अग्रलेख : इराणी इरादे

निर्बंधांमुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या दैना उडालेल्या इराणच्या अध्यक्षपदी कट्टरतावादी इब्राहिम रईसी यांची निवड झाली आहे. देशाची सध्याची अवस्था अशीच राहणार की, वास्तवाचे भान दाखवून नवे अध्यक्ष इराणला वेगळ्या मार्गाने नेणार, याकडे जगाचे लक्ष राहील.

अमेरिकी पुढाकाराने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराण पुरता जेरीस आला असतानाच कट्टरतावादी अशी ओळख असलेल्या नेत्याची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. निवड झाल्यानंतर पहिल्याच निवेदनात इब्राहिम रईसी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना भेटणारदेखील नाही, असे जाहीर करून वाटचालीची दिशा सूचित केली आहे. इराणची राजेशाही १९७९मध्ये उलथवून टाकण्यात आली. त्यानंतर देशभर घेतलेल्या सार्वमतात इराण इस्लामी प्रजासत्ताक करण्याच्या बाजूने प्रचंड म्हणजे ९८.२ टक्के लोकांनी कौल दिला होता. त्यानंतर यावेळी पहिल्यांदा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी निचांकी ४८.८ टक्के मतदान झाले. त्यातील ३७ लाख मते नागरिकांनी जाणीवपूर्वक बाद केली. हे समाजातील अस्वस्थतेचे निदर्शक आहे. तेथे सारे काही आलबेल नाही.

इराणच्या राज्यकर्त्यांविषयी तेथील नागरिकांनी नाराजी आणि संतापच मतपेटीतून व्यक्त केला आहे. एकाधिकारशाही राजवटीत बहिष्काराच्या अस्त्राचा परिणाम होत नाही, त्यामुळे तेथील सुधारणावाद्यांनी इच्छा असूनही तो मार्ग अवलंबला नाही. तथापि गेले काही दिवस या बाबींवर इराणभर व्यापक मंथन यानिमित्ताने होणे यालाही विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक निर्बंधांमुळे कोलमडलेले अर्थकारण, गगनाला भिडलेल्या किंमती, मूलतत्त्ववाद्यांची मनमानी, सुधारणावादाची उपेक्षा, वाढलेली बेरोजगारी आणि आटोक्याबाहेरची महागाई यामुळे इराणी जनता अस्वस्थ आहे. ही अस्वस्थता राज्यकर्त्यांच्या कानी पडत असूनही ते त्या बाबतीत बहिऱ्याचे सोंग घेऊन आपलाच अजेंडा राबवण्यात व्यग्र आहेत. अशा वातावरणात इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातोल्ला अल खामेनी यांचे वारसदार मानले जाणारे रईसी यांची निवड तेथील एकूण व्यवस्थेवर मूलतत्त्ववाद्यांची असलेली घट्ट पकड दाखवून देते.

‘मानवी हक्कांचा मारेकरी’ असा कलंक रईसी यांच्या माथी आहे. तो डाग या निवडीने पुन्हा चर्चेत आला आहे. इराण-इराक यांच्यातल्या आठ वर्षांच्या युद्धानंतर १९८८मध्ये नेमलेल्या ‘डेथ कमिशन’मध्ये असलेल्या रईसी यांनी पाच हजारांवर कैद्यांच्या शिरकाणाचा आदेश दिला होता. २००९मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीला आक्षेप घेतला गेला, त्यावेळी ‘ग्रीन मूव्हमेंट’च्या कारवाया दडपण्यासाठी त्यांनी पदाचा वापर केला होता. मानवतेला लांच्छनास्पद अशी कृत्ये केल्यामुळे अमेरिकेने त्यांना आधीच प्रवेशबंदी केलेली आहे. आगामी काळात इराण आणि अमेरिका यांचे संबंध सुरळीत होणार का, हा त्यामुळे प्रश्‍नच आहे. तथापि, रईसींची दर्पोक्ती पाहता ते सहज बधतील असे वाटत नाही. त्यांनी २०१७मध्ये अध्यक्षपदासाठी अपयशी लढत दिली होती. यावेळी मात्र सुधारणावाद्यांच्या विरोधाला आणि असंतोषाला न जुमानता ते सत्तारूढ होणार आहेत. तथापि, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा डोंगर ते कसे पार करतात, कौशल्य कसे पणाला लावतात आणि विरोधकांशी जुळवून घेतात यावर इराणमधील त्यांच्या कारकिर्दीचे भवितव्य ठरेल. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीला आळा या बाबींना अग्रक्रमाची घोषणा केली आहे. परंतु ते सुधारणावाद्यांना वेसण घालतील, महिलांच्या नोकऱ्यांसह इतर बाबींवर अंकुश आणतील, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियालाही लगाम घालतील, असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. देशांतर्गत व्यवस्थेत सुसूत्रता आणणे, अर्थकारणाचा कोसळलेला डोलारा सावरणे आणि बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, सुधारणावाद्यांमधील अस्वस्थता दूर करणे, कामकाजात पारदर्शकता आणणे अशी प्रमुख आव्हाने त्यांच्यापुढे आहेत.

चिंताजनक अर्थव्यवस्था

गेल्या काही वर्षांत इराणी जनतेत आत्मभान जागे झाल्याचे दिसते. अध्यक्षीय निवडणुकीबाबतची त्यांच्यातील अस्वस्थता उफाळून आलेली आहे. विशेषतः शिक्षित आणि परदेशात शिकलेली मंडळी त्यात आघाडीवर आहेत. इराणी अर्थव्यवस्थेची स्थिती मुळातच चिंताजनक आहे. २०१५मध्ये एका डॉलरसाठी ३२हजार रियाल मोजावे लागायचे, त्याऐवजी आता दोन लाख ३८ हजार रियाल मोजावे लागतात, यावरून इराणमधील जनतेच्या महागाईने सुरू असलेल्या होरपळीची कल्पना येईल. त्यात आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणला तेलाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या परकी चलनावर मर्यादा आहेत. कोरोनाच्या महासाथीच्या वेळी इराणला जगभरातून मदत मिळाली ती मानवतेच्या भूमिकेतून. त्यामुळेच या सगळ्या बाबींचा समतोल साधण्यात रईसी यशस्वी होतात, की ज्यांचा वारसदार म्हणून ते मिरवतात, त्यांच्यासारख्याच कडव्या भूमिकेने इराणवासीयांच्या वाट्याला आणखी दैन्य आणतात, हे येणारा काळ ठरवणार आहे. इराण आणि इस्राईल यांचे विळा-भोपळ्याचे नाते आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान नफाली बेनेट यांनी रईसींची निवड ही जगाला जाग आणणारी घटना आहे, असे म्हटले आहे. २०१८मधील निर्बंधांनंतर आता इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत आगामी काही दिवसांतच बैठक आहे. त्या दरम्यान काय घडते, यावर एकूण चर्चेची दिशा आणि त्याची फलनिष्पत्ती लक्षात येऊ शकेल. हौथी आणि हिज्बुल दहशतवाद्यांना इराणची फूस आहे. त्याबाबतही त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल.

भारत आणि इराण यांचा व्यापार मोठा आहे. त्यांच्या चाबहार बंदराचा विकास आपण करणार होतो, तथापि त्याचे भवितव्य अधांतरी आहे. इराण आपला आघाडीचा खनिजतेल पुरवठादार आहे; तथापि, आर्थिक निर्बंधांमुळे आपल्याला महागडी तेलखरेदी करावी लागत आहे. चीनने आगामी २५वर्षांत इराणच्या पायाभूत आणि विकास कामांत ४००अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे करारमदार केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भारताला इराणबरोबरचे संबंध पूर्वीप्रमाणेच चांगले राहतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. अमेरिकी दृष्टिकोनातून आपण इराणकडे पाहणार की स्वतंत्रपणे, यावरही भारत-इराण संबंधांचे स्वरूप अवलंबून राहील.