अग्रलेख : जनमताचे धडे

भाजप आणि काँग्रेस यांनी पराभवाची कारणमीमांसा पक्षीय पातळीवर चालवली आहे. पुढील वर्षातील निवडणुका समोर ठेवून भाजप स्थानिक भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या विचारात आहे. समाजातील अन्य घटकांना आपल्याकडे वळवू पाहणार आहे; तर काँग्रेसमधले पराभवाचे विश्‍लेषण तटस्थपणे केले गेले आहे का, हा प्रश्‍नच आहे.

पश्चिम बंगाल या कळीच्या राज्यासह अन्य चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन आता महिना उलटून गेला असला, तरी त्यांचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही. या निकालांचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात बाजी मारली ती प्रादेशिक पक्षांनीच. भारतीय जनता पक्ष, तसेच काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या पदरी किरकोळ अपवाद वगळता अपयशच आले. पाचही राज्यांत झालेल्या दुर्दशेची दखल काँग्रेसने तातडीने घेऊन अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली या पराभवाची कारणमीमांसा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पाच सदस्य समितीचा अहवाल गेल्याच आठवड्यात अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना सादर करण्यात आला. तर, भाजपने या निकालांचे विश्लेषण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीत रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘या पराभवातूनही काही शिका!’ असा धडा पक्षकार्यकर्त्यांना दिला. खरेतर भाजपने आपली सर्व शक्ती बंगालची सत्ता पादाक्रांत करण्यासाठी लावली होती, त्याचवेळी केरळच्या राजकारणात आपले पाऊल ठामपणे रोवण्याचे मनसुबे रचले होते. ते मतदारांनी बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र यांत पुरते बुडवले! काँग्रेस आसाम तसेच केरळ या दोन राज्यांत पुनरागमन करण्याच्या गमजा करत होती. मात्र, मतदारांनी त्यांनाही धूळच चारली!

भाजपला किमान आसाममधील सत्ता कायम राखण्यापुरते समाधान मतदारांनी मिळू दिले, तर काँग्रेसला तमिळनाडूत द्रमुक सत्तेवर आला, यातच आनंद मानणे भाग पडले. आताही परीक्षेनंतरची ‘प्रगतिपुस्तके’ तयार करण्याचे काम या दोन्ही पक्षांत सुरू झालेले असताना, कोणाची परिस्थिती जरा बरी आहे, हे सांगता येणे फारच कठीण आहे. त्याचे कारण म्हणजे भाजपची ही ‘सेवा से संघटन’ या शीर्षकाखालील बैठक सुरू असतानाच, रविवारी उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रभारी राधारमण सिंग यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची तातडीने भेट घेतल्याने योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचे राजकारण भाजपमध्येच तर सुरू नाही ना, या चर्चेस पुनश्च एकवार उधाण आले. त्याचवेळी भाजपच्या दक्षिण दिग्विजयाचे प्रवेशद्वार म्हणून कायम गौरव होत असलेल्या कर्नाटकातही मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात स्वपक्षीय आमदारांनीच दंड थोपटले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यानंतर प्रथमच येडियुरप्पांनी तोंड उघडून, ‘हायकमांडची इच्छा असल्यास आपण कधीही खुर्ची खाली करायला तयार आहोत!’ असे सांगितले आहे.

काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर सोनिया गांधी नेमकी काय पाऊले उचलतात, असा प्रश्न आहे. या अहवालात अपेक्षेप्रमाणेच पराभवाचे खापर हे पक्षांतर्गत लाथाळ्यांवर फोडण्यात आले असले, तरी गेले दोन दिवस दररोज सहा-सहा तास व्हिडिओच्या माध्यमातून या पाच राज्यांतील नेत्यांशी चर्चा करून काढलेले बाकी निष्कर्ष हे अत्यंत परखड असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पदरी आलेल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या पराभवानंतर नेमलेल्या ए. के. ॲण्टनी समितीचा अहवाल बासनातच बांधून ठेवण्यात आल्याचे उदाहरण सर्वांसमोर आहे. शिवाय, स्वत: चव्हाण आणि सलमान खुर्शिद तसेच मनीष तिवारी प्रभृती समिती सदस्यांनी पक्षश्रेष्ठी म्हणजेच सोनिया, राहुल तसेच प्रियांका या गांधी कुटुंबीयांच्या आवडी-निवडीपलीकडे जाऊन तटस्थपणे पराभवाचे विश्लेषण केले आहे काय, हाही एक प्रश्नच आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचे या ‘चिंतन’ बैठकीतील भाषण हे भाजप पराभवातून काही धडे घेऊन, वास्तवास सामोरे जायला कसा तयार आहे, याचेच द्योतक आहे. लोकसभेच्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत बंगालमधील ४२ जागांपैकी १८ जागा जिंकून भाजपने तृणमूल कॉंग्रेसला मोठा धक्का दिला होता. त्यातून बाहेर पडून बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला एवढा मोठा विजय मिळवून देण्यासाठी त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नेमके काय केले, त्याचा अभ्यास करण्याचा सल्ला मोदी यांनी स्वपक्षीयांना दिला आहे. केरळमध्ये आपली भूमिका यापुढे अधिक लवचिक असायला हवी आणि आघाड्या करताना बिगर-हिंदू समाजही आपल्या पाठीशी उभा राहील, याची काळजी घेण्याचा सल्ला पक्ष कार्यकर्त्यांना दिला आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भाजप आपले राजकीय धोरण लवचिक करणार अशी चिन्हे आहेत. केरळमध्ये ख्रिश्चन समाजाचा विचार न करता राजकारण करणे महागात पडू शकते, हा धडा निवडणुकीने भाजपला दिला असा त्याचा अर्थ. त्यांच्या भाषणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा हा प्रादेशिक आणि स्थानिक भाषांसंबंधातील आहे. आपण आता त्या-त्या राज्यातील प्रादेशिक भाषांमधून समाज माध्यमांतील संवादव्यवहार करायला हवा, ही पंतप्रधानांची सूचनादेखील जनमताच्या रेट्याचे फलित आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांतील फरकही या मूल्यमापनाच्या निमित्ताने समोर आला. एकीकडे काँग्रेस केवळ अहवालात गुंतून पडू पाहत आहे, तर भाजप सहा-आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या पंजाब, मणिपूर, गोवा आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीलाही लागला आहे. निकालाची ‘प्रगतिपुस्तके’ दोहोंकडे आहेत. मात्र, कॉंग्रेसचे चाचपडणे अद्यापही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.