अग्रलेख : दिल्लीवारीचे फलित काय?

सध्या राज्याला भेडसावणारे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न केंद्राच्या भूमिकेवर अवलंबून आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले; पण त्यांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांसह केलेली दिल्लीवारी गाजली ती डावपेचांच्या चर्चेनेच.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर अत्यंत अनपेक्षितपणे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दीड वर्षापूर्वी सत्तारूढ झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला गेल्या काही दिवसांत अंतर्गत ताण-तणावांनी जसे ग्रासले आहे, त्याचबरोबर राज्यातील भारतीय जनता पक्षही अत्यंत आक्रमकपणे सरकारची कोंडी करू पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या दोन ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना घेऊन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राज्याच्या राजकारणाचा डाव त्यांनी थेट दिल्लीच्या सारीपाटावर मांडल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच अशोक चव्हाण या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या दोन बड्या नेत्यांसमवेत झालेल्या पंतप्रधानांच्या या भेटीमागे मुख्य कारण मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला पेच यासह काही प्रमुख प्रश्नांच्या गुंत्यातून मार्ग काढणे हे होते. ओबीसी आरक्षणासंबंधात निर्माण झालेला गुंता, ‘जीएसटी’चा परतावा, चक्रीवादळानंतर मिळणारे अर्थसाह्य, तसेच पीकविम्याच्या अटी सुलभ करणे आणि ‘मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे आदी अनेक मूलभूत प्रश्नांची चवड घेऊन ते दिल्लीदरबारी दाखल झाले. राजकीयदृष्ट्या त्यांनी यातून काही गोष्टी साध्य केल्या. एक म्हणजे, या संवेदनशील प्रश्नांची तड लागणे हे राज्यापेक्षा केंद्राच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. मोदी यांची वेगळी वैयक्तिक भेट घेऊन सहकारी पक्षांनाही द्यायचा तो संदेशही व्यवस्थित दिला. एकूणच राजकीय डावपेचांच्या दृष्टीने या दौऱ्याकडे पाहिले गेले.

एकूणच अधिकृत भेटीतून नेमके काय निष्पन्न झाले, यापेक्षा नंतर चर्चा रंगली ती उद्धव ठाकरे आणि मोदी यांच्या खासगी भेटीचीच! त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी या भेटीतून, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस प्रभृती विरोधकांवर निशाणा साधत, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी या आघाडी सरकारातील दोन पक्षांनाही ‘जरा सबुरीने घ्या!’ असा इशारा चतुराईने पोचवला. मोदी यांची वैयक्तिक भेट आणि तीही बरोबर असलेले अजितदादा तसेच अशोक चव्हाण यांच्यासमोर घेतल्याने वादळ उठणार, याची कल्पना उद्धव ठाकरे यांना नसेल, असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना त्यासाठीच त्यांनी या खासगी भेटीचा डाव टाकला असाणार. मात्र, या भेटीवरून पत्रकारांनी त्यांना भंडावून सोडले असता, ‘मी काही नवाज शरीफ यांना भेटलेलो नाही...’ हे उद्धव यांचे उद्‍गार तर थेट मोदी यांनाही बारीकसा चिमटा काढणारे होते. या उद्‍गारांना संदर्भ होता तो मोदी यांनी वाट वाकडी करून पाकिस्तानात जाऊन तेव्हा पंतप्रधान असलेल्या नवाझ शरीफ यांच्या घेतलेल्या भेटीचा.

फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधात घेतलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यापासून, राज्यातील वातावरण भाजप तसेच ‘शिवसंग्राम’सारख्या अन्य संघटना तापवू पाहत आहेत. या प्रश्नावरून सरकार पेचात सापडल्याचे दिसत असतानाच, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नानेही तोंड वर काढले आहे. तेव्हा या भेटीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवण्याची केंद्र सरकारची जबाबदारी अधोरेखित करून मुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि प्रवीण दरेकर आदींना गप्प करण्याचा डाव टाकला आहे. या आरक्षणासंबंधात राज्य सरकार काही करत नाही, असा भाजप नेत्यांचा गेल्या काही दिवसांतील टीकेचा रोख आहे. मात्र, आता मोदी-उद्धव भेटीनंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर काही बोलण्याऐवजी ‘मोदींशी संवाद सुरू झाला, याचा आनंदच आहे!’ असे उद्‍गार फडणवीस यांना काढणे भाग पडले. खरेतर पंतप्रधानांशी उद्धव ठाकरे यांचा संवाद ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासूनच सुरू होता. त्याची सुरुवात ही उद्धव यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वावरून राज्यपाल काही खेळी करू पाहत असतानाच झाली होती. अर्थात, फडणवीस आता ते सोयीस्करपणे विसरले असतील. इकडे फडणवीस आणि कंपनी ठाकरे सरकारवर टीकेच्या फैरी झाडत असताना, उद्धव यांना मोदी भेट देतात; शिवाय त्यांच्याशी सुखसंवाद साधतात, यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांना मिरच्या झोंबल्या असणार, हे उघड आहे.

राज्यातील कुरबुरींनाही उत्तर

एकीकडे राज्यातील विरोधकांना योग्य तो ‘संदेश’ देत असतानाच उद्धव यांनी आघाडीत सुरू असलेल्या कुरबुरींनाही याच भेटीतून थेट उत्तर दिले आहे. ‘राजकीय पातळीवर आम्ही वेगळे झालो असलो तरी याचा अर्थ आमचे नाते तुटलेले नाही!’ हे उद्धव ठाकरे यांचे उद्‍गार काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी नेत्यांच्या पोटात गोळा आणणारे आहेत. या दोन पक्षांनी सरकारला अडचणीत आणणे थांबवले नाही, तर शिवसेनेची सत्ता टिकवण्याचा आणखी एक रस्ता मोकळा आहे, हेच उद्धव ठाकरे यांचे हे उद्‍गार सांगत आहेत. याचा अर्थ लगोलग ते सरकार मोडून भाजपबरोबर पुन्हा घरोबा करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत, असा लावणे चुकीचे ठरेल. ठाकरे यांना भाजपबरोबर आणखी एक मोठी लढाई खेळायची आहे आणि ती मुंबई महापालिकेच्या येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुकीची. मुंबई महापालिका जिंकून शिवसेनेला पुरते नामोहरम करण्यासाठी भाजप नेत्यांचे बाहू कधीपासून फुरफुरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या डावपेचांना हा सगळा संदर्भ आहे. पण एकूणच, या राजकीय रणधुमाळीत राज्याचे मूलभूत प्रश्न वळचणीला जाऊ नयेत, ही काळजी ठाकरे सरकारला घ्यावी लागेल.