःच्या नियंत्रणातील सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.

आव्हान देणारी अर्थव्यवस्था
चीनचा प्रभाव जगभर पसरत आहे व यामागे चीनचे आर्थिक बळ आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या आशिया सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट) बॅंकेकडून स्वस्त दराचे कर्ज आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली जागतिक बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांना उघड आव्हान देणारी ही अर्थव्यवस्था आहे. हे प्रकरण इथेच संपत नाही. कारण, येत्या एप्रिलमध्ये चीनने १७+१ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटाची शिखर परिषद आयोजित केलेली आहे. २०१२ मध्ये स्थापन केलेल्या या गटाचे चीनसह युरोपीय समुदायाचे बारा सदस्य देश (बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, इस्तोनिया, ग्रीस, हंगेरी, लात्विया, लिथुआनिया, पोलंड, रुमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोवेनिया) आणि समुदायाचे होतकरू सदस्य देश (अल्बेनिया, बोस्निया, माँटेनिग्रो, नॉर्थ मॅसेडोनिया आणि सर्बिया) आहेत.

अभ्यासकांनाही नकाशा उघडल्याशिवाय या देशांचे स्थान आणि महत्त्व समजणे कठीण आहे. या सर्व देशांत चीनने विविध प्रकारची गुंतवणूक केली आहे. शिखर परिषदेनंतर सप्टेंबरमध्ये जर्मनीच्या अध्यक्षतेखाली लिपझिग येथे पूर्ण युरोपीय समुदायाची (यात ब्रिटन आणि अमेरिका नसतील) शिखर बैठक आयोजित केली आहे आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग त्यांच्याशी व इतर वित्तीय संस्थांशी चर्चा करतील. समुदायात कितीही ऐक्‍य असले, तरी १७+१ गटाचे सदस्य चीनच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. चीनला त्याच स्तरावर विरोध करू शकणाऱ्या अमेरिकेला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वेच्छेने युरोपपासून दूर ठेवले आहे. उल्लेख केलेल्या देशांना चीनची गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध भूमिका घेणे कठीण जाईल आणि चीनने आर्थिक पाठबळ देणे थांबविले तर ती पोकळी भरून काढण्याची क्षमता कोणात असेल, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

अशा वेळी प्रश्न उद्भवतो, की चीनच्या महत्त्वाकांक्षी भूमिकेला कसे सामोरे जावे आणि भारताचे काय धोरण असावे? काही वर्षांपूर्वी भारताची प्रगती वेगाने सुरू असताना अपेक्षा होती, की आपला देश चीनशी बरोबरी करू शकेल. परंतु, मागील काही अवधीत विकास दर मंदावल्याने सध्यातरी हे शक्‍य नाही. दुसरीकडे, चीनसमोरही अनेक अडथळे आहेत व सर्व काम फक्त निधीच्या बळावर होऊ शकत नाही, याची प्रचिती त्यांना वारंवार येत आहे. पाश्‍चात्त्य देशांनाही धोका वाटू लागला आहे आणि याच वेळी हाँगकाँगमधील घडामोडींमुळे चीनची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने चीनसह सर्व देशांशी चांगले संबंध ठेवून अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे. कारण, देशाला बळकट करण्यासाठी हे दिवस उपयोगी ठरतील.